-माधवप्रसाद श्रेष्ठ
हाल मुलुक अत्यन्तै पीडादायी तथा निराशाजनक राजनीतिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र हाँक्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा सैद्धान्तिक रूपमै विभाजनको रेखा कोरिई कटुता वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा नेताहरू राष्ट्रहितभन्दा बढी पार्टीहितमा लागेकाले डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय र अत्यावश्यक पदको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । दसौं वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि अब फेरि देशमा मुठभेडको स्थिति उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सर्वत्र आशङ्का पैदा हुन थालेको छ ।
विशाल भूभाग गुमाएर पनि सदा स्वतन्त्र रहेको मुलुकका सन्तति हौँ हामी । वीर गोर्खाली विशेषणले विख्यात नेपाली जनता कसैको दबाब र थिचोमिचो सहन सक्दैनन् । नेपाल आफैं वा त्यत्तिकै स्वतन्त्र रहेको होइन । नेपाली वीराङ्गनाहरू र ज्ञात-अज्ञात पुर्खाहरूले बलिदान गरी यो राष्ट्रलाई शक्तिशाली अङ्गे्रजहरूबाट जोगाएका हुन् । दक्षिण एसियाको हिमाल सगरमाथाको फेदीमा अवस्थित नेपाल एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हो भन्ने ज्ञान सबैमा भएमा कसैले पनि यो आधुनिक संसारमा नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा छड्के आँखाले हेर्न सक्ने छैनन् । यस अग्रगामी राष्ट्रमा राजनेता कहलिने होडबाजीमा अग्रसर नेताहरू संविधान भवनको सगरमाथा हलमा लोकतन्त्र र शान्तिप्रक्रियालाई बन्धक राखी जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि शक्ति हत्याई सत्तामा पुगेरै छाड्ने रणनीतिअर्न्तर्गत कार्यरत देखिन्छन् । यस कार्यबाट राष्ट्रको हित या अहित के हुन्छ, त्यसको आंकलन भएको देखिँदैनन्, शान्ति, प्रजातन्त्र तथा संविधानको खोजी आवरणमा मात्र भइरहेको छ, थप एक वर्षको समयावधिमा समेत संविधान लेखिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
राजनीति भनेको आस्था र विश्वास पनि हो । यसले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । विचारको विभिन्नताले राजनीतिक दलहरूको जन्म हुन्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक गरी दुइदलीय व्यवस्थाभित्र सम्पूर्ण विचारहरू अटाएका छन् । यहाँका भाग्यमानी जनताले स्वतन्त्रताका साथै रामराज्यको उपयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकन स्पेसमा जन्मिएको भाग्यमानी बच्चाले त्यहाँको संविधानबमोजिम त्यो राष्ट्रको नागरिक बन्ने सौभाग्य पाउँछ । संयुक्त अधिराज्य प्रजातन्त्रको जननी राष्ट्र हो । यहाँ लिबरल डेमोक्रेटिकसमेत तीनदलीय पार्टी व्यवस्था छ । यहाँको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ अत्यन्त शक्तिशाली छ । यो सदनले त्यहाँको राष्ट्रप्रमुखलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेमा महारानी एलिजाबेथले आफ्नो डेथ वारेन्टमा समेत हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन्थिन् भन्ने भनाइ छ । सङ्घात्मक ढाँचामा सञ्चालित नेपालको दक्षिणतर्फ पूरै सीमा जोडिएको विशाल भारत विश्वको शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमध्येका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारहरूमा समेत बहुमतको आधारमा हरेक विषयको छिनोफानो हुन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको चर्चा गर्दा स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई बिर्सन हुँदैन । २००७ सालको सफल जनक्रान्तिपछि २०१५ सालमा निर्वाचन भई नेपाली काङ्गे्रसले दुइतिहाइ बहुमतसहित संसदीय दलका नेताका हैसियतले पहिलो निर्वाचित जनसरकारको नेतृत्व बीपीले गरेका हुन् । नेपालले ब्रिटेनको जस्तो संसदीय प्रणाली छानेको हो । २०१९ सालमा यहाँ शिशु प्रजातन्त्रको हत्या भई पञ्चायत व्यवस्था स्थापित भएर ३० वर्षसम्म भारतको समर्थनमा राजा-महाराजाहरूले राज गरे । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था ढली पुनः प्रजातन्त्रको उदय भएको इतिहास बिरानो बनेको छैन ।
यसबेला मुलुकमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने शब्दले निकै स्थान पाएको छ । बोलचालको भाषामा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनिए पनि अन्तरिम संविधानमा ‘राजनीतिक सहमति’ भनी उल्लेख भएको छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति भन्न नै उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति हुनसके नराम्रो कुरा होइन । तर, राष्ट्रहितसँग जोडिएका ठूलाठूला विषयहरूबाहेक अन्य कुरामा बहुमतको निर्णय नै पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसले नै ‘प्रजातन्त्र-बहुदलीय जनवाद’लाई जीवन्त राख्न सक्छ भन्ने पङ्क्तिकारको ठम्याइ छ । राजनीतिक सहमति घोकिरहँदा तत्कालीन निरि्वकल्प पञ्चायत व्यवस्थाको समेत झल्को दिन्छ । बहुमतकै आधारमा सरकार बनेमा राष्ट्रिय सहमति अथवा दुइतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधानलेखन कार्यमा बाधा पर्न जाने देखिँदैन । त्यसकारण संविधानसभालाई बहुदलीय पद्धतिको प्रजातन्त्र वा साम्यवादी विचारधाराभित्र मात्र नअड्काई राष्ट्रहित तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताका हितलाई समेटी जनमुखी संविधान निर्माण कार्यमा सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भई संविधान निर्माणकार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु आजको जबर्जस्त माग हो ।
जातीयको राजनीतिले एकीकृत माओवादीलाई संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्रदान गरेको हो । यही नीतिले निरन्तरता पाए यो दललाई अस्तित्वविहीन नबनाउला भन्ने कुनै स्पष्ट आधार भेटिँदैन । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कस्तो अधिकार हो – यसले ‘एक मधेस-एक प्रदेश’ मात्र नभई विभिन्न जातजातिका आधारमा सङ्घात्मक ढाँचाभित्र बन्ने स्वायत्त राज्यहरूले सिक्किमीकरणको नियत भोग्न नपर्ने ग्यारेन्टी संविधानमा कुनै पनि रकमी भाषाको प्रयोग नगरी हुनु अनिवार्य देखिन्छ । नेपाल अधिराज्य सम्पूर्ण नेपालीको एउटा सुन्दर फूलबारी र साझा चौतारी हो । कुनै पनि वहानामा यसको विखण्डन हुने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यहाँ कोही जाति शासक र अर्को जाति शासित हुनै सक्दैन ।
राजनीतिक दलहरूले चाहेजति पटक या पटकपटक अभिलेख राखेर तटस्थ बस्न पाउने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन – अन्तरिम संविधानमा यसको स्पष्ट व्यवस्था भेटिँदैन । प्रधानमन्त्री पदको एकदेखि हजारौँपटकसम्म निर्वाचन भइरहने कुरा आइसक्यो, यो बिलकुलै विश्वमै एक ‘डिफेक्टिभ व्यवस्था’ हो जस्तो लाग्छ । व्यवस्थापिका संसद्को नियम ७ को उपनियम ८ मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित नभएसम्म मतदान जारी रहने व्यवस्था रहेछ । अब गैर राजनीतिक चरित्रको नाङ्गो पर््रदर्शन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा पूर्ण सहमति खोज्ने तटस्थवादीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा भागलिन बाध्य पार्न संविधान र नियमावली समेतमा संशोधन गरी यो गतिरोधलाई अन्त्य गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
नेकपा एमालेमा तटस्थ बस्ने र मतदानमा भाग लिनुपर्छ भन्नेबीचमा ठूलो कचिङ्गल उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनाल राष्ट्रिय सहमतिको दुहाइ दिँदै तटस्थ बस्न र वरिष्ठ नेता र खड्गप्रसाद ओली ‘बहुमत’ प्रजातन्त्रको प्राण भएकोले मतदानमा भाग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको देखिन्छ । यहाँनेर स्वर्गीय मदन भण्डारीले तयार गर्नुभएको बहुदलीय जनवादरूपी सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने खुट्किलाहरूमा धमिरा लागी भत्किने अवस्थामा पुगेको हुँदा यसको मर्मतसम्भार ओली र स्वर्गीय भण्डारीकी धर्मपत्नी तथा कामचलाउ सरकारका रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न – त्यसको चासो र प्रतीक्षा आमनेपालीमा रहनेछ ।
अन्तमा, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको निराशाजनक क्रियाकलापका बीचमा नेपाली काङ्गे्रसको बाह्रौँ महाधिवेशनको तयारीको क्रममा अधिराज्यभर व्यापक जनसहभागितामा गाउँ, नगर, जिल्ला तथा क्षेत्रमा भएको निर्वाचन र त्यसका प्राप्त भइरहेका परिणामले प्रजातन्त्रको श्रीवृद्धि गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई समुच्चा जनमानसमा हलचल, उत्साह र जागरण पैदा भएको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा निर्वाचित भई आउनुलाई संयोग मात्र नभनी यथास्थितिवादी र बूढाहरूको पार्टी भनी दोष लागेको समावेशी चरित्रको नेपाली काङ्गे्रसमा थप ऊर्जा प्राप्त भई तन्नेरीहरूको दल बन्नेमा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । यस दलका शीर्षस्थ नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको बीचमा अनुकरणीय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, नेपालको जेठो र लोकप्रिय माउ पार्टीबाट यही अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सम्पूर्ण नेतृत्व वर्ग तथा कार्यकर्तालाई पङ्क्तिकारको मुरीमुरी शुभकामना ।