लण्डन । नेपाल परराष्टु मन्त्रालयकाे प्रवक्ताले जारी गरेकाे एक विज्ञप्तिमा, भर्खरै लण्डनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी अाफ्नाे तीन दिने अाैपचारिक भ्रमणमा अाएकाे बखत, बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूकाे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालकाे नयाँ संविधानकाे सन्दर्भ ल्याएर त्यसमा जनाइएकाे असहमतिप्रति नेपाल सरकारकाे ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे छ । साे विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएकाे छ – लगातार अाठ वर्षसम्मकाे प्रजातान्त्रिक पद्धतिकाे अभ्यास गर्दै, अत्यधिक जनप्रतिनिधिहरूका मतका अाधारमा तयार पारिएकाे नयाँ संविधानले सन् २००६ देखिकाे शान्ति प्रकृयालार्इ संस्थागत गर्नुका साथै सम्पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलार्इ स्थायित्व दिएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालकाे शान्ति प्रकृया, विकास र स्थायित्वप्रति गरेका सहयाेग, देखाएका चासाेहरूकाे नेपालले इज्जत गर्दछ, तर संविधान र यसकाे निर्माण अादि नेपालकाे अान्तरिक मामला भएकाे तथ्य र नेपालकाे समस्त अान्तरिक समस्याहरूलार्इ सुल्झाउन नेपाल अाफै सक्षम रहेकाे गम्भीरताका साथ विश्वास गर्दछ।
नेपालका विभिन्न तह र तप्काका अाम नागरिकहरूबाट छानिएका ५९८ सभासदहरू(तीनजनाकाे मृत्यु भएकाे)मध्ये ५३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेर पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा नयाँ संविधानकाे निर्माण गरिएकाे व्यहाेरा जनाउँदै साे वर्तमान अवस्थामा नेपालकाे भविष्य निर्धारण बताइएकाे साे विज्ञप्तिमा संविधानका मुख्य ८५ वटा विशेषताहरू खुलाइएकाे छ । बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरून र भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीले दिएका संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालकाे संविधानकाे चर्चा गरिएकाे थियाे र साे विधान दीर्घकालीन बन्न नसक्ने अासय राखिएकाे थियाे, साेही विज्ञप्तिकाे जवाफ नेपाल सरकारले देशकाे संविधान, साे देशकाे निजी मामला भएकाे र त्यसकाे निर्माण, कार्यान्वयनका साथै जनताकाे भलाइलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू निजी मामला भएकाेले दखल नदिन विनम्रतापूर्वक विज्ञप्तिमा खुलाइएकाे छ ।
Statement

Promulgation of Constitution (3)

Main Features-eng (1) (1)