-मिलन शर्मा
दोस्रो संविधानसभामा पहिलो बन्न सफल नेपाली कांग्रेसले भूगोलका आधारमा ६ वा ७ वटा संघीय प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्दा धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट उसले वाहवाही पाएको थियो । यसलाई कतिपयले चाहिँ तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर प्रदेश बनाए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
केही समयपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि उस्तै खालको प्रस्तावमा मौखिक जनाऊ दिएपछि पनि विज्ञहरु समानान्तर कोणमा हिँडेको प्रतिक्रिया दिए । तर दुबै दलले उस्तै प्रकारका प्रदेशहरुको प्रस्ताव अघि सारेका भए पनि यसले राष्ट्रका लागि भने ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो । कारण, न त कांग्रेसको प्रस्ताव पारित हुन सक्यो न एमालेको नै । बरु यसले एमाओवादीलाई मोर्चावन्दीमा बाटो खोलिदियो र २२ दलीय छुट्टै मोर्चा तयार भएर १० प्रदेशको खाकामा माथापच्चिसी गर्न थाले ।
एमाले तथा कांग्रेस दुबै दलले मध्य तराईलाई पहाडभन्दा अलग्गै प्रदेशका रुपमा राखे भने पूर्वको झापा–मोरङ अनि पश्चिमका कैलाली–कञ्चनपुरलाई पहाडसँग जोडेर खाका तयार पारे । यसले एकता भन्दा जनतामा भिन्नता थोपरिदियो । मध्य नेपालको चितवनलाई तराई प्रदेशमा नराखी राजधानी र पहाडसँगै जोडिएको छ ।
एमालेले भनेको गण्डकी प्रदेश वा कांग्रेसले भनेको पश्चिम प्रदेशको निकास तराईसम्म भेटिएन । सोलुखुम्बु र खोटाङ्गका बासिन्दाले आफ्नो प्रदेशको राजधानीसम्म पुग्न जनकपुर प्रदेश टेकेर पूर्वतिर लाग्नुपर्ने हुन सक्छ । ठूला दुई दलको प्रस्तावमा मधेसवादी दलहरुको औपचारिक प्रतिक्रियालाई हेर्दा या त मधेश छुट्टै राज्य हुनुपर्ने देखिन्छ या त मुलुक संघीयतामा जान मान्ने छैन । तर, मधेशवादी केही नेताले झापा र मोरङ जिल्लालाई मधेशमा नगाभिएकोमा असहमति मात्र जनाएनन् यसले राष्ट्रले गणतन्त्रसमेत पाएका उपलब्धिहरु नै गुम्नसक्ने खतरा समेतको चुनौती दिएका छन् । उनीहरुले कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट छुटाएर समग्र तराई दुई प्रदेश हुनुपर्ने अड्डी लिन थालेका छन् । त्यस्तै जनजाति र थारु नेताहरुले पनि कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा औपचारिक विमति जनाइसकेका छन् ।

दुरदर्शी दलहरु कि राजा महेन्द्र ?
पूर्वराजा महेन्द्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलमा बाँडेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेका थिए । कर्णाली बाहेक १३ वटा अञ्चलहरु हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाइएको थियो । सोलुखुम्बुको मान्छे अञ्चल प्रशासन पुग्न सिधै तराईमा झर्दा पुग्थ्यो तर, अहिले अघि सारेको प्रदेशको प्रस्तावमा झापा र सोलुलाई एउटै सगरमाथा प्रदेशमा राखिएको छ ।
यस्तो प्रदेश बनेमा सगरमाथाको रोयल्टी काठमाडौंले उठाउँदै आएका बेला इटहरी वा धनकुटाले यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसबेला पनि पर्यकहरु काठमाडौंबाटै सोलुखुम्बु जालान् । यसमा धनकुटा वा इटहरीभन्दा सोलुका मान्छेलाई काठमाडौं नै सजिलो लाग्न सक्छ ।
राजनीतिक हिसाबले पनि झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एउटै प्रदेशमा राखिसकेपछि ओखलढुंगा र सोलुलाई त्यसैमा मिसाउँदा पहाड छायाँमा पार्न सक्छ । प्रशासनमा जनताको पहुँच सजिलै पुगोस् भनेर प्रान्तहरु छुट्याइनु पर्नेमा यसले झनै अप्ठयारो त पार्दैन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । राजविराजसँग राजनीतिक कारोबार गरिरहेको खोटाङ्गले अब इटहरी वा धनकुटा जानु सुगमता हो कि झञ्झट ? यसमा पनि बहस हुन बाँकी छ ।
रामेछाप र दोलखावासीले भने जनकपुर भन्दा काठमाडौं आउनै सहज मान्ने गरेका छन् । तर, सिन्धुली, रामेछापतिरका नागरिकले तराईमा बसाइँ झर्नुपर्दा भने अर्कै प्रदेशमा पुग्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशका जनताको हकमा पनि यही यथार्थ लागू हुन्छ । मेची–कोशी र सेती–महाकालीका पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्नेहरुले भने तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालाको जस्तो तराई र पहाडमा बसोबास गर्दा आफ्नै प्रदेशमा ढलिमली गर्न पाउनेछन् । चितवन र मकवानपुरलाई राजधानी प्रदेशमा गाभिँदा काठमाडौंको छोटो व्यापारिक नाका ठोरीलाई पर्साबाट चितवनमा गाभ्नु जरुरी हुन्छ जसले यो क्षेत्र राजधानी प्रदेशमा नै पर्नेछ र यसबाट काठमाडौंले सहजै निकास पाउनेछ । यद्यपि राजधानीको मुख्य नाका विरगञ्ज भने राजधानी प्रदेशमा पर्ने छैन ।
विकास क्षेत्रजस्तै भूगोलमा प्रशासकीय विभाजन गर्दा महेन्द्रले बाँडेको विकासक्षेत्र वा अञ्चलभन्दा सजिलो हुन्छ या अप्ठयारो ? यसबारे बहस आवश्यक छ । यद्यपि कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको संघीयताको खाकामा लगभग सहमति जुट्ने सम्भावना नजिकिँदै गएको भए पनि आयोगको सिफारिसमा भएका ७ प्रदेशले मात्र पनि नेपाली संघीयताको अचुक खाका कोर्नेछैन भन्नेमा विश्लेषकहरु दावी गर्छन् । यता माओवादी भने जातीय पहिचानको मुद्दा जोडेर चुनाबमा होमिएको भए पनि यस मामलामा ऊ असफल हुँदै गएको छ भन्ने कुरा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामले देखाइदिएको छ ।
समाजलाई एकीकरण गर्ने अभियान भन्दै लोकतन्त्रको नारा लगाइरहेका राजनीतिक दलहरु आपैm दलदलमा फस्न थालेका छन् । गणतन्त्रमा मनपरी हुन थालेको छ । वैदेशिक कुटनीति फितलो र सरकारपिच्छे फरक फरक हुन थालेको छ । एक देशले अर्को देशलाई गर्ने नीति सरकार फेरिदैमा परिवर्तन हुन नहुने भए पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व वर्गले यसतर्फ ध्यान दिनु भन्दा पनि आप्mनो सत्ता कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्नु अल्पदृष्टिले काम गरिरहेको छ । यसैको उपजका रुपमा संघीयताले पनि विरोधका आवाज सुन्न थालिसकेको अवस्था छ ।
दलीय स्वार्थले राष्ट्रिय रुप लिन नसक्दा विदेशीको हस्तक्षेत्र परोक्षबाट प्रत्यक्ष हुन थालेको छ । राजनीतिक वितृष्णाले जनजनका मन मष्तिस्कमा जरो गाडिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रले कति स्थायित्व पाउने हो ? प्रश्न खडा हुन थालेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा माहोल तयार हुँदै गएको भन्ने एकातिर जनबुझाइ छ भने संघीयताको विरोधमा स्वयं राजनीतिक नेतृत्व नै अनौपचारिक रुपमा उभिन थालेको छ । यसैले पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो प्रावधान आवश्यक छैन भन्ने टड्कारो हुँदै गएको छ । शासकीय विकेन्द्रकरण र संघीयता आपसमा फरक विषय र प्रसङ्ग हुन् । यसैले नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई संघीयताका नाममा भौगोलिक तथा जातीय विभाजन गर्नुभन्दा पनि प्रशासनीक विकेन्द्रीकरणको खाँचो छ । सुविधाको वितरण र सहज विकासको मार्ग आवश्यक छ भने स्वतन्त्र रुपमा बिना रोकतोक काम गरी खान पाउने वातावरणको माग छ ।
यी कुरा नै आज नेपाली राजनीतिक दलहरुका लागि कन्पट बनेर उभिएका छन् । यसैले संघीयताका नाममा देशलाई टुक्राउनु भन्दा जनचाहना अनुसार एकतापूर्ण हिन्दू एकीकृत नेपालको असली बाटोमा हिँड्नु देशको भविष्य सुनिश्चित हुनु हो भन्ने आम जनबुझाई रहेको छ । यसका लागि राजा महेन्द्रको दुरदर्शिताले आज पनि उत्तिकै महत्व राख्छ भन्ने कुटनीतिक दीर्घाको समेत सुझाव रहेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा सतही रुपमा भन्दा पनि गहन भन्दा गहन तवरबाट सोचेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई माथि राखेर असली भविष्यको खाका निर्माण गर्ने कि ?