उच्च पद प्राप्त गर्दैमा मानिसको सोच र व्यवहार उच्च हुन नसक्ने उदाहरण हालै प्रधानन्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त भएका कल्याण श्रेष्ठ पनि बनेका छन् । नौ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहँदा श्रेष्ठले गरेका निर्णयले उनको स्तर निर्धारण गरेको महसुस सर्वत्र गरिएको छ । ज्यादा साम्प्रदायिक चरित्रका मानिने कल्याण श्रेष्ठबाट भएका केही विवादास्पद एवम् शङ्कास्पद फैसलाले उनलाई नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ‘मैलो न्यायमूर्ति’को कोटिमा पुर्‍याएको छ । श्रेष्ठले गरेका केही फैसला जसले उनकै व्यक्तित्वलाई क्षति पुर्‍याएको छ, पाठकहरूको जानकारीका निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

फैसला नं. १
सरकारी स्वामित्वको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक दरबारमार्गको जमिन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित होटेल याक एण्ड यतीले पच्चीस वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो र उक्त जमिनलाई होटेलले मुख्य प्रवेशमार्गको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । पच्चीस वर्षपछि जमिन एनआईडीसीले फिर्ता पाउने र आफ्नो जग्गामा बाटो बन्दा लागेको खर्च उक्त बैंकले होटेललाई दिनु नपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको थियो । पच्चीस वर्ष पूरा भएपछि याक एण्ड यती होटेलले पुन: अर्को पच्चीस वर्षका लागि सम्झौता अनुमोदन गर्न चाह्यो, तर होटेलको प्रस्ताव बैंकले स्वीकार गरेन । त्यसपछि एनआईडीसी बैंकविरुद्ध होटेल याक एण्ड यती अदालत गयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाण र सम्झौताका कानुनी आधारमा एनआईडीसीकै पक्षमा फैसला दियो । त्यसपछि होटेल पुनरावेदन अदालतमा पुग्यो, त्यहाँ पनि होटेलको पक्षमा निर्णय आउन सकेन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि याक एण्ड यती होटेल सर्वोच्च अदालतको शरणमा गयो, तर सर्वोच्चले पनि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । यसरी होटेलले हारेपछि एनआईडीसीको जमिन भएर होटेलतर्फ प्रस्थान गर्ने बाटो किनाराका घर तथा जग्गाधनीहरू बाटो कायम राख्न माग गर्दै एनआईडीसीविरुद्ध अदालत गए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट हारेपछि चुपचाप बसेका ती घर–जग्गाधनीहरू गत साउनमा कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पुन: सल्बलाए ।

उता याक एण्ड यती होटेलका मालिक सर्राफले जतिसुकै खर्च लागे पनि आफू व्यहोर्न तयार भएको भनी जग्गाधनीहरूलाई मुद्दा लड्न प्रोत्साहित गरिरहेका थिए । होटेलका मालिक र जग्गाधनीहरूले दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ उठाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याइपाउन निस्सा दिन लगाए र आफू सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनुभन्दा केही दिनअघि उनले एनआईडीसी स्वामित्वको जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने फैसला गराएका छन् । यसबाट सरकारी स्वामित्वको उक्त बैंकले करिब एक अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सो मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले जमिनको स्वामित्व एनआईडीसी बैंकको भएको फैसला दिएका थिए । कल्याणले भने सोही जमिन सार्वजनिक भनी निर्णय सुनाइदिएका छन् । एउटै जमिनको विषयमा एउटै अदालतबाट दुई किसिमको निर्णय भएपछि कुनचाहिँ फैसलाका आधारमा जमिनको हकभोग कायम हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर, पछिल्लो निर्णयबाट अढाइ करोड रुपैयाँको बन्दोबस्त गर्ने होटेल याक एण्ड यतीका मालिक तथा बाटो किनाराका घर–जग्गाधनीहरू भने प्रशन्न भएका छन् ।

फैसला नं. २
होटेल याक एण्ड यती परिसरभित्र बिनाअनुमतिपत्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित रोयल क्यासिनो सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा केहीअघि रिट निवेदन दिएका थिए । क्यासिनो सञ्चालकहरूको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालले क्यासिनो सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सो अन्तरिम आदेश खारेज गराउनुपर्ने माग लिएर होटेल याक एण्ड यती सर्वोच्च अदालत पुग्यो । कल्याण श्रेष्ठसमेतको इजलासले गिरिषचन्द्र लालद्वारा भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरूले आफ्नो एक करोड रुपैयाँ खेर नगएको भनी खुसीयाली मनाएका छन् ।

फैसला नं. ३
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण कुख्याति आर्जन गरेकी तात्कालिक ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीबाट अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई लेखी पठायो र उनी पदमुक्त पनि भइन । उक्त कारबाहीका विरुद्ध नियमानुसार उनी विशेष अदालत जानुपर्ने थियो, तर ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत गइन् र कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा लाग्दै नलाग्ने मुद्दा दर्ता गराएर पाँच महिनाभित्रै ज्ञवालीलाई सफाइ दिने काम गरे । सर्वोच्च अदालतमा विगत सात वर्षदेखि अग्राधिकार पाएर पनि फैसला हुन नसकेका सैयौँ मुद्दा छन्, तर कल्याणको दृष्टिमा ज्ञवालीकै मुद्दा सबैभन्दा गम्भीर लाग्यो र आफूले अवकाश पाउनुअघि नै ज्ञवालीलाई ‘क्लिन चिट’ दिने काम उनले गरे । एमाले र ज्ञवालीको प्रतिष्ठा जोगाइदिनको लागि मात्र कल्याणले यस प्रकारको कर्म गरेका हुन् कि त्यसको पछिल्तिर अरू राज पनि छ अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहपाठी रहेका कल्याण श्रेष्ठ खुमबहादुर खड्काविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिँदा पनि विवादमा आएका थिए । खड्कालाई जेल पठाउँदा मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठानेका सिटौलाले कल्याणलाई प्रयोग गरेको चर्चा त्यसताक राजनीतिक एवम् बौद्धिक वृत्तमा चलेको थियो । खड्कालाई फसाउन कल्याणले धेरै वर्षअघि बनेको दाङस्थित घरलाई खड्काले मन्त्री भएपछि बनाएको भनी आम्दानी जोडेका थिए भने खड्काले मन्त्री भएर विदेश जाँदाबापत प्राप्त गरेको भत्तालाई आम्दानीका रूपमा अस्वीकार गरेका थिए । यसरी आम्दानीलाई अस्वीकार गरेको र आफूले नगरेको आम्दानी (दाङको घर)लाई चाहिँ कमाइका रूपमा जोडेपछि खड्काको ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरी उनलाई जेल पठाइएको थियो ।

त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र स्टेरायल हलसँगै पसल सञ्चालन गरी बस्ने कुख्यात तस्कर एवम् अवैध मुद्रा कारोबारमा संलग्न सुवास श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई बिनाटेण्डर पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी हालै भएको एक अदालती फैसलामा पनि कल्याण श्रेष्ठको नाम जोडिएको छ । श्रेष्ठले अवकाश पाएलगत्तै सुवासले ‘कल्याणलाई पचास लाख खर्च गरेर स्टे अर्डर ल्याएको’ भनी विमानस्थलमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा पनि कल्याण श्रेष्ठ नराम्रोसँग विवादमा तानिए । जिल्लाका साठी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा छानी–छानी वामपन्थीहरूलाई मौका दिइएको थियो । १४ वर्षअघि उपसचिव बनेका भरत शर्मालाई वामपन्थी नभएकोले न्यायाधीश बनाइएन, तर चार वर्षअघि उपसचिव बनेका वामपन्थी धामीलाई भने न्यायाधीश बनाइएको छ ।