सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकार रक्षा गर्ने उपायको खोजीमा लाग्नुभएको बुझिएको छ । बालुवाटारनिकट सूत्रले जनाएअनुसार उहाँ वर्तमान सरकारलाई नै पुनर्गठन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसनिम्ति नेपाली कांग्रेसलाई सम्मानजनक स्थान दिएर सरकारमा सहभागी गराउन यथाशीघ्र कांग्रेसका नेताहरूसँग ओलीले परामर्श गर्नुहुने भएको छ र त्यस्तो संवाद कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई ‘सूत्रधार’ बनाएर गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । यद्यपि ओलीले जो–जसलाई प्रयोग गरे कांग्रेस वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना शून्यबराबर रहेको छ ।

संसदीय दलका नेताको निर्वाचनपछि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न विशेष अग्रसरता लिने निश्चित छ । सहमतिको नाममा अधिनायकवादी चरित्रको सरकार निर्माण गर्नेभन्दा प्रतिपक्षी भूमिका सम्मानित र प्रभावकारी हुने प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप बहुमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेस नेतृत्वको छ । त्यसैले एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र मधेशी मोर्चासँगको संवादलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिने भएको छ । एमाओवादीले एमालेलाई नछोडे बाँकी अन्यलाई मात्र मिलाएर भए पनि नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सोच कांग्रेस नेतृत्वको छ । संविधानअनुसार सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भएकोले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य गराएर मात्र सरकार ढाल्न सकिने अवस्था छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता त्यसबेला मात्र आइलाग्नेछ जब सत्ता साझेदार दलहरू सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुग्छन् ।

हो, कांग्रेसले पनि संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित गर्ने गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन प्रयास गर्ने निश्चित छ । त्यसरी हालसम्म रहेका दलहरूमध्ये केहीलाई कांग्रेसले आफूतर्फ आकर्षित गरेमा तत्काल विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनको मिति तय गरी संसद् विघटनको सिफारिस (घोषणा) गर्ने सम्भावना छ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार सीधै दिएको छैन । संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान उल्लिखित छन् ।

संसद् गठन भएलगत्तै बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, सो नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको साथ प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई, सो पनि नभए संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई र त्यो पनि हुन सकेन भने प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने (उपधारा ५ धारा ७६) व्यवस्था संविधानले गरेको छ । उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नभए निजले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने मिति तय गरी संसद् विघटनको घोषणा गर्न पाउनेछ । सत्ता साझेदर दलले बीचैमा छोडेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान (धारा १०० उपधारा २) छ । र, विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने (धारा १०० उपधारा ३) हुन्छ । तर, केपी ओलीको स्वभाव अलिक छुल्याहा प्रकारको भएकोले उहाँबाट संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ प्रयोग भई संसद् विघटन हुनसक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । कदाचित त्यसो भए नेपालमा गम्भीर प्रकृतिको वैधानिक एवम् राजनीतिक सङ्कट पैदा हुने सम्भावना देखिएको छ ।