नेपाली काङ्ग्रेसनिकट पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको नाममा रहेको हिमाल म्यानपावर इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्सी होस् या पूर्वसभासद् सुशीलमान शेरचनको मुक्तिनाथ ओभरसिज, यी सबै यतिबेला खुल्लमखुल्ला र जथाभावी ठग्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आफ्नो व्यवसाय आफैँ बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यी त केवल उदाहरण हुन्, राजनीतिक खोल ओढेर मानवतस्करी गर्नेहरूको सङ्ख्या दशौँ हजारको छ । पूर्व तथा वर्तमान सांसद, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, कार्यकर्तालगायत मानवतस्करीमा संलग्न रहेका भेटिन्छन् ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले पोर्चुगल पठाउन प्रतिव्यक्ति १२ लाखसम्म लिने गरेका छन् भने पूर्वसांसद शेरचनले साउदीका लागि जनही ६० हजारभन्दा माथि उठाइरहेका सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कथन छ । मानवतस्करी र म्यानपावर व्यवसायमा नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । एमाले, एमाओवादी, राप्रपादेखि साना दलका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वसभासद्, मन्त्रीसम्मले म्यानपावरमार्फत मानवतस्करी गरिरहेका छन् । यसरी आफैँले गरेको ‘बन्द’को मौका छोपेर म्यानपावर व्यवसायीहरूले स्थानीय एजेन्टमार्फत झोलामा ‘हात्ती’ भित्र्याएका छन् ।

एकातिर आन्दोलन अर्कोतिर अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवसायीले बेरोजगार नेपाली युवायुवतीलाई ठिक्क पारेर राखेका छन् । स्रोतका अनुसार कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाएर छनोटमा परेका हुन् या नपरेका सबैको नक्कली मेडिकल र नक्कली अभिमुखीकरण तालिमका प्रमाणपत्र तयार पारेर राख्ने काम भएको छ । उपत्यकाबाहिर रहेका वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्टको फोटो इडिट गरेर अर्कै व्यक्तिको फोटो राखी पासपोर्टको फोटोकपी लिएर नक्कली विद्यार्थी अभिमुखीकरण तालिम लिन जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य सर्त हुन् । अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूको निरीक्षणको नाममा विभागका कर्मचारीहरूले घुस लिएर व्यवसायीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई र अधिकृत अर्जुन खतिवडाको निर्देशनमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवसायीहरूसँग दैनिक र साप्ताहिक अवैध रकम असुली गर्ने कार्य जारी रहेको सूत्रको दाबी छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरू बन्द भए पनि अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू बन्द छैनन् । व्यवसायी र एजेन्टहरूले ओरिन्टेसनमा नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर या सर्टिफिकेट सेटिङ गरेर नपढाई प्रमाणपत्र दिने गरेका छन् । विभागको सम्बन्धित शाखालाई यो विषयमा राम्रो जानकारी भए पनि घुस लिन मात्रै निरीक्षणमा जाने या विभागमै बसेर घुस लिएर आउन अह्राउने गरिएको छ । दैनिक या साप्ताहिक रूपमा सर्टिफिकेटको सङ्ख्याका आधारमा घुस नदिए ओरिन्टेसन शाखाका कर्मचारीहरू सीधै अवैध रकम लिन अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।