भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सक्रिय रहँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई प्राप्त कानुनी अधिकार कटौती गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रसर हुनुभएको छ । यसअघि नयाँ संविधानमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र सङ्कुचित तुल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने उहाँ अब प्रमुख आयुक्तमा निहित कानुनी अधिकार कटौती गर्न लागिपर्नुभएको हो । ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधान र ०६३ को अन्तरिम संविधानले अख्तियारलाई ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न/गराउन सक्ने’ अधिकार दिएको थियो । तर, नयाँ संविधानमा उक्त वाक्यांशबाट ‘अनुचित कार्य’ र ‘तहकिकात’ भन्ने शब्द हटाइएका छन् ।

यसरी अख्तियारको अधिकार सङ्कुचित गराइसकेपछि अब ओलीको ध्यान प्रमुख आयुक्तलाई अधिकारविहीन बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ र उहाँ अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको सल्लाहमा ओलीले यस कार्यको जिम्मेवारी कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई सुम्पनुभएको छ । ज्ञातव्य छ, माओवादी शिविर व्यवस्थापनको नाममा भएको अर्बौं रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचारको फाइल प्रमुख आयुक्त कार्कीको टेबुलमा विचाराधीन रहेको छ र यस विषयलाई लिएर प्रचण्ड सधैँ तनावमा छन् । कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन सुरु भएयता एकप्रकारले आतङ्कित बनेका उनी लोकमानसिंह कार्कीलाई तह लगाउने योजनामा रहिआएका छन् ।

लडाकु व्यवस्थापनको नाममा राज्यले १९ अर्ब रुपैयाँ एमाओवादी नेताहरूलाई किस्ता–किस्तामा गरी जिम्मा लगाएको सर्वविदित छ । शिविरबाट भागेका र शिविरमा हुँदै नभएका (नक्कली) लडाकुको नाममा समेत रकम बुझेको पाइएको छ र यस कार्यमा एमाओवादीको प्रचण्डसहित पाँच नेताहरू संलग्न रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, चन्द्रप्रकाश खनाल र वर्षमान पुन पनि यस महाभ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रचण्डसँगै जोडिएका छन् । यो मुद्दाको फाइल बिनाअनुसन्धान बन्द गरियोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना पूरा नभएपछि एमाओवादी नेतृत्व पनि लोकमानविरुद्ध उभिएको छ ।

बरियताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका आयुक्त केशव बराल गत माघ ७ गतेसम्म पदमा रहिन्जेल चुपचाप बसेका अर्का आयुक्त दीप बस्नेत पछिल्लो दुई महिनामा निकै सक्रिय भएका छन् । बरालको अवकाशपछि वरियताक्रममा दोस्रो नम्बरमा परेका बस्नेत कुनै युक्ति–बुद्धि लगाएर लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन पाए प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी स्वत: आफूमा सर्ने विश्वासमा छन् । असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित जम्मा पाँचजना आयुक्त रहने प्रावधान छ ।

तर, त्यसअघि नै सातजनाको नियुक्ति भएकोमा एकजनाले अवकाश पाइसकेकोले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई पनि हटाउन सकेमा पाँचजना मात्र बाँकी रहने र अर्को आयुक्त नियुक्त गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधक बन्ने भएकोले आफैँ प्रमुख आयुक्त बन्न पाउने विश्वास बस्नेतले गरेका हुन् । लामो समय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार र कर कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका दीप बस्नेत नेपालका सर्वाधिक धनाढ्य कर्मचारीको सूचीमा परेका छन् । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र करोडौँको लगानीमा एक सुर्ती उद्योग सञ्चालन गरिरहेका बस्नेत तात्कालिक मन्त्री सुनिल थापाको कोटाबाट आयुक्त नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला दुई करोड रुपैयाँ नगद बुझाएर आयुक्त बनेको भन्ने चर्चामा आएका बस्नेतले पछिल्लो दुई महिनामा केपी ओलीसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका छन् । रात परेपछि प्राय: प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै देखापर्ने गरेका बस्नेत लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको षड्यन्त्रमा मुख्य रूपले सक्रिय हुने गरेका छन् । ओलीका महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र अधिवक्ता शम्भु थापासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर बस्नेतले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको गतिविधिमा ऊर्जा दिने काम गरिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई प्रभावकारी एवम् कार्यमुखी बनाउने उद्देश्यले अख्तियारको नियमावली २०४८ को दफा २२ ले प्रमुख आयुक्तलाई विशेष अधिकार दिएको छ । सोअनुसार प्रमुख आयुक्तले आयुक्तहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने, कामको बाँडफाँड गर्ने र विशेष निर्णय लिन पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रमुख आयुक्तको अधिकार कटौती गरी सबै आयुक्तको अधिकार समान बनाउने र संयुक्त बैठकले मात्र निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । त्यस निम्ति अख्तियार प्रमुखलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री खरेललाई दिनुभएको हो । बितेका केही दिनयता प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एमालेसम्बद्ध केही ‘विज्ञ’ र नेताहरूलाई आमन्त्रण गरी खरेलले अनौपचारिक परामर्श बैठक राख्दै आउनुभएको छ । ती बैठकहरूमा खरेलले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ भनी विषय प्रवेश गर्ने र ‘जसरी भए पनि कार्कीलाई ठीक पार्नैपर्छ’ भनी बैठकको समापन गर्ने गर्दै आउनुभएको छ ।

खरेलले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको ‘पुनरावलोकन’सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई समेत ‘प्रभावित गर्ने’ प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार खरेलले प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिलाई (उल्टाउन) पुनरावलोकन गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग निरन्तर सम्पर्क गरी मनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूलाई सांसद बनाउन कुन एमाले नेताले कति रकम लिएका थिए भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको र उक्त मुद्दा अख्तियारमा पुगेपछि त्यस सम्बन्धमा कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय विचाराधीन रहेको छ । र, त्यससम्बन्धी मुद्दाको फाइल प्रमुख आयुक्त कार्की स्वयम्ले हेरिरहनुभएको बताइन्छ ।

राज्यलक्ष्मी गोल्छाले झलनाथ खनालसँग आफूलाई सभासद् बनाउन पाँच करोड रुपैयाँमा ‘डिल’ भएकोमा दुई करोड रुपैयाँ नगद दिएको, अग्नि खरेलको खातामा ५१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको, केपी ओलीलाई सीधै पचास लाख, गोविन्द थापामार्फत पटकपटक गरी पचास लाख र गोकर्ण विष्टलाई दश लाख रुपैयाँ दिएको बताएकी छिन् । गोल्छाको बयानसहितको विवरण भएको फाइल हाल अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग छ ।
यदि उक्त फाइलअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र कानुनमन्त्री अग्नि खरेलसमेत अख्तियारको कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । यही कुराको सुइँको पाएपछि ओली र खरेल प्रमुख आयुक्तको अधिकार कटौती गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

यसैबीच ओली सरकारले कोलकाता, हङकङ र ल्हासाको महावाणिज्यदूतमा योग्यता, क्षमता र वरिष्ठता नहेरी पार्टीनिकटका कनिष्ट कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको र त्यसमा अख्तियारले चासो राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग थप आक्रोशित हुनुभएको बुझिएको छ । ओलीले कोलकाताका निम्ति एकनारायण अर्याल, हङकङमा कमल भट्टराई र ल्हासामा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेपछि योग्यता नपुगेका र कनिष्ट व्यक्तिहरूलाई चयन गरिएको भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । महावाणिज्यदूत नियुक्त हुने व्यक्ति वाणिज्य, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी ज्ञाता हुनुपर्ने सर्त उल्लङ्घन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लिखित कुनै योग्यता नभएका कनिष्टहरूलाई नियुक्त गरेकोले त्यसको तीव्र आलोचना भएको हो ।

त्यसरी विवादास्पद नियुक्ति भएपछि अख्तियारले के–कस्ता क्राइटेरियाका आधारमा उनीहरूको नियुक्ति भएको हो भनी नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाएर चासो व्यक्त गरेको थियो । सन् १९४८ देखि यता अहिलेसम्म महावाणिज्यदूतमा कुनै मधेसी र महिलाको नियुक्ति नभएकोले कानुन–नियमले तोकेबमोजिम योग्य तथा संविधानअनुसार समावेशी चरित्रको नियुक्ति होस् भन्नेतर्फ अख्तियार सचेत भई त्यसरी चासो प्रकट गरेको बताइन्छ । तर, अख्तियारले राखेको स्वाभाविक चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वाभाविक रूपमा लिनुभयो र मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मुख्यसचिवले अख्तियारको पत्रबारे जानकारी गराउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली क्रूद्ध हुनुभयो र कड्किँदै भन्नुभयो, ‘देश मैले चलाउने हो कि लोकमानले ? यो मान्छेलाई तह नलगाई नहुने भयो…।’ यसरी ओली कड्किएलगत्तै प्रमुख आयुक्तको अधिकार कटौती गर्ने नियोजित प्रयास सुरु भएको छ ।

ज्ञातव्य छ, अख्तियारका आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा दलीय भागबन्डा भएको भनी सर्वत्र आलोचना भएको थियो । प्रमुख आयुक्तको अधिकार कटौती गरेर आयुक्तहरूसरह बनाउने हो भने अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कदम चाल्न नसक्ने निश्चित छ । आफूहरूलाई क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र जनमुखी भएको दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरू यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अङ्कुश लगाउन सक्रिय हुँदा उनीहरूको वास्तविक नियत भने छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।