नेपाली सेनाबाट भएको एक टेण्डरमा सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल एक कम्पनीलाई ‘रिवार्ड’ गर्ने प्रयास भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । टेण्डर फाराममा उल्लेख भएबमोजिम नौवटा आइटमको अलग–अलग रकम कबुल गर्नुपर्नेमा एउटा मुख्य आइटमको रकम नै कबुल नगर्ने कम्पनीको टेण्डर स्वीकृत गर्ने तयारी भएपछि स्वच्छ छविका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र रक्षासचिव जयमुकुन्द खनाल विवादमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता शुभचिन्तकहरूले गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाली सेनाले एमआई–१७, भी ५ हेलिकोप्टरको लागि आवश्यक स्पेयरपार्ट र मर्मतका निम्ति केही अघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेण्डरमा हेलिकोप्टरलाई आवश्यक नौवटा आइटमको अलग–अलग मूल्य कबुल गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । टेण्डर खोल्दा रसियाको उलानउडे एभिया नामक कम्पनीले एघार लाख अमेरिकी डलर (सबैभन्दा कम) कबुल गरेको पाइएपछि सोही कम्पनीलाई टेण्डर दिन निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, रसियास्थित बैंकमा उक्त कम्पनीका लागि रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेन । अमेरिकाले रसियामाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई कारण बनाएर राष्ट्र बैंकले उलानउडे एभियाको लागि रसियाली बैंकमा रकम पठाउन अस्वीकार गरेको बताइन्छ ।

यसरी रकम नै पठाउन नसकिने अवस्था आएपछि सो कम्पनीले पाएको मौका गुमायो । त्यसपछि दोस्रो (रकम कबुल गर्नेमा) भएको कम्पनी हेलिसोटा लिथवानीयाको टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । १२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर कबुल गर्ने हेलिसोटाले नौवटा आइटममध्ये मुख्य एक आइटममा कुनै रकम नै कबुल नगरेको पाइएको छ । आइटमपिच्छे रकम कबुल गर्नुपर्ने सर्त उल्लङ्घन गर्दै हेलिसोटाले तीन लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने गियरको मूल्य फाराममा उल्लेख नगरी आठवटा आइटमको मात्र मूल्य स्पष्ट गरेको बुझिएको छ । त्यसरी मुख्य आइटम (गियर) कै रकम कबुल नगर्ने कम्पनीलाई ‘रिवार्ड’ गर्न केही व्यक्तिहरू लागिपरेको घटना र विचारको जानकारीमा आएको छ । हाल यससम्बन्धी फाइल रक्षा मन्त्रालयमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत उक्त टेण्डर स्वीकृत भएमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र रक्षासचिव जयमुकुन्द खनाल अनाहकमा विवादमा आउने हुन् कि भनी शुभचिन्तकहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।