वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरूले स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्न थालेका छन् । रोजगारीमा जाने युवायुवतीको ल्याब टेस्ट नगरीकनै स्वास्थ्य परीक्षणका नक्कली सर्टिफिकेटलाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजारदेखि बीस हजार लिएर मेडिकल फिट भएको सर्टिफिकेट दिने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायीको यस्तो लापरबाहीले रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई प्रत्यक्ष मार परेको छ ।

सरकारले ‘जिरो कस्ट, शून्य लागत’ अर्थात् फ्री भिजा र फ्री टिकटमा खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग आबद्ध सबै निकायले सर्वसाधारण ठग्न ठगिका नयाँ–नयाँ उपायहरू निकाल्दै आएका छन् । गत वर्ष असार २१ गतेदेखि लागू गरेको फ्री टिकट र फ्री भिजालाई बखेडा बनाएर म्यानपावर व्यवसायी, मानव तस्कर, दलाल, अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था, मेडिकल सेन्टरहरूले रोजगारीमा जानेलाई ठगी गर्ने नयाँ तरिका अपनाएका हुन् । म्यानपावर व्यवसायीले गत फागुन २२ गतेदेखि म्यानपावर नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए पनि पछिल्लो समय वार्ताको माध्यमबाट सेफल्यान्डिङ खोजिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, फ्री भिजा र फ्री टिकट अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

आन्दोलन स्थगित गरेर अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द भुर्तेलको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरी हाल वार्ता जारी रहेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको बर्खिलाप गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्टको फोटोकपी, पासपोर्टबाटै खिचिएको फोटोको आधारमा नक्कली सर्टिफिकेट तयार पारी स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको होलोग्राम टाँसेर सेटिङ गरिरहेका छन् । म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ र वैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमतोमा यसरी सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन् ।

हालैको कुरा हो, गौशाला, पिङ्गलास्थाननजिकै रहेको एलिसा मेडिकल सेन्टरका सञ्चालक प्रेमबहादुर लिम्बू यसरी नै सेटिङ गर्दै थिए । स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धित व्यक्ति उपत्यकाबाहिर रहेकाले पछि आएपछि ल्याप्चे लगाउने गरी धमाधम मेडिकलका नक्कली सर्टिफिकेटमा होलोग्राम टाँस्दै थिए । यो त एउटा नमुना मात्रै हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले यसरी नै लुटिरहेका छन् । उनीहरूले श्रम तथा रोजगार मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई घुसको मासिक किस्ता बुझाउँछन् र यो छुट प्राप्त गरेका छन् । यसमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रहेका कैलाश खड्काको समेत मिलेमतो रहेको छ । खड्काले केही दिन अगाडि एक विज्ञप्ति निकाली शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णयसँगै मेडिकल अनफिट भएर फर्केर आउने व्यक्तिलाई दश हजारभन्दा बढी दिन नसकिने स्वेच्छिक कानुन पालना गर्न–गराउन निर्देशनसमेत जारी गरेका थिए । मेडिकल गराउँदा प्रतिव्यक्ति पुरुष ४५ सय र महिलाको लागि ४६ सय तोकेको छ ।

सक्कली वा नक्कली जे भए पनि मेडिकलको सर्टिफिकेट जारी भएको दुई महिनापछि स्वत: म्याद सकिने नियम पनि महासङ्घले बनाएको छ । भिजा नआउँदै मेडिकल गर्न लगाउने, मेडिकलको म्याद सकिएपछि भिजा आउने र फेरि पटक–पटक मेडिकल गर्न लगाएर स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले सर्वसाधारण लुटिरहँदा नियमनकारी निकाय भने घुसको बिटो समातेर बाँधिएका छन् । यो समस्या तत्कालको भने होइन । विगतमा एकजनाको मेडिकल फिट भएको कार्डमा अर्कैको फोटो राखी फेटोकपी गरेर त्यही फोटोकपी राखेर फोटोकपीकै आधारमा श्रमस्वीकृति निकालिन्थ्यो भने अहिले नक्कली भए पनि स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको होलोग्राम टाँस्ने परम्परा छ ।

म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल र मानव तस्करहरूले मेडिकल अनफिट नक्कली मेडिकलका आधारमा जबर्जस्ती वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि रोजगारीमा जाने सम्बन्धित देशमा पुगेपछि धेरैजसो युवायुवती मेडिकल अनफिट भएर फर्कने गरेका छन् । रोजगारीमा जाने मुलुकको सम्बन्धित कम्पनीले तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराइसक्नुपर्छ । कानुनको पर्याप्त जानकारी नहुँदा मेडिकल अनफिट भएर फर्कंदा महासङ्घले तोकेको म्यान सकिन्छ र उनीहरू यता न उताका भएर खुम्चिनुपरेको छ । मेडिकल अनफिट भएर फर्केपछि म्यानपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भने स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले आफँैले बनाएको कानुन जबर्जस्ती लादेर पीडितलाई झनै पीडित बनाउँदै आइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा यसरी दैनिक नेपाली कामदार ठगिँदा नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीका वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पोलिक्लिनिकहरू रहेका छन् भने उनीहरूले मन्त्रालय र सरकारी हस्पिटलको प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइएका उपकरणहरू आफ्नो निजी स्वास्थ्य पोलिक्लिनिकमा राखेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा र जिज्ञासाहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले मात्र हेर्न पाउने भनेर व्याख्या गरिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीदेखि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित निकालयले गरिब लुट्न विभागलाई नै प्रमुखता दिइरहनुको मुख्य कारण मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई अकुत घुस दिएर नागरिक बेच्न पाउने अधिकारको वकालत गर्दै आएको कसैका सामु छिपेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण गराएको करिब पाँच हजारको खर्चमा एक हजार म्यानपावर कम्पनी, एक हजार एजेन्ट र अरू बाँकी स्वास्थ्य व्यवसायीले लिने गरेका छन् । सामान्य खर्चमा गर्न सकिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई गरिबमारा स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले अकुत रकम असुल्ने निजी कानुन लागू गरेको छ । दैनिक पन्ध्र सयदेखि दुई हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै युवायुवतीले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
– नवीन उप्रेती