बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको ११ जेठमा नौ महिना पूरा भएको छ । गत ११ भदौबाट भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेयता देशले निकै आश्चर्यजनक ढङ्गले पीडाबोध गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनीमाथि चौतर्फी बधाई र वाहवाहीको ओइरो लागेको थियो । सबैले आशाका केन्द्र र नेपाली आइडलको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए उनलाई । कतिले त गरी ‘खान देऊ’ भन्ने चार अक्षरलाई सुसज्जित नारा बनाएर पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनमा महँगोमा विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गरेका थिए । तर, उनको काम, देशप्रतिको सोचँइ, लगावजस्ता कुराले यो नौमहिने अवधिमा सार्थकता पाएको महसुस भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गृहजिल्ला गोर्खा पुगी शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा योगदान पुर्‍याउने तथा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूबाट भएकाभन्दा चौबर राम्रो काम गर्ने भाषण बाबुरामले गरेका थिए । उनले सरकार सानो, छरितो, निर्वाचित व्यक्तिहरू मात्र सम्मिलित गराउने र मितव्ययी हुने उद्घोष गरेका थिए । विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याई स्वदेशमै काँटी कसेर बनाइएको मुस्ताङ म्याक्स चढेर निकै ठूलो लोकप्रियता कमाए । तर, उनको अघिपछि भने करोड मूल्य पर्ने गाडी गुडिरहेको देखेनन् ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गरेका सबै वाचा कसम बिर्संदै काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि माथ गरेर ४९ सदसीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । जनताले नचुनेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिÈद्मा सामेल नगर्ने अर्को वाचा तिलाञ्जली दिँदै चुनाव हारेकालाई प्राथमिकताका साथ मन्त्री बनाउने काम गरे । हत्यारा, अपराधी तथा विखण्डनकारीहरूलाई पनि मन्त्री बनाए ।
आर्थिक मितव्ययिताका चर्को कुरा गर्ने भट्टराईले सरकारी निवास बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा सरकारी खर्चमा अत्यधिक चियापान गरे । उनले एउटै चियापानमा २५ लाखसम्म खर्च गरे । चियापानमा मात्र उनले नौ महिनाको अवधिमा ६७ लाख सकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएकोले एक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट पाँच महिनामै सके । जिल्ला भ्रमणका नाममा दुई करोडभन्दा बढी सके भने मन्त्रिमण्डलमा सामेल मन्त्रीहरू खुलेआम कमिशन नलिई कामै नगर्ने भन्दै सेवाग्राहीहरूको फाइल फर्काए । तैपनि उनी चुप लागिरहे निरीह प्रधानमन्त्री बनेर, नेपालका अहिलेसम्मकै बहुप्रतिभाशाली र सबैको आशाको त्यान्द्रो बनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ।
ज्यानमारा मुद्दामा सर्वोच्च अदातलतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएका आफ्नै पार्टीका सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ढुङ्गेललाई आममाफीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको उक्त निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष लगे । तर, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर गरेनन् । तर, ज्यान मारेको पुष्टि हुँदा पनि ढुङ्गेल पक्राउ परेका छैनन् । उनले गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफूसहित तीन सय ३६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर कानुनी राज्यको धज्जी उडाए । आफ्नो सरकारले गरेको कर्तुतहरू एकपछि अर्को गर्दै सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्न थालेपछि उनले सूचनाको हकमा पनि अङ्कुश लगाए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै गोप्य रूपमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा एक सय ४० प्रकारका सूचना सञ्चारमाध्यममा नदिनु भन्दै सर्कुलर जारी गरेर अधिनायकवादको जन्म दिने दुस्साहससमेत गरे ।
नेपालको निजामती प्रशासनलाई ध्वंस बनाए । राम्रो र कमाइ हुने स्थानमा राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छेले भरे । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पनि नपुग्दै कर्मचारी सरुवा गर्न लागे । मनपरी कर्मचारी सरुवा गर्नाले कर्मचारी प्रशासन नै तहसनहस बन्न पुग्यो । उनको हेपाहा र तानशाही शैलीले प्रशंसकहरूले समेत सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । मन्त्रीहरूले सचिवकै कार्यकक्षमा हातपातको दुस्प्रयास गरे । त्यति मात्र होइन, आफ्नी श्रीमती हिसिला यमी आफ्नै नाकमुनि कमाउ धन्दामा लागेकोसमेत उनी हेरिरहन बाध्य भए । खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव यिनकै पालामा भयो । ग्यास नपाएर बीचबाटोबाटै ग्यास खोस्ने स्थिति सिर्जना भयो । पेट्रोलियम पदार्थको पनि उस्तै अभाव भयो । भाउ पनि उस्तै आकासियो ।
नौमहिने शासन सञ्चालनको अभियानमा मुलुकमा कुनै शान्ति सुरक्षा देखिएन । जताततै बम र गोलीको वर्षा भयो । गत बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई गोली हानी हत्या गरियो । न्यायाधीश बमको हत्यारालाई अझै समात्न सकेको छैन प्रहरीले । त्यस्तै सिंहदरबारको दक्षिण गेटअगाडि जहाँ कडा सुरक्ष्ाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यहीँ गत १५ फागुनमा बम पड्कियो र चारजना निर्दोष मानिस मारिए । इस्लामिक सङ्घका महासचिव फैजन अहमदको पनि दिउँसै गोली हानी हत्या भयो । २० मङ्सिरमा चितवन कारागारभित्रै कैदीहरूबीच कुटाकुट भयो । उक्त घटनामा चितवन तरुण दलका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या भयो । ललितपुरको पुलचोकस्थित गुण: ज्यास नामको सुन पसलका कर्मचारीको हत्या भयो गत १७ मङ्सिरमा । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार नौ महिनाको अवधिमा ६० जना मानिसको गोली हानी हत्या गरिएको छ भने १३ सय घरपरिवार लुटिएका छन् ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै अर्थात् १ असोजमा ९० सालयताकै सबैभन्दा ठूलो ६.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । यद्यपि भूकम्प उनले ल्याएका होइनन् । तर, विपत्ति पनि उनकै पालामा आइपर्‍यो । भूकम्पमा सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । सयौं घरपरिवारविहीन भए भने करोडौंको क्षति भयो । गत वैशाखमा सेती नदीमा आएको हिमपहिरोका कारण पहिरोमा सयौँको ज्यान गयो भने करोडौंको धानमाल क्षति भयो । कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा भएको भीषण आगलागीमा ६ जनाको ज्यान गयो भने करोडौंंको तरकारी नष्ट भयो । त्यस्तै ८ असोजमा माउन्टेन फ्लाइट गरेर फर्किएको बुद्ध एयरको विमान ललितपुरमा दुर्घटना भयो । सो घटनामा १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस्तै, १ कात्तिकमा नेपालगञ्जबाट बिरामी बोकेर राजधानी फर्कंदै गरेको सेनाको विमान बागलुङको बोबाङमा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा बिरामीसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसैगरी १ जेठमै जोमसोममा अग्नि एयरको विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा चालक दलका दुई सदस्यसहित १६ जनाको ज्यान गयो । त्यसअघि तारा एयरको विमान पनि दुर्घटना भएको थियो ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजका दुई पाङ्ग्रा, ल्यान्डिङ गियर चोरी भयो । त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमभित्र मुसा देखियो । मुसा हङकङ, मलेसिया घुम्यो । विमान मात्र होइन भट्टराईले सरकारका पालामा अत्यधिक सवारीसाधन दुर्घटनामा परे । दशैंको टीका लगाएर राजधानी फर्कंदै गरेका सवारीसाधन बनेपा–बर्दिबास सडकको सिन्धुली खुर्कोट भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा ४० भन्दा बढीको ज्यान गयो । यो शृङ्खला निरन्तर जारी रहँदै आएको छ । गत सोमबारमात्र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाको पनि सवारीसाधन दुर्घटनामै मृत्यु भयो । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत भदौयता सवारी दुर्घटनमा परी हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने सात सयभन्दा बढी अपाङ्ग भएका छन् । प्रहरीका अनुसार चोरीका घटना पनि उत्तिकै मौलाएको छ । राजधानीलगायत मुलुकमा विभिन्न स्थानमा दैनिकजसो चोरी तथा लुटपाट हुँदै आएको छ । त्यस्तै डाक्टर, उद्योगी, विद्यार्थी, बालक, पत्रकार अपहरणको घटना पनि उत्तिकै भयो । तर, यी सबै घटनामा भट्टराई सरकार मूकदर्शक बन्नेबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन ।

शान्तिका नाममा अर्बौं खर्च
शान्तिप्रक्रियाका नाममा मात्र मुलुकमा कति खर्च भयो होला ? तर, तपाईंले कुनै अनुमान गर्नुभएको छ भने त्यो गलत हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शान्तिप्रक्रियाका नाममा मात्र आधा खर्बभन्दा बढी राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी माओवादीका नाममा खर्च भएको छ ।
२८ चैत ०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको माओवादीले मात्र १८ अर्बभन्दा बढी रकम लगेको छ । त्यो पनि शान्तिप्रक्रियाकै नाममा । माओवादीले सबैभन्दा बढी रकम जनमुक्ति सेनाको नाममा लगेको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको नाममा साढे नौ अर्बभन्दा बढी रकम गएको छ । माओवादीले लडाकुहरूका लागि रासन र भत्ताको नाममा पौने नौ अर्ब ४७ करोड लगेका छन् ।
त्यस्तै माओवादीले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट माओवादी युद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, विस्थापितहरूलाई राहत दिने नाममा उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई पाँच अर्बभन्दा बढी रकम बुझ्न लगायो । मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग सत्ता सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विभिन्न शिविरमा रहेका लडाकुको मासिक भत्ता एक हजार पाँच सयले बढाए र ६५ सय पुर्‍याएर देशको ढुकुटी थप लुट्ने अभियानमा लागे । सेना समायोजनका नाममा शिविरमा नबसी अन्य रोजगारीमा रहेका माओवादीनिकट कार्यकर्तालाई लडाकु बनाए र उनीहरूको नाममा पनि राज्यकोष लुटिरहे । माओवादीकै एक नेताका अनुसार शिविरमा नरहेका पाँच हजारभन्दा बढी लडाकुको नाममा समेत राज्यको ढुकुटीबाट रकम बुझिरहेका थिए । त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कोषको नाममा पनि माओवादीले करोडौं रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडे ।
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुलाई आर्थिक प्याकेजको नाममा मात्र आठ अर्बभन्दा बढी रकम राज्यले उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये साढे तीन अर्ब रकम त सकिइसकेको छ । बाँकी रकम पनि आगामी वर्ष लैजाने भएको छ । त्यस्तै सेनामा समावेश हुने भनिएका लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न बनाइने नेपाली सेनाको छुट्टै निर्देशनालयका लागि पनि १५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक अर्बभन्दा बढी रकम सहिदका परिवार, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिँदैमा सकिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक सहायता, औषधोपचारजस्ता नाममा पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको छ । अर्थले दिएको जानकारीअनुसार सहायता तथा औषधोपचारको नाममा मात्र शान्तिप्रक्रिया यता अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ । अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘शान्तिप्रक्रियायता विभिन्न बहानामा सरकारी ढुकुटीको खोलो नै बगेको छ ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन भन्दै साढे पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । निर्वाचनबाट ६ सय एक सभासद् चयन भए । तर, ती सभासद्ले नयॉ संविधान दिन सकेनन् । त्यसयता सभासद्हरूको तलबभत्ता र अन्य खर्च गरी चार अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कमा नदेखिनेगरी दातृ निकायले गैरसरकारी संस्थामार्फत दिएको खर्चको लेखाजोखा गरिएको छैन । संविधानसभाको चुनाव र सभासद्हरूको तलबभत्ता गरेर दश अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो देखिएको ठूलो रकम मात्र हो, यसबाहेक यत्तिकै एमाउन्टमा शान्तिप्रक्रियाका नाममा खर्च भएका छन् ।’ ती अधिकारीले भने, ‘सभासद्हरूको विदेश भ्रमणलगायत दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्चको लेखाजोखा गरिएको छैन ।’ शान्तिप्रक्रियाका नाममा विदेशी नियोगहरूबाट पनि अर्बौं रकम खर्च भएको छ, ती नियोगहरूले केही सरकारी च्यानलमार्फत त केही सरकारलाई बाइपास गरेर शान्तिको नाममा नेपालमा खर्च गरेका छन्– ती अधिकारीले थपे ।

सङ्कटमोचनको ओमकार सूत्र
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले विद्यमान राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिने सूत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । घटना र विचारसँग मंगलबार कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सबभन्दा पहिले सर्वदलीय होइन कि सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी त्यसले संविधान निर्माणका लागि विज्ञहरूसमेत सम्मिलित एक संविधान निर्माण आयोग गठन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय उक्त समितिलाई शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचनाका विषयमा स्पष्ट निर्देशन पनि सर्वपक्षीय बैठकले दिनु उपयुक्त हुनेछ ।’ श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको संविधानअनुरूप संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी सोही संसद्बाट संविधान अनुमोदन गरी पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ संसद्बाट नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म काम गर्नेगरी सर्वपक्षीय बैठकले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने पनि नेता श्रेष्ठको सुझाव छ । उहाँको विचारमा अब संविधानसभाको निर्वाचन निरर्थक र अनावश्यक भइसकेको छ । यदि सङ्घीयतालगायत संविधानको विवादित मुद्दामा सहमति बन्न नसके जनमतसङ्ग्रहमार्फत उक्त विषयको टुङ्गो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले लगाउनुपर्छ ।

सिटौलाले क्याम्प फेरे
नेपाली काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवारको सबैभन्दा आज्ञाकारी पात्रको अभिनय गर्दै महŒवपूर्ण पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सफल झापाका कृष्ण सिटौलाले क्याम्प परिवर्तन गर्नुभएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन जितेर गृहमन्त्री बन्न सफल सिटौला कोइरालाकै छायाझैं बनेर काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने हरेक निर्णयमा सम्पूर्ण रूपले हावी हुँदै आउनुभएको थियो । काङ्ग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालालाई सभापति बनाउन गुप्त तर विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँले महामन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त नहुँदासम्म सभापति सुशील कोइरालाकै अनन्य सहयोगीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत विश्वास गर्नुभएको र हरेक दिन आफ्नासामु प्रकट भएर काङ्ग्रेस र पार्टी सभापतिका रूपमा आफ्नो सफलताको निम्ति चिन्ता प्रकट गर्ने गरेपछि सुशील कोइरालाले पनि सिटौलामाथि ठूलो भरोसा राख्न थाल्नुभएको थियोे । तर, पछिल्लो समयमा भने सिटौला शेरबहादुर देउवाको नजिक पुग्नुभएको र उहाँ पार्टी सभापति कोइरालालाई असफल बनाउने कपटपूर्ण खेलमा लाग्नुभएको रहस्योद्घाटन भएको छ ।
सिटौलाले महासमितिको बैठक बोलाएर सभापति कोइरालाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई उहाँलाई पदमुक्त गर्ने बाटो अपनाउन देउवालाई उकासिराख्नुभएको जानकारी स्वयम् कोइरालाले समेत पाउनुभएको बताइन्छ । यसअघि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सिटौलाले नै देउवालाई उचाल्नुभएको थियो । सिटौलाले आफ्नो निकटका जम्मा दुईजना सभासद्मध्ये दुवैलाई देउवाको समर्थनमा दस्तखत गर्न लगाउनुभएको थियो । जब कि सभापति कोइराला विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएको थियो । सभापति कोइरालालाई नेता पौडेलसँग टाढा बनाउन सिटौलाले गत वर्षदेखि नै कसरत गर्दै आउनुुभएको थियो । काङ्ग्रेसलाई माओवादीको पुच्छर बनाइराख्न पनि सिटौलाले अनेक कसरत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । भित्रभित्रै प्रचण्ड र देउवासँग मिलेर सिटौलाले काङ्ग्रेस र आफूलाईसमेत सिध्याउने खेल खेलेको स्पष्ट जानकारी पाएपछि सभापति सुशील कोइराला अहिले सिटौलासँग झस्किनुभएको छ । सिटौलाले पनि अप्रत्यक्ष तवरमा सभापति कोइरालाको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना निकटवर्तीहरूसँगको गुप्त भेटघाटहरूमा भने सिटौलाले खुलेरै सभापति कोइरालाको आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ । यस प्रकरणबाट झापाका कृष्णप्रसाद सिटौला आफ्नो हितका निम्ति कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन पुगेको छ ।

प्रचण्ड–बाबुरामलाई निष्कासन गरिने
वैद्य पक्षको भेलाले ऐतिहासिक निर्णय लिने
लामो समयदेखि भिन्न विचार समूहको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य समूह असारको पहिलो सातादेखि छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा अस्तित्वमा आउने भएको छ । तर, वैद्य खेमाले यसलाई नेकपा माओवादीको पुनर्संरचना या पुनर्गठनका रूपमा परिभाषित गर्ने बताइएको छ । वैद्य पक्षले पार्टी पुनर्गठन गरी ठोस कार्यदिशा तय गर्न असारको २, ३ र ४ गते राजधानीमा विशेष भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामा देशभरिको तेह्र राज्य समितिका दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सदस्यलाई सहभागी गराइने बुझिएको छ । भेलामा पार्टीको कार्यदिशाबारे व्यापक छलफल गरी ठोस नीति तय गर्ने सोच सम्बद्ध पक्षले बनाएको छ । यसअघि पार्टीले शान्ति र संविधानमा जोड दिने र उक्त कार्य हुन नसके जनविद्रोहमा जाने कार्यनीति तर्जुमा गरेको थियो । प्रचण्ड–बाबुरामले तर्जुमा गरेको उक्त कार्यनीति असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै वैद्य समूहले नयाँ र ठोस कार्यनीति बनाउन आवश्यक भएको बताएको छ । प्रचण्ड–बाबुरामको शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यनीति असफल भएको र उनीहरू जनविद्रोहमा पनि जान सक्ने अवस्था नरहेकोले भेलाले प्रचण्ड–बाबुरामलाई दक्षिणपन्थी, अवसरवादी र प्रतिक्रियावादीमा रूपान्तरित भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । भेलाले सेना, सरकार र मोर्चा निर्माणबारे पनि गम्भीर छलफल गरी निर्णय लिने बताइएको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार भेलाले ‘जनसेना’ गठन गरी सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने मार्ग तय गर्नेछ, तर, तत्कालै सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने सोच भने उनीहरूले बनाएका छैनन् । तत्कालका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरी संविधान निर्माण आयोग गठन गर्ने र सर्वपक्षीय सरकार बनाएर आमचुनावमा जाने धारणा वैद्य पक्षले बनाएको छ । उनीहरू पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरासँग सहमत छैनन् । व्यवस्थापिका संसद्कै निर्वाचनमा उनीहरूको जोड रहेको छ । भेलाले पनि नेतृत्वले निर्माण गरेको यही धारणालाई अनुमोदन गर्न सक्ने देखिएको छ । वर्तमान सरकारको विस्थापन हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गर्दै आएको मोहन वैद्य पक्षले सशक्त जनसङ्घर्षमार्फत उचित निकास खोज्ने योजना बनाएको बुझिन्छ । बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सशक्त जनसङ्घर्षको कार्यक्रम गरिने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
भेलाले कार्ययोजना तर्जुमा गरेपछि पार्टी केन्द्रीय समिति पनि पुनर्गठन गर्ने बताइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई बहुपदीय बनाइने र प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरेपछि रिक्त हुन आएको पदमा मोहन वैद्य किरणलाई चयन गरिने भएको छ । पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा बादल, उपाध्यक्षमा सीपी गजुरेल र देव गुरुङ, महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सचिवमा पम्फा भुसाल चयन हुनुहुने सम्भावना छ । प्रचण्डसँग असहमति जनाउँदै पार्टीबाट अलग्गिएका नेताहरू मातृका यादव र मणि थापालाई पनि पदाधिकारीका रूपमा सामेल गराउने तयारी भइरहेको छ । त्यसनिम्ति सचिवको पद सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार बढाइने बताइएको छ ।
प्रचण्ड–बाबुरामलाई ‘कारबाही’ गर्न आयोजित उक्त भेलाको निम्ति चन्दा सङ्कलन सुरु गरिएको छ । चन्दा सङ्कलनका निम्ति नेताहरू मोहन वैद्य किरण र रामबहादुर थापा बादलद्वारा हस्ताक्षरित अपिल–पत्र विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा व्यापारिक घराना र व्यक्तिहरूलाई पठाउन थालिएको छ । भेलामा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान सम्बद्ध पक्षले गरेको छ ।

विखण्डनका सारथिको नेपाल आगमन
नआउनु भन्दाभन्दै कुनै देशका मन्त्री बलजफ्ती पाहुना बनेर कुनै मुलुकमा आउँछन् भने त्यसको रहस्य के होला ? नर्वेका विकासमन्त्री हैकी होलिमास यस्तै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गर्दै गत आइतबार नेपाल छिरे । निज मन्त्रीले केहीअघि नेपाल आउने इच्छा गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल नआउन अनुरोध गरेको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोधलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल आएका उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत केही जातीय राज्यका अगुवा तथा केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका छन् । नर्वेले नेपालका माओवादीलाई एकपक्षीय सहयोग गर्ने गरेको र नेपालमा जातीय विखण्डनका लागि लगानी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै नर्वेले माओवादीलाई विशेष सहयोग गर्दै आएको थियो । प्रत्यक्ष सहयोगका अलावा माओवादीलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि केही गैरसरकारी संस्था तथा नेटवर्कसमेत स्थापना गर्न लगाई तिनलाई अथाह धनराशि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । नेपालमा जातीयताको विषयलाई अगाडि सारी राज्यलाई विखण्डनको अवस्थासम्म पुर्‍याउनमा नर्वेलगायत अन्य केही युरोपेली मुलुकको हात रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि श्रीलङ्कामा पनि नर्वेले जातीय युद्ध चर्काउनमा ठूलो मद्धत गरेको थियो । शान्तिप्रक्रिया र वार्ताका नाममा पैसा खर्च गरेर त्यहाँका विद्रोहीहरूको पक्षपोषण गर्दै आएको भनी श्रीलङ्कामा पटकपटक नर्वेको भूमिकाको विरोध भएको थियो । त्यहाँ जातीय सङ्घर्ष चलिरहेका बेला नर्वेका मन्त्री र सरकारी अधिकारी पटकपटक जबर्जस्ती श्रीलङ्का प्रवेश गर्ने गर्थे । अति भएपछि श्रीलङ्कन सरकारले प्रवेशाज्ञा नदिएर नर्वेका मन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकमा घुस्नबाट रोक लगाएका थिए । नर्वेको सहयोग लिन छाडेपछि र त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूलाई मुलुकभित्र छिर्न नदिएपछि श्रीलङ्का आफैंले आफ्नो देशको समस्या समाधान गरेको थियो । गृहयुद्धको लामो र दारुणिक पीडा भोगेका श्रीलङ्कनहरू नर्वेजियनहरूलाई चरम घृणा गर्छन् ।
नेपालको शान्तिप्रक्रिया सुरु भएदेखि नै मुलुकमा युरोपियन त्यसमा पनि विशेषगरी नर्वेको भूमिका एकपक्षीय रह्यो । माओवादीले गरेका काम सबै ठीक, उनीहरूले बोलेका कुरा मात्रै राम्रा, अरू सबै खराबझैं गरेर व्यवहार गरियो । माओवादीनिकटका मानिस जम्मा गरेर एनजीओ खोल्न लगाउने र तिनलाई मात्रै सहयोग गर्ने नीति पनि नर्वेले बनायो । प्राय: गैरसरकारी संस्थालाई काम दिन या सहयोग गर्नका लागि अनुभव हेरिन्छ, सबैभन्दा न्यूनतम योग्यताको रूपमा नेपाल सरकारमा दर्ता भएको संस्था हुनुपर्छ । तर, नर्वेले यतिसम्म गर्‍यो कि केही प्रजातन्त्रवादी छवि भएकालाई गहनाको रूपमा देखाउनका लागि राखेर माओवादीनिकटका मानिसलाई मुख्य हर्ताकर्ताका रूपमा अगाडि सारी पहिले नै पैसा दिएर संस्था दर्ता गर्नसमेत लगाइयो । यतिसम्मको अत्याचार अहिलेसम्म नर्वेबाहेक अन्य मुलुकले गर्न सकेका छैनन् । महिला, जनजातिलगायतका नाममा यसरी छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू गठन गर्न लगाएर पैसाको खोलो मात्रै बगाएन यो देशको पक्षमा रहेका देशभक्तहरूलाई ‘ह्युमिलिएसन’ गर्न पनि ती संस्थाहरूलाई प्रयोग गरियो । नर्वेको पैसामा ‘ह्युमिलिएसन’ खेप्नेहरूमध्ये कतिले यो मुलुक नै छोडिसकेका छन् भने कतिचाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चित बनेर यही मुलुकमा कार्यरत छन् ।
माओवादीलाई यो मुलुकको सबैभन्दा दह्रो शक्ति देख्न चाहेको नर्वेले जनजातिलाई माओवादीको पक्षमा कसरी परिचालित गरेको थियो भन्ने कुरा संविधानसभा विघटन हुनु पहिले जनजातिका नाममा माओवादीले खेलेको खेलबाट पुष्टि भइसकेको छ । जनजातिका नाममा खुलेको (खुलाइएका) विभिन्न संस्थाहरूले आयोजना गर्ने उपत्यका बन्द, नेपाल बन्दलगायतका कार्यक्रममा खाएका मिनिरल वाटर, खाना, खाजासम्मको बिल भुक्तानी नर्वेले गर्दै आएको थियो । त्यसो त जनजाति र आदिवासीका नाममा भएका नेटवर्क, संस्था, सङ्घ, महासङ्घ आदिले अन्य मुलुकको सहयोग पनि त्यस्ता कार्यमा खर्च नगरेका होइनन् तर अन्य मुलुकले भने सकेसम्म आफ्नो सहयोग नेपाल बन्दका कार्यक्रममा खर्च हुन दिएका थिएनन् । एकपल्ट त्यसप्रकारका कार्यक्रममा बेलायतको सहयोग देखिएपछि त्यहाँको सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले आफूले दिँदै आएको अनुदान जनजाति महासङ्घलाई रोक्का गरिदिएको थियो । तर, नर्वेले भने त्यस्ता कार्यका लागि पनि ‘एड्भोकेसी’का नाममा सहयोग जारी राखेको थियो । अहिले पनि क्षेत्री–बाहुनबाहेकका जातीय संस्थाहरूमा नर्वेको ठूलो सहयोग रहेको छ । जुन सहयोगको आडबाट नेपालमा जातीय राज्यको माग भएको भन्ने बुझाइ आमनेपाली जनताको रहेको छ ।

राजधानीमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन
नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत १९ दलले टुँडिखेल खुलामञ्चमा बृहत् जनसभा गरेकै भोलिपल्ट जेठ २७ गते शनिबार राप्रपा नेपालले राजधानीमा विशाल आमसभाको आयोजना गर्ने भएको छ । मुलुकको बदलिँदो विशेष परिस्थितिमा गर्न लागिएको सो आमसभामा ४० हजारभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति रहने बताइएको छ । आमसभाअघि २६ गते दिनको १ बजे नयाँ बानेश्वरको तिनकुनेबाट मोटरसाइकल र्‍याली गरिने तथा २५ र २४ गते घरदैलो कार्यक्रम गरिने राप्रपा नेपालका प्रेस सल्लाहकार मोहन श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि सर्वसाधारणमा राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएकाले पनि राप्रपाको अभियानले जनताको साथ पाउने अपेक्षा पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको एजेण्डाप्रति जनता सकारात्मक रहेको र आफूहरूले राजधानीवासीको पूर्ण साथ प्राप्त गर्ने कुरा राप्रपा नेपालका सहमहामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले बताए ।
सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गरौँ, संवैधानिक राजसंस्था कायम गरौँ र निष्पक्ष, स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गरौँ भन्ने राप्रपा नेपालको यसपटकको मूल नारा र माग रहेको छ । निष्पक्ष चुनावी सरकार अहिले सर्वसाधारण नेपाली जनताको माग भएकोले राप्रपा नेपालको यो अभियानलाई बौद्धिक वर्गले समेत विशेष रूपले हेरेका छन् । राजधानीमा मात्र नभएर विभिन्न जिल्लाबाट पनि निष्पक्ष चुनावी सरकारको माग उठिरहेको छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताहरूबाट नभएर निष्पक्ष व्यावसायिक व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग पनि राप्रपा नेपालको रहेको छ । संविधानसभा असफल भइसकेको अवस्थामा यो संविधानसभाले गरेका सम्पूर्ण कामले वैधता गुमाइसकेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ । शनिबार खुल्ला मञ्चमा हुने आमसभालाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काङ्ग्रेसका नेताहरू देवेन्द्र नेपाली, पीएल सिंहलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पूर्वमेयर पीएल सिंहले मुलुकमा अब संविधानसभाको चुनाव या आयोगबाट संविधानको निर्माण होइन ०४७ को संविधानलाई नै सक्रिय बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बीपीले राजसंस्थालाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर किन भनेका थिए भन्ने कुरा आफूहरूले बल्ल बुझेको केही काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

अशोक राई गए अर्को राई आउने
शीर्ष नेतृत्वमा सत्ताका विषयमा कुरा नमिलेपछि विभाजनको सिकार भएको एमाले जातीय विषयलाई लिएर फेरि सङ्कटमा परेको छ । जनजातिहरूले उठाएको जातीय मुद्दामा एमाले उदासीन बनेको भन्दै पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका अशोक राईसहित मधेसी र जनजाति नेताहरू एमाले त्यागी नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा जुटेका हुन् । ‘संविधान बनाउने मुखमै आएपछि पार्टी जातीय उत्पीडनविरुद्ध लागेको आरोप लगाउ‘दै उनीहरू नयाँ पार्टी गठनको अभियानमा लागेका हुन् । एमालेका एक जनजाति नेताका अनुसार एमालेका उपाध्यÔ राईसहित ११ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउने तयारी गरेका छन् । नयाँ पार्टी गठनका लागि उनीहरूले गत बुधबार नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा भेला गरी नयाँ पार्टीको संरचना नै तयार गरिसकेका छन् ।
जनजाति महासङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता पासाङ शेर्पाले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । पासाङका अनुसार एमालेबाट अन्य नेताहरूले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । पासाङका अनुसार उपाध्यÔ राईसहित पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा, श्रीमाया थकाली, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, जयन्ती राई, दलबहादुर राना, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, मंगलसिद्धि मानन्धर, रिजवान अन्सारी, हितकाजी गुरुङलगायत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले सामूहिक रूपमा नभई एक्लाएक्लै पार्टी छाड्ने रणनीति बनाएका छन् ।
विभिन्न जातीय समूह र अन्य पार्टीका जनजाति नेताहरूसँग वार्ता गरी उनीहरूलाई नयाँ पार्टीमा समेट्ने योजना विद्रोही नेताहरूको छ । जसअनुसार पूर्वमा रहेका जातीय समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी विजय सुब्बाले लिएका छन् भने शेर्पा समुदायसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले लिएका छन् । सुब्बाले गत बुधबार नै पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, तमुवानमा किरण गुरुङ र मधेसमा रामचन्द्र झाले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । जनजाति नेताहरूले काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर गुरुङ र माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किराती पनि नयाँ पार्टीमा आउने विश्वास गरेका छन् ।
यसरी जनजाति समुदायका केही पुराना नेताले पार्टी परित्याग गर्ने कुराले एमालेमा तत्कालका लागि सङ्कट पैदा हुने ठानिए पनि उक्त सङ्कट दीर्घकालसम्म रहने देखिँदैन । पार्टीमा जनजाति समुदायकै केही युवा नेताहरूले जातीय राज्यको अवधारणाविरुद्ध जोडदार रूपमा आवाज उठाउँदै पार्टी–नीतिमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमाले नेतृत्वमा उत्साह थपिएको छ । कसैले पार्टी परित्याग गरेमा रिक्त स्थान पूर्ति गर्न एमाले तम्तयार भएर बसेको छ ।

चुरेभावरबाट ‘भाइरस’ बढारिए
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीभित्र ‘भाइरस’ र ‘क्यान्सर’ विशेषण पाएका सो पार्टीका महासचिव भूमिराज निरौला निष्कासनमा परेका छन् । दुई वर्षअघि पार्टीप्रवेशसँगै महासचिवको ओहोदा पाएका कारण भुइँमा न भाँडामा भएर पार्टीका अन्य उच्चपदस्थहरूलाई नै अनादर गर्ने, हेप्ने प्रवृत्ति देखाएर आलोचित रहँदै आएका निरौला अन्तरपार्टी विग्रहका प्रमुख जडसमेत रहँदै आएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । बाहिर मीठो बोल्ने तर स्वार्थसिद्धिका लागि मित्रलाई समेत पिठ्युँमा छुरा घोप्न पछि नपर्ने स्वभावले उनको कुर्सी धरापमा रहँदै आएको थियो ।
पार्टीभित्र चुरेभावर आन्दोलनबाट जनताले राखेको अपेक्षा र विश्वासविपरीत लामो समयदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, पार्टीको हितविपरीत गतिविधि बढाएको, पार्टीको औपचारिक धारणा र निर्णयबेगर विचार नमिल्ने समूहरूसँग सहकार्य गरी पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरेको र बारम्बार सच्चिने मौका दिँदा पनि बेवास्ता गरेको आरोप निरौलामाथि लगाइएको छ । सोही आरोपमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शिवप्रसाद तामाङलाई समेत साधारण सदस्यता नरहने गरी उक्त पार्टीले निष्कासन गरेको जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूबीच फाटो ल्याएर आफूलाई केन्द्रमा राख्न सफल हुँदै आए पनि पछिल्लो चरणमा उनको सो चरित्र नाङ्गो रूपमा प्रकट हुन थालेपछि साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीले उनलाई निष्कासन गरेको सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विश्वस्त सूत्रका अनुसार पार्टीलाई प्राप्त हुने मन्त्रीको कोटा सभासद् बद्री न्यौपानेको हातबाट खोस्न निरौलाले दिनरात हिसिला यमीको चाकडी गरेका थिए । तर, यमीले बिनाऔकातका भूमिलाई मन्त्री पद दिलाउन नसकेको र बाबुराम सरकारमा सो पार्टीका तर्फबाट सभासद् रहेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला तथा बालबालिकामन्त्री नियुक्त भएपछि निरौला मणि हराएको सर्पझैँ रन्थनिन पुगेका थिए । यतिबेला निरौला भट्टराई सरकार ढाल्न आफू सक्रिय रहेको डिङ हाँक्दै हिँड्न थालेका र उनका आसेपासेहरूले नै उनको गफलाई फिस्टाका बच्चाको कथासँग दाँजेर हाँसोमा उडाउने गर्न थालेका छन् ।
स्मरण रहोस्, पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवप्रसाद मैनालीले आफूप्रति दर्शाएको स्नेह र विश्वासमाथि कुठाराघात गर्दै पार्टीलाई विभाजनको भुमरीमा पार्ने तथा सभासद्समेत रहेका मैनालीलाई तत्कालीन चुरेभावर पार्टी अध्यक्षबाट विस्थापित गर्ने सम्पूर्ण भूमिका संदिग्ध चरित्रका निरौलाले नै निर्वाह गरेका चुरेभावरसम्बद्ध कार्यकर्ताको कथन छ ।

पासाङ ल्हामु क्याम्पसका लागि साढे चार करोड अनुदान
पासाङ ल्हामु शेर्पा स्मृति क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले चार करोड ४४ लाख आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गत साता बिहीबार भारतीय दूतावास, काठमाडौं जिविस र पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानबीच यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एवम् साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडांैमा सञ्चालित यो सोह्रौँ विकास परियोजना हो ।
पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान सन् १९९३ मा सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला पासाङ ल्हामु शेर्पाको स्मृतिमा स्थापना गरिएको संस्था हो । सगरमाथा शिखरमा पाइला राखेर ओर्लने क्रममा आधार शिविर पुग्नुअघि नै दु:खद् मृत्युवरण गर्न भएकी पासाङको वीरताको कदर गर्दै राष्ट्रले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान प्रदान गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको पासाङ ल्हामु स्मृति क्याम्पसमा हाल मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा एक हजार चार सयभन्दा बढी विद्यार्थीले स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सन् २००२ मा स्थापित क्याम्पसमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार पुरानो र सबै विद्यार्थीका लागि अपर्याप्त रहेकोले नयाँ भवनको आवश्यकता परेको क्याम्पस व्यवस्थापनको कथन छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने चारतले भवनबाट क्याम्पस उच्चस्तरीय संस्थामा रूपान्तरण भई बढ्दो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई स्थान उपलब्ध गराउने र शिक्षार्जनमा अनुकूल वातावरण पैदा गराउने विश्वास लिइएको छ । स्मरण रहोस्, गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले नेपालमा विविध कार्यक्रममार्फत समाजका पिछडिएका समुदायको सबलीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास तथा दिगो र उत्तरदायी पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार उल्लेखित परियोजना नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार काठमाडौं जिविसद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ भने परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने दायित्वसमेत उसैमा निहित रहने छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायहरूका प्रतिनिधि तथा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
पासाङ ल्हामु शेर्पा स्मृति क्याम्पसका अतिरिक्त दुई करोड ६४ लाखको भारतीय सहयोगमा काठमाडौं जिल्लामा पाँच अलग–अलग परियोजनाहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ३३ करोड २९ लाख लगानीका दशवटा साना परियोजनाको कार्य जारी रहेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले काठमाडौंका विभिन्न संस्थाहरूलाई २७ वटा एम्बुलेन्स, २२ वटा विद्यालय बस र तीनवटा विशेष चिकित्सा–भ्यानसमेत उपहार प्रदान गरेको छ । यसैगरी वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरको निर्माणमा एक अर्ब ६० करोड भारतीय सहयोग उपलब्ध भएको छ ।

वृद्धाश्रममा डाँडामाथिको जून
मन्सुरी लामाको जिन्दगीमा सबै कुरा सोचेजसरी अगाडि बढ्थ्यो भने यतिखेर उनी नाति–नातिनाका तोतेबोलीमा रमाइरहेकी हुन्थिन् । तर, नियति उनको वशमा थिएन । उनको भागमा सन्तानसुख लेख्न बिर्सेछ भावीले । पशुपति वृद्धाश्रममा ७६औँ वर्षको बुढ्यौली भोग्दा उनको साथमा एकाङ्की दैनिकी र शून्यपन मात्र छ । बुढेसकालमा अपनत्वका साथ छोराछोरीको मायालु साथबासमा जीवनयपन गर्नुपर्नेमा वृद्धाश्रममा जीवनका दिनहरू गन्दै छिन् उनी । आफन्तका नाममा कोही नभएको र बालबच्चा पनि नभएकी यी वृद्धाको सिङ्गै समय बिहान उदाएर साँझ अस्ताउने घामसँगै बित्छ ।
लामाको जिन्दगीका एकतमासको आठ वर्ष वृद्धाश्रममै बितिसकेको छ । बुढेसकालको आठ वर्ष लामो यात्रा आश्रममा बिताइसक्दा यिनलाई आश्रम नै घरजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । घर मात्र नभई आश्रमका साथीहरू नै जीवनका सहयात्री भइसकेका छन् उनका । जीवन जिउने क्रममा हिँडेको उकाली–ओरालीका अनुभव एक–अर्कासँग साटासाट गर्दै आश्रमका सबैसँग आत्मीयता बढाएकी छिन् उनले । उमेर र बल रहँदा जीवनको मर्म बुझ्न नसकेकी र उमेर ढल्केपछि जीवन के रहेछ भन्ने बुझेजस्तो उनको अनुभव छ ।
‘छन् गेडी सबै मेरी छैनन् गेडी सबै टेडी’ भन्ने नेपाली उखान उनको जीवनमा चरितार्थ भएको छ । शरीरमा बल छँदासम्म सबैले माया गरेका तर जब बल घट्दै गयो र शरीरले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो तब परिवारले हेलाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको गुनासो गर्छिन् वृद्धा मन्सुरी । शिथिल शरीर, हेला र तिरस्कारको जीवनबाट छुटकारा पाउन छिमेकीको सहयोगमा चाबहिलमा रहेको समाज कल्याण केन्द्र (वृद्धाश्रम पशुपति)मा आइपुगेको लामा बताउँछिन् ।
जिन्दगीको यात्रामा कति आफ्ना पराई र कति पराई आफ्ना भेटिन्छन् भनिन्छ, लामाको जिन्दगीमा भने बुढेसकालको लाठीको रूपमा फगत् वृद्धाश्रम रहेको छ । मन्सुरी लामा मात्र होइन, वृद्धाश्रममा बस्ने करिब दुई सय ३० वृद्धवृद्धाको जीवनको कहानी लगभग उस्तै छ ।
जिन्दगीको उतारचढावमा कति चिज छुट्छन् कति पाइन्छन् थाहा हुँदैन । तर, मानिसले जीवनमा एकपटक गर्ने विवाह पनि जीवनको सङ्घर्ष गर्दागर्दै बिर्सिएका दुर्गा दाहाल पनि आश्रममा उस्तै उराठपनमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । जीवनमा अन्य कुनै कुरामा खास गुनासो नरहे पनि पढ्न नपाएकोमा चाहिँ दाहाललाई निकै ग्लानि र पछुतो लाग्दोरहेछ । आफू आठ वर्षको छँदा आमा गुमाएका दाहालको जिन्दगी दाजुसँग सम्पत्तिका विषयमा मुद्दामामिला गर्दैमा बित्यो । मुद्दामामिलाले यिनलाई यसरी छोप्यो कि उनले सम्पत्ति पाउनु त के आफूलाई बुढेसकालले कहिले छोपेछ भन्नेसम्म पनि चाल पाएनन् । सानै उमेरदेखि अर्काको घरमा दु:ख गरेर बसेका दुर्गा आश्रममा आफैं आइपुगेको बताउँछन् ।
यसरी जीवनमा केही पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा वृद्धाश्रम रोजेका यी वृद्धवृद्धा आश्रमलाई नै सर्वोपरि ठान्छन् । वृद्धाश्रमका कर्मचारीले कस्तो रेखदेख गर्छन् भन्ने जिज्ञासामा धरान घर भएका दाहाल भन्छन्, ‘आफ्नाले भन्दा बढी माया गरेका छन्, यति माया र स्याहार त आफ्ना छोराछोरीले पनि गर्दैैनन् भन्ने अनुभूति भएको छ मलाई ।’ बुढेसकाल लागिसकेपछि घरपरिवारले दिनुपर्ने माया, आदर र स्याहारसुसारबाट वञ्चित भई हेलाको पात्र बनेका कैयौँ वृद्धवृद्धाका लागि पशुपतिमा रहेको समाज कल्याण केन्द्र (वृद्धाश्रम) साँच्चै सहाराको केन्द्र बनेको छ । तथापि, समयानुकूल यसमा अझै साधन–सुविधा बढाएर लैजान सके डाँढामाथिको जून बनेका ज्येष्ठ नागरिकका बाँकी जीवन अझै सुखद् र सहज बन्न सक्थ्यो कि ?

महासेठको हार
सञ्चालक समितिले झुटा आरोप लगाएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक परमेश्वर महासेठले आपंैmले दायर गरेको मुद्दामा उनको पराजय भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै गत १६ गते सर्वोच्च अदालतले महासेठ पुनर्वहालीका लागि अयोग्य ठहर गरेको हो ।
प्रमुख व्यवस्थापकको पदमा रहँदा महासेठले लिमिटेडका लागि जग्गा र नुन खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकले अयोग्य ठहर गरी खाद्य उद्योगमा सरुवा गरेको थियो । खाद्य उद्योगमा सरुवा भएका महासेठ विगत चार वर्षदेखि काममा नगई सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेका थिए । महासेठ प्रमुख व्यवस्थापकमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी कमाएको रुपैयाँ श्रीमतीको नाममा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले लगाएको थियो ।

अमेरिकामा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी
अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित बाल्टिमोरमा हालै सम्पन्न अमेरिका–नेपाल व्यवसायी सङ्घको भेलामा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ र अमेरिका–नेपाल व्यवसायी सङ्घबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलामा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अमेरिकामा व्यवसाय गरी बसेका व्यवसायी सङ्गठित भई त्यहाँका व्यवसायीको हकहित र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अमेरिका–नेपाल व्यवसायी सङ्घको स्थापना गरेकोमा बधाई दिनुभयो । अमेरिकामा प्रयोग हुने हलुका फलामबाट निर्मित आकर्षक डिजाइनका ग्रिलजन्य फर्निचर र सजावटका सामानको बजार व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दै अध्यक्ष कटुवालले नेपाल सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको परिवेशमा नेपालमा पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा सामूहिक रूपमा लगानी गर्न ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ नेपालले सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजदूतद्वय डा. शंकर शर्मा र ज्ञानचन्द्र आचार्य अमेरिकामा व्यवसाय गरेर बसेर बसेका व्यवसायीहरूको हकहितका र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आफूहरूले अमेरिकी सकारसमक्ष पहल गर्ने र नेपालमा लगानीको सम्भाव्यताहरूको पहिचान गरी उचित वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकाका विभिन्न स्टेटमा व्यवसाय गरी बसेका नेपाली व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत, अमेरिकाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत प्रेमराजा महत र अमेरिका–नेपाल व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीहरूले मन्तव्य दिएका थिए ।

पन्ध्रौँ वर्षमा सृष्टि साधना केन्द्र
माइण्ड म्यानेजमेन्ट कार्यशालाले आफ्नो पन्धौँ वार्षिकोत्सवका असरमा राजधानीमा एक समारोहको आयोजना गर्‍यो । जेठ १९ गते सम्पन्न उक्त समारोहमा एक सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सृष्टि साधना केन्द्रले विगत पन्ध्र वर्षदेखि नियमित आध्यात्मिक चेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । त्यस निम्ति उक्त संस्थाले माइण्ड म्यानेजमेन्टका नाममा विभिन्न प्रकारका शिविर तथा कार्यशालाको आयोजना गर्दै आएको छ । पन्धौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा संस्थाका प्रमुख आचार्य श्री धु्रवले ‘आध्यात्मिक ज्ञानबिना मानवजीवन सुखी र खुसी हुन नसक्ने भएकोले समाजलाई दु्रतगतिमा अध्यात्मक मार्गमा लैजानुपर्छ’ भन्नुभयो ।

आगलागीपीडितलाई २० लाख सहयोग
औरही र शिवनगर गाविसमा गत २ गते भएको भीषण आगलागीको घटनाबाट पीडित परिवारलाई तत्काल उद्धारका लागि ‘फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्ट’ले राहतस्वरूप २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा भीषण आगलागी भई अर्बौंबराबर धनजनको क्षति भएको दु:खद समाचार सुनेपछि ट्रष्टका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले उक्त आगलागीपीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
ट्रष्टका उपाध्यक्ष डा. वीरेन्द्र महतो, कोषाध्यक्ष जुलिकुमारी महतो र ट्रष्टका महासचिव तथा पूर्वसिँचाइमन्त्री रघुवीर महासेठले आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेपश्चात् दुवै गाविसका आगलागीपीडित परिवारले झेल्नुपरेको पीडाबारे गत बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव रघुवीर महासेठले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्नुभयो भने महासचिवको घोषणापश्चात् ट्रष्टका उपाध्यक्ष डा. वीरेन्द्र महतोले तत्काल औरहीका आगलागीपीडित परिवारलाई १५ लाख र शिवनगरका पीडित परिवारलाई पाँच लाख गरी २० लाख रुपैयाँको चेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
(प्रशिक्षार्थी)

स्वास्थ्य इकाइमार्फत सुस्तामा राज्यको उपस्थिति
स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नवलपरासी सुस्ताका बासिन्दाले अब सुस्तामै भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागबाट सुस्तामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गर्न रकम निकासा गर्नुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएपछि सुस्तावासीले गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि राज्यबाट १५ लाख रुपैयाँ निकासा भएपछि चारकोठे स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्ने बताइएको छ । तीन हजार एक सय जनसङ्ख्या र दुई सय पैंसट्ठी घरधुरी रहेको सुस्तामा आफ्नै गाउँ–आँगनमा स्वास्थ्य सेवा पाउने घोषणाले यसअघि सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्पबाट आंशिक रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका स्थानीयवासीमा बेग्लै खुसी प्रदान गरेको र सुस्तामा राज्यको उपस्थिति भएको अनुभूतिसमेत जनतामा भएको बताइएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीद्वारा आयोजित त्रिवेणी सुस्ता सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको स्थापनाले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ट्याउँदै बन्दुकले मात्र सीमा सुरक्षा हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । सुस्तामा राज्यको उपस्थिति बढ्दै गएमा सीमा सुरक्षासमेत प्रभावकारी हुने उहाँको कथन थियो । प्रजिअ श्रेष्ठले सुरक्षा अधिकारीका साथ अतिक्रमित भूमि, जङ्गल तथा पूर्वविवादित क्षेत्रको निरीक्षण पनि गर्नुभयो । उहाँले सुरक्षा कार्यमा खटिएका सुरक्षा फौजलाई उच्च मनोबलका साथ राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पालन गर्न निर्देशन दिनुभयो भने बेसक्याम्प प्रमुख शालिकराम अधिकारीले पनि सुरक्षा अवस्थाबारे मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्यप्रमुख रामलखन साह, स्थानीय विकास अधिकारी रामराज कडरिया, प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी नवीन अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

परिवार नियोजनको नेतृत्व अमुको काँधमा
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय समितिका लागि भएको निर्वाचनमा अमुसिंह सिजापति अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
०१६ सालमा सङ्घको स्थापनासँगै संस्थापक अध्यक्ष द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानीबाट महिलाको नेतृत्व पाएको सङ्घको इतिहासमा ०४८ सालमा कमल शाहको अध्यक्षता समाप्तिपछि २१ वर्षको अन्तरालपश्चात् सिजापतिले महिला अध्यक्ष हुने क्रमलाई पुन: स्थापित गर्नुभएको हो । सिजापति सङ्घको सातौँ महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
सङ्घको विधानमा केन्द्रीय समितिमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् बैसठ्ठी दशमलव पाँच प्रतिशत (सोह्रमध्ये दशजना) महिला निर्वाचित भएका छन् । यही जेठ २० र २१ गते पोखरामा आयोजित विशेष केन्द्रीय सभामा भएको निर्वाचनमा आगामी तीन वर्षका लागि विजयी अन्य पन्ध्रजना केन्द्रीय सदस्यमा धीरेन्द्रप्रताप श्रेष्ठ, रमेश शर्मा, प्रकाश श्रेष्ठ, मनोजप्रसाद उप्रेती, सुबोध निरौला, जितेन्द्रप्रसाद साह, पूजा जोशी, सुधा देव, ऋचा शाही, अञ्जनी श्रेष्ठ, डा. राधा शाह, निकिता गिरी, सपना अधिकारी थापा, अर्चना श्रेष्ठ र विभा श्रेष्ठ (युवा सदस्य) हुनुहुन्छ ।
नवगठित केन्द्रीय समितिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको चयन गर्नेछ ।
– निर्जला अधिकारी (प्रशिक्षार्थी)

सगरमाथाआरोही डाँगी सम्मानित
लुम्बिनी–सगरमाथा शान्ति अभियानअन्तर्गत सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल आरोही शिवकुमार डाँगीलाई डाँगी बन्धु ट्रष्ट नेपालले सम्मानित गरेको छ । सगरमाथा शिखर आरोहण गर्ने डाँगी वंशकै प्रथम व्यक्ति भएकोमा बधाई दिँदै चोटी चैनपुर– ९ संखुवासभाका शिवकुमारलाई ट्रष्टले ताम्रपत्रसहित सम्मानित गरेको ट्रष्टको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका अध्यक्ष उत्तरकुमार डाँगीले बताए ।
सो आरोहण अभियानमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल र सम्मानित आरोही डाँगीले एकै समयमा सगरमाथाको शिखर चुमेका थिए । आरोही डाँगी नेकपा माओवादी कोचिला राज्यको सचिवालय सदस्यमा आबद्ध रहेका छन् ।