सन्दर्भ : ओलीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट ‘सर्वश्व’ प्राप्त गरेको भन्दै ‘हर्षबढाइँ’ गर्दै हुनुहुन्छ, तर तथ्यहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण प्रचार गरिएजति सफल नभएको स्पष्ट गरेको छ । भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई मानिएको छ, जुन कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने र कार्यान्वयनमा आए पनि नियमित उपयोगमा आउन नसक्ने देखिएको छ । नेपालबाट नजिक भनिएको चीनको ग्वाङ्झाउ बन्दरगाह पुग्न पाँच हजार किलोमिटरभन्दा बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आइपुग्न कम्तीमा आठदेखि दश दिनको समय लाग्ने र ढुवानी खर्चसमेत ज्यादा लाग्ने भएकोले चीनतर्फको नाका नेपालीका निम्ति उपयोगी नहुने व्यापारविज्ञहरूको भनाइ छ । कुनै विशेष कारणवश दक्षिणतर्फको सबै नाकाहरू पूर्ण रूपले बन्द रहेको अवस्थामा अत्यावश्कीय वस्तु आपूर्ति गरी काम चलाउन मात्र रसुवागढी–ग्वाङ्झाउ रुटको प्रयोग हुनसक्ने देखिएको छ । ज्ञातव्य छ, वीरगन्जबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह सात सय ४८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र अघिल्लो दिन बिहान कोलकोताबाट छुटेको मालवाहक गाडी भोलिपल्ट बेलुकासम्म काठमाडौं पुग्न सक्दछ । रेलमार्ग भने रक्सौलबाट कोलकाता ६ सय ७९ किलोमिटरको मात्र दूरीमा रहेको छ । कोलकाताबाट जोगवनी (विराटनगर) सम्म आउन करिब डेढ सय किलोमिटर सडक कम हुने बताइन्छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुनु सकारात्मक भए पनि उक्त सम्झौता भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको विकल्प बन्न नसक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै केपी ओलीहरूले यसलाई किन महानतम् उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।

ओलीको भ्रमणले अवरुद्ध अरनिको राजमार्गलाई सुचारु गराउन सकेन, दक्षिणतर्फको नाकामा अवरोध पैदा भएको बेलामा समेत नखोलिएको उक्त नाका सुचारु गर्न नसक्नुले ओली भ्रमणको उपलब्धिको मात्रा सङ्केत गरेको छ । केही वर्षअघि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेको पोखरा विमानस्थल निर्माण निम्ति भएको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुनुलाई ओली भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना अध्ययन निम्ति मागेको सहयोगप्रति चिनियाँ पक्ष मौन रहेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौंको रिङरोड दोस्रो चरणको सुधारका लागि मागिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्न मागिएको आर्थिक सहयोग, ४३४ मेगावाटको अरुण किमाथाङ्का जलविद्युत् आयोजना निर्माण निम्ति मागिएको सहयोग, ४०० केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, रसुवागढी–केरुङ १३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, काठमाडौं चक्रपथमा मनोपोल संरचना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक इन्स्टिच्युट निर्माण र सिभिल सर्भिस अस्पताल विस्तारको लागि आर्थिक सहयोग मागिएकोमा चीनले कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाएको छैन । भूकम्पपीडित क्षेत्रका बत्तीस हजार घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता सरकारलाई प्राप्त भएको छ । पहिले नै घोषणा गरिएको तीन बिलियन आरएमबी सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने चीनले जनाएको छ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण उत्साहप्रद रहे पनि तत्काल लाभ पुग्ने उपलब्धि हासिल गर्न भने सफल हुन सकेन । ओलीको भ्रमण र त्यहाँ बनेका कतिपय सहमति या सम्झौताले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विश्वास थप गुम्ने सम्भावना बढाएको छ ।