राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको तयारी गर्दै मधेशी र आदिवासी–जनजाति

राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको तयारी गर्दै मधेशी र आदिवासी–जनजाति


मधेसी र आदिवासी जनजाति गठबन्धन

मधेशमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र आदिवासी जनजाति दलहरू मिलेर संयुक्त रुपमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने सहमति गरेका छन् । आन्दोलनरत दलहरूको सबैको एजेन्डा समान भएकोले संयुक्त रूपमा राज्यविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने सहमति भएको एक मधेसवादी नेताले बताए । यस विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पार्टी कार्यालयमा बृहत् छलफल भएको बुझिएको छ । ‘राज्यको विभेदकारी नीति विरुद्ध हिमाल, पहाड र मधेश लगायत विभिन्न क्षेत्र, प्रदेशमा संघर्षरत शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी जारी आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने सहमति भएको’ बैठकपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष्ँ उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘त्रुटिपूर्ण’ संविधानविरुद्ध संघर्षरत सबै पक्षको एजेन्डा र माग समान भएकोले राज्यविरुद्ध संयुक्त रुपमा उठ्नुको विकल्प नभएको यादवको भनाई छ ।

यसैबीच नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीताराम तामाङले जारी गरिएको नयाँ संविधान विभेदकारी रहेको ठोकुवा गर्दै यो संविधानले सबैको अधिकार खोसेको दाबी गरेका छन् । उनले तीन दलका नेताहरूले वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको जतिसुकै दाबी गरे पनि यसले आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी, तामाङ लगायत उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार पूर्णरुपमा कटौती गरिएको बताए ।

प्रभुनारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठानले अनामनगरस्थित मधेश मिडिया हाउसमा शनिबार आयोजना गरेको ‘वर्तमान संविधानमा आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी लगायतका अधिकार’ विषयक सचेतना गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको आसन्नबाट बोल्दै नेता तामाङले भने, ‘यो विभेदकारी संविधानको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, तामाङलगायत सबैले सडकमा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’ उनले अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक संघर्ष आवश्यक रहेकोले सबै एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद रामजीवन सिंहले वर्तमान संविधान षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले जारी गरिएको बताए । संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्ष नै एक मात्र अस्त्र रहेको उनको तर्क थियो । यसैगरी, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. शंकरलाल चौधरीले अधुरो संविधान कुनै पनि हालतमा लागू हुन नसक्ने दाबी गरे ।

सचेतना कार्यक्रममा अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरीले ‘नेपालको संविधान २०७२ र यसका चुनौतीहरू’ शीर्षकमा तीन पृष्ठको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा नेपालमा संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको संविधान २०७२ को विशेषताहरू, संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन् । यसैगरी, थारु विद्यार्थी समाजका पूर्वअधयक्ष चन्द्रनारायण थारुले ‘नेपालको संविधान–२०७२ र थारु राष्ट्रियताको सवाल’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । थारुले संविधान निर्माणको सम्बन्धमा, नेपालको नयाँ संविधानबारे र संविधान कार्यानवयन कसरी हुने लगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरेका छन् । सो सचेतना गोष्ठी कार्यक्रममा संघीय जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव रवीन्द्र थिङ, डा. ललन चौधरी, अधिवक्ता खुशी चौधरी, तेजनारायण चौधरी, शान्ति चौधरी, जयनारायण चौधरी, कमल चौधरी, सुमन चौधरीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको संचालन पूर्णलाल श्रेष्ठले गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्यानन्द लेखीले गरेका थिए ।