निर्धारित तिथिमा नयाँ संविधान जारी नहुने निश्चित ठानेर सचेत नागरिक तप्काले चिन्ता र त्रास-भाव प्रकट गरिरहँदा तीन मुख्य दलका नेताहरू ‘संविधान जेठ १४ मै’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता-पत्रमा सामूहिक हस्ताक्षर गर्न पछि परेनन् । संविधान निर्माणको म्याद निकै साँघुरिइसकेको र यससम्बन्धी गर्नुपर्ने काम प्रसस्त बाँकी रहेको अनौपचारिक तवरमा स्वीकार गर्ने जिम्मेवार नेताहरू औपचारिक रूपमा भने ‘डेढ महिनाको अवधिमा पनि संविधान बन्न सक्ने’ अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाइरहेका छैनन् । यसरी आशाको भ्रम दिँदै गर्दा उनीहरू ‘दलहरूबीच मूलभूत विषयहरूमा सहमतिचाहिँ बन्न सक्नुपर्छ’ भन्ने वाक्य जोड्नचाहिँ छुटाउँदैनन् । र, यथार्थमा तोकिएको दुइ वर्ष अवधि संविधान जारी हुन नसक्नेगरी गुज्रनुको गुत्थी नै यसैमा अड्किएको छ, ‘के यतिका समयसम्म बन्न नसकेको दलीय सहमति अब रातारात हुने कुनै ग्यारेन्टी छ ?’ राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएर आउने थुप्रै प्रश्नको जवाफ खोज्ने ‘अपरिहार्य काम’ संविधानसभामा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापन र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण विषयक तत्कालको पेचिलो मुद्दादेखि कस्ता र कति राज्य ? कस्तो शासकीय स्वरूप ? भाषा र धर्मको बारेमा उठेका विवादको निरूपण कसरी ? लगायतका सवालहरूमा चित्तबुझ्दो जवाफ या सहमति बन्नसक्ने लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । टुङ्गोमा नपुगिनहुने विषयलाई एकातिर थन्क्याएर कसरी दलका नेताहरू जेठ १४ को समय-सीमा भेट्टाएरै छोड्ने कसम खाइरहेका छन्, उदेकलाग्दो कुरा छ । नेताहरू अझै पनि हचुवा शैलीमा देश र जनतालाई लटपट्याएर अघिबढ्ने मनस्थितिमै रहेको यसले प्रस्ट्याउँछ । र, यस्तो प्रवृत्तिले निकास निस्कने होइन झन् जटिलता उत्पन्न गराउने कुरा बुझ्न माथापच्ची गरिरहनै पर्दैन ।
राजनीतिक यथार्थको उपरोक्त नकारात्मक पाटोलाई नै आधार तुल्याएर संविधान निर्माणको अवधि थप्ने प्रस्ताव अब अघिसारिन सक्छ । यस्तो निर्णय गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया आउन सक्छ र कथम् जनताबाट तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाइयो भने त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने या त्यो जनआक्रोशको सामना गर्न सकिन्छ-सकिन्न – यसको अन्वेषणमा यतिबेला ‘जिम्मेदार’हरू रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस परिवेशमा ‘जेठ १४ भित्रै संविधान’को रट लगाउनेहरूले अचानक म्याद थप्ने निर्णय गरे भने अब अनौठो मान्नुपर्दैन । बरु अनौठो त त्यतिबेला मान्नुपर्ने हुन्छ जब यिनै दल र नेताहरूको विश्वास गरेर जनताले कुनै विरोध जनाउने छैनन् र थपिएको म्याद पनि राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्मकै जस्तो उपलब्धिविहीन रूपमा गुजार्न थाल्नेछन् । दलीय अडान, असमझदारी, सत्ताको खिचातानी त्यतिबेला पनि कायम रहने छन् र नयाँ-नयाँ बहानाबाजीमा जनतालाई अलमल्याउने तथा देशलाई सङ्क्रमणकै बन्धक बनाइराख्ने दुष्कर्म भइरहनेछ, त्यतिबेलाचाहिँ घोर दुःखदार्श्चर्यमा डुब्नुपर्ने हुन्छ नेपाली जनताले ।
यसरी संविधानसभाको म्याद थप्ने ‘प्रपञ्च’को आधार एकातिर खडा गरिँदै छ भने वर्तमान सरकारको आयु समाप्त पार्ने खेल सरकारको नेतृत्वकर्ताकै दलभित्रबाट समेत खेलिन थालिएबाट नेपालको राजनीतिक तरलता अरू बढ्ने या सङ्क्रमणकाल तन्किने सम्भावना प्रबल हुन पुगेको छ । कोइरालाको अवसानले निम्त्याएको रिक्तता पूर्ति गर्ने असम्भव र अस्वस्थ प्रयत्नमा ठूला दलका नेताहरूबीच देखिएको निकृष्ट हानथापले संविधान निर्माणकार्यलाई गौण तुल्याइदिएको मात्र नभई मुलुकलाई बाह्य-स्वार्थसिद्धिको उर्वरभूमि तुल्याउने कार्यमा पनि भरपूर साथ दिएको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन ।