सत्ता कब्जाको अर्को अभ्यास

सत्ता कब्जाको अर्को अभ्यास


आखिर त्यही भयो जो नहुनुपथ्र्यो । र, त्यही नै भयो जो अनपेक्षित थिएन । अर्थात्, देशका लागि संविधान अपरिहार्य थियो, जनता लोकतान्त्रिक संविधानको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका थिए जसको सहारामा शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सकियोस् । तर, त्यो जनकाङ्क्षा ६ सय १ सदस्य रहेको संविधानसभाले पूरा गर्न सकेन, नसक्ने लक्षण निकै अघि नै देखिएको थियो । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गराई आशा–निराशा र अनेक उहापोहसँगै चार वर्ष घिस्रिएर अन्तत: संविधानसभाले अवसानको मार्ग रोजेको छ, देश र जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ छोड्दै या भनौँ थप बल्झाउँदै । ६ दशकको प्रतीक्षापछि प्राप्त युगीन उपलब्धि राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण नेपाली जनताले त्यत्तिकै गुमाउनुपरेको छ ।
यसरी संविधानसभाको अवसानबाट निम्तिएको पीडा र क्षोभ एकातिर दन्किरहेको अवस्थामा पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी बलात् गरिएको घोषणा यतिबेला मुलुकका लागि अर्को काउसो बन्न पुगेको छ । नेपाली राजनीतिको अहम् हिस्सा बनेर रहेको संविधानसभाजस्तो अति संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण निकायलाई जति हलुका वा संवेदनाहीन भावका साथ मृत्युको मुखमा पुर्‍याइयो त्यत्तिकै लापरबाह र मनोमानी ढङ्गले नयाँ संविधानसभाको निम्ति निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । विधिवत् रूपले अन्त्य नभई संविधानसभाको अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिसमक्ष माओवादी दलले गरेको निर्णयअनुसार ‘आगामी मङ्सिर ७ गते नयाँ निर्वाचन गराइने जानकारी दिन पुग्नुलाई वर्तमान परिवेशमा सहज वा स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न किमार्थ सकिन्न । निश्चित रूपमा यो सबै सुनियोजित थियो भन्ने अनुमान गर्न धेरै माथापच्ची गरिरहनैपर्दैन ।
शान्तिप्रक्रियामा आएको भनिएको अवस्थादेखि नै माओवादी नेतृत्वले सत्तामा पकड बनाउन अनेक कसरत गर्दै आएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । चाहे नेपाली सेनामा कु गराएर आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति बनाई माओवादी लडाकालाई सेनामा घुसाएर त्यही सेनाको आडमा सोझै राज्यसत्ता हत्याउने योजना होस् वा होहल्लाका साथ कार्यकर्ता उतारेर राजधानीमा वितण्डा मच्चाउने र त्यही गञ्जागोलबीच राज्यको लगाम खिच्ने केही वर्षअघिको हर्कत नै किन नहोस्, ती दुवै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादीका असफल अभ्यास थिए । त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा आएको हो संविधानसभालाई निकम्मा सावित गराएर सत्तामा पकड बनाइराख्ने कदम पनि । यसलाई अब पूर्वाग्रही धारणा कसैले ठान्छ भने ऊ स्वयम् नै माओवादी–दुर्नियतको हिमायती ठहरिन्छ, यसमा अन्यथा हुन सक्दैन । अनावश्यक अडान लिने र लचकता दर्शाएको ढोंग गर्दै सहमति गर्ने अनि सहमति पालना नगर्ने, अखण्डकारी भेट्दा ‘हो–हो भन्ने सँगसँगै विखण्डनवादीलाई सडकमा उत्रन आदेश दिने, जेठ १४ कट्न दिइँदैन भनी सबैलाई अलमल्याउने अनि अन्तिम घडीमा खुट्टा छोड्ने, एकलकाँटे चरित्र प्रदर्शन गर्दै हठात् निर्वाचनको घोषणा गर्ने र त्यसले वैधानिकता पाओस्–नपाओस् आफूलाई दुईतिहाइ मत हासिल हुने हौवा पिटाउने उ माओवादी नेतृत्वको मनपरी व्यवहार या ठालुपनको यो पराकाष्ठा हो । मुलुकका अन्य दल, पक्ष वा विचारवाहकप्रति माओवादीले दर्शाएको यो घोर उपेक्षा, अवमूल्यन र तिरस्कार हो । सबैलाई त्यत्तिकै लतारेर मुलुकमा निरङ्कुश अधिनायकी लाद्ने उदाङ्गो चरित्र नै हो । आग्रह–दूराग्रहबाट पर रही भन्नुपर्दा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अवश्यमेव व्यक्तिगत अभीष्टबाट प्रेरित भएर यो सबै गरिरहेछन् र त्यसमा मोहरा बनिरहेछन् सोही पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ।
संविधानसभालाई बेवारिसे लास तुल्याएर घाटमा पुर्‍याउनका लागि को, के र कस्ता कारकतत्वले भूमिका निर्वाह गरे भन्ने सवालको जवाफ इतिहासले दिँदै गर्ला । तर, लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान राजनीतिक शक्तिहरूको काँधमा यतिबेला मुलुकलाई निरङ्कुशताको छायाबाट मुक्त तुल्याउँदै अन्योलग्रस्त राजनीतिक परिवेशलाई सङ्ल्याउने दायित्व आइपरेको छ । जातीय रूपमा मुलुक टुक्र्याउन खोज्नेहरूले टाउको उठाउन थालेको परिवेशले कतै सङ्घीय राज्यको सोचबाट संविधानसभाको परिकल्पना गर्नु नै गलत त थिएन भनी गहिरिएर विचार, चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत पैदा भएको आभास हुन्छ । ध्यान पुर्‍याइयोस् ।