-देवप्रकाश त्रिपाठी
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको नीति, व्यवहार र सम्बन्ध नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण पहलुका रूपमा रहिआएको छ । खासगरी सन् १९५० मा भारतसँग भएको सन्धि र त्यसको प्रभावलाई नेपालका अति दक्षिण तथा वामपन्थीहरूले राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोड्ने गरेका छन् । नेपालमा भारतविरोधी जनमत सिर्जना गर्नुपरेको अवस्थामा या जनपरिचालनका निम्ति अन्य एजेण्डाहरू प्राप्त हुन नसकेको स्थितिमा १९५० को सन्धि, कालापानीलगायतका अनेक विषयहरूलार्इर्र्उठाउने गरिएको छ । राष्ट्रियताका मुद्दा मौसमी हुँदैनन्, समस्या छैन भने कृत्रिम ढङ्गले यस्ता मुद्दा उठाउनु एकप्रकारको अपराध हो, समस्या पैदा भएकै हो भने त्यसको निरूपण नभएसम्म सम्बद्ध पक्षले विषयलाई छोड्न मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलगाई छाड्नुलाई अपराध भन्न सकिन्छ । तर, नेपालमा राष्ट्रियतासम्बद्ध मुद्दालाई पनि राजनीतिको विषय बनाउने गरिएको छ, त्यसैले विषयहरूलाई कहिले निकै चर्को रूपमा उठाइन्छ र कहिले चटक्कै छोडिदिने गरिन्छ । गत वर्ष माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न कथित राष्ट्रियताको आन्दोलन चलाउनुभयो र त्यसक्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएकोले उक्त सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने प्रचारबाजी गर्नुभयो । यो वर्ष प्रचण्ड र उहाँको पार्टीले शायद राष्ट्रियतामा समस्या देखेको छैन, त्यसैले १९५० को सन्धि खारेजीको कुरा पनि उठेको या उठाइएको छैन, यद्यपि यसपटक माओवादीले सत्ताको नेतृत्व हात पार्न सकेन भने उसले पुनः राष्ट्रियताको आन्दोलन चलाउन सम्भव छ । यता नेपालभित्र अहिले यस प्रकरणले चर्चा नपाए पनि छिमेकी मुलुक भारत भने सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नेपालसँग नयाँ सन्धि गर्नेबारेमा ‘सकारात्मक’ र संवेदनशील भएको सङ्केतहरू प्राप्त हुन थालेका छन् । दुई मुलुकबीच सम्बन्ध मजबुत तुल्याउन एव् आपसी हितहरूको पक्षपोषणका लागि गरिने सन्धिकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भने सन्धि खारेजी, परिवर्तन या परिमार्जनको निम्ति पहल हुनु स्वाभाविक हो । नेपालभित्र लामो समयदेखि विवाद र तनावको विषय बनिआएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न भारत सकारात्मक रहेपछि यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिएको छ । आमनेपालीले आफ्नो दूरगामी हितप्रति सचेत र संवेदनशील हुँदै धारण बनाउनुपर्ने अवस्था जो सिर्जना हुँदै छ, राजनीतिक तिकडम, चालबाजी र षड्यन्त्रको तहभन्दा माथि उठेर यस सम्बन्धमा धारण बनाउन सकिएन भने नेपाल र नेपालीले स्थायी सास्ती खेप्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
देश-देशका सन्दर्भमा मित्र सामान्यतया अस्थायी हुनसक्छ र यो विशेष अवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, तर छिमेकी स्थायी रहन्छ र यसलाई कदापि बदल्न सकिँदैन । छिमेकीसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता सामान्य मित्रसँगको भन्दा केही बढी रहने हुँदा त्यस्तो सम्बन्धलाई स्थिर, मित्रवत् र व्यावहारिक बनाउन सकिएन भने सम्बद्ध पक्षले बारम्बार तनाव र पीडा झेलिरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षका प्रभावहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यस्ता केही तथ्यहरू प्रकट हुन्छन् जसमा सन्तुलित र परिपक्व दृष्टिकोण र व्यवहार हुनसकेन भने क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो बताइरहनुपर्ने तथ्य होइन कि नेपालका दुई छिमेकीमध्ये एक चाइनालाई हिमाल र विकट पहाडले छेकेर केही टाढैको देशझैं तुल्याइदिएको छ भने अर्को छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध यस धर्तीको भौतिक संरचना यथावत् रहेसम्म अटुट, विशेष निकटको, विशेष मित्रवत् र अनेक कोणबाट विशिष्ट रहेको र रहिरहने निश्चित छ । हामीले भारतसँगको सम्बन्ध अमेरिका र मेक्सिकोबीचको जस्तो बनाउने या अमेरिका र क्यानडाबीचको जस्तो भन्नेबारेमा अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । ज्ञातव्य छ, उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक क्यानडासँग अमेरिकाको खुला सिमाना छ र दुई मुलुकका नागरिकलाई एक-अर्को मुलुकमा आवागमन सहज र सरल तुल्याएको छ । दुवै मुलुकले खुला सीमाका कारण आफूहरू लाभान्वित भएको महसुस गरिरहेका छन् । उता मेक्सिकोसँगको अमेरिकी सम्बन्ध भने बन्द सीमासहित कठोर र कसिलो हुँदाहुँदै पनि तनावरहित हुन सकेको छैन । त्यसैले सम्बन्धको उपयोगिता कठोर सीमाले भन्दा परस्पर विश्वास र मित्रवत् व्यवहारले निर्धारण गर्दछ भन्न सकिन्छ ।
नेपाल एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र र सम्मानित मुलुक हो भन्नेमा विश्ववासीहरू सम्भवतः विश्वस्त छन् । यही विश्वासको आधारलाई १९५० मा सम्पन्न नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको ‘धारा १’ मा उल्लिखित व्यहोराले पनि पुष्टि गरेको छ । धारा एकमा लेखिएको छ- ‘नेपाल र भारत सरकारबीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक-अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्छन् ।’ १९५० को सन्धिमा स्पष्ट देखिने एउटै असमानता भनेको त्यसमा दस्तखत गर्नेहरूको औपचारिक हैसियत मात्र हो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च प्रधानसेनापति मोहनशमशेर जबराले सही गर्नुभएको छ भने भारतका तर्फबाट राजदूत चन्देश्वरप्रसादनाराइन सिंहको दस्तखत छ । यसबाहेक सन्धिका दस धाराहरूको अध्ययन गर्दा सिद्धान्ततः समान छन्, समान भएकै कारण सम्मानजनक पनि छन् । तर, यसलाई असमान भन्नेहरूको तर्क छ- ‘यो समान भएकै कारण असमान भएको हो ।’ सन्धिको धारा सातमा ‘समान आधारमा एक-अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोग चलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दुवै मुलुकका नागरिकहरूलाई सिद्धान्ततः एउटै सुविधा सन्धिले उपलब्ध गराएको भए पनि व्यवहारतः दुई मुलुकले यसको कार्यान्वयन आ-आफ्नै प्रकारले गरेका छन् । भारतमा वैदेशिक मामला, प्रशासनिक सेवा र प्रहरीमा बाहेक सरकारी, अर्धसरकारी, न्यायिक, राष्ट्रिय सेनालगायत अन्य सेवामा नेपाली नागरिकले पनि प्रवेश पाउन सक्छन्, यद्यपि राज्य सरकारअन्तर्गतको प्रशासनिक एवम् प्रहरी सेवा-प्रवेशमा भने नेपालीलाई रोक लगाइएको छैन । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतको तीन सेवामा मात्र नेपाली नागरिकको सीधा प्रवेशमा बन्देज छ । राज्य सरकारअन्तर्गत प्रवेश भई बढुवा हुँदै गएर केन्द्र सरकारअन्तर्गतको सेवामा जान भने नेपालीले पनि सक्नेछन् । नेपालीलाई उद्योग-व्यापार गर्न र घरजग्गा खरिद गरेर बसोबास गर्ने सुविधा पनि भारतमा उपलब्ध छ । तर, नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी तथा संस्थानहरूको सेवामा नेपाली नागरिकहरूले मात्र प्रवेश पाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना सरकारी सेवामा प्रवेश नपाइने मात्र होइन, घरजग्गा खरिद तथा उद्योग-व्यवसाय गर्नसमेत सकिँदैन । सेना या प्रहरी सेवामा पनि भारतीय तथा सबै विदेशीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यर्सथ सन्धि समान तहमा भए पनि व्यवहारमा असमान तहको कार्यान्वयन भइआएको छ र यसबाट हामी नेपाली नै ज्यादा लाभान्वित भएका छौँ भन्न हिचकिचाउनु पर्नेछैन ।
भारतमा करिब पचास लाख नेपाली कुनै न कुनै तहको जीविकोपार्जनमा संलग्न रहेको अनुमान गरिन्छ । प्रतिवर्ष भारतबाट मात्र कम्तीमा पचास अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने गरेको तथ्यले पनि नेपालीको ठूलो सङ्ख्या भारतमा रहेको पुष्टि गर्छ । यदि १९५० को विद्यमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तत्परता लिइएमा नयाँ सन्धिले नेपालीलाई थप सुविधा र सम्मान उपलब्ध गराउनेछ या कठिनाइ र तनाव भन्ने विषय हाम्रा लागि प्रमुख चासोको विषय हुनुपर्छ । १९५० को सन्धिले दुवै मुलुकका नागरिकलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ र खुला सीमाको लाभ पनि दुवैतर्फका नागरिकले उठाइरहेका छन् । नयाँ सन्धि विशेष सुविधाको पक्षमा हुने विश्वास गर्न सकिने आधारहरू देखिँदैनन्, बरु बन्द सीमा र आवागमनमा अनिवार्य भीसा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नयाँ सन्धिले व्यवस्थित गर्ने सम्भावना छ । नयाँ सन्धिमा भूपरिवेष्ठित देशलाई अनिवार्य रूपले उपलब्ध गराउनुपर्ने तीनवटा नाका -बाटो) मात्र खुला गरिदिएर अन्य नाकाहरू बन्द गर्ने प्रावधान राखियो भने ताप्लेजुङदेखि दक्षिण र पश्चिममा दार्चुलासम्मका नेपालीलाई सहज होला कि सास्ती- यो पनि सोचनीय छ ।
सन्धिको धारा पाँच जसलाई अर्को आपत्तिजनक धारा मानिएको छ, त्यसमा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपर्ुजा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्’ भनी लेखिएको छ । यसमा अङ्कित व्यहोरा आफैंमा आपत्तिजनक नभए पनि शङ्का र अनुमानका आधारमा यस प्रावधानप्रति कतिपयले असहमति जनाउने गरेका छन् । तर, सन्धिमा जे लेखिएको भए पनि सन् १९९० मा तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले चीनबाट र पछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियमबाट हतियार खरिद गरेका प्रसङ्गले उक्त प्रावधानप्रति सशङ्कित भइरहनु नपर्ने देखाउँछ । हामी हाम्रो सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौँ भने छिमेकी मुलुकहरू पनि आफ्ना सुरक्षालाई लिएर चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । भारत विश्वको सुदृढ अर्थतन्त्रसहितको मुलुक बन्न दु्रत गतिमा अग्रसर भएको छ र उसको करिब नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले यही कुराको सङ्केत गर्छ । समृद्धि प्राप्तिको अग्रसरतासँगै भारतको सुरक्षा-संवेदनशीलता बढेको छ र यस क्रममा छिमेकीबाट हामीले जस्तै उसले पनि सुनिश्चित भरोसायोग्य व्यवहार चाहेको महसुस गर्न सकिन्छ । भारतको सुरक्षा-संवेदनशीलताप्रति एउटा असल छिमेकीका रूपमा नेपाल गम्भीर नहुने हो भने हाम्रो सुरक्षाप्रति मात्र सचेत भइदिन भारतलाई कसरी भन्ने – भारत मात्र होइन, चीनले पनि आफ्नो सुरक्षामा नेपालका तर्फबाट सङ्कट पैदा भएको महसुस गर्छ भने त्यसलाई आशङ्कारहित तुल्याउने दायित्व नेपालको हो । तर, खुला सीमा र सुगम भूमिका कारण नेपालको उत्तरतर्फको भन्दा दक्षिणको सीमा ज्यादा संवेदनशील भएको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । नेपाली भूमिबाट असुरक्षाको स्थिति महसुस गरिरहेको भारतले नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन लागेको अवस्थामा खुला सीमाकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउने विश्वास गर्न सकिँदैन । भारतसँगको खुला सीमा बन्द भएमा क्षति नेपालीलाई पुग्छ कि भारतीयलाई भन्नेबारेमा पनि विवेचना हुन आवश्यक छ । नेपालमा भोकमरी हुँदा दैनिक बीसौं हजारको सङ्ख्यामा नेपाली काम खोज्दै भारत जाने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । सिमानाका नेपाली जसको वैवाहिक तथा अन्य सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध भारतीयसँग पनि छ, नेपाली जो प्रतिवर्ष लाखौंको सङ्ख्यामा धार्मिक तर्ीथस्थलहरूको भ्रमणमा जाने गर्छन्, यी सबैलाई बन्द सीमाले प्रभावित गर्ने देखिन्छ । त्यसैले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति बन्दसीमाको कुरा गर्नुअघि जनस्तरमा पर्नसक्ने असरका बारेमा पनि सोच्न जरुरी हुन्छ ।
कसैको सद्भाव र प्रेम प्राप्त गर्न युद्धको होइन प्रेम र सद्भावकै भाषा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो, शिष्टताको न्यूनतम अभिव्यक्ति र प्रयोग हो, तर हामीले भारतबाट सहयोग, सद्भाव, सम्मान र साथ खोजिरहेका छौँ भने त्यस निम्ति हामीले अपनाएको शैली कति सद्भावपूर्ण र शिष्ट रहिआएको छ या छैन भन्नेबारेमा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जब अर्को पक्ष हाम्रो व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्ट भएको छ भने हामीले त्यसप्रति संवेदनशील भइदिनु सामान्य शिष्टताभित्र पर्ने विषय हो, तर हामी ज्यादा जोस या कुनै न कुनै प्रकारको ‘कप्ल्लेक्स’को सिकार पो भइरहेका छौँ कि, आत्ममूल्याङ्कनको आवश्यकता खटि्कएको छ ।
नेपालका अति वामपन्थीहरू दक्षिणतर्फको सिमानालाई ज्यादा कसिलो एवम् कठोर तुल्याउँदै उत्तरतर्फको सीमा खुकुलो र सुविधाजनक बनाउने रणनीतिक योजनामा रहेका देखिन्छन् । हालै सम्पन्न प्रचण्ड-नारायणमान बिजुक्छेबीचको विशेष सम्झौताले पनि यही वास्तविकताको सङ्केत गरेको छ । उत्तर खोल्दै जाने र दक्षिण कस्दै लैजाने अति वामपन्थी योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने कार्य एउटा छिमेकी र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले गर्ने छैन भन्ने आमनेपालीको आशा र चाहना छ । त्यर्सथ यतिबेला भारत जसरी १९५० को सन्धि परिवर्तनतर्फ सकारात्मक हुँदै गएको छ, विकसित हुँदै गरेको यस्तो धारणाप्रति आत्मसमीक्षा गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिमा नेपालका राजनीतिक दल र माओवादीबीच द्वन्द्व पैदा भएमा नयाँदिल्ली पुगेर रहस्यमयी ढङ्गले सम्झौता गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यहोरा कहीँ-कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै, नेपाली नेताहरू बारम्बार दिल्ली धाइरहनुपर्ने, भारतबाट विशेष दूतहरू झिकाई आपसमा मिलापत्र गराइदिन आग्रह गर्ने आदि जस्ता कुनै पनि प्रावधान १९५० को सन्धिमा अङ्कित छैन, तर सन्धिमा हुँदै नभएका प्रावधानअनुसारको ‘सुविधा’ नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूलको अभिव्यक्ति या व्यवहार भारतीय पक्षबाट प्रकट हुँदा त्यसको भव्य स्वागत गर्ने र प्रतिकूल भएमा त्यसलाई हस्तक्षेप ठान्ने प्रवृत्ति नेपालमा लज्जास्पद ढङ्गले बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति जीवित रहँदासम्म न नेपाली जनता सुखी र खुसी रहने आशा गर्न सकिन्छ न छिमेकीलाई नै देशका पक्षमा उपयोग गर्न सकिने स्थिति रहन्छ । सन् पचासको सन्धि नेपाल र नेपालीको हित-प्रतिकूल छ भने नेपाली राजनीतिकर्मीले मात्र चाहँदा पनि यो स्वतः खारेज हुने प्रावधान सन्धिमै समेटिएको छ । सन्धिको धारा दसमा भनिएको छ- ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।’ यसरी सन्धिमा स्पष्ट अङ्कित वास्तविकतालाई लुकाउँदै नेपालका अतिवामपन्थीहरूले छिमेकी मुलुकप्रतिको जनधारणा धमिल्याउन ‘राजनीति’ गरिरहेको बुझन सन्धिको दसौं प्रावधानले सहयोग पुर्‍याएको छ । राष्ट्रियताको आन्दोलन चलाएर सन् पचासको सन्धि खारेजीको नारा दिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतलाई सन्धि खारेज भएको ‘नोटिस’सम्म दिएको भए त्यसले सही-गलत जे भए पनि सम्बद्ध पक्षको इमानदारी उजागर गरेको मान्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो केही नगर्नुले प्रचण्डहरू राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि राजनीति गर्दै छन् भन्ने प्रस्ट्याएको छ । १९५० को सन्धि परिवर्तन गर्न भारत सकारात्मक भएको वर्तमानमा सन्धि बदलिँदा नेपालमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरबारे सम्पूर्ण नेपाली जानकार र सचेत हुन आवश्यक छ । होइन भने एउटा अर्को सास्ती खेप्न हामी सबै नेपाली तम्तयार हुनुपर्नेछ ।