काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । उनले प्रस्ताव पेस गरेपछि संविधान दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो । मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका तराई–मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
संसदमा आइतबार भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत र विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसद्मा ४६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि रहेको थियो । सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

बताइएअनुसार पारित भएको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । संशोधन भएको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुहुनेछ । गत असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र नौ अनुसूची रहेका छन् । संविधानको धारा ४२ र २८६ मा २४ वटा संशोधन परेका थिए ।

धारा ४२ मा सामाजिकरुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।