विगत केही वर्षयता छिमेकी मुलुक चाइनासँग विशेष निकटता कायम राख्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट आशातीत उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना न्यून भएको छ । पहिले नै अगाडि बढिसकेका र निर्णय प्रक्रियामा रहेका केही कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनेबाहेक चीनले नेपाललाई कुनै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएन, ‘आश्वासनको ठूलै पोको’ बोकाएर ओलीलाई चीनले छेङदु हुँदै नेपाल फर्काउने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत–सत्कारमा कुनै कमी नराखेको चीनले नेपाली पक्षबाट प्रस्तुत गरिएका माग ध्यानपूर्वक सुनेको, तर तत्काल कार्यरूप दिन तत्परता नलिई आश्वासन मात्र दिएको बुझिएको छ ।

तथापि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा भएको दश विभिन्न सम्झौता र सहमतिलाई महान् उपलब्धिको संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि, विश्लेषकहरूले दशमध्ये व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई मात्र गम्भीर प्रकृतिको मानेका छन् । उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना भने न्यून रहेको छ । कार्यविधि र उपयोगको तरिकाबारे दुई मुलुकबीच स्पष्ट धारणा बनेपछि मात्र सो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा तिब्बतको बाटो हुँदै ग्वाङचाओस्थित बन्दरगाहमार्फत समुद्रीमार्गबाट नेपालले आयात–निर्यात गर्ने सुविधा पाउनेछ । त्यस्तै ग्वाङचाओमा नेपालको महावाणिज्यदूतको कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ । ग्वाङचाओबाट तिब्बत हुँदै नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्दा कति समय र मूल्य लाग्नसक्छ भन्ने जानकारी नराख्नेहरूले मात्र यस सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरेका छन् । नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो आशा राखेको इन्धन आयातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्नुपर्ने माग नेपाली जनताको थिएन, तर त्यससम्बन्धी सम्झौता भने भएको छ ।

त्यस्तै केही वर्षअघि नै प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको पोखरा विमानस्थल निर्माण निम्ति अनुदान तथा बिनाव्याज उपलब्ध गराइने ऋणसम्बन्धी सम्झौतामा यसपटक हस्ताक्षर भएको छ । हुम्लाको हिल्सायारी (तिब्बत) जोड्ने नाकालाई केरुङपछिको प्राथमिकतामा राख्ने र त्यहाँ पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्झौता भएको छ । चीनका केही सहर तथा नेपालको काठमाडौं र पोखरालगायतका सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै विज्ञान र प्रविधिको विकासमा सहकार्यका निम्ति नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र चिनियाँ एकेडेमी साइन्सेजबीच पनि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै गरी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण सम्बन्धमा भने सामान्य छलफल मात्र भएको, तर ठोस सम्झौता नभएको बुझिएको छ ।

यसरी विभिन्न दश सहमति तथा सम्झौता भएको बताइए पनि नेपाललाई तत्काल लाभ हुने प्रकारको एउटै पनि नयाँ सम्झौता हुन नसकेकोले ओलीको चीन भ्रमणलाई विज्ञहरूले नौटङ्कीको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने ठानेका छन् । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, जसलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा शङ्का छ र उक्त ‘सन्धि’का कारण उत्पन्न हुनसक्ने ‘प्रतिक्रिया’ले नेपाललाई थप असहज अवस्थामा पुर्‍याइन सक्ने चिन्ता जानकारहरूले गरेका छन् ।

नेपाली नेताहरूको विश्वसनीयता नभएको, कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा उनीहरू पश्चिम या दक्षिण फर्किन सक्ने अवस्था रहेको र नेपाली राज्य संयन्त्रमा बाह्य मुलुकहरूको प्रभाव नियन्त्रणात्मक स्तरको भएकोजस्ता कारणले केपी ओलीसँग दुईपक्षीय महत्त्वका विषयमा स्थायी महत्त्वको सन्धि गर्न चीन उत्साही नभएको बताइन्छ । सन्धि भन्नेबित्तिकै नेपाली संसद्को दुईतिहाइ बहुमतद्वारा त्यसको अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोले चीन नेपालसँग सन्धि नगरी सहमति या सैद्धान्तिक सम्झौता गर्न मात्र तयार भएको बुझिएको छ । रसुवागढीदेखि नेपालभित्र सोह्र किलोमिटर सडक स्तरोन्नति एवम् विस्तार गर्ने र नेपाली सेनालाई गरिने सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको बुझिएको छ । यसबाहेक अन्य कुराहरूमा ओलीलाई ‘आश्वासन’ मात्र मिलेको बताइएको छ ।

नेपालले चीनबाट अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, चीनबाट काठमाडौं र पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्ने रेलमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल, ४३४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना र काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण निम्ति सहयोगको अपेक्षा राखेकोमा चीनले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ, तर तत्काल कार्यान्वयनको तहसम्म जाने उत्साह भने चिनियाँ पक्षले देखाएको छैन । चिनियाँ बैंक नेपालमा स्थापना गर्ने विषयमा भने चीन अलिक उत्साही बनेको पाइएको छ । तातोपानी नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा चीन त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन । चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका खोल्नेबारे विचार गरिरहेको बताएको त छ, तर उक्त नाका सुचारु गर्ने इच्छा चिनियाँहरूको नभएको बुझिन्छ ।

महाभूकम्पपछि चीनले खासाबाट आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई करिब सत्र किलोमिटरभित्र नाल्दुङ भन्ने स्थानमा सारिसकेको छ र अब फेरि खासालाई सक्रिय तुल्याउने पक्षमा चीन छैन । सकेसम्म तातोपानी नाका सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपरे पनि केही समयको अन्तरालमा ‘नयाँ तरिकाले’ गर्ने सोच चिनियाँ पक्षले बनाएको छ । चिनियाँहरूले नेपालसँग व्यापारको लागि रसुवागढी नाका र केरुङलाई सक्रिय तुल्याउने योजना बनाएमुताबिक कारबाही अगाडि बढाएका छन् । त्यस्तै, तेल आपूर्ति गर्ने मामिलामा पनि चीन त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन । चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनले स्थानीय बजारमूल्यअनुसार इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेकोले अनुदानसहितको सस्तो मूल्यमा तेल नेपाललाई उपलब्ध गराउन चीन असमर्थ भएको बुझिएको छ ।

स्मरणीय छ, केपी ओली केही वर्षयता चीनसँग अलिक बढी नै लहस्सिएको देखाउँदै हुनुहुन्छ । बालकोटस्थित आफ्नो निजी निवासस्थानमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदासमेत चिनियाँ राजदूतलाई साक्षी राख्नुहुने उहाँले अन्य कतिपय सानातिना कार्यक्रमहरूमा समेत चिनियाँ राजदूतलाई विशेष महत्त्वका साथ सहभागी गराउँदै आउनुभएको थियो । ओली चीनसँग निकट पुगेको हुनाले नै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिँदै आउनुभएको छ । कुनै बेला इण्डियाको खास मानिसका रूपमा चिनिनुभएका ओली रातारात कसरी चीनको मित्र बन्न पुग्नुभयो बुझ्न सकिएको छैन । तर, चीनको ‘मित्र’ बनेपछि ओलीले चीनबाट चामत्कारिक उपलब्धि भने हासिल गर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छैन ।