विशेष संवादपछि झलनाथ ढुक्क

विशेष संवादपछि झलनाथ ढुक्क


सरकारविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गत साता पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा साँझ खाजा खाँदै भएको वार्तालापका क्रममा खनालले एमाले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन बाधक बन्न नमिल्ने बताउँदै माओवादीलाई पन्छाएर संविधान निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनुभयो । खनालनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार खनालले यसपछि बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पनि एमालेलाई नै प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिलाउनुभयो । खनालका कुरा सुनिसकेपछि माधवकुमार नेपालले पनि अध्यक्ष खनाललाई सुस्पष्ट जवाफ फर्काउनुभएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालले खनाललाई वर्तमान सरकार ढलिसकेपछि फेरि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले माओवादीको भित्री योजना र रणनीतिबारे खनाललाई जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘तपार्इंको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी कदापी मञ्जुर हुनेछैन, यदि उनीहरू तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार छन् भने पहिले संवैधानिक समितिको सभापति बन्न आग्रह गरेर मलाई पत्र लेखेझैं झलनाथ खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न तयार छौँ भन्ने आसयको पत्र उनीहरूबाट लेखाएर ल्याउनुहोस्, तपाईंले त्यस्तो पत्र ल्याएको केही मिनेटभित्रै म राजीनामा दिन्छु ।’ नेपालले त्यस अवसरमा माओवादीले सरकार ढाल्नका लागि मात्र विभिन्न नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पद उधारोमा बाँड्ने गरेको भन्दै माओवादीको चक्रब्युहमा नफस्न पनि खनाललाई सचेत गराउनुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री नेपालले यसरी आफ्ना लागि पद छाडिदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रसन्न हुनुभएको छ र अब उहाँ माओवादीको वास्तविक नियत बुझन उनीहरूको ‘नाडी छाम्ने’ सोचमा पुग्नुभएको छ । उक्त भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले अध्यक्ष खनाललाई अर्को एक अवस्थाको बारेमा पनि प्रस्ट्याउनुभएको थियो । ‘तत्काल सरकार बदलेमा नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नेछन्, प्रचण्डको सरकार बन्दैमा संविधान निर्धारित समयमै जारी हुने ग्यारेन्टी छैन, संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न सरकारले संसद्मा बिल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा ‘प्राइभेट’ बिल प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको सरकारले ‘बिल’ पेस गरेन र संविधान पनि जारी भएन भने के हुन्छ ?’ यसरी प्रश्न गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि अनिश्चितकालसम्म माओवादीकै सरकार मुलुकमा रहिरहनेछ । त्यसैले वर्तमान सत्ता-समीकरण तोडेर होइन, माओवादीलाई देशको अलिकति पनि माया छ भने उनीहरूलाई पनि जोडेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पार्टीलाई प्राप्त यो ऐतिहासिक अवसर गुमाउनेतिर लाग्ने होइन बरु प्रभावकारी रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा नै हामीहरू एकजुट भएर सोच्न आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री नेपालसँगको गुप्त वार्तालाप गरेको पर्सिपल्ट एमाले जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्न रुकुम पुग्नुभएका खनाललाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले दुर्व्यवहार गरेका छन् । यस्ता घटनाले दुई पक्षबीच विकसित हुनसक्ने सहमतिको सम्भावनालाई पनि खलबल्याउन सक्ने देखिन्छ । तर, उक्त घटनाले एमाले अध्यक्ष खनाललाई माओवादीप्रति धारणा बनाउन थप योगदान पुर्‍याएको ठानिएको छ ।

सुशीलको वरिपरि धमिरा

नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक स्वच्छ छविका सीमित नेताहरूमध्ये पर्नुहुने काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला निकट भविष्यमै बद्नाम हुनुहुने होे कि भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ । अत्यन्त साधारण जीवनशैली अपनाउँदै आउनुभएका कोइराला भ्रष्टाचारविरोधी मानिनुहुन्छ र नगदका भरमा उहाँलाई प्रयोग गर्न सक्ने ताकत कसैमा पनि नरहेको विश्वास गरिन्छ ।

तर, अब भने उहाँको नाम दुरुपयोग हुने र त्यसले उहाँको स्वच्छ छविमा समेत दाग लाग्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ । यस्तो सम्भावना अरू कसैले बढाएको नभई स्वघोषित सेवक हुन आइपुगेका केही व्यक्तिहरूको कारणले हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् डा. शशांक कोइरालाको विशेष आग्रहमा सुशील कोइराला महाराजगञ्जस्थित शशांकको घरमा बसोबास गर्न पुग्नुभएको छ । उहाँ निकै लामो समयदेखि बानेश्वरको बुद्धनगरस्थित आफ्ना भाञ्जा रमेश शर्माको घरमा बस्दै आउनुभएको थियो । महाराजगञ्ज र्सर्नेबित्तिकै केही व्यक्तिहरू सुशील कोइरालाको ‘सेवा’मा हाजिर हुन थालेका छन्, जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम भजाएर आफ्नो निजी जीवनमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याएका थिए । राजेन्द्र पराजुली, शेखर थापा, गोकर्ण पौडेल आदि नामका व्यक्ति जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सेवक बनेर आफ्नो जीवनमा बहार ल्याएका थिए, तिनै व्यक्तिहरू अहिले सुशील कोइरालाको सेवक बन्न अग्रसर भएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यी खराब हुन् र यिनले आफ्नो बद्नाम गराएका छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि एउटा बाध्यतावश उनीहरूलाई राखिरहनुभएको थियो । तर, सुशील कोइराला यिनैलाई आफ्नोवरिपरि राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्न । आफ्नो स्वच्छ छवि जोगाइराख्ने र नयाँ केही गरेर देखाउने हो भने सुशील कोइरालाले गिरिजाप्रसादद्वारा प्रयोग भएका सभापति पदबाहेक अरू कोही पनि र कसैलाई पनि लिनुहुन्न भन्ने उहाँका शुभचिन्तकहरूको धारणा छ । सुशील कोइराला समयमै सचेत रहनुभयो भने उहाँले आफ्नो छवि र पार्टीको भविष्य दुवै जोगाउन सक्नुहुने विश्वास गरिएको छ । काङ्ग्रेसभित्र धमिराका रूपमा समेत चिनिएका तिनै व्यक्तिलाई सुशील कोइरालाले आफ्नोवरिपरि आउन नदिएर सिङ्गै पार्टीपङ्क्तिलाई खुसी तुल्याउनुहुने आशा पनि शुभचिन्तकहरूले गरेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छा यस्तो

पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले नयाँ वर्ष २०६७ आगमनको अवसरमा समस्त देशवासीलाई शुभकामना प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले जारी गर्नुभएको शुभकामना वक्तव्यमा नेपाली जनता जसबाट राजी हुन्छन्, त्यसैमा रहनु आफ्नो सनातनी धर्म र आदर्श भएको बताउनुभएको छ । वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नववर्ष २०६७ को शुभारम्भमा स्वदेश र विदेशमा रहे-बसेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

नयाँ वर्षको बिहानीले हामीलाई विगतका अनुभव संगालेर भएका कमी-कमजोरीलाई सच्याई अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्दछ । राष्ट्रनिर्माण एवम् राष्ट्रहितमा मेरा पर्ूखाबाट भए-गरेका कार्यहरूबाट आमनेपाली लाभान्वित भएकै हुनुपर्छ । समग्र नेपाल एक होस्, सम्पूर्ण नेपालीको ‘समन्वय माला’ आपस्तमा गाँसियोस्, सुन्दर शान्त नेपाल सिर्जना होस् र नेपाली जनताको मनोकाङ्क्षाअनुरूप राज्य प्रणाली बनोस् भन्ने नै मेरो सदासयता हो भन्नुहुँदै पूर्वराजाले सन्देशमा भन्नुभएको छ, ‘मेरो आह्वान र आस्था नेपाल अविभाज्य, अक्षुण्ण, अखण्ड, सार्वभौम, शान्त, स्वतन्त्र तथा समृद्ध होस् भन्ने नै हो । नेपाली जनता जसबाट राजी हुन्छन् त्यसैमा रहनु हाम्रो सनातनी धर्म र आदर्श हो । नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, मौलिकता तथा नागरिक स्वतन्त्रता अकुण्ठित होस् यही मेरो अवधारणा हो । सबै नेपालीले त्यो मौलिक मानवीय स्वतन्त्रता राख्न पाउनुपर्दछ यही नै प्रजातन्त्रको सुन्दर अलंकार हो भन्ने म ठान्दछु । यिनै मूलभूत विषयमा नेपाली जनताको आमचाहना परिपूर्ति हुन् सकोस् ।’

वक्तव्यको अन्त्यमा श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्नुहुँदै उहाँले ‘जय नेपाल’ भनेर टुङ्ग्याउनुभएको छ ।

स्वप्नभूमिको मालिक को ?

नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सर्वाधिक धनाढ्य को होलान् – बिनातथ्य प्रमाण जवाफ दिनेहरूले यस प्रश्नको जवाफमा जोकसैको पनि नाम लिन सक्छन्, तर तथ्य र प्रमाणले देखाउने सत्य भने बेग्लै पाइएको छ । पार्टीगत सम्पत्ति पूर्णरूपले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका कारण नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैभन्दा धनी नेता मान्नेहरू पनि छन् र कतिले प्रचण्डको जीवनशैलीका कारण उहाँ नै सर्वाधिक धनी हुनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दछन् । त्यसो त डा. शेखर कोइरालालाई सबभन्दा धनी रहेको अनुमान पनि गरिन्छ तर उहाँ नेता नभइसक्नुभएको र कृष्ण सिटौलासँगै उहाँको पनि भारतमा होटल, टी स्टेटलगायतको ‘बिजनेस’ मा जम्मा के-कति लगानी भएको छ भन्ने विवरण प्राप्त हुन नसकेको हुनाले डा. शेखर सबैभन्दा धनी हो या होइन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपि उहाँ धनाढ्यमध्ये पर्नुहुनेचाहिँ निश्चित छ । भारत दरभङ्गाको बैंकमा राखिएको रकम (करिब १८ करोड) स्रोत नखुलेका कारण त्यसबेला

(करिब दस वर्षअघि नै) जफत नगरिएको भए महेश आचार्य पनि नी नेताका रूपमा लिइन्छ । राणाको पैतृक सम्पत्ति नै अधिक भएका कारण उहाँले राजनीतिमा लागेर केही तलमाथि नै गर्नुभएको भए पनि पैतृक पृष्ठभूमिले ढपक्क छोपेका कारण उहाँलाई भ्रष्टाचारी भनिँदैन । त्यसो त राणाको आफ्नै ‘बिजनेस’ पनि छ र केही प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा सेयर लगानी पनि उहाँले गर्नुभएको छ । राजनीतिकर्मीहरूमध्ये धेरैको देखिने पेसा या व्यवसाय छैन, तर जीवनस्तर, जीवनशैली र लगानीका विवरणले को-कति धनी भन्न सकिने अवस्था भने छ । घर, जग्गा, जमिन र जीवनशैलीले वर्तमानमा सर्वाधिक धनी नेताको कोटिमा शेरबहादुर देउवा पर्नुभएको छ । राजाको सक्रिय शासनकालमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र सोही समयमा देउवा थुनामा पर्नुभएको त्यस प्रकरणले प्राविधिकभन्दा राजनीतिक महत्त्व पायो, त्यसैले देउवाको छवि भ्रष्टाचारीका रूपमा स्थापित हुनपाएन । तर, देखिने सम्पत्तिको विवरणले देउवा नै नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सर्वाधिक धनी हुनुभएको पुष्टि गर्दछ । देउवाको बुढानीलकण्ठमा सात रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बनेको अत्याधुनिक महल भएका कारणले मात्र होइन ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटीमा रहेको दुई सय उनान्सत्तरी (२६९) रोपनी जग्गाका कारण पनि उहाँलाई सर्वाधिक धनी देखिएको हो । यद्यपि सो जमिन देउवाले आफ्नो नाममा भने राख्नुभएको छैन । केही गोकुल खत्री नामक आफ्ना एक खास मानिस र अन्य विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिको नाममा सो जमिन रहेको छ । उक्त जमिनको हालको बजारमूल्य करिब चार अर्बबराबरको रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी गत वर्ष मात्र देउवापत्नी आरजु राणाले पोखरामा आठ रोपनी जमिन खरिद गर्नुभएको छ । कास्की जिल्ला सराङकोट गाविस वडा नं. ९ को रमणीय रातामाटे डाँडामा रहेको उक्त जमिन फेवातालको किनारमा छ र प्रतिरोपनी ९० लाखका दरले सो जमिन खरिद गरिएको बताइन्छ । पोखरलीहरूले ‘भाउजूको जमिन’ र ‘स्वप्नभूमि’ नाम दिने गरेको सो ठाउँमा पुग्ने जोकसैले स्वर्गीय आनन्द प्राप्त भएको महसुस गर्छन् । त्यसो त सैंबु भैंसेपाटी र बुढानीलकण्ठलाई पनि काठमाडौं उपत्यकाको ‘स्वप्नभूमि’कै रूपमा लिइन्छ । सर्वसाधारण जनता या कमजोर कमाइका मानिस बुढानीलकण्ठ र भैंसेपाटीमा घर-जग्गा खरिद गर्ने हैसियत राख्दैनन् । उल्लिखित स्थानहरूमा घर या जग्गाजमिन हुन कि त ‘बेल्जियमबाट हतियार खरिद’ गर्ने मौका पाउनुपर्छ या सम्बन्धित स्थानकै पुरानो बासिन्दा हुनुपर्ने स्थिति छ । उक्त जमिन पोखराका आनन्द बतास नामका व्यक्तिलाई अघि सारेर खरिद गरिएको हो । जमिन आनन्द बतासका नाममा राखिएको छ या आरजु राणाको नाममा भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, बतासलाई देउवाले पछिल्लो समयमा ज्यादा मायाममता गरेर आफूसँग राख्दै आउनुभएको छ । बतासले आरजुलाई दिदी र देउवालाई भिनाजुको नाता लगाएर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । काङ्गे्रस पार्टीसँग कुनै नाता-सम्बन्ध नभएका बतास पोखरामा देउवाको आधिकारिक दूतका रूपमा काम गर्ने गर्दछन् । चोरीका मारुती गाडीको व्यापारमा पोखरेलीहरूले देख्दादेख्दै आर्थिक रूपमा ह्वात्तै माथि उठेका उनलाई देउवाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक मात्र बनाएका छैनन्, देउवा पोखरा जानुपरेमा पार्टीलाई भन्दा पहिले बतासलाई जानकारी दिइने र बतासमार्फत नै कास्की काङ्गे्रसका नेताहरूलाई देउवा आउन लाग्नुभएको खबर पुर्‍याउने गरिन्छ । देउवासँग बतासको सम्बन्धलाई लिएर पोखराका काङ्गे्रसजनहरू अनेक टीका-टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । खासगरी गैरकाङ्गे्रसी पृष्ठभूमिका बतासलाई अति महत्त्व दिने गर्नुलाई पोखराका काङ्गे्रसीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिन सकेका छैनन् । केही समयअघि कास्कीका प्रजिअलगायत जिल्लाका उच्चाधिकारीहरूले ‘आरजु भाउजू’ को सोही जमिनमा भेला भई वनभोज गरेर रमाइलोसमेत गरेको चर्चा पोखरेलीहरू अहिले पनि गर्ने गर्दछन् । यस जग्गाका सम्बन्धमा बतासको धारणा बुझन उनको मोबाइल नंं. ९८११००५९९ मा सर्म्पर्क गर्दा उनले रेस्पोन्स गरेनन् । देउवापत्नी आरजुको नाममा भक्तपुरमा पनि केही जमिन रहेको बताइन्छ, तर त्यसको विस्तृत विवरण भने उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

ज्ञातव्य छ, नेता शेरबहादुर देउवाको राजनीतिबाहेक अन्य कुनै पेसा या व्यवसाय छैन र उहाँकी धर्मपत्नी आरजु देउवा पनि बाहिर हेर्दा ‘समाजसेवा’ र पछिल्लो चरणमा राजनीतिमा सक्रिय हुने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ । राणा भए तापनि आरजुको आर्थिक पृष्ठभूमि अत्यन्त दुबल रहेको र २०४७/०४८ सम्म पनि उहाँ काइनेटिक होण्डा -स्कुटर) मात्र प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू कसरी राणा बन्नुभयो र राणाभित्र उहाँको परिवारको समग्र हैसियत कस्तो थियो भन्ने कुराको विवरण पुरुषोत्तमशमशेर जबराद्वारा लिखित ‘श्री ३ हरूको इतिवृत्तान्त’ -भाग २) मा सुस्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ । यसरी पति-पत्नी दुवै ‘समाजसेवा र राजनीतिमा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको परिवार नेपालका सबैभन्दा धनी राजनीतिकर्मी बन्न सफल भएको छ । राजनीति र ‘समाजसेवा’ नै यसरी समृद्धिको कारण बनेपछि उद्यमी-व्यवसायीहरूबाट भने आफ्नो व्यवसायको बारेमा पुनरि्वचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

देशकै बेइज्जती †

सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याउन कन्जुस्याइँ गर्दा सरकारले बद्नामी खेप्नुपरेको छ भने नेपाल-भारत सम्बन्धमा समेत चोट पुग्ने स्थिति बनेको छ । नेपाली पासपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ‘मेसिन रिडेबल’ बनाउन दस वर्षको अवधि पाउँदा पनि नेपालले आफ्नो इज्जत जोगाउन सकेन । विश्वका सवा दुई सय मुलुकमध्ये नेपाल र बंगलादेशसहित आधा दर्जन मुलुकको पासपोर्ट मात्र अब पुरातात्विक महत्त्वको -हस्तलिखित) बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठनले हरेक देशका नागरिकले अर्को देशमा यात्रा गर्दा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरी त्यो व्यवस्था गर्नका लागि दस वर्षको म्याद दिएको थियो । सङ्गठनको निर्णयलाई धेरै देशले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपालले भने २०६१ सालको माघ ७ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिको वैठक ४ वर्षसम्म पनि बस्न सकेन या खोजिएन । ०६१ सालमा बनेको समितिमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ र गृहसचिव सदस्य रहेका थिए र यसलाई उच्चस्तरीय समिति भनिएको थियो । कुनै बैठक नबसेको सो समिति स्वतः भङ्ग भएपछि ०६६ सालको असार १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो । परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा गृह, अर्थ, पर्यटन, कानुन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका थिए । ०६६ साल साउन महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठ शिष्टाचार महापाल भएपछि एमआरपीको कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाइएको थियो । समय ढल्किसकेका कारण श्रेष्ठले यसलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय भन्दै हतारहतार काम अघि बढाउन सबै सदस्यसँग संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, एमआरपी छाप्न कसलाई दिने भन्नेबारेमा सम्बन्धित कम्पनीहरूको विवरण प्राप्त भएपछि टेण्डर प्रक्रियाद्वारा चारवटा कम्पनी छानियो, जसमा फ्रान्सको ओभरथर, फिनल्यान्डको जिमाल्टो, फ्रान्सकै साजेम र सिङ्गापुर-अमेरिकन थ्रीएम थिए । तर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर जब यी चार कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाका निम्ति टेण्डर आह्वान गरियो त्यसपछि अनेक चर्चा-परिचर्चाले राजधानी तान्न थाल्यो । मूलतः कमिशनसँग जोडिएर विभिन्न हल्ला बाहिर आइरहेकै बेला ४५ दिनको म्याद राखेर आह्वान गरिएको टेण्डर ४४औं दिनमा अकस्मात् रोक्का गरियो । यसैबीच भारतले प्रति पासपोर्ट चार डलरमा छापिदिने प्रस्ताव अघि सारेपछि मन्त्रिपरिषद्ले भारतसँग सम्झौता त गर्‍यो तर यस विषयलाई लिएर लेखा समितिले प्रश्न उठायो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेण्डर आह्वान नै नगरी भारतलाई छाप्न दिएको विषयमा लेखा समितिभित्रै पनि एकमत छैन । पासपोर्ट छपाइ कार्य भारतलाई दिने निर्णय गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत पर्‍यो । तर, आर्श्चर्य त के छ भने सर्वोच्चको फैसला आउनु अगावै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय फिर्ता गरेको छ । नेकपा माओवादीको व्यापक दबाबपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता गरेको हो । यस प्रकरणले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै आँच आएको महशुस गरिएको छ । समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्दाको लाज ढाक्न र जनताको ध्यान ‘डार्इभर्ट’ गर्न एमआरपी राम्रो मुद्दा बने पनि राज्यस्तरमा भएका निर्णयहरूलाई उल्टाएर यसले नेपाली राजनीतिक शक्तिको अपरिपक्वता र अक्षमता पनि प्रदर्शन गरेको छ । विश्वका हरेक विमानस्थलमा त्यसै पनि उपेक्षित र अपहेलित झैं नेपाली पासपोर्ट पूरातात्विक शैलीमा प्रस्तुत हुने भएपछि झनै हेला र हेयको विषय बन्ने संभावना बढेको छ ।

नेता पौडेलको घरमा विशेष कार्यक्रम

नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्षको अवसर पारेर आफ्नो निवासस्थानमा विशेष सद्भावना भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ । त्यस निम्ति वैशाख १ गते बुधबार अपराह्न साढे दुई बजे बोहोराटारस्थित निवासस्थानमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरू, भ्रातृ सङ्गठनका नेता तथा अन्य पदाधिकारी, सांसद र पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य एवम् अन्य केहीलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ । समसामयिक विषयमा अगुवाहरू एकै ठाउँमा भेला भई अनौपचारिक तवरमै भए पनि छलफलको परम्परा सुरु गर्ने उद्देश्यले यसप्रकारको भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रम साँझ साढे पाँच बजेसम्म चल्ने बताइएको छ ।

पद्मराज प्रतिष्ठानको सोह्र कार्यक्रम

सामाजिक सेवाको मूल पाँच पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित पद्मराज पाठक स्मृति प्रतिष्ठानको दसौं वारि्षकोत्सवका अवसरमा राजधानीमा चैत २९ गते एक समारोहको आयोजना गरियो । गृहस्थयोगी पाठकको इच्छाअनुरूप समाजसेवा गर्ने उद्देश्यले उहाँकै स्मृतिमा स्थापना गरिएको सो संस्थाले देशमा विभिन्न सोह्र कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । तीमध्ये देशका विभिन्न भागका असहाय एवम् जेहेनदार विद्यार्थीलाई शंकर-उमा पाठक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, आदर्श शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक संस्था निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने/गराउने, समाजकल्याण क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यक्ति या संस्थालाई सम्मान प्रदान गर्न पद्मराज पाठक स्मृति पुरस्कारको स्थापना गर्ने र प्रतिष्ठानको अध्यक्षद्वारा लिखित अङ्गे्रजी नेपाली बृहत् शब्दकोश अधिराज्यभरिका सार्वजनिक विद्यालय पुर्‍याउने कार्यक्रम मुख्य रहेका छन् । प्रतिष्ठानको वारि्षकोत्सव समारोहमा श्रीमती इन्दु पाठकले ‘पोषणदेव पन्त तथा रत्नकुमारी पन्त’ छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो ।

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा को ?

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष डा. शौभाग्यजङ्ग कार्कीको म्याद आगामी जेठमा समाप्त हुँदै छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको कोटामा परेको यस आयोगको आगामी नेतृत्व कसको पोल्टामा पर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेदेखि नै अनेक अड्कलबाजी चल्न थालेको छ । यसका लागि वरिष्ठ प्राध्यापकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको बताइन्छ, जसमध्ये नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशवानन्द गिरीको नाम विशेष चर्चामा छ । हालसम्म यस किसिमको कुनै पद नपाएका प्राध्यापक गिरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूबीच अत्यन्त लोकप्रिय मानिनुहुन्छ । त्यस्तै अर्का सम्भाव्य व्यक्तिका रूपमा प्राध्यापक सङ्घकै पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईको नाम पनि त्यत्तिकै चर्चामा रहेको बुझिएको छ । प्राध्यापक गिरी वरिष्ठ भूगोलविद् भएजस्तै प्रा. डा. भट्टराई अङ्ग्रेजी साहित्यमा नेपालकै उत्कृष्ट प्राध्यापकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रा. गिरी कीर्तिपुरमा लामो समयदेखि अध्यापनरत हुनुहुन्छ भने प्रा. भट्टराई पनि लामो समयदेखि पाटन क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ ।  यसैबीच केहीले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ कीर्तिपुरका अध्यक्ष डा. प्रदीप खड्काको नाम पनि चर्चामा ल्याएका छन् । डा. खड्का वरिष्ठ पर्यटनविद्, अर्थशास्त्री र योजनाविद्समेत हुनुहुन्छ । त्यस्तै अर्को सम्भाव्य नाममा त्रिविका पूर्वपरीक्षानियन्त्रक डा. बद्री श्रेष्ठलाई पनि अघिसारिएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति ‘बल’चाहिँ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समितिकै कोर्टमा छ । यस परिवेशमा अब नियुक्ति कसले पाउने हुन्, सम्बन्धित क्षेत्रमा तीव्र चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँ वर्षमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको सन्देश

विक्रमसम्वत् ०६७ को अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तथा अमेरिकी जनताका तर्फबाट अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले नेपाली जनतालाई शुभकामना दिनुभएको छ । विदेशमन्त्री क्लिन्टनले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्षको यो अवसर नेपालमा राष्ट्रिय एकता र सद्भावना मनाउने तथा संसारभरिका नेपाली पृष्ठभूमिका मानिसका लागि नयाँ सुरुवात र सम्भावनाहरूको चिन्तन गर्ने अवसर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘नेपालको मित्र तथा साझेदार भएका नाताले अमेरिकाको अपेक्षा रहेको छ कि आउने वर्षमा नेपालमा नयाँ संविधानको घोषणा हुनुका साथसाथै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्रम जारी रहनेछ, जसले नेपाललाई प्रगति र सम्पन्नताको मार्गमा राख्नेछ । हामीले हाम्रा सरकारबीचको साझेदारी र हाम्रा जनताबीचको मित्रतालाई बलियो बनाउने आशा राखेका छौँ,’ क्लिन्टनले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘यो नयाँ वर्ष सुरक्षित र रमाइलो होस् भनी म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नयाँ वर्षको शुभ-कामना ।’

पाठक मञ्च-सत्ता र सन्तको लडाइँमा सन्त नै हुन्छन् विजयी

२०६३ साल वैशाख ११ गते दोस्रो जनआन्दोलनको उत्कर्षमा नेपाली जनता, राजनीतिक दल र तत्कालीन राजासँग भएको सम्झौताअनुरूप २०४७ सालको संविधानबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको घोषणा हुनासाथ नेपाली जनताले देशभरि विजय जुलुस निकालेका थिए । जनताले माओवादीको संविधानसभा सङ्घीयता र गणतन्त्रको घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आह्वानलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यस समयमा संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने सम्झौता भएकै थिएन ।

गणतन्त्र र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा धर्म प्रचार-प्रसार गर्ने अप्रत्यक्ष ठेक्का लिएका केही आईएनजीओले पैसाको बलमा कतिपय दलका नेताहरूको व्यक्तिगत लोभलाई खेलाएर अवैधानिक रूपमा या जनेच्छाविपरीत पछि चोरबाटोबाट जबर्जस्ती थोपर्न खोजिएको आयातित पोसाक हो भनी प्रमाणित भइसकेको छ । गणतन्त्र भनेको राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन गर्ने पद्धति हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितिमा राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन गर्ने पद्धतिले नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूमा आपसी कटुता, वैमनस्यता र घृणा झनै बढाउनेछ र मुलुक वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक द्वन्द्वको धरापमा परी राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचनको अखडामा विदेशी शक्ति (अमेरिका, चीन, भारतलगायत) लाई पूर्णरूपमा बाध्य गरी समावेश गर्न लगाउने निश्चित छ । परिणामस्वरूप हालको अस्थिर नेपाल धान्नै नसक्ने गरी पूर्णरूपमा अस्थिर र विघटित भई दक्षिण एसियाको विकराल अस्थिरताको प्रमुख कारण बन्नेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा मुलुकमारा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र कम्युनिस्ट अग्रगमन हुन सक्दैन । अग्रगमन भनेको लोकतन्त्र र देश बचाउने व्यवस्था हो । नेपाललाई अस्थिरता, विघटन र द्वन्द्वको दुरावस्थाबाट जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले लोकतन्त्रको जगमा उभिएको परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको वैज्ञानिक संयोजन भएको प्रथम जनआन्दोलनबाट प्राप्त नेपालको लागि अत्युत्तम २०४७ सालको संविधान स्थापित गर्ने आह्वान गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहकार्य- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय घृणा र द्वन्द्वमा आधारित साम्यवादी वा अन्य बाटोबाट हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सहमति, एकता र सहकार्यको निम्ति २०४७ सालको संविधान नै सही र वैज्ञानिक बाटो हुनेछ । २०४७ सालको संविधानको स्थापना इतिहासलाई सही बाटोमा अग्रसर गर्ने पुनीत कार्य हो ।

हाम्रो गृहनगर/गाउँ/जिल्ला सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र भएकोले सम्पूर्ण नेपाली जनतासाथ हामीले अझै बढी अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै मन, वचन र कर्मले सन्तनेताको नेतृत्वमा हुने ‘मुलुक जोगाउने’ पुनीत यज्ञमा भाग लिन तथा सन्तनेताको नेतृत्व र विचारमा गोलबद्ध हुन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक अनुरोध, आह्वान र अपील गर्दछु । स्मरण राखौं, जबजब सन्त र सत्ताको लडाइँ हुन्छ- सन्त विजयी हुने इतिहास छ । जयनेपाल ।

– देवेन्द्र नेपाली-नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक संयोजक एवम् नेता, नेपाली काङ्ग्रेस), वीरगञ्ज, पर्सा

शान्ति क्षेत्र बनाउन दलहरूको प्रतिबद्धता

इलाम/ राजनीतिक दलहरूबीच असहमति र असमझदारी बढ्दै गइरहेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यले देखाइरहेको छ । संविधान निर्माण, मुलुकको शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा उनीहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । तर, इलामका राजनीतिक दलहरूले भने जिल्लालाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने मुख्य बुँदा सहित २२ बुँदे आचारसंहिता तथा प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेका छन् ।

गत साता स्थानीय शान्ति समिति-इलामको रोहबरमा स्थानीय १० वटा दलले सो आचारसंहिता तथा प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक रूपमा हस्ताक्षर गरे र सबै दलको साझा प्रयासमा बन्द-हड्ताललाई निराकरण गर्दै एक भएर नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । इलामलाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बुँदालाई स्थानीय तहमा अक्षरस पालना गर्ने, प्रशासनीक निकायमा हस्तक्षेप नगर्ने, कानूनी शासनको पालना गर्ने, आपसी सद्भावमा सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने, शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्रको रूममा संचालन गर्ने, विरोधका कार्यक्रम गर्दा हिंसारहित तथा निजी-सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नपुर्याउने, कर, शुल्क र चन्दा कानून विपरीत उठाउन नपाइनेमा उनीहरू प्रतिबद्ध भएका छन् ।

यस्तै, आन्दोलनको नाममा जबर्जस्ती कसैलाई बाध्य नपार्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका सवालमा दलीय स्वार्थ त्यागी साझा सहमति निर्माण गर्ने, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारको सम्मान गर्ने, बोलपत्र तथा टेण्डर प्रक्रियामा देखिएका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रशासनलाई सजग गराउने, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव हुन नदिने र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने लगायतका बुँदामा ती दलहरूले सामुहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनशक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेकपा एकीकृत, संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद, संयुक्त माक्र्सवादी र मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषदका जिल्ला र केन्द्रीय प्रतिनिधिले जारी प्रतिबद्धता पत्रका हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जारी प्रतिबद्धतापछि दलबीच संस्थागत सहमतिका साथ अघि बढ्न ठूलो आधार निर्माण भएको शान्ति समितिका संयोजक डिल्ली चेम्जोङ्गले बताएका छन् । यसअघि जेजस्तो भए पनि सहमतीय राजनीतिले अब पूर्णता पाउने एकीकृत माओवादीका जिल्ला सह-इञ्चार्ज कान्छा लावतीले हस्ताक्षरपछि बताए । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष मणिकुमार लिम्बूले हस्ताक्षर गर्ने दलहरूबाट प्रतिबद्धता उल्लंघन नहुने आशा राखे भने राप्रपाकी उपाध्यक्ष कलिका कार्कीले बन्द-हड्ताल अन्त्यका लागि आधार बलियो बनेको बताइन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष धर्मराज नेम्बाङ्गले अन्य जिल्लालाई समेत यो कार्य उहाहरण भएको बताए भने संघीय लिम्बूवान राज्य परिषदका सचिव डम्बर लोरिङ्देनले प्रतिबद्धतालाई पालना गर्न सक्नुपर्ने धारण राखेका छन् । जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष हरि डी.सी, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति नारायण श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृतका सचिव रूद्र साम्पाङ्ग, संयुक्त माक्र्सवादीका इञ्चार्ज भूमि ढुंगाना, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सदस्य हरि श्रेष्ठ समेतले हस्ताक्षर गरेका छन्  ।

सो समारोहमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले प्रशासनिक गतिविधिमा दलहरूको यो प्रतिबद्धतापछि अझै सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । असहमतिमा रूमल्लिएका दलहरूलाई अब जारी आचारसंहिताले बाँध्ने र सही मार्गमा ल्याउने मानवअधिकार मञ्च नेपाल-इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको धारणा छ  । राज्य संचालनमा पुगेका दलका नेतृत्व तहबीच सहमति टाढा हुँदै गएको अवस्थामा इलामका राजनीतिक दलहरूले गरेको यो प्रयासले जिल्लाको शान्ति र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने स्थानीय नागरिकले अपेक्षा राखेका छन् । तर, आचारसंहिता र प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमीत भयो भने हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले जनता सामु माफी माग्न पनि तयार हुनुपर्नेछ । -फणिन्द्र संगम

तटबन्ध निर्माणका लागि सहयोग हस्तान्तरण

नेपालका लालबकैया, बागमती, कमला र गगन नदीहरूमा तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले ३५ करोड ९९ हजार र चार करोड दुई लाख बैसठ्ठी हजारका दुई चेक सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । लालबकैया, बागमती र कमला नदीहरूमा तटबन्ध निर्माणका लागि भारतले गर्ने योगदानस्वरूप ३५ करोड ९९ हजारको पहिलो चेक डुबान र बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त समितिको निर्णयबमोजिम प्रदान गरिँदै छ ।

२००७ र २००९ को बाढीका कारण किनारा भत्काएर नेपाल र नजिकैका भारतीय क्षेत्रहरूमा समेत क्षति पुर्‍याएको गगन नदी रोकथाम कार्यका लागि समेत सहयोग गर्न भारत सहमत भएको छ । ४ करोड दुई लाख ६२ हजारको दोस्रो चेक गगन नदी रोकथाम कार्यका लागि भारतीय सहयोगको पहिलो किस्ता भएको बताइएको छ । यस अतिरिक्त, त्रिजुगा, लखनदेवी, सुनसरी र कन्काई नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि १० करोड नौ लाख ९६ हजार अनुदान सहयोग प्रदान गर्न भारतले प्रतिबद्घता जनाएको छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

नेपालको दोस्रो विदेशी पर्यटकहरूको गन्तव्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको छ । पोखराको छिनेडाँडामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको धावनमार्ग काठमाडौंं विमानस्थलको भन्दा दुई गुणा अर्थात् तीन किलोमिटर लामो रहनेछ ।

विमानस्थल बनेपछि पोखराबाट विदेश र विदेशबाट पोखरा र्फकन काठमाडौं आइरहन नपर्ने पोखराका व्यापारी सुदर्शन थापाले भने । यो विमानस्थल आगामी पाँच वर्षमा बनाइसक्ने सरकारी योजना उनले सुनाए । सो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरा नेपालको पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने त्यहाँका व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

पर्यटन वर्ष २०११ मा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन तम्तयार रहेका पोखरेलीले नेपालका सबै विमानस्थलबाट उडान होस् भन्ने चाहेका छन् । हाल नेपालमा कुल ५१ वटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये धेरैजसो पिच गरिएका छैनन् । पदयात्राको सुरु बिन्दुमा पुर्‍याउन सबै विमानस्थल सुचारु राख्नुपर्ने देखिएको छ ।

किरात वर्कर्सको नाममा लुटपाट

इलामको बाँझो गाविसमा सवारी साधन रोकेर जबर्जस्ती चन्दा असुली गर्ने चार व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस बेलडाँगीबाट गस्तीमा खटिएको एपीएफ टोलीले लुटपाट गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही गाविस-२ बस्ने खगेन्द्र सुब्बा, माया सुब्बा, अगम राई र प्रकाश लिम्बू रहेका छन् । एक थान खुकुरी, सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् र किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीको चन्दा रसिद तथा ११ हजार तीन सय नगदसमेत पक्राउ परेका उनीहरूले आफूहरू किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी र सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्सँग आबद्ध रहेको बताएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी झापाको लखनपुरमा जबर्जस्ती रकम असुली गरिरहेको अवस्थामा दमक नगरपालिका-१२ बस्ने सन्देश राई पनि सशस्त्र प्रहरी बलको कब्जामा परेको बुझिएको छ ।