नेताले यसो गरे, हामी यसो गरौँ

नेताले यसो गरे, हामी यसो गरौँ


Rakesh Kumar
नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर असफल राष्ट्रमा नै घोषित गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई धरापमा पारिसकेका छन् । मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र हटाएर जबर्जस्ती धर्मनिरपेक्षता लाद्ने, सङ्घीयता, प्रान्त, प्रदेश, जातीयता र पहिचानको नाममा राष्ट्र टुक्र्याउन खोज्ने, भाँडभैलो गर्ने, बिथोल्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने गद्दार र राष्ट्रद्रोही नेताहरू को–को हुन् ? अब खोज्नैपर्ने भएको छ ।

जातीयता आधारको सङ्घीयताले केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई क्षणिक लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन फाइदा त हुन सक्दैन । जातीय सङ्घीयताले राष्ट्रलाई चिरा–चिरामा विभाजन पार्ने मात्र काम गर्दछ । हाम्रो नेपालमा जातीय सङ्घीयताको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने हो भने मगर जातिमा विभिन्न थर भएका जातजाति छन्, थारू जातिमा पनि विभिन्न थर भएका जातजाति छन् र मधेसी जातिमा पनि विभिन्न थर भएका जातजाति छन्, यस्ता थुप्रै जातजाति छन् । के सबैको आवश्यकता पूरा गर्न र छुट्याउन सम्भव छ त ?

आजको युगमा जात र सम्प्रदायजस्ता सङ्कीर्णताले देश र समाजको भलो गर्दैगर्दैन भन्ने निश्चित छ । त्यसैले हाम्रो देशमा जातीय सङ्घीयता तहमा राज्य विभाजन भएपछि नेवा:, ताम्सालिङ, खुम्बुवान, लिम्बुवान, भोजपुरा, कोचिला, अवध, मिथिला र थरुहट आदिजस्तै राज्यका थुप्रै जातजातिले आफ्नो उत्थान र हित हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु क्षणिक स्वार्थीपन मात्र हो ।

राज्यको वार्षिक बजेट आठ खर्बको हाराहारीमा छ । सात प्रदेश भएपछि एक प्रदेशमा एक खर्बको दरले सात प्रदेशमा सात खर्ब र केन्द्रको बजेट आठ खर्ब मिलाएर जम्मा वार्षिक बजेट १५ खर्ब हुन आउँछ । यो बजेट कहाँबाट ल्याउने हालको राज्यको वार्षिक बजेट आठ खर्ब विभिन्न दातृसंस्थाहरूबाट आउँछ भनेपछि अधिक प्रदेश निर्माणपछि राष्ट्रले आर्थिक भार धान्न सक्ने कि नसक्ने ? नेताहरूले जनआन्दोलन गर्नका लागि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र परिवर्तनको नाम लिएर आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जनतालाई झुक्याई एक–आपसमा लडाएर सहिद र घाइते बनाई नेता र सभासद्हरूले मोजमस्ती र रजाइँ गरे । नेताहरूले सहमति, सहकार्य र वार्ताको रट सधैँभरि लगाउँछन् ।

यो सहमति, सहकार्य र वार्ता भन्ने कुरा कुन–कुन ठाउँमा, कुन पसलमा, आकाश, पाताल, धर्ती कहाँ पाइन्छ र कताबाट ल्याउने हो ? नेताहरू सहमति, सहकार्य र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा परिवर्तनको नाममा नेपाली जनतालाई झुक्याई सत्तालिप्साको स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टीको विधान, नियम, घोषणापत्र र नीतिगत कुरालाई छोडेर आयआर्जन (धन कमाउने) तर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कृषक, मजदुर र आमनागरिकका समस्या समाधानतर्फ यिनलाई कुनै चासो छैन । किसानले मल र बिउसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । उद्योगधन्दाहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । राष्ट्रिय पुँजी पलायन भइरहेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्ता थुप्रै समस्याप्रति नेपाल सरकार र दलका नेताहरू संवेदनशील भएको पाइँदैन ।

०७२ असोज ३ गते संविधान जारीपश्चात् पनि मुलुकमा थप जटिल परिस्थिति र मुलुक जर्जर अवस्थामा रहेको छ । ०५२ सालदेखिको सङ्क्रमणकाल अवस्था आजसम्म रहिआएको र अझै कतिन्जेल सङ्क्रमणकाल अवस्था रहिरहने हो पत्तो छैन । यस सङ्क्रमणकाललाई हटाउन सक्ने कसले ? मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता, पेट्रोलियम पदार्थहरू, इन्धन तथा ग्यासको व्यापक कालोबजारी तथा र बसभाडा वृद्धिजस्ता समस्या देखिएका छन् । यस चरम समस्यालाई सुल्झाउन सक्ने कसले ? मुलुक यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

यसरी मुलुकमा देखापरेको जर्जर अवस्था, शून्यता, जटिलता र आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कसले ? हाल दृश्यमा रहेका नेताहरूको त के भरोसा ? उनीहरू सत्तालिप्साको स्वार्थ, मोह, पारिवारिक स्वार्थ तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त र बिकाउ भएका छन् । राष्ट्रघात गर्नका लागि यी आतुर रहेका प्रतीत हुन्छ । नेताहरूले देशमा अनिष्ट गराउन खोजेका छन् । त्यसैले, यिनका उक्साहटमा लागेर नेपालीजनले झै–झगडा गर्ने कामहरू नगरौँ । सम्पूर्ण नागरिकले एकआपसमा सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप कायम राखौँ ।

– राकेशकुमार शर्मा, हाल हेटौँडा, मकवानपुर