देशलाई ध्रुवीकरणमा लैजान सत्तारुढ वामपन्थी नेताहरू अग्रसर भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाली कांग्रेस सम्भावित तनावलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् । वामपन्थी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण हुँदा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने र त्यसले देशको विभाजनसम्म गराउन सक्ने भएकोले कांग्रेस नेतृत्व गम्भीर भएको हो । यसप्रकारको विभाजनले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकास गतिलाई चिरकालसम्म नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषणका आधारमा छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा नेपालप्रति सद्भाव राख्ने दाता मुलुकहरू चिन्तित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सोच र शैली अधिनायकवादी, एकपक्षीय र अपरिपक्व भएकोले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहित विश्वका समृद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुक उनी सत्तामा रहेसम्म नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकासले गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, ओली भने कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन सार्वजनिक आह्वान गर्दै दिनप्रतिदिन कांग्रेसलाई चिढ्याउने प्रकृतिका निर्णय गर्दै छन् । जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेकरण गरिएपछि चिढिएको कांग्रेस एकलौटी ढङ्गले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदा झनै क्रूद्ध भएको छ । राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अङ्गलाई पार्टीको र पार्टीमा पनि आफ्नै गुटको काबुमा राख्ने योजनाबद्ध प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्दा त्यसले कांग्रेसलाई मात्र चिढ्याएको छैन, एमाओवादीसहित सत्ता–साझेदार दलहरू पनि ओलीसँग विरक्तिएका छन् । तर, वामपन्थ र कम्युनिस्ट आवरणमा बनेको एकता खलबलिन दिन नहुनेमा भने साझेदार दलहरू सचेत देखिएका छन् ।

यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले गैरकम्युनिस्ट दलहरूलाई मात्र साथमा लिएर सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने होइन, धु्रवीकरणका कारण उत्पन्न हुनसक्ने तनावप्रति सचेत कांग्रेस केवल सरकार गठनका निम्ति सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन र राष्ट्रिय सहमतिका नाममा प्रतिपक्षविहीन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने सोच पनि कांग्रेस नेतृत्वमा देखिन्न । प्रधानमन्त्री ओली लोकप्रिय बजेट ल्याउने र त्यही बजेट देखाएर आउँदा निर्वाचनहरू एमाले एक्लैले जित्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहँदै छन् । त्यसैले ‘बजेटसम्म’ प्रचण्ड र कमल थापाहरूलाई भड्किन नदिन ओली प्रयासरत रहिआएका छन् । आगामी स्थानीय र आमनिर्वाचनमा एमाओवादीलाई चालीस प्रतिशत अंश (उम्मेदवार) दिने वचन दिएका ओलीले कमल थापाका पनि हरेक इच्छा पूरा गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसका बाबजुद आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिएको अवस्थामा प्रचण्ड गठबन्धन बदल्न तयार हुने आशा अर्को पक्षले राखेको छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको पक्षमा देखिएको छ र विशेष अवस्थामा बाहेक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नछोड्ने पनि स्पष्ट छ ।

तर, देशलाई ध्रुवीकृत हुनबाट जोगाउन कांग्रेसले प्रचण्ड या अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । जसरी ०६६ मा कांग्रेसले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो त्यसैगरी प्रचण्डलाई यसपटक समर्थन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसनिम्ति प्रचण्ड तयार भई पहल गरिएमा बजेटअगावै नयाँ सरकार गठन हुन सम्भव मानिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न तयार नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी सबै गैरकम्युनिस्ट दल र व्यक्तिलाई समेटेर नयाँ सरकार गठन गरी धु्रवीकरणको चुनौती सामना गर्ने या खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकारलाई टुलुटुलु हेरिबस्नेबाहेक अर्को कुनै विकल्पमा कांग्रेस जानसक्ने देखिन्न । कांग्रेसको विकल्प सीमित भएकोले कमल थापाले समेत प्रधानमन्त्री माग्न असम्भव छैन, तर कांग्रेसले थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । सरकारको नेतृत्व शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन नभएमा छिमेकी मित्रराष्ट्रसहित अन्य दाता मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने, मुलुकभित्र जनताको दैनिक जीवन सरल र सहज नहुने तथा ओलीको ज्यादति बढ्दै जाने स्थिति भएकोले वर्तमान सरकार परिवर्तन अनिवार्य हुँदै गएको छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिले खड्गप्रसादको विकल्प खोज्न सकेन भने देशमा कुनै पनि स्वरूपको अनपेक्षित घटना हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यो वास्तविकतालाई बुझेर नै कांग्रेस नेतृत्व लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्ने र जोखिम उठाउने मानसिकता बनाउँदै छ । यद्यपि, कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद सिटौलासहित केही व्यक्ति भने तत्काल ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सामेल हुने र केही महिनापछि कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन निम्ति क्रियाशील बन्ने योजनामा रहेको बुझिन्छ । तर, कांग्रेसले ओलीको नेतृत्व र उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । बरु त्यस्तै अवस्था आइपरे प्रचण्डलाई बोक्न कांग्रेस तयार हुनसक्ने दुर्बल भए पनि सम्भावना देखापरेको छ ।