कुनै अभियोगीले अटेरी गरेमा हिरासतमै लिएर अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतको एउटै फैसलाले प्रश्न उठाइदिएको छ । पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष ले गत सोमबार लिएको निर्णयले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा गरेको हो ।

सोही प्रकरणमा विशेष अदालतको निर्णयलाई समेत चुनौती दिइएपछि अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा हुने अनुसन्धानात्मक कारबाहीमा नकारात्मक असर पर्ने र अभियोगीहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित मानिएको छ । कनकमणि दीक्षितले आफूमाथि लागेको अभियोगबारे स्पष्ट गर्न र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक आग्रह गर्दा अटेरी गरेको भन्दै दीक्षितलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने तत्परता लिएको र विशेष अदालतले आयोगको यस्तो प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने निर्णय लिएको थियो । प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेलगत्तै ‘सिकिस्त बिरामी भई वीर अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएका दीक्षितसँग अख्तियारले बयान लिन पाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले दीक्षितलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि अब अख्तियारले के गर्ने भन्ने अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । टेलिफोन या पत्रमार्फत बोलाउँदा बयान दिन नआउने दीक्षितलाई पुन: पक्राउ गरी बयान लिने या अनुसन्धानात्मक कारबाही नै रोक्ने या अभियोगीको बयान नै नलिई मुद्दा चलाउने भन्ने विषयलाई लिएर अख्तियार अप्ठ्यारोमा परेको बुझिएको छ । अनुसन्धानात्मक कारबाहीमा यसरी अड्चन पैदा भएपछि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका अन्य अभियोगीहरू पनि असहयोगी बन्नसक्ने र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति अख्तियारद्वारा चालिएको कदममा गम्भीर ढङ्गको अड्चन पैदा हुने कुराले अख्तियारसम्बद्ध अधिकारीहरूलाई गम्भीर बनाएको बुझिएको छ ।

अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका अभियोगीहरूले बयान दिन अटेरी गर्ने र प्रहरी हिरासतमा लिइँदा पनि अदालतले छोडिदिने भएपछि अब अख्तियारले आफ्नो कामकारबाही कसरी अगाडि बढाउन सक्ला, गम्भीर रूपमा प्रश्न उठेको छ । केही राजनीतिकर्मी र वर्तमान सरकारको नेतृत्व अख्तियारको हैसियतमा क्षति पुर्‍याउन प्रयासरत रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले लिएको निर्णयले दशैभरिका भ्रष्टाचारीहरूमा भने उत्साह पैदा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।