सरकारको नियत देशलाई द्वन्द्वमा धसाउने नै देखियो

सरकारको नियत देशलाई द्वन्द्वमा धसाउने नै देखियो


–दीपकुमार उपाध्याय (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी छोड्न आग्रह गरेको गरेकै छन् तर उहाँ मानिरहनुभएको छैन, यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहोला ?
– राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार दिइएको छैन जसको प्रयोग गरी उहाँले ठोस कदम चाल्न सक्नुहोस् । राष्ट्रपतिलाई त संविधानको पालना गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिइएको छ । अर्कोतिर दलहरूबीच चाँडै नै सहमति बन्न सकेन भने यो अन्तरिम संविधान पनि निस्प्रभावी बन्नसक्ने खतरा पैदा भएको अवस्था छ । त्यसैले देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्नुपरेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको दम्भ ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने किसिमले प्रकट भइरहेको छ, पूरै एउटा तानाशाहको जस्तो । यो परिस्थितिले राष्ट्रपति र राष्ट्रमाथि नै गम्भीर दबाब र सङ्कट उत्पन्न भएको छ, जो लोकतन्त्रको नेपाली इतिहासमा उत्पन्न भएको थिएन भन्दा पनि हुन्छ । अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्नुहोला भन्ने जो सवाल छ, परिस्थितिको दबाबले नै निकास निकाल्छ चाहे त्यो कठोर होस् या नरम भन्ने लाग्छ मलाई । निर्णायक त जनता नै हुन्, जनताको साथ र संविधानको मार्गमा नै राष्ट्रपतिले पनि समाधानको बाटो खोज्ने त हो ।
० अन्तरिम संविधानले जे निर्देश गरेको छ त्यही गर्छु भन्नुहुन्छ राष्ट्रपति, के भन्छ त अन्तरिम संविधान, के बुझ्नुभएको छ तपाईंले ?
– अन्तरिम संविधान नै वास्तवमा विवादित छ हेर्नुस् । आ–आफ्ना किसिमबाट व्याख्या, विश्लेषण र टीकाटिप्पणी गर्छन् । तर, यो साधारण अवस्थाको स्वाभाविक सरकार नभई कामचलाउ सरकार मात्र हो भन्ने त स्पष्टै छ । यस्तो सरकारले दूरगामी असर पर्ने र महत्वपूर्ण निर्णय वा कामहरू केही गर्न सक्दैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेकै छन् तर किन हठ प्रदर्शन गरी राष्ट्रपति र सिङ्गो मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिरहेको हुन् ? उनले सहजै कुर्सी छोडिदिए अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सजिलो हुन्थ्यो ।
० पूर्ण बजेट ल्याउने कुरा गरेको छ सरकारले, बजेट त ल्याउन दिनैपर्ला नि होइन ?
– पूर्ण बजेट नै आओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो तर यसका लागि यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीको दम्भले यस्तो सहमति निर्माणकार्यमा व्यवधान खडा भएको छ । त्यसैले एक तृतीयांश बजेट मात्र आउन सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
० सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्यायो भने राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुहुन्छ त ? सम्भावना के छ ?
– यतिबेला राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पार्नु भनेको राष्ट्रलाई थप सङ्कट र द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । यो बुझेर व्यवहार गरिदिनुपर्ने हो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले । तर, उनीहरूले यस भावनाको अवज्ञा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने हुन्छ कि विपक्षीहरूको चर्को विरोधबीच तपाईंले पूर्ण बजेट ल्याउँदा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर । सायद उहाँले सम्झाइसक्नुभएकै पनि होला ।
० तपाईंहरू राष्ट्रपतिलाई सीधै राजनीतिमा धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?
– यो फगत आरोप हो, यथार्थ होइन । अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप नै तपाईं चल्नुपर्छ मात्र भनेका छौं हामीले राष्ट्रपतिलाई । यसो भन्दा राजनीतिमा तानेको कसरी ठहर्छ त ?
० राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भनेर पनि त तपाईंहरूकै बीचबाट आवाज आइरहेको छ नि ?
– विभिन्न तह र तप्काबाट विभिन्न आवाज उठिरहेका छन्, र यी आवाज राष्ट्रपतिले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नै सुन्नुपर्ने आवाज हुन् । संस्थागत रूपले ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई निष्कासन गर्नुस्’ भनेर कुनै दलले पनि भनेका छैनन्, किनकि त्यसरी हटाउनुपर्ने अवस्था नै होइन यो, प्रधानमन्त्रीले आफैं छोड्नुपर्ने हो । राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने सङ्केत त गरिसक्नुभएकै हो तर प्रधानमन्त्री अटेर गरिरहेका छन् ।
० भनेपछि पूर्ण बजेटचाहिँ यो सरकारले ल्याउन सक्दैन होइन त ?
– हो, ल्याउन सक्दैन । त्यसरी ल्यायो भने यहाँ थप द्वन्द्व, थप सङ्कट निम्तिन्छ । अलिअलि भएको राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पनि टाढा भाग्छ । सबैका लागि दुर्भाग्य सावित हुन्छ त्यो ।
० मुलुकलाई बजेट चाहिँदैन र भनेको, यसरी किन रोक्न खोजेको ?
– चाहिन्छ, मुलुकलाई बजेट चाहिन्छ र त्यो अध्यादेशमार्फत आउँछ पनि । सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजनाहरूका लागि, कर्मचारीका तलबका लागि, अरू सामान्य खर्चका लागि त बजेट आउनैपर्छ, कसले नाइँ भनेको छ र ? कामचलाउ सरकारको कोड अफ कन्डक्ट के हो, दायरा वा काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने त प्रस्ट हुनुपर्‍यो नि पहिले । हामी त यो भनिरहेका छौँ । आफूले निर्णय गरेपछि सबै सदर हुन्छ भनी जंगबहादुरको शासनकाल दोहोर्‍याउन खोजेपछि कसलाई मान्य हुन्छ त ?
० सरकारका मन्त्रीहरूसमेत ‘काङ्गे्रस–एमालेले कराएर केही हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिँदैनन् र पूर्ण बजेट पनि आउँछ‘ भन्न थालेका छन्, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई तपाईं ?
– उहाँहरूको सोचाइ त जसरी पनि देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने भन्ने नै देखिन्छ÷बुझिन्छ । संविधानसभाको विघटन जसरी गरियो, त्यसपछि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको जे–जस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, यसलाई नेपाली जनताले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र लिइरहेका पनि छन् । म दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु कि वर्तमान प्रधानमन्त्री, सरकार या सत्ताका हिस्सेदार मधेसी मोर्चा यो देशलाई निर्देशित र नियोजित तवरबाट द्वन्द्वको भासतिर डोर्‍याउँदै छन् । तर, गसको परिणाम आएपछि दुःख पाउने त उहाँहरूले पनि त हो, योचाहिँ समयमै बुझ्नुपर्छ देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न खोज्नेहरूले ।
० नेपाली काङ्गे्रसले सहमतिको कुरा गरे पनि ऊ वास्तवमा सहमति चाहँदैन भन्नेहरू पनि छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
– बोल्न जसले पनि पाउँछ, तर कुनै पनि कुरा बोल्दा तर्क र प्रमाणका आधारमा बोले मात्र त्यसले मान्यता पाउँछ । जसले काङ्गे्रसलाई यस्तो आरोप लगाइरहेको छ त्यो फगत पूर्वाग्रही र मिथ्या आरोपबाहेक केही होइन । हामी जे भनिरहेका छौँ यो आरोप होइन, सिङ्गो देशले अनुभूत गरेको, देखेको र भोगेको कुरा हो । हामी सहमतिको कुरा गरिरहेका छौँ सिर्फ विपक्षीहरूबीच मात्र सहमति हुनुपर्छ भनेका होइनौँ हामीले, अहिले सत्तामा रहेकाहरू सबैसँग सहमति गरेर जानुपर्छ भनेका हौं । तर, सत्तामा रहेकाहरूले हाम्रो यस भावनाको कदर किन गरिरहेका छैनन् ? सहमतिका लागि उहाँहरूको इच्छा नै छैन भने त हाम्रो मात्र चाहनाले कसरी हुन्छ र सहमति ? द्वन्द्व नै बढाउन खोज्ने हो भने त्यसलाई छेक्न हामीले पहल गर्नैपर्छ, नेपाली जनताको साथ लिएर । जनताले नै अब द्वन्द्वकारीको प्रतिकार गर्छन् भन्ने लाग्छ हामीलाई ।
– ऋषि धमला