नेपाली काङ्गे्रसले शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको भए के काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव हुनसक्थ्यो ? आमकाङ्गे्रस कार्यकर्ता र काङ्गे्रसका शुभेच्छुक एवम् समर्थक यतिबेला यसप्रकारको प्रश्न गर्दै छन् । राजनीतिको आन्तरिक गहिराइ र अदृश्य खेल नबुझ्नेहरूले परिणाम जे आयो (सुशील पराजित हुने) यो नै हुने थियो भन्न सक्छन् । तर, वास्तविकता केही भिन्न रहेको छ । काङ्गे्रसले देउवा या पौडेलमध्ये कसैलाई अघि सारेको भए सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने थिएन । केपी ओली र प्रचण्डबीचको गठबन्धनले साना वामपन्थी दलहरूलाई प्रभावित ग-यो र सबै साना वामदलहरू ओलीको पक्षमा उभिन पुगे, तथापि संसद्मा वामपन्थी सांसदहरूको सङ्ख्या दुई सय एकासी (२८१) मात्र भएका कारण बहुमत पु-याउन गैरवामपन्थी कित्ताका राजनीतिक समूह या सांसदहरूको साथ अनिवार्य रूपले आवश्यक हुन पुगेको थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा ओलीतिर जाने स्थिति थिएन । त्यसैले राप्रपा नेपाल निर्णायक बन्न पुगेको थियो । तर, उक्त दल अर्थात् कमल थापा काङ्गे्रसबाट नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दथे र यस कुराको जानकारी थापाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई गराइसकेका थिए । सुशील कोइरालालाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेर बसेका थापाले काङ्गे्रसबाट उम्मेदवार तय नभइन्जेलसम्म ओलीसँग सम्पर्कमा बसिरहे पनि अन्तिम निर्णय दिइसकेका थिएनन् । शनिबार (२३ असोज) मध्याह्न बाह्र बजेसम्म काङ्गे्रसलाई पर्खेर बस्ने सोच बनाएका थापाले जब बिहान दश बजे नै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको जानकारी पाए, त्यसपछि उनले ओलीसँग गठबन्धन गर्न ढिलाइ गरेनन् । बिहान साढे दश बजे नै थापाले ओलीलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिए र सोहीबमोजिम आफ्नो कारबाही अघि बढाए । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सुशील कोइरालालाई समर्थन नगर्ने र देउवा वा पौडेलमध्ये एक उम्मेदवार भएमा काङ्गे्रससँगै गठबन्धन बनाउने पक्षमा थियो । काङ्गे्रसका तर्फबाट सुशील कोइराला नै उम्मेदवार बनेर आउने भएपछि राप्रपाले पनि तत्कालै ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लियो । यदि कोइरालाबाहेक अरू कोही काङ्गे्रसको उम्मेदवार बनेका भए दुवै राप्रपा काङ्ग्रेसका पक्षमा उभिने थिए र त्यस्तो अवस्थामा अन्य साना दलहरूसमेत ओलीका विरुद्ध जाने स्थिति थियो । सुशील कोइरालाले आफैँ उम्मेदवार बन्ने ढिपी या लोभ नगरेका भए नयाँ सरकारको नेतृत्व पनि काङ्गे्रसकै हुने निश्चित थियो । दुई दिनसम्म चलेको काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुशील कोइरालाले बैठकका सबै सहभागीलाई बोल्न दिने भन्दै उम्मेदवारसम्बन्धी निर्णय लिन विलम्व गराए । कोइराला सकेसम्म आफैँ उम्मेदवार बन्ने र सो सम्भव नभए अन्त्यमा रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो समर्थन दिने सोचमा थिए । तर, देउवा पौडेललाई सजिलै छोड्ने पक्षमा थिएनन् । देउवालाई उम्मेदवार बन्न कुनै हालतमा नदिने दृढ अडानमा रहेका कोइराला आफूले छोड्दा देउवा अघि सर्ने वातावरण देखेपछि आफैँ अघि सर्ने निर्णयमा पुगे र उनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । राष्ट्रपतिले आफूलाई उम्मेदवार बनाउन, मधेसी मोर्चालाई आफ्नो समर्थनमा ल्याउन र भारतलाई समेत सकारात्मक बनाउन सक्ने विश्वासका आधारमा कोइराला अन्त्यमा राष्ट्रपतिको शरणमा पुगेका थिए र राष्ट्रपति यादवले कोइरालालाई उम्मेदवार बन्ने वातावरण पनि बनाइदिए । कोइराला र उनका समर्थकहरू अहिले भारतले आफूहरूलाई फसाएको या झुक्याएको प्रचार गर्दै छन् । वास्तविकता उनले प्रचार गरेभन्दा भिन्न रहेको छ । सुशील कोइराला हरहालतमा आफैं उम्मेदवार बन्न अग्रसर भएपछि उनलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको हो । यस प्रकरणले सुशील कोइरालालाई नराम्रोसँग ‘एक्स्पोज’ मात्र गरेको छैन, काङ्गे्रस पार्टी र देशको प्रजातान्त्रिक धारलाई समेत रक्षात्मक अवस्थामा पु-याइदिएको छ ।