बजेटअगावै वाम सरकारको बिदाइ तयारी

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका अगाडि सम्मानजनक ढङ्गले पदत्याग गर्ने या अपमानित भएर निकालिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । ओलीले आफू पूरै कार्यकाल बिताउने दाबी गर्नुभएको भए पनि ‘अन्डर करेन्ट मुभमेन्ट’ले उहाँलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका उपलब्ध गराउने सङ्केत दिइरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरण’माथि छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भइदिएको भए खड्गप्रसादले प्रधानमन्त्री पदबाट धेरै अगाडि नै मुक्ति पाइसक्नुहुने थियो । ज्ञातव्य छ, राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूलाई सभासद् बनाउन ओलीले सीधै पचास लाख र अर्का एक व्यक्तिमार्फत थप पचास लाख रुपैयाँ घुस लिएको बयान सार्वजनिक रूपमै दिएकी थिइन् । गोल्छाले सभासद् बन्न एमालेका कुन नेतालाई कति घुस दिनुपरेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै यो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि सप्रमाण पुगेको छ । तर, आयोगले यो विषयमाथि अहिलेसम्म छानबिन सुरु गरेको छैन । त्यससम्बन्धी फाइल अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै टेबुलमा थन्किएर बसेको बुझिएको छ ।

यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डलाई छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न विलम्ब हुँदा ओलीसहित भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल मात्र बढेको छैन, राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार प्रोत्साहित पनि भइरहेको छ । सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी दोषी ठहर भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न सके अख्तियारमाथि जनताको विश्वास बढ्ने र भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारी निरुत्साहित हुने निश्चित मान्न सकिन्छ । लोकमानसिंह कार्कीजस्ता अख्तियार प्रमुख हुँदा पनि ओलीमाथि छानबिन तथा कारबाही हुन सक्दैन भने अरू कसबाट यस्तो साहसिक कार्य हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसरी खड्गप्रसाद ओली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सहानुभूति’ राखिदिएका कारण अहिलेसम्म पद जोगाउन सफल भए पनि अर्को दुई महिना उहाँको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । कांग्रेसले नेता शेरबहादुर देउवालाई बलवान तुल्याएपछि देउवाले सरकार परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा नराखेको सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आउनुभएको छ । तर, सभापति देउवामाथि तत्काल सरकार परिवर्तनको निम्ति दबाब बढिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म जनताको दैनिक जीवन सहज नहुने र नेपाल–भारत सम्बन्धसमेत सुमधुर हुन नसक्ने भएकाले देउवामाथि सरकार परिवर्तनको निम्ति अग्रसरता लिन दबाब बढेको हो । देशमा कालोबजारी, भ्रष्टाचार र तस्करी बढिरहँदा ओली त्यसको संरक्षक भूमिकामा देखापरिरहनुभएको महसुस आमजनतालाई भएको छ । ओलीको ‘गफ दिने काम नगर्ने’ प्रवृत्तिले जनतालाई आजित बनाइसकेको छ । ओलीकै बोली र व्यवहारका कारण मधेसमा अब चर्किने (वैशाख पहिलो साता) आन्दोलन ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म रोकिने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निम्ति बार्गेनिङ गरिरहेका भए पनि अन्य केही दलहरू ओली नेतृत्वको सरकार छोड्ने मानसिकतामा रहेको बुझिँदै छ ।

वैशाख महिनाभित्रै सत्ता–साझेदार दलहरूले सरकार छोड्ने विश्वास गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद भने ‘बजेटसम्म’ सरकारलाई घिसार्दै लैजाने र अत्यन्त सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रकारको बजेट प्रस्तुत गरेर आउँदो संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने रणनीतिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । बजेट प्रस्तुत मात्र गर्न पाए सरकार ढल्दैन र ढलिहाले पनि त्यसपछि हुने आमनिर्वाचनमा ‘बजेट’कै कारण सबै दलहरू ढल्ने विश्वासका साथ ओलीले काम गरिरहनुभएको छ । ओलीको यस्तो नियत र चालबाजीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् । त्यसैले ‘बजेटसम्म’ ओली सरकारलाई बढ्न नदिन एमालेबाहेकका अधिकांश दलका नेताहरू मानसिक रूपमा तयार भएका छन् । एमाओवादी खड्गप्रसादको सरकारलाई बोक्न तयार भए पनि राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपालगायतका दलहरू उपयुक्त समयमा सरकारबाट अलग्गिन तयार भएको जानकारीमा आएको छ । कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू सबै एकजुट हुँदा पनि गैरकम्युनिस्ट कित्ता एकातिर उभिँदा सजिलै बहुमत पुग्ने स्थिति छ ।

ओलीले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने निहुँमा चैत ३० गते अपराह्न दिएको सार्वजनिक मन्तव्यले उहाँ हालसम्म आफूले केही गर्न नसकेको भन्नेमा स्पष्ट हुनुभएको देखाएको छ । खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको असफलतालाई आफ्नो महान् सफलताको रूपमा उल्लेख गर्दै ओलीले दिनुभएको सार्वजनिक वक्तव्यमा सपना देखाएर जनतालाई फेरि एकपटक उल्लु बनाउने प्रयास भएको महसुस गरिएको छ । जनतामा बढ्दो निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश मत्थर गर्न आफू चौध वर्ष जेल बसेको कथा सुनाउँदै ओलीले तिनै कुरा दोहोर्‍याउनुभयो जुन उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता बारम्बार भन्दै आउनुभएको थियो । उखान–तुक्का भनेकै भरमा ६ महिना बिताउनुहुने ओलीको वक्तव्यलाई बौद्धिक समुदायले ‘फोस्रो गफ’को संज्ञा दिएका छन् ।

आफूमाथि आइलाग्दै गरेको सङ्कटबाट जोगिन ओलीसँग पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प देखिएको छैन । अख्तियारले ‘माया गरेर’ जोगाएछ भने पनि अब हुने मधेस आन्दोलन र संसद्भित्र हुने खेलले ओलीलाई अर्को दुई महिना जोगाउने सम्भावना छैन । सम्मानजनक ढङ्गले आफैँ नछोडे अपमानित ढङ्गबाट ओलीको बहिर्गमन हुने निश्चित भएको छ ।