– दामोदर पौडेल

न्यायाधीशहरू भनेका पनि कानुनका सर्वज्ञ होइनन् । सर्वज्ञ भएको भए सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला पुन: सर्वोच्च अदालतबाटै काटिने थिएनन् । अहिले ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष भएको न्यायपरिषद्ले नाम छान्यो । ती नाम व्यवस्थापिकामा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइयो । तर, सभामुखले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । यही कारणले विवाद चल्यो । कानुन र संविधानविद्हरूले अलग–अलग मत जाहेर गरे ।

इमानदार, क्षमतावान र छोटै अवधिमा न्यायालयको धेरै सुधार गर्न सफल हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि यस प्रकरणमा विवादको घेरामा पर्नुभएको देखिन्छ । प्रधानन्यायधीशहरू पदावधिको अन्त्यतिर आइपुग्दा विवादास्पद हुने विगतका व्यवहारहरूले पनि देखाएका छन् । हामीले भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन कि मानिस कपडाभित्र नाङ्गै हुन्छ । कसैले पनि न्यायाधीशका पदरूपी कपडा लगाए पनि उसमा मानवीय स्वभाव, नाता, साथीहरूको भूमिका रहेकै हुन्छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अदालतमा राम्रो भूमिका छ । तर, अहिले उहाँ सपना मल्ललाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिनका लागि हतारिनुभएको भन्ने आवाज पनि आएको छ ।

त्यसो त सपना मल्ल पहिला एमालेको तर्फबाट सांसद बन्नुभएको हुँदा न्यायालयमा अझ धेरै राजनीति घुस्यो पनि भनिन्छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले आफ्नो दलका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नपाएकोमा माओवादीको तर्फबाटै रिस पोखेको पनि भनिएको छ । यसमा मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने आवश्यकता पनि छैन । जतिसुकै योग्य र इमानदार भए पनि एमाले र काङ्ग्रेसले आफ्ना दलका अघोषित सङ्गठन डीएलए र पीएलएको सदस्य नभएकालाई न्यायाधीश बनाउँदैनन् । माओवादीले पनि आफ्नो भाग चाहिन्छ भन्छ भने सबै ठाउँमा दलीय भागबन्डा भएकोमा न्यायाधीशमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर पनि भागबन्डा पुगेमा केही बिग्रँदैन, बरु यसले सर्वदलीय सरकार भनेजस्तो धेरै दलको भाग पुगेको अदालत हुन सक्दछ । चारजना कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउँदा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीहरूका एक–एकजना समर्थकहरूलाई बनाइदिएको भए सायद फरक पर्ने थिएन । भाग नपुगेकाहरूलाई अर्कोपटक र पुनरावेदन वा उच्च अदालत तहमा न्यायाधीश बनाउन सकिन्थ्यो । देशको यो माहोलमा दलीय पृष्ठभूमि भएर पनि राम्रो काम गरे ठीकै भन्नुपर्छ ।

यी त देशमा भएका व्यवहारका सङ्क्षेपीकरण भए । अहिले न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमा तीनजना मात्र कार्यरत छन् । दुईजना सदस्यका लागि न्यायपरिषद्ले प्रधानमन्त्री र बारबाट नाम पठाउन पत्राचार गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । न्यायपरिषद्का दुई सदस्य थप्न पनि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्नेमा त्यसबाट पन्छिन खोजिएको छ । न्यायाधीश र उनीहरूका लागि समान रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्नेमा हतारमा सायद निहित लक्ष्यका लागि फरक व्यवहार गरेर न्यायपरिषद्का सदस्य पूरा नगरी न्यायाधीशको नियुक्तिलाई मात्र केन्द्र बनाइयो । यसमा सभामुखलाई मात्र दोष दिन नहुने हो । पहिला न्यायपरिषद्का बाँकी सदस्य पूर्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ गरेर उनीहरूसमेतले न्यायाधीशको सिफारिस गरेर त्यसमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ नयाँ संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नभएको भन्ने पनि चर्चा छ । तर, न्यायपरिषद्ले नै संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरूको नाम पठाएको र त्यसमा दुईजना प्रमुख न्यायाधीशहरू नै भएकाले अनौपचारिक रूपमा त्यो न्यायाधीशकै निर्णय हो । त्यसैले पनि अब संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्दैन भन्ने सवाल गौण बनेको छ किनभने सम्बन्धित र कानुनविज्ञ रहेको निकायले नै संसदीय सुनुवाइको माग गरिसकेको छ । यद्यपि संविधान र कानुनविपरीत भएको भए अन्यथा हुन्थ्यो । तर, संविधानले न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेसमेतका आधारमा नयाँ संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई अस्वीकार वा निषेध गरेको छ भन्ने पनि होइन । त्यस्तै अहिलेसम्म कतिपय विषयमा एक वर्षसम्म पुरानो संविधान र कानुनका प्रावधान क्रियाशील रहने तथ्य वर्तमान संविधानले नै आत्मसात् गरेको छ ।

त्यसैले दलका पक्षधरभन्दा बाहिरका कानुन व्यवसायीसमेतको भागमा उनीहरू जति नै योग्य भए पनि न्यायाधीश पद पर्दै नपर्ने अभ्यास बलियो भएकाले न्यायाधीशमा माओवादी र मधेसवादीलाई पनि लिएर हिँड्नु व्यावहारिक रूपमा नेपालको परिप्ेरक्ष्यमा न्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसो गर्न ठूला दलहरूलाई मन नभए र न्यायपरिषद्लाई पनि आवश्यक नलागे कमसेकम दुईजना रिक्त परिषद् सदस्यको पूर्तिका लागि औपचारिकता पुर्‍याएमा उहाँहरू बाहिर दौरा–सुरुवालमा देखिनुहुने थियो ।

योभन्दा पहिला नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा विमति जनाएकोमा प्रशंसा पनि भयो । अहिले बार प्रक्रियागत त्रुटिमा बोल्न सकेको छैन । बरु अहिले दलीय पृष्ठभूमिको आधारमा बारको नेतृत्वमा रहेका वकिलहरूले र केही दलका नेताहरूसमेतले समर्थनमा र विरोधमा बोल्न थालेका छन् । यो उनीहरूको पेसा (दस्तुर) हो । बारले माने पनि नमाने पनि यो राजनीतिक आधारमा नै चल्छ ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको पद वहाल गर्दा सञ्चारकर्मीहरूबीच भन्नुभएको रहेछ कि न्यायाधीशहरूमाथि निर्ममतापूर्वक उत्खनन गरेर निर्मम ढङ्गले लेख्नुहोस् । उहाँको यो भनाइ इमानदारी र न्यायको प्रतीक हो, तर उहाँको चाहना अहिले फरक त भएन ?

अर्कोतर्फ नेपाल बार एसोसिएसन मूलभूत रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारजस्ता विषयमा प्रतिबद्ध मात्र होइन यिनका लागि यसले निर्णायक आन्दोलन गरेर सफलता प्राप्त गरेको छ । साथै राजनीतिक दलको पुच्छर समातेर न्यायाधीशसमेतका पदबाट सुशोभित हुने परम्परा भने यथावत् छ । तर, यो विवादमा बार बोल्न सक्नुपर्छ । सबैले आफ्ना मानिस ल्याउन पनि हतारमा कानुन मिचेर गलत बाटो प्रयोग नगरे राम्रो हुन्छ ।