लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यदि कतैबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । तर, नेपालमा भने आजकल न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने वा न्यायपालिकाको काम–कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको पाइन्छ । विशेषगरी व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि आघात पुर्‍याउने कामहरू बेलाबखत हुने गरेका छन् । पछिल्लो पटक नेपाली सेनाको हाई इनर्जी विस्कुट खरिदसम्बन्धी विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद्बाट फेरि एकपटक अदालतको सम्मानमा आघात पुर्‍याउने काम भएको छ ।
नेपाली सेनाले रक्षामन्त्रालयको स्वीकृति लिई गत माघ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सैनिकहरूको खाद्य सामग्रीमध्ये हाई इनर्जी विस्कुट र दूध आगामी तीन वर्षसम्मका लागि एउटै दररेटमा सिधै उत्पादक कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले सेनालाई वार्षिक ४० करोड रुपैयाँको दरले तीन वर्षमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बचत भएको बुझिएको छ । त्यसैले सेनाको यस्तो निर्णयको सर्वत्र प्रशंसासमेत हुँदै आएको छ । किनभने यो निर्णयले विचौलियामार्फत सोही कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको आवश्यक परिमाणको विस्कुट र दूध खरिद गर्दा सेनाले वार्षिक रुपमा ४० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट सेनालाई मुक्त गरेको थियो ।

तर, सेनालाई महँगो दररेट विस्कुट बेचेर करोडौँ रुपैयाँ कमाई गरिरहेकाहरूलाई यस्तो निर्णय पाच्य भएन । मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट समानुपातिक सांसद् रहेका पवनकुमार शारडा समेत संचालक रहेको एशियन विस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि.ले सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई वहुवर्षीय रूपमा एउटै कम्पनीसग विस्कुट र दूध खरिद गर्ने सेनाको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएकोले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर पुनरावेदन अदालतले गत फागुन २० गते उक्त मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गर्‍यो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याइयो । सर्वोच्चले समेत गत फागुन २७ गते सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालतकै ठहरलाई सदर गर्‍यो । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

तर, अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त विषयमा मंगलबार व्यस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा छलफल गराइयो । छलफलका क्रममा महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), चन्द्र महर्जन, श्यामकुमार श्रेष्ठ लगायतले अदालतमा विचाराधीन विषयमा समितिले छलफल गर्न नहुने विषय उठाए । तर, समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोबारे समितिलाई जानकारी नभएको जवाफ दिए । उनको यस्तो जवाफ सुनेर समितिका सांसदहरू नै अकमक्क पर्ने स्थिति बन्यो । किनभने एकछिन अगाडि सचिव खड्का आफैले पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतलबाट भएका आदेशहरूको प्रति सांसदहरूलाई बाडेका थिए । उनको यो हर्कतले उजुरीकर्तामध्येका एक तर फोरम लोकतान्त्रिकबाट सांसद बनेका भने कुनामा बसेर सचिवले आफ्नो इशाराबमोजिम काम गरेकोमा मख्ख देखिन्थे । शारडाको उक्त मिसनलाई समितिका सचिव खड्काले वाहेक एमाले सांसद नागेन्द्रप्रसाद थारु र सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीले साथ दिए । त्यही भएर समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले रक्षा मन्त्रालयले पर्याप्त जानकारी नदिएको भन्दै फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक टुग्याए ।