– अधिवक्ता सीताराम दाहाल

नेपालको न्यायिक इतिहास पल्टाउँदा न्यायका लागि बार र बेन्चको सम्बन्ध सधैँ पारस्परिक रहेको हुन्छ भन्ने मूल्य–मान्यता रहिआएको छ । त्यसका लागि दुवै संस्थाको नेतृत्व गर्न व्यक्ति सक्षम हुनु अनिवार्य हुन्छ । आज यस दुवै संस्थाबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ भने नेपाल बार नेतृत्वविहीन भई केवल कामचलाउ हालतमा पुगेको छ । तत्कालीन सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालाको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. ‘यो मानिसले मेरो मुद्दाको सबै कुरा जानेको हुनाले मुद्दाको छलफल गर्दा राखिदिनु भनी दरखास्तसाथ मानिस ल्याएमा बेसरोकार भए पनि त्यस मानिसलाई मुद्दा छलफल गर्दा राखिदिनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सोहीबमोजिम दरखास्त लिँदै बहसलगायतका कार्य गराउन थाल्दै आउनुभएको र उक्त समयमा पढेलेखेका पूर्वकर्मचारीहरू डिट्ठा, बिचारीलगायतका व्यक्तिहरू न्यायालयको प्राङ्गणमा बसी कानुन व्यवसायीको कार्य गर्दै जीविका चलाउँदै आउँदाको क्रममा २०१३ साल कात्तिक १२ गते तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथ वर्माको पहलमा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना गर्ने हेतुले ०१३ पुस ७ गते हाल नेपाल बार एसोसिएसनको पहिलो बैठक बसेकाले नै हामी हरेक पुस ७ गतेलाई बार डेको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । तत्कालीन समयमा जम्मा २० जना कानुन व्यवसायीमध्ये पहिलो बैठकमा जम्मा १० जना मात्रैको उपस्थिति भएको इतिहास छ ।

यसरी १० जना कानुन व्यवसायीको सर्वसम्मत् निर्णय स्थापित नेपाल बारको पहिलो साइनबोर्ड हाल रत्नपार्कमा रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा जस्ताको सानो टहरोमा झुन्ड्याइएकोमा तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतले उक्त साइनबोर्ड फ्याँकिदिएको भनी पूर्वज कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ, तत्पश्चात् ०१३ पुस २८ गतेको १५ जनाको सामूहिक भेलाबाट देवनाथप्रसाद बर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भई आएको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हरेक तीन वर्षको पुसको अन्तिम शनिबार नियमित रूपमा गर्ने प्रचलन रहिआएकोमा यस वर्ष मधेश आन्दोलनको कारणले पुस २५ गते नेपाल बारको निर्वाचन हुन नसकी आगामी यही चैत २० गते हुन गइरहेको छ ।

यसरी १० जनाको भेलाबाट स्थापना भएको बारमा हाल प्रमाणपत्रधारी व्यवसायी १४ हजार नाघिसकेको छ । अझ यसको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्ने क्रम जारी छ भने नेपाल बारका ८६ वटा बार इकाइमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या ९,५२२ मतदाता सङ्ख्या रहेको छ । नेपाल बारको विधान २०४८ मिति २०७१ साल असोज ३ गते पाँचौँ संशोधनपश्चात् जम्मा २५ जनाको कार्यसमितिका लागि ७१ जना कानुन व्यवसायी चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । अध्यक्षका लागि चारको प्रतिस्पर्धा भए तापनि मुख्य तथा बृहत् प्रजातन्त्रवादी समूहका अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र प्रगतिशील समूहका विजयकान्त मैनालीबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।

हिजो, अनेकौँ आरोह–अवरोहलाई पार गर्दै यस संस्थाका संस्थापक, पूर्वजहरूको अथक योगदान/ प्रयासबाट स्थापित यो संस्था तत्कालीन अवस्थामा स्रोत, साधन, भौतिक संरचना नहुँदानहुँदै पनि आफ्नै स्वच्छ छविमा स्थापित संस्थाको नेतृत्वको क्रियाकलापले तमाम कानुन व्यवसायी मित्रमा निराशा उत्पन्न भएको छ । किनभने संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत हितका लागि नेतृत्व वर्ग उद्यत् भएकाले नेपाल बारको नेतृत्वलाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरिएकाले न्यायपरिषद्मा नेपालको बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । हाल संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस यथाअवस्थामा रहेको छ र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको दूरीसमेत बढ्न गएको छ । त्यसको जिम्मेवारी नेपाल बारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल बारको देवनाथप्रसाद वर्माको विरासत कसलाई सुम्पने ? यतिबेला हामी तमाम कानुन व्यवसायीको चर्चा र कुतूहलको विषय बनेको छ । बारको इतिहासलाई पल्टाउँदा बारको नेतृत्वमा बसेको कसैले गलत कार्य गरेको खण्डमा त्यस्तो गलत नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा नहटाइएको पनि होइन । २०२४/८/१० को विशेष साधारणसभाद्वारा तत्कालीन नेपाल बारका अध्यक्ष इच्छाहर्ष बज्राचार्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी कृष्णप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बारको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको इतिहास हामीसामु टड्कारो भएको हुँदाहुँदै त्यसपश्चात् यो विधि र प्रक्रियाको भएको पाइएको छैन । स्वयम् आफैँ विधि र प्रक्रिया, मानवअधिकार, न्याय, स्वच्छ न्यायपालिकाको दुहाइ दिएर बारको नेतृत्वमा पुग्ने र त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लाग्ने व्यक्ति, समूह वा झुन्डलाई वा जोसुकैलाई नेपाल बार नेतृत्व हकदार हुने अधिकार छैन ।

त्यसैले तमाम कानुन व्यवसायी साथीहरूले कुनै अवस्था, गुट, उपगुटभन्दा पनि माथि उठेर कानुन व्यवसायीको हकहितमा सदैव अटल रहने जुझारु नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यति लामो गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थालाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार जो–कसैलाई छैन र त्यस्तो नेतृत्व अब कानुन व्यवसायीलाई चाहिएको छैन । कानुन व्यवसायीको मताधिकार लिइसकेपछि सबै कुरा चटक्कै बिर्सने तर निर्वाचनको समयमा रातदिन फोन, एसएमएस र फेसबुकमार्फत मीठामीठा आश्वासन बाँड्ने व्यक्तिले नेपाल बारको नेतृत्व गरेको खण्डमा व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अन्य केही गर्न नसक्ने हुँदा हामीलाई त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले कानुन व्यवसायीको हकहित, सम्मान, सुरक्षा, पेसागत क्षमताको वृद्धि, विस्तार, सुखदु:ख साथ दिने कानुन व्यवसायीले पेसामा स्थापित गराउन व्यक्तित्वलाई चयन गर्नुपर्नेछ । अन्यथा जसरी आज हामी नेतृत्वविहीन भएका छौँ फेरि त्यही अवस्था दोहोरिन नदिनसमेत हामी चनाखो हुन जरुरी छ ।

तसर्थ यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै आगामी नेपाल बारको निर्वाचन यही चैत २० गते सही नेतृत्व चयन गर्न सकेको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासन भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका र तमाम कानुन व्यवसायीको हकहितको संरक्षण सम्बन्धन भई भर्खरै प्राप्त भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नसमेत ठूलो टेवा पुग्ने भएकाले नेपाल बारको निर्वाचनमा सक्षम नेतृत्व चयन भई विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र संविधान कार्यान्वयनमा समेत ठूलो टेवा पुगी देश र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सहयोग हुनेछ ।