एक दर्जन विराेधकर्ताहरूबाट सन् १८१६काे सन्धिकाे खारेजीकाे माग
लण्डन । हिजाे अर्थात् १६ तारिख, लण्डनस्थित फरेन कमनवेल्थ अफिसमा नेपाल र बेलायतबीचकाे दुर्इ सय वर्षकाे एेतिहासिक दाैत्य सम्वन्धकाे अवसरलार्इ अाैपचारिक रूपमा दुर्इ देशबीच खुशियाली मनाउन राखिएकाे कार्यक्रमलार्इ सम्वाेधन गर्न, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । नेपालबाट अाैपचारिक प्रतिनिधित्व राखेका थापालार्इ बेलायत सरकारकाे तर्फबाट परराष्ट्र राज्यमन्त्री तथा कमनवेल्थ मन्त्री ह्युगाे स्वायर र अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा उन्नति मन्त्री देशमाेण्ड स्वीनेले गरेका थिए ।

बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासबाट का.वा. राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीलगायत नेपाली समाजका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत समाजका गन्यमान्यहरू र बेलायतका स्थानीय समाजबाट प्रत्यक्ष रूपमा बेलायत र नेपाल बीचका विविध रूपमा सम्वन्धितहरूलगायत भूपू सैनिकहरूकाे राम्रै उपस्थिति साे कार्यक्रममा बेलायत र नेपालकाे तर्फबाट सरकारका प्रतिनिधिहरूले अाअाफ्नाे मन्तव्य राखेका थिए ।

सन् १८१६ देखिकाे सम्वन्धकाे चर्चा यहाँ गरिएकाे भए पनि अाफूले महारानीकाे सन् १९६१ फेब्रूवरीमा भएकाे नेपाल भ्रमणपछि सम्वन्धपछि दुर्इ देशबीचकाे पारस्परिक दाैत्य सम्वन्धकाे फलदायी अवस्थाकाे सन्दर्भ ल्याउने भन्दै याे लगभग ६ दशककाे अवधिमा नेपालमा बेलायतले गरेकाे मानवीय कार्यहरू, दिएका अनुदानहरू, गरिएका विकासका लागि सहयाेगहरूकाे परराष्ट्र राज्यमन्त्री तथा कमनवेल्थ मन्त्री ह्युगाे स्वायरले विस्तृतमा चर्चा गरेका थिए । उनले अाफ्नाे मन्तव्यमा मनग्य रूपमा गुर्खाहरूकाे साथकाे पनि चर्चा गरेका थिए । वैदेशिक विकास तथा उन्नति मन्त्री देशमाेण्ड स्वीनेले विशेषगरी बेलायतले गरेकाे सहयाेगहरूलार्इ मित्रताकाे लामाे अवधिकाे गाढा सम्वन्धकाे रूपमा व्याख्या गर्दै त्याे क्रमकाे निरन्तरता हुने बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले बेलायत सँगकाे दुर्इ सय वर्षकाे साथकाे महत्वकाे निक्कै नै विनम्रताका साथ बाेल्दै गाेर्खा इतिहासकाे चर्चा गरेका थिए ।

दुर्इ सय वर्ष अर्थात् सन् १८१६ देखि सन् २०१६ सम्मकाे अवधिभित्र नेपाल र बेलायतबीचकाे दाैत्य सम्वन्धकाे जति नै गाैरवका साथ चर्चा गरिने गरिएकाे भए तापनि ब्रिटिश साम्राज्यको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ले औपचारिक रूपमा सन् १८१४ मा नेपालको सिमानामा हमला गरेकाे दुर्इ वर्षपछि रोकिएको युद्ध (नालापानीको युद्ध र काँगडा किल्लाको युद्ध)काे आखिरमा अर्थात् सन् १८१६ मा नेपाल राज्य र ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’बीच ‘सुगौली सन्धि’ भएको थियो । युद्धमा दुवैतर्फ सयौँको मृत्यु भएको थियो । नेपालीले अदम्य बहादुरीका साथ लडेको तथ्यको मुक्त कण्ठले ब्रिटिशहरूले प्रशंसा गरेका थिए । सन्धिमा दुबै तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको तीन महिनापछाडि मात्र, अर्थात् सन् १८१६ को मार्च ०४ मा मात्रै तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले सो सन्धिको औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेका थिए, जुन कार्यप्रति तत्कालीन सेनापति अमरसिंह थापाको असहमति थियो । भीमसेन थापाले सन्धिको अनुमोदन गरेर रोकिएको युद्धपछि नेपालले त्यस अघिको पच्चीस वर्ष उतादेखि जितेर विशाल बन्दै आइरहेको धेरै ‘भूभाग’हरू गुमाउनुपरेको थियो । अहिलेको हालतको नक्साको करीब एक तिहाइ जमीन सो कम्पनीले लगेको थियो र तात्कालीक भारतमा गाभेको थियो । औपचारिक रूपमा उपनिवेश नरहे पनि नेपालमा आफ्नो सरकारी अड्डाजस्तो राखेर गुप्तचरी गर्न सफल ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ले अन्य धेरै हालतबाट पनि नेपाललाई ‘अधिकारहीन’ बनाएको थियो । सोही सन्धिपछि नेपालले अन्य युरोपियन देशहरूलगायत अमेरिकाबाट नेपालमा कुनै सेवाहरू लिन नपाउने र हतियारहरू पनि अन्य देशहरूसँग खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकार ‘बाध्य’ भएको थियो । वास्तवमा सो सन्धि दुबै पक्षबीचको ‘समान’ सन्धि थिएन । इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सो सन्धि कुनै पनि हालतमा दुई पार्टीबीचको नभई ‘खुकुरी र अचानो’बीचको सन्धिजस्तो थियो ।

फरेन कमनवेल्थ अफिसकाे मुख्य द्वारमा, बताइएअनुसार, आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय नेपाली समाज, सघीय जनमुक्ति समाज, संघीय लिम्बूवान समाजको करीव एक दर्जन विराेधकर्ताहरूबाट सन् १८१६काे सन्धिकाे खारेजीकाे माग गरिएका प्लेकार्डहरूसहित नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाकाे उपस्थितिकाे विराेध गरेका थिए । भारत सरकारबाट अघाेषित रूपमा चालु रहेकाे अार्थिक नाकाबन्दी जसलार्इ मधेसी अान्दाेलनकारीहरू अाफैले गरेकाे नाकाबन्दी भनेका छन् बाट मानवीय क्षति भइरहेकाे भनिएकाे छ, एउटा अति नै ठूलाे संख्याका नेपाली जनताहरू प्रताडित भएका छन्, अार्थिक काराेबार एक किसिमले धरासायी हुने अवस्थामा छ, भूकम्पले जर्जर भएकाे देश झन् भास्सिएर जाने हालातमा छ, त्यही देशकाे नागरिकहरूमध्येका केही समूहले सुगाैली सन्धिलार्इ नै खारेज गर्न माग राखी स्वतन्त्र मधेशकाे घाेषणा गर्न बेलायत सरकारकाे ध्यान तान्ने प्रयत्न गरेका छन् । स्मरण हाेस् -सन् १८५६ तिर ‘इस्ट इण्डिया कम्पनी’ले दिल्लीमा आफूविरुद्ध आफ्नै मातहतमा रहेका स्थानीय सिपाहीहरूले साथ छोड्न थालेपछि लगभग ८००० नेपाली सेना, नेपालबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको ‘व्यक्तिगत जागरुकता’मा दिल्ली गएर कम्पनीलाई ठूलो खति हुनबाट जोगाएकोले, ‘सन्धिपछि गुमाउनुपरेका’ बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा ‘पुरस्कारस्वरूप’ पाएको थियो ।
-प्रकाश के.सी., लण्डनबाट