पूर्वराजालाई वर्तमानमा भ्याइनभ्याई

पूर्वराजालाई वर्तमानमा भ्याइनभ्याई


(देश-विदेशबाट निम्तो)
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको घर भएको गोरखाको खोप्लाङ गाविसस्थित पोखराबेसीका बासिन्दाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्म दिन पारेर एक समारोहको आयोजना गर्ने भएका छन् । वडा नं. २ मा पर्ने उक्त गाउँमा पिउने पानीको ठूलै समस्या रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट केहीअघि त्यसका निम्ति नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी राजाबाट प्राप्त सहयोगले खानेपानीको अभाव पूर्ति भएपछि उहाँको जन्मदिन पारेर स्थानीयवासीले यही असार २३ गते उद्घाटनको कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयम् उपस्थित भएर उक्त खानेपानीको उद्घाटन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गाउँलेको चाहना भए पनि त्यहाँ पूर्वराजाको उपस्थिति भने हुने छैन । भर्खरै बारा र रौतहटको भ्रमण सकेर काठमाडौं र्फकनुभएका पूर्वराजालाई आफ्नो सहरमा आइदिनका लागि विराटनगर, झापा, धरान, दोलखालगायतका स्थानबाट निमन्त्रणाहरू आएका छन् । कर्णाली क्षेत्रबाट पनि राजा आइदिनुपर्‍यो भन्ने निवेदनहरू परेको बताइएको छ । निवेदनमा कर्णालीका जनतालाई नजिकबाट बुझिदिन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी अमेरिकाको न्युयोर्कलगायत अन्य केही राज्यमा बस्ने नेपालीले पनि पूर्वराजालाई अमेरिका भ्रमणका निम्ति निम्तो पठाएका छन् । अमेरिकामा आएर विभिन्न राज्यमा रहेका नेपालीसँग भेटघाट गरिदिनका लागि इमेलमार्फत आग्रह गरिएको थाहा भएको छ । तर, अमेरिका जाने-नजानेबारेमा भने पूर्वराजाले कुनै निर्णय गरिनसक्नुभएको स्रोतले जनाएको छ । जानकारीअनुसार इमेलमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकामा बस्ने नेपाली राजालाई स्वागत गर्न आतुर छौँ, त्यसैले कृपया केही दिनको समय हाम्रा लागि छुट्याइदिनुहोला ।’
दस्यसअघि गत साता मात्रै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बारा र रौतहटको भ्रमण गर्नुभएको थियो । यही असार २ गते बुद्ध एयर चढेर सिमरा पुग्नुभएका उहाँले वैष्णोदेवी मन्दिरको प्रथम पुजन गर्नुभयो । एक करोड दस लाखमा निर्माण भएको उक्त मन्दिरको समारोहको संयोजन स्थानीय एमाले नेता अमर यादवले गरेका थिए । राजाको सत्कारमा जुटेको भन्दै एमालेले उनलाई कारबाही गरे पनि आफूलाई कुनै ग्लानि र पछुतो नभएको यादवले बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, ‘म एमाले कार्यकर्ता हुनुभन्दा अघि नै जन्मिँदै हिन्दू हुँ, सम्राटका रूपमा राजालाई मान्छु । पूर्वराजालाई वैष्णोदेवी मन्दिरका नाममा परिचालन गरिने एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको छ । बाराको परवानीपुरस्थित आफ्ना निकटवर्ती प्रभुशमशेरको निवासमा बस्नुभएका पूर्वराजा गढीमाई जाँदा स्थानीय स्कुलका विद्यार्थीले लाइन लागेर स्वागत गरेका थिए । राजासँग उनीहरूले भने, ‘सरकार † हामी यो मुलुकमा राजसंस्था होस् भन्ने चाहन्छौँ, हामी कसैको राय नलिई राजसंस्था हटाइएकोमा हामीलाई दु:ख छ ।’ यही आशयको भनाइ गढीमाईमा भेला भएका सर्वसाधारणले पनि राखे । गढीमाईको पूजा सकेर पूर्वराजा र्फकंदा बाटोमा मानिसको भीडले हिँड्ने ठाउँ नै थिएन । खचाखच भरिएको भीडमा रहेका मानिसले पूर्वराजालाई छुन र खुट्टामै ढोग्न खोजे, हातमा फूल दिन र गलामा माला लगाइदिन चाहनेको ओइरो नै लागेको थियो ।
यस्तै रौतहटको शिवनगर भ्रमणमा पनि राजाका वरिपरि मानिसको भीड छिचोल्नै नसकिने प्रकारको थियो । भीडका कारण शिवनगरमा पूर्वराजाकै निम्ति निर्माण गरिएको मञ्चबाट उहाँ भुइँमा झर्न सक्ने सम्भावना थिएन । राजालाई हेर्ने, बोल्ने र छुन चाहनेको त्यो भीडलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय जनता र सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । तराईको मध्येगर्मीमा टाढाटाढादेखि पूर्वराजालाई भेट्न र कुराकानी गर्न मानिस जम्मा भएका थिए । रौतहटमा दृष्टिविहीनहरूका निम्ति पूर्वराजाले एक सय ५० वटा सेतो छडी उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभयो भने शिवनगरस्थित क्रिकेट क्लबलाई १ लाख २५ हजार सहयोग प्रदान गर्नुभयो । यस्तै, रौतहटमै अनाथ आश्रममा रहेका महिला तथा पुरुषहरूलाई तीन सय थान कपडा पनि वितरण गर्नुभयो । कतिपय स्थानीयवासीले रौतहटमा सरकार हामीलाई घरमा राख्न मौसुफको फोटो चाहियो समेत भनेका थिए ।
प्राप्त जानकारीअनुसार बारा पुग्दासम्म पनि रौतहट भ्रमण तय भएको थिएन । पछि स्थानीय जनताले यहाँ आएर हामीकहाँचाहिँ नजाने भन्ने गुनासो गरेपछि पूर्वराजा रौतहट पुग्नुभएको हो । स्थानीय जनताले शिवनगरस्थित शिवमन्दिर राजा महेन्द्रले निर्माण गर्नुभएको कुराको स्मरण पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गराएका थिए । यसपटकको तराई भ्रमणमा राजालाई स्थानीयवासीले ‘सरकार’ र ‘मौसुफ’ नै भनेर सम्बोधन गरे । मन्दिरहरूमा पनि हिन्दू सम्राटकै हैसियतको सम्मान र पूजाआजा गराइयो । गत वर्ष भारत भ्रमणका क्रममा दक्षिण भारतको रामेश्वरस्थित महादेवको मन्दिरमा पनि हिन्दू सम्राटकै हैसियतले पूजाआजा गराइएको थियो, उक्त मन्दिरको गर्भगृहमा नेपालका राजाबाहेक भारतका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या कुनै पनि उच्चस्तरका नेताहरू पस्न पाउँदैनन् । नेपालको राजसंस्था नरहे पनि गत वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रलाई उक्त मन्दिरमा हिन्दू सम्राटकै हैसियत प्रदान गरिएको थियो । भारतको जगन्नाथपुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिरमा पनि यही प्रचलन रहेको छ । हालै भारतीय चलचित्रकी चर्चित अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको विवाहमा नेपाल आएका बलिउडका चर्चित कलाकारहरूले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘हिज मेजेष्टी’ भनी सम्बोधन गरेका थिए ।
वीरगन्जमा रहँदा पूर्वराजाले स्थानीय सम्झना होटेलमा विभिन्न तह र तप्काका करिब दुई सयजना मानिससँग सामूहिक र अलगअलग भेटघाट गर्नुभएको थियो । जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत अन्य दलका नेताहरू पनि रहेका थिए । पत्रकार, बुद्धिजीवी र स्थानीय समाजसेवीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै थियो । काठमाडौं फर्किने अघिल्लो दिन मकालु होटलमा दिइएको डिनरमा पूर्वराजाले सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । यसअघि जनकपुर र नेपालगन्जमा गरिएको भ्रमणमा राजाको तर्फबाट यसरी डिनर दिइएको थिएन । पत्रकारहरूले बोल्न आग्रह गर्दा उहाँको भनाइ थियो- जे देख्नुभयो त्यही लेखिदिनूस्, मैले बोल्नुपर्ने खासै नयाँ कुरा छैन ।

झलनाथको कुराले प्र्रधानमन्त्री क्रूद्ध
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको भूमिका देखेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चकित पर्नुभएको छ । माओवादीले सुरुदेखि नै आफ्नो विरोधसहित राजीनामा मागेर सङ्घर्षमा उत्रने गर्दै आउनुलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वाभाविक मान्नुभएको छैन, तर खनाल आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि भित्रभित्रै आफ्नोविरुद्ध खतरनाक ढङ्गले सक्रिय रहेको कुराचाहिँ नेपालले भर्खरै थाहा पाउनुभएको छ जसका कारण नेपाल ज्यादा दु:खी हुनुभएको छ । गत वर्षको पच्चीस जुनमा प्रधानमन्त्री भएको साता दिनपछि नेपाल आएको एउटा भारतीय टोलीसँग खनालले ‘यो सरकार टिक्दैन, तत्कालै ढल्छ र तीन महिना टिक्यो भने आश्चर्य हुन्छ’ भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको भए प्राकृतिक हुन्थ्यो र लामो समय टिक्न सक्थ्यो भन्ने दाबी गर्नुभएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको छ । माधव नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पूरा हुँदा पनि नढलेपछि खनाल अत्यन्त छटपटिनुभएको छ र अनेक ढङ्गले नेपालमाथि राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । खनाल माधव नेपालले पदत्याग गर्नेबित्तिकै आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त रहनुभएको बुझिन्छ । तर, माधव नेपालले पद त्याग गरे पनि खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना शून्य बराबर मानिन्छ । माओवादी पार्टी प्रचण्डको नेतृत्वमा दृढसङ्कल्पित छ भने नेपाली काङ्ग्रेस खनालको भूमिका र उहाँको कार्यशैलीप्रति अत्यन्त सशङ्कित एवम् सचेत देखिन्छ । तराईकेन्दि्रत दलहरूको पनि खनालका प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाइँदैन । नारायणमान बिजुक्छे र सीपी मैनालीलगायत आकारले साना पार्टीका नेताहरू पनि खनाल नेतृत्वको सरकारका पक्षमा देखिएका छैनन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पनि खनालका पक्षमा रहेको विश्वास गरिँदैन । वास्तवमा अहिले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै दुई अस्वीकृत नामहरू लिनुपर्‍यो भने प्रचण्ड र झलनाथ खनालकै लिइन्छ । यी दुई नेताहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि शतप्रतिशत देखिँदैन । तर, रोचक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति सबैभन्दा उत्ताउलो किसिमबाट सक्रिय रहेका नेताहरू पनि खनाल र प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ ।
झलनाथ खनालमा रहेको प्रधानमन्त्री बन्ने भ्रम हटाउन अब प्रधानमन्त्रीले विशेष अग्रसरता लिनुहुने भएको बुझिएको छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न खनालले दर्शाउनुभएको सक्रियतालाई नियन्त्रण गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाल पुग्नुभएको छ । तर, काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीबाट खनालले लिखित सहमति ल्याउन सक्नुभएको अवस्थामा भने माधव नेपालले तत्काल राजीनामा गरी खनाललाई सघाउने हुनुभएको बताइन्छ, जुन सम्भावना अत्यन्त क्षीण मानिन्छ । अन्तत: खनालले माधव नेपाल र केपी ओलीको ‘सेखी झार्न’ प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि सहयोग पुर्‍याउनुहुने अनुमान एमालेभित्रै गर्न थालिएको छ । कदाचित त्यस्तो प्रयास भएमा खनाललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन ओली र नेपाललगायतका नेताहरू सक्रिय हुन थाल्नुहुने बुझिएको छ । स्मरणीय छ, खनाल माधव नेपाललाई राजीनामा गराउन र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन नयाँ ढङ्गले कसरत गर्दै हुनुहुन्छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन पारित हुन मुस्किल
माओवादी पोलिटब्युरोको गत सातादेखि जारी बैठकमा सहभागीहरूले बोल्ने क्रम जारी भए पनि जतिले बोले त्यसले अध्यक्ष प्रचण्डलाई निराश तुल्याउने स्थिति बनेको छ । प्रचण्डद्वारा सङ्क्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनको मोहन वैद्य किरण र कृष्णबहादुर महराबाहेक अधिकांशले कठोर आलोचना गरेका छन् । यही स्थिति रह्यो भने प्रचण्डको प्रतिवेदन पारित हुन असम्भव छ । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन मुस्किल भएको र पार्टी प्रतिपक्षमा रही सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको, माओवादीलाई अघि बढ्न नदिन भारत बाधक रहेकोले भारतसँगको अन्तरविरोधलाई प्रधान बनाइनुपर्नेलगायतका व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा सहभागीहरूले पहिले-पहिलेझैं प्रचण्डका कुरालाई जस्तोको त्यस्तै समर्थन गरेनन् । पार्टी गत वर्षदेखि नै प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै वक्ताहरूले सरकारमा जान अहिले पनि सम्भव रहेको बताए । प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री बन्न अन्य दलहरूले समर्थन नगर्ने भएपछि त्यसको व्याख्या माओवादीलाई नै समर्थन गर्ने स्थिति नरहेको भनेर गर्नुभएको छ । तर, सहभागीहरूले पार्टीकै अरू कसैको नेतृत्वमा भए पनि सरकारमा जानुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा जनवाद कमजोर रहेकोे बताउँदै तत्काल पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र आन्तरिक बहसलाई तलसम्म लैजानुपर्ने धारणा राख्नुहुँदा वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले अहिले महाधिवेशनको अवस्था नरहेको भन्दै बाबुरामको प्रस्तावलाई लत्याउनुभएको बुझिएको छ । भट्टराईले प्रधान अन्तरविरोध वैज्ञानिक एवम् वस्तुवादी र व्यावहारिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण गरी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु नै हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको बुझिएको छ । यसपटकको बैठकमा प्रचण्डको स्थिति केही कमजोर र बाबुराम भट्टराईको स्थितिमा निकै सुधार भएको महसुस बैठकका सहभागीहरूले गरेका छन् ।

सडक छोडेर अब सदन सङ्घर्षमा
संसद्बाट बहुमत पुर्‍याएर सरकार ढाल्न नसकेको माओवादीले सहमतीय सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्षसहित व्यवस्थापिका संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्ने र बहिस्कारसम्मको कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सदन आन्दोलनपछि उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नहुने सोच प्रचण्डले राखे पनि सरकारमा जान आफू नहतारिएको भन्ने भट्टराईको अभिव्यक्तिले उहाँ प्रधानमन्त्री नबने पनि प्रचण्डलाई नै चोट पुर्‍याइरहने ठानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन, भेला, प्रशिक्षण र बैठकमा भट्टराईलाई भारतसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आउनुभएका प्रचण्डका लागि अब प्रधानमन्त्री बन्न त सम्भव मानिँदैन, पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वका रूपमा पनि उहाँलाई अब विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको वरिष्ठ नेताहरूकै भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद आफूलाई नचाहिने र त्यसको उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक गर्दासम्म प्रचण्डले त्यो स्तरको त्याग देखाउन नसक्नुले पनि माओवादीभित्र प्रचण्डको नयाँ तरिकाबाट मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । अब प्रचण्डकै प्रस्तावअनुसार सदन आन्दोलन गरे पनि उचाइ भट्टराईकै बढ्ने विश्वास गरिन्छ किनभने जनविद्रोहका नाममा प्रचण्डकेन्दि्रत सडक आन्दोलनले भन्दा सदनमा आन्दोलन गर्ने र संविधान लेखन प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नाले पार्टीभित्र र बाहिर नेतृत्वको उचाइ थपिने धारणा भट्टराई र उहाँनिकटस्थहरूको छ । त्यसकारण माओवादी आफ्नै पीडासमेत सतहमा ल्याएर माओवादीले रुँदैरुँदै सदन आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आन्दोलनको सुरुवात सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट पारित हुन नदिने कदमबाट हुने र भावी आन्दोलनलाई सत्ता बार्गेनिङका रूपमा प्रस्तुत गर्ने माओवादीको तयारी छ । मौसमी प्रतिकूलताका कारण पनि अबका तीन महिनासम्म सडक-सङ्घर्षमा कसैको साथ हुन नसक्ने भएपछि माओवादी सडक आन्दोलनबाट ‘यु टर्न’ हुन लागेको हो । ‘यो परिस्थितिमा हाम्रो आन्दोलन सदनकेन्दि्रत हुनेछ,’ माओवादीका एक वरिष्ठ नेताको भनाइ छ, ‘त्यसबारे आज -बुधबार) केही कार्यक्रमसहित सार्वजनिक हुन्छ ।’
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तावित ‘सदनकेन्दि्रत आन्दोलन’लाई पोलिटब्युरोका सबै सदस्यको समर्थन रहेको ती नेताको भनाइ छ । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभए प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने प्रतिवेदनको अंशलाई भने अधिकांश पोलिटब्युरो सदस्यले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । र्
वर्तमान सरकारको निरन्तरता वा माओवादीबाहेकको नयाँ बहुमतीय सरकार गठन हुने स्थितिमा सदनकेन्दि्रत आन्दोलन चर्काउनेबारे माओवादीभित्र सहमति भइसकेको छ र पहिलो सुरुवात नीति तथा कार्यक्रमबाट गर्ने माओवादीको सोच छ । ‘हामी यो मात्र होइन, अर्को बहुमतीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्नेवाला छैनौँ,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब वर्षायामभरि सदन आन्दोलन गर्ने, त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्नेबाहेक अरू बाटो हामीसँग छैन ।’
एक वर्षदेखि सडक आन्दोलनलाई केन्द्रमा र सदन आन्दोलनलाई पनि सँगै अघि बढाएको माओवादीले पोलिटब्युरो बैठकमार्फत सदनलाई केन्दि्रत गर्ने र पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा जोड दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘हामी आन्दोलनको समग्र खाका ल्याउँदैछौँ र पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक प्रशिक्षण पनि अब तीव्र बनाउँछौँ,’ माओवादी स्रोतको भनाइ छ । वर्षायामलाई सदुपयोग गर्दै माओवादीले जिल्ला, राज्य समितिका भेला र केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण वा भेला आयोजना गर्ने सम्भावना छ । त्यसबारे विस्तृत विवरण स्थायी समितिले तय गर्ने बुझिएको छ ।
तर, गतिरोध अन्त्य तथा भावी सरकारको नेतृत्वबारे माओवादीभित्रको अन्योल कायम रहने भएको छ । नेताहरू प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबीच खुलेर कुराकानी हुन सकेको छैन, तर अर्का नेता मोहन वैद्य किरण भने हिजो मंगलबार प्रचण्ड निवास नयाँबजार गएर तीन घण्टासम्म छलफल गर्नुभएको छ । ‘शीर्ष नेताहरूबीच अहिलेको राजनीतिक गतिरोध वा पार्टीभित्रकै अन्योलका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन सकेको छैन, पार्टी कतातिर जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । माओवादी पोलिटब्युरोमा अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्पसमेत खुल्ला राखेर सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वत: प्रतिपक्षमा रहने धारणा हावी हुँदै गरेको छ । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिपक्षमा बसेर सदन आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्,’ अर्का पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘अहिले, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने कारणले होइन, माओवादीका अरू नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएकोले सदन आन्दोलन गर्ने भनिएको हो ।’ तर, प्रचण्डको विकल्पमा सरकार गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने माओवादी नेताहरूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान राखेका छन् ।
दलहरूबीच सहमति बन्ला र राजीनामा दिउँला भनी बस्नुभएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तत्काल राजीनामा गर्न नमिल्ने स्थिति भएकोले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ । सरकारले असार २५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने असार १५ या १८ गते संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । तर यसरी पन्ध्र या अठार गते नै अधिवेशन सुरु गरिए पनि पूर्वबजेट छलफलका लागि समय अपुग हुने देखिन्छ । पूर्वबजेट छलफल बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अघि नै सुरु गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पनि यसअघि झैं झण्डै दुई सातासम्म छलफल हुनसक्ने स्थिति यसपटक देखिएको छैन ।

चीनलाई खुसी पार्न विष्टसँग वार्ता
भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि माओवादी नेताहरू चीनको थप विश्वास जित्ने कसरतमा लागेका छन् । यसै क्रममा चीनको निकट मानिने नेता कीर्तिनिधि विष्टसँग माओवादी नेताहरूको पछिल्लो भेट भएको छ । नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेदेखि चीन निकटस्थ मरिचमानसिंह श्रेष्ठसमेतसँग भेटिसकेका माओवादी नेताहरूले ‘राजावादी’हरूसँगको भेटलाई थप निरन्तरता दिने उत्साह देखाएका छन् । माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गत मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टसँग लामो छलफल गर्नुभएको छ । विष्टनिवास ज्ञानेश्वरमा एक सहयोगीसहित पुग्नुभएका विप्लवको उक्त भेटबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिपल्ट -बुधबार) को पार्टी पोलिटब्युरो बैठकलाई जानकारी दिनुभएको थियो । प्रचण्डका ‘दूत’ का रूपमा जानुभएका विप्लवले नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतबाट खतरा बढ्दै गएको बताउँदै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले माओवादीको त्यस्तो प्रस्तावबारे तत्काल जवाफ नदिएको माओवादी बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । विष्टसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले भेट गर्न चाहेको सन्देश पनि नेता विप्लवले दिनुभएको बुझिएको छ ।

नातिनातिना हेर्न निर्मलनिवासमा
छोराबुहारी विदेश गएपछि नातिनातिनाको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलमा आइलागेको छ । छोरा पूर्वयुवराज पारस र बुहारी हिमानी अहिले सिंगापुरमा हुनुहुन्छ । केही वर्षदेखि सिंगापुरमै बस्दै आउनुभएका युवराज पारस केही समय काठमाडौं बसेर पुन: सिंगापुरतिरै लाग्नुभएको हो । हिमानी भने छोराछोरीलाई लिएर निर्मलनिवासमा बस्दै आउनुभएको थियो । छोराबुहारी दुवै घरमा नभएपछि नातिनातिनालाई स्कुल पठाउने तथा अन्य हेरचाह गर्ने काम पूर्वराजारानीले गरिरहनुभएको छ । कहिले नागार्जुन र कहिले निर्मलनिवास बस्दै आउनुभएका उहाँहरू गर्मी महिनामा प्राय: नागार्जुनमै बस्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले राजधानीमा अत्यधिक गर्मी बढेको भए पनि नातिनातिनाकै कारण उहाँहरू निर्मलनिवासमै बस्नुभएको छ । हिमानी केही समय सिंगापुरमै रहनुहुने बुझिएको छ ।

कृत्रिम प्रतिस्पर्धीसँग सिनेमाघरमा बाबुराम
राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउन सफल मानिएको हिन्दी चलचित्र ‘राजनीति’ हेर्ने साइत माओवादीभित्र विपरीत धु्रवका नेताहरूलाई एकै दिन जुर्‍यो । गत आइतबार -असार ६ गते) साँझ ६ बजे राजधानीको जय नेपाल सिनेमाघरमा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, उहाँकी पत्नी एवम् नेतृ हिसिला यमी, नेताहरू जनार्दन शर्मा प्रभाकर र वर्षमान पुन अनन्त तथा लडाकु कमाण्डर नन्दकिशोर पुन पासाङ उक्त सिनेमा हेर्न पुगेका थिए । त्यस दिन माओवादी पोलिटब्युरोको बैठक कारणबस स्थगित गरिएको थियो र डा. भट्टराई तथा उहाँका सहकर्मीहरूलाई सिनेमा हेर्ने सुवर्ण मौका मिलेको थियो । यसरी भट्टराई आफ्नो दलबलसहित सिनेमा हेर्न जानुभएकै समयमा एक्लै लुसुक्क सिनेमा हेर्न पुगेका अर्का माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जम्काभेट भयो । नारायणकाजीले डा. भट्टराईलाई ठूलो टोलीका साथ देखेपछि अलिक नरमाइलो माने पनि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया भने दिनुभएन । ज्ञातव्य छ, फिल्म ‘राजनीति’मा राजनीतिभित्र हुने षड्यन्त्र, छलकपट, जालझेल, विश्वासघात र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पार्टीभित्र आपसमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व प्राप्तिका लागि हुने घृणित व्यवहारलाई पनि सिनेमामा धेरै राम्रोसँग देखाइएको छ । राजनीतिमा हुने यसप्रकारका तथ्यपरक घटनाहरूलाई सजीव ढङ्गले कथामा उतारिएको सिनेमा हेर्न डा. भट्टराई र नारायणकाजी एउटै समयमा पुग्दा दुईले कस्तो महसुस गरे होलान्, चासोको विषय बनेको छ । माओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ रातारात प्रकट भएको या गराइएको नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ र बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको बेमेल रहेको या उहाँहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेको देखिन्छ । यद्यपि जनसाधारणको दृष्टिमा बाबुराम र नारायणकाजी तुलनायोग्य अवस्थामा हुनुहुन्न । जतिबेला बाबुरामलाई देशले एउटा इमानदार र कर्मठ नेताका रूपमा चिनेको थियो, त्यसबेला नारायणकाजीको नामोनिसान थिएन । उहाँ सिर्द्धार्थ वनस्थली स्कुलमा प्राथमिक शिक्षकको जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, माओवादीले हिंसात्मक युद्ध स्थगित गरेर ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि’ प्रचण्डले बाबुरामलाई सताउन एउटा खास पात्रको आवश्यकता महसुस गरी नारायणकाजीलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै ‘धुरी’ चढाएपछि उहाँको नाम चुलिएको हो । आफूलाई बाबुरामभन्दा माथिको या प्रचण्डभन्दा ठ्याम्मै पछिको नेता सावित गर्न नारायणकाजीले जे-जस्तो तरिका पार्टीभित्र अपनाउने गर्नुभएको छ, त्यसको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मिल्ने अंश सिनेमा ‘राजनीति’मा देख्न सकिन्छ । पार्टीभित्र आफूले जस्तो प्रकारको स्थितिको सामना गरिरहनुपरेको छ, ठीक त्यस्तै प्रकारको कथा भएको सिनेमा नारायणकाजीसहित उपस्थित भएको हलमा बसेर हेरिरहँदा डा. बाबुराम भट्टराईले कस्तो महसुस गर्नुभयो होला, यसबारेमा भने कुनै जानकारी हुन सकेन । तर, आफ्ना कृत्रिम प्रतिस्पर्धीको व्यवहारलाई भने बाबुराम भट्टराईले आँखौअगाडि देखेको महसुस गर्नुभएको अनुमान घटनाका साक्षीहरूले त्यस अवसरमा गरेका थिए । पद प्राप्तिका लागि पार्टीभित्रकै एउटाले अर्कोविरुद्ध षड्यन्त्र रचिरहेको दृश्य सिनेमामा देखाउँदा जनार्दन शर्मा प्रभाकर र अनन्तचाहिँ पर्दाबाट आँखा हटाएर पुलुक्क नारायणकाजी भएतिर आँखा लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । वरिपरि बसेका दर्शकहरूले यस्तो दृश्यलाई पनि सिनेमासरहको ठानेर रमाइलो मानेका थिए ।
-नवराज पुलामी मगर

चीन जाने तयारीमा महरा
माओवादीका अत्यन्त शालीन र भद्र मानिनुहुने नेता कृष्णबहादुर महरा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा जाने हुनुभएको छ । चीनसँग विशेष रूपले निकट मानिनुहुने महराको चीन भ्रमणको उद्देश्य थाहा हुन सकेको छैन, तर उहाँ आफ्ना केही सहकर्मीसहित चीनको भ्रमणमा छिट्टै नै जाने तयारीमा रहनुभएको निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । महरासँगै भ्रमणमा नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट मगर र हितराज पाण्डे तथा प्रचण्डपुत्री गंगा दाहाल, महराका एक पुत्र एवम् दर्ुलभ पुन मगर नामक एक कार्यकर्ता पनि जानुहुने बुझिएको छ । महरासँगै भ्रमणमा जान पाइने भएपछि प्रचण्डसँग पछिल्लो समयमा असन्तुष्ट रहेका लोकेन्द्र विष्ट मगर केही बदलिएको र अब उहाँले प्रचण्डलाई खुलेर साथ दिने स्थिति बनेको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । माओवादी पोलिटब्युरोको चालू बैठक सकिएपछि महराको उक्त भ्रमण हुने विश्वास गरिएको छ । गैरसरकारी तवरमा हुने यस भ्रमणमा नारायणकाजी श्रेष्ठ सामेल हुनुहुने हो या होइन त्यसको टुङ्गो भइनसकेको अर्को एक सूत्रले जनाएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा माओवादीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अधिक महत्त्व दिँदै आएको छ । अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र ‘भारतलाई मुख्य दुश्मन’ ठान्ने माओवादीका नेताहरूले दुई वर्षभित्र विभिन्न चरणमा चीनको भ्रमण गरेका छन् । संर्घाई एक्स्पोमा भाग लिन चीनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई महिनौंअघि निम्ता दिएको थियो ।

मकाउ प्रवेशमा नेपालीलाई तगारो
गैरकानुनी कामदार नियन्त्रण गर्ने नाममा चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र मकाउले नेपाली नागरिकलाई दिँदै आएको आगमन भिसा सुविधामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आगामी जुलाईको पहिलो सातादेखि लागू हुनेगरी गरिएको निर्णयको मारमा नेपाललगायत चार एसियाली र एक अफि्रकी मुलुक पर्ने भएका छन् । मकाउको यो नयाँ नियमअनुसार नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भियतनाम र नाइजेरियाका नागरिकले मकाउ प्रवेश गर्नका लागि सम्बन्धित देशका चिनियाँ दूतावासबाट भिसा लिनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ । त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख फर्नान्डो चिउद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्णय जुलाई १ बाट लागू हुने जनाइएको छ । निर्देशनमा भिसा रोक्नुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन तर बढ्दो गैरकानुनी कामदार र लागू पदार्थको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको प्रहरी स्रोतको हवाला दिएर मकाउ पोस्ट दैनिकले जनाएको छ ।
मकाउमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या १८१४ भएको र तिनमा अधिकांश सुरक्षागार्ड तथा डेढ सयजति घरेलु कामदार छन् भने दलालको फन्दामा परेर गैरकानुनी रूपमा रहेकाको सङ्ख्या २०० जति रहेको बताइन्छ । मकाउ प्रवेशको भिसा रोक्ने मकाउ सरकारको निर्णयले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार र भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउनेछ । अब मकाउ भ्रमण गर्न चाहनेले काठमाडौंको चिनियाँ दूतावास वा चीनको गोन्झाओ र हङकङबाट भिसा लिनुपर्नेछ । कामका लागि जान चाहनेहरू काठमाडौंबाट भिसा लिएर मात्र पुग्न सक्छन् ।
पाँच वर्षअघि हङकङ सरकारले नेपाल, पाकिस्तान, नाइजेरियालगायतका देशलाई यसैगरी आगमन भिसा बन्द गरेको थियो तर नाइजेरियाले तत्काल पहल गरेर एक महिनाभित्रै भिसा खुलाएको थियो भने कैयन प्रयत्नका बाबजुद अहिलेसम्म नेपालले हङकङप्रवेशको भिसा खुलाउन सकेको छैन ।

अपारदर्शी सङ्घसंस्था गर्दै छन् रहस्यमयी क्रियाकलाप
राजविराज । विदेशी दाताको सहयोगबाट सञ्चालित गैरसररकारी सङ्घसंस्थाहरूमा पारदरि्शताको अभाव देखिएको छ । सप्तरीमा मात्र ९ सय ९ गैरसरकारी सङ्घसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् तर तिनीहरूमध्ये अधिकांशले समयमा नवीकरणसमेत नगराउने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका सङ्घसंस्था फाँटका खरिदार छत्र ओझाका अनुसार कुनै पनि सङ्घसंस्थाले आयव्ययको हरहिसाब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरेका छैनन् । नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा हरहिसाब सार्वजनिक गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सङ्घसंस्थाहरूले त्यस प्रावधानको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् भने सरकारी निकायलाई पनि सोकोे निगरानी गर्न चासो छैन । गैरसरकारी सङ्घसंस्था खोलेर कतिपय व्यक्ति रातारात धनी भएका छन् तर जनताको स्तर भने उकास्न सकिएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले गर्ने लगानी नेपाल सरकारको च्यानलबाट भित्रिए पनि यूएसएड नामक अमेरिकी संस्थाको लगानी सोझै हुने गरेको एक कर्मचारीले बताए । नाम प्रकाशित नगर्ने र्सतमा अर्का एक कर्मचारीले त यूएसएड नेपालमा खासगरी मधेसमा अमेरिकी जासुस उत्पादन गर्न कार्यरत रहेकोसमेत दाबी गरे । यतिखेर सप्तरीमा मात्र विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत यूएसएडले करोडौंको लगानी गरिरहेको बताइन्छ ।
महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सेभ द सप्तरी, सप्तरी सामुदायिक विकास केन्द्र, पत्थरगाडालगायतका संस्थाहरूमा अहिले विगत केही वर्षदेखि यूएसएडले लगानी गर्दै आएको छ ।
युवा परिचालन, युवा संवाद, सानोतिनो सडक पुल, पुलेसा, मर्मतसम्भार, खेलकुदलगायतको नाममा यूएसएडले मधेसमा चोर बाटोबाट पैसा खर्चेर आफ्नो गुप्तचरहरू पाल्ने काम गर्ने गरेको छ । तर, आफ्नो पोल नखुलोस् भनेर विभिन्न जिल्लामा केही पत्रकारहरूलाई २५ हजारसम्म मासिक तलब दिई पूर्णकालीन र केहीलाई आंशिक रूपमा मातहतका सङ्घसंस्थाहरूमा काम गराउनुका साथै समाचार प्रकाशनका लागि पनि रकम खर्चिने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार यूएसएडको क्षेत्रीय कार्यालयबाट कुनै कार्यक्रमको सम्झौता गर्दा त्यहाँबाट प्राप्त हुने रकमको आधा भाग त्यहाँकै केही घुस्याहा कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अरू गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा भारतद्वारा जसरी नेपाल सरकारमार्फत लगानी हुँदै आएको छ सोही दायरामा यूएसएडलाई ल्याउन सरकारले कडा रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।- हेमशङ्कर सिंह

नारेकको मोडेल बजेट
राजनीतिक अन्योलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने सवालमा सरकार अलमलमा परिरहेकै बेला राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद् -नारेक)ले तीन खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको मोडेल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विगत आठ वर्षदेखि लगातार मोडेल बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको नारेकले पूर्वाधार निर्माण, माओवादीका लडाकुको समायोजन, खाद्यान्न आपूर्ति, राहत कार्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी र प्रहरीमा थप दरबन्दीलगायतका पक्षमा ध्यान दिइएको बताएको छ । नारेकका अध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार जनआन्दोलनका घाइते र द्वन्द्वपीडितलाई दिइने राहत र क्षतिपूर्तिको भुक्तानी, सरकारले दिनुपर्ने मुआब्जा, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, स्थानीय निकायबाट गरिने विकासनिर्माणकार्य, सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माण थपिने कार्यक्रमको समग्र अध्ययन गरी मोडेल बजेट तयार गरिएको हो । मोडेल बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायतले पनि विचार दिनुभएको थियो ।

अमेरिकी सहयोगमा कैलालीमा पुस्तकालय
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्य कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ सचिवालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । सो पुस्तकालयको उद्घाटन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच. डिलिसी र महासङ्घका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकरि्णकारले गत आइतबार एक विशेष समारोहबीच धनगढीमा गर्नुभयो । राजदूतावासको तर्फबाट राजदूत डिलिसीले अमेरिकी इतिहास, अमेरिकी संस्कृति, भाषा, सूचना प्रविधि, आर्थिक सामाजिक विकास, राजनीति, नेपाल-अमेरिका दौत्य सम्बन्धसँग सम्बन्धित करिब ३ हजार ५ सय थान पुस्तक पनि सो अवसरमा हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगमा स्थापना भएको पुस्तकालयले नेपाल अमेरिकाबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउने धारणा राख्दै महासङ्घका उपाध्यक्ष राजकरि्णकारले अमेरिकाका विषयमा जानकारी लिन चाहने सबै क्षेत्रका मानिसहरूका लागि पुस्तकालय महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हुने आफूलाई लागेको र यसले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अमेरिकी राजदूतावासबीचको सम्बन्ध पनि अझ विस्तार हुने बताउनुभयो । यसैगरी अमेरिकी राजदूत डिलिसीले अमेरिकी सहयोगमा सुदूरपश्चिमको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पुस्तकालय स्थापना गरी सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी प्रकट गर्नुहुँदै पुस्तकालयबाट सिङ्गो सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरूलाई अमेरिकाका विषयमा जानकारी लिन सहयोग पुग्ने र सो क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

धनकुटाको सिस्नु कतारमा -अर्गानिक उत्पादनको तीव्र माग)
धनकुटा/ गाउँघरमा त्यसै खेर गइरहेको सुँगुर र गाईभैंसीलाई कँुडो पकाएर खुवाउने गरेको सिस्नु यहाँका ५१ जना युवायुवतीका लागि भने आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । सिस्नुको धुलो र झोलबाट जैविक विषादी एवम् डाँठबाट धागो निकाली उनीहरूले हजारौं आम्दानीसमेत गरेका छन् । सिस्नुको धुलो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ग्याष्ट्रिक, अल्सर र बाथजस्ता रोगीलाई राम्रो औषधि बन्न थालेपछि यसको उपयोगिता अझ बढेको हो ।
‘गत साल पाँच हजारको धुलो बेचेकी थिएँ, यसपालि दस हजारको भयो,’ अर्खौले-२ कि तारादेवी सुवेदीले बताइन् । उनीजस्तो सोही गाउँका अर्की उद्यमी टीका सुवेदी भन्छिन्, ‘सिस्नुको धुलो र झोल बेचेर सात हजार आम्दानी भयो, अब वाइन उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ जिल्लाको अर्खौले, मूर्तिढुङ्गा, हात्तीखर्क र सान्ने गाविसका युवायुवतीले ग्रामीण अर्गानिक कृषक समूह गठन गरी सिस्नुको अतिरिक्त तेजपात, अलैंची, अदुवा, बेसार, बोडी, सिमी, धान, मकैजस्ता खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन गरी धरान, विराटनगर, इटहरी, काठमाडौं र कतारमा समेत बिक्री-वितरण गर्ने गरेका छन् । ती उत्पादनका लागि तालिम र प्याकेजिङ गर्न ग्रामीण फाउन्डेसन नेपाल नामक संस्थाले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भने बजारीकरणमा अर्गानिक वर्ल्ड एण्ड फेयर फ्युचर काठमाडौंले गरेको छ । सो सम्बन्धमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मुकुन्द सुवेदी भन्छन्, ‘तालिम, सानो ऋण र बजारीकरण गर्न सके नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ उनले बजारमा अर्गानिक उत्पादनको माग तीव्र रहेको बताए । ग्रामीण फाउन्डेसनले सुनसरी, धनकुटा र महोत्तरीमा लघुउद्यम गर्न लघुवित्तमार्फत अर्गानिक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विद्यार्थी ओसार्न भारतीय बस
इलाम । इलामको पूर्वी सीमा पशुपतिनगर नाका हुँदै भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन निर्वाध रूपमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरे पनि स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको पाइएको छ । भारतबाट नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनले विद्यार्थी बोक्ने नाममा अन्य यात्रुहरू पनि ओसार्ने गरेको सीमाका नेपाली नागरिकको भनाइ छ । इलामको पूर्वी सीमावर्तीका गाविसका अधिकांश विद्यार्थी भारतका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । दारि्जलिङ, मिरिक, छब्बिसेलगायतका स्थानमा सञ्चालित निजी विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरेपछि भारतीय गाडी विद्यार्थी ओसार्न नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका हुन् ।
भन्सार कार्यालय पशुपतिनगरमा बजार क्षेत्रभित्र मात्र प्रवेश गर्ने नि:शुल्क अनुमति लिए पनि ६ किलोमिटर टाढासम्म आएर विद्यार्थी बोक्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको कथन छ । यता, भन्सार कार्यालय पशुपतिनगरका खरिदार दर्ुगाहाङ राईले भने बजार क्षेत्रभित्र मात्र जाने भनेकाले आफूहरूले नि:शुल्क अनुमति दिने गरेको बताए । भारतीय सिमानामा सञ्चालित डि्रमल्यान्ड, विन्द्रावन, सिवासिमलगायतका निजी विद्यालयमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थी ओसार्न भारतीय गाडी नेपालको बौद्धधाम, तिनखुट्टेलगायतका स्थानसम्म आउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले पनि भारतीय गाडी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको बारेमा कुनै चासो नदिएको र मौन रहेको प्याब्सन इलामका अध्यक्ष युवराज वशिष्ठको आरोप छ ।- फणीन्द्र संगम

भ्रष्ट गाविससचिवलाई मोसो
रौतहट । विकास अनुदान रकमबाट भएको कामको अनुगमन नहुँदा र सम्बन्धित निकायले रकम अनुगमन नगर्दा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय दलका प्रतिनिधि र गाविससचिवको मिलेमतोमा प्रत्येक गाविसमा जिल्ला विकास समितिबाट निकासा हुने विकास अनुदान रकम दुरुपयोग हुने गरेको पाइए पनि प्रभावकारी रूपम अनुगमन नहुनाले भ्रष्टाचार स्थानीय निकायबाटै भइरहेको स्पष्ट भएको छ ।
यसै क्रममा गाविसको विकास रकम हिनामिना गरेको भन्दै जयनगर गाविसका सचिव रामपुकार सहनीलाई स्थानीय बासिन्दाले हालै मोसो र जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाएका थिए । यसै आर्थिक वर्षमा निकासा लिएको आठवटा उपभोक्ता समितिको साढे १० लाखको काम हुन नसकेको आरोप उनीमाथि छ । गत वर्षको एक लाख पेस्की रकम फर्स्योट नगर्ने सुरेन्द्रप्रसाद यादवले आफ्नै परिवारको सदस्य राखेर गठन गरेको उपभोक्ता समितिलाई पुन: तीन लाख दिएको, यस्तै शेष हबिबको परिवारका सदस्य रहेको उपभोक्ता समितिलाई एक लाख निकासा दिएर विकासको काम नगरी गाविससचिवले रकम हिनामिना गरेको आरोप स्थानीय शेष वहावको रहेको छ । गाविसको विकास अनुदान रकम, संसदीय विकास कोष, जिल्ला विकास समितिले समेत जिल्लामा विकास गर्ने नाममा उपभोक्ता समिति बनाई खर्च गरेको देखाए पनि खासै विकास हुन सकेको छैन ।
सरकारले गाउँको विकास गर्नको निम्ति ०५१ सालदेखि नै विकास अनुदानको रकम दिँदै आएको छ तर ग्रामीण भेगका सडक, पुल, नाला, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य अवस्था सुध्रन सकेको छैन । गाविसमा विकास अनुदानको रकम अलावा आप\mनै स्रोत र बजारको ठेक्कापट्टाबाट समेत रकम सङ्कलन हुने गरेको छ । गाविसको रकम हिनामिनाको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा स्थानीय बासिन्दाले दिए पनि कुनै पनि गाविससचिव हालसम्म कारबाहीमा परेका छैनन् । हरि्दया गाउँ विकास समितिका सचिव सोनेलाल साहले समेत विकास अनुदानको रकम र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको भत्तामा अनियमितता गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । नौ महिनादेखि गाविसमा कार्यरत रहेका सचिव साहले सडक मर्मत र विद्यालय भवन निर्माणको नाममा तीन लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको मोहित रायले बताए । हरि्दया गाविस- ९ का ठगिया देवी, जनक राय, अदलती देवी, लक्ष्मीनिया देवी, किसमतिया देवी, केहुलिया देवीलगायत सातजनाको मृत्यु भइसकेकाहरूको समेत जीवित नै भनेर सचिव साहले नौ महिनादेखि वृद्धाभत्ता आफैंले बुझ्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । गाविसको विकास निर्माणतर्फका सम्पूर्ण कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकाय सक्रिय नभएकाले र्सर्वेसर्वाको रूपमा रहेका गाविससचिवहरूमा मनोमानी बढ्न पुगेको हो ।
– नरहरिराज आचार्य

मुक्तिनाथ धर्मशालाको उद्घाटन
मुस्ताङको मुक्तिनाथमा हालै निर्मित धर्मशालाको भारतका राजदूत राकेश सुदले उद्घाटन गर्नुभयो । सो धर्मशाला भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सरकारको तीन करोड सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । परियोजनाको कार्यान्वयन मुस्ताङ जिल्ला विकास समितिद्वारा गरिएको बताइएको छ ।
मुस्ताङको मुक्तिनाथ गाविसअन्तर्गत वडा नं. १ मा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर नेपालका सबभन्दा ठूला धार्मिक पुन्यभूमिमध्ये एक तथा भारतमा समेत सोही रूपमा श्रद्धा गरिने र नेपाल-भारतबीच रहेको वर्षौं पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतीक रहिआएको छ । हिन्दू र बुद्धलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका लागि पनि मुक्तिनाथ महत्त्वपूर्ण रहनुका साथै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक तथा तीर्थालुहरूलाई आकर्षण गर्ने थलोका रूपमा प्रसिद्ध छ । लामो समयदेखि स्थानीयले तीर्थालु तथा पर्यटकहरूका लागि उचित वासस्थान तथा यात्रुहरूलाई गुणस्तरीय एवम् सहुलियतका साथ धर्मशालाको आवश्यकता महसुस गरिआएका थिए । स्वागतका लागि छुट्टै कक्ष, ध्यान कक्ष, भान्सा, चमेनागृह, खाना खाने कक्ष र पालेघरसहितको ४४ शय्या क्षमता रहेको नयाँ संरचनाको व्यवस्थापन मुस्ताङ जिविसले गर्ने बताइएको छ ।
भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका ठूला तथा साना ३७० भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ५७ करोड पुगिसकेको छ । यी परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र विकासको कदममा सँगै हिँड्ने भारत सरकार तथा भारतीय जनताको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गरेका विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

जागिर भन्दै यौनधन्दा गराएपछि…
कामको खोजीमा काठमाडौं आएकी पुष्पा थापा र अस्मिता सिलवाल पाठकलाई काम खोजिदिने सहयोगी त फेला परे, तर कामचाहिँ उनीहरूको चाहनाविपरीतको पर्‍यो । मकवानपुर सिस्नेरी- ४ घर हुने सुनिता थापा र कीर्तिपुर काठमाडौंकी अनु बस्नेतको फन्दामा परे उनीहरू । अनु र सुनिताले ‘राम्रो पैसा कमाउने काम लगाइदिन्छौँ’ भनी विश्वासमा पारी उनीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका-४ धुम्बाराहीस्थित डेरामा पुर्‍याए र कुनै दु:ख नगरी पैसा कमाउने हो भने पुरुषहरूसँग यौनसम्पर्क राख्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि दबाब दिन थाले । पुष्पा र अस्मिता त्यसका लागि तयार नभएपछि उनीहरूले ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिई काठमाडौं उपत्यकाबाट अन्यत्र कतै जान नसक्ने र गएमा मारिदिन्छौँ भनी जबर्जस्ती यौनसम्पर्क राख्न बाध्य तुल्याए ।
यसरी गत जेठ ७ गतेदेखि हालसम्म लगातार यौनशोषण गरेर पनि ‘कोठी’ सञ्चालिकाहरूले पीडितहरूलाई पैसा नदिएपछि भने परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो । पीडितहरू अन्तत: प्रहरी प्रशासन गुहार्न पुगे । उजुरीमा उनीहरूले ‘जेठ ७ गतेदेखि हालसम्म लगातार रूपमा यौनशोषण गरेको र पछि निज सञ्चालिकाहरूले पैसासमेत नदिई यौनशोषण गरी वेश्यावृत्तिमा लगाई अर्का कल्पना, सलिना नाम गरेका महिलालाई समेत विभिन्न प्रलोभनमा पारी वेश्यावृत्तिका लागि भारततर्फ पठाएको हुँदा निजहरूउपर मानव बेचबिखत तथा ओसारपसार मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिपाऊँ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरे । यसका आधारमा सुनिता थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने अनु बस्नेत फरार रहेकी प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच काठमाडौं स्युचाटार बस्दै आएका सलाङ- २ धादिङका मिलन श्रेष्ठ गत ४ गते बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । २७ वषर्ीय मिलनको लास स्युचाटारस्थित सेरे खोल्साको बाँसको झाङमा सडेगलेको अवस्थामा फेला परेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

एमआरपी छपाइमा गम्भीर षड्यन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन सङ्गठनले निर्धारण गरेको प्रावधानअनुरूप मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) छपाइ एवम् आपूर्ति गर्ने भन्दै नेपाल सरकारले एमआरपी छपाइ र आपूर्तिका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यसअघि बोलपत्र प्रक्रियाबिना नै अत्याधुनिक पासपोर्ट आपूर्ति गर्न अनुमति दिइएको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद््ले भारतीय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार जुन रूपमा एमआरपी आपूर्तिका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ यसले केही सवाल पैदा गरेको छ । मन्त्रालयले नयाँ बोलपत्रमार्फत सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का प्रबल रहेकोले यसमा कुनै चुक नहुने कुरा प्रमाणित गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
अन्य देशका नागरिकबाट नेपाली पासपोर्टको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको समाचार आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरूमा अब यस्तो दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुग्न सक्दैन भनी आश्वस्त तुल्याउने कुनै कुरा उल्लेेख गरिएको छैन । यसरी एमआरपी आपूर्तिका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा सुरक्षा चासोलाई पटक्कै ध्यान नदिइएको अनुभूति हुनु गम्भीर विषय बनेको छ । यसैगरी पासपोर्टको गुणस्तरीयतामा पनि मन्त्रालय संवेदनशील नभएको बोलपत्रका कागजातले प्रस्ट्याएको छ । नयाँ बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार बोलपत्र प्राप्त गर्ने पक्षले पाँच वर्ष ठेक्का अवधिसम्म राहदानीमा व्यक्तिगत विवरण भर्ने उपकरण तथा सफ्टवेयर आफूसँगै राख्ने, नियन्त्रण गर्ने र सम्भार गर्ने मात्र नभई राहदानीका लागि कम्प्युटरमा रहेको व्यक्तिगत विवरणलाई अन्य रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि हासिल गरेको छ जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त खतराजन्य हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राहदानीवाहकको व्यक्तिगत विवरण बोलपत्र प्राप्त गर्ने पक्षलाई प्रदान गर्नुको साथै आवेदन बुझने र व्यक्तिगत विवरण प्रदान गर्नेजस्ता कार्यालय सम्बन्धित कामहरू गर्नेछन् । यदि बोलपत्र प्राप्त गर्ने पक्षले राहदानीवाहकको विवरण दुरुपयोग गर्न चाहेमा सरकारको यसमाथि कुनै नियन्त्रण नहुने अवस्थाले गर्दा यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर परिणामहरू ल्याउन सक्नेछ । जब कि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग यसअघि भएको सम्झौताअनुसार उसले खाली राहदानी मात्र आपूर्ति गर्ने र व्यक्तिगत विवरण भर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफंै गर्ने उल्लेख थियो । यो पूर्णतया नेपालको हितमा थियो । भारत सरकारले व्यक्तिगत विवरण भर्ने उपकरण, सफ्टवेयर र स्रोत-सङ्केत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत विवरण भर्नेलगायतका कामको प्रशिक्षण दिने सम्झौता थियो भने परियोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उपकरणमाथि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण रहने उक्त सम्झौताको सकारात्मक पक्ष थियो । यसरी व्यक्तिगत विवरण भर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रहने अवस्था थियो भने राहदानीवाहकको विवरण पनि पूर्णरूपमा नेपाल सरकारसँग मात्र रहन्थ्यो । पहिलेको सम्झौताअन्तर्गत एमआरपीको पहिलो खेप, व्यक्तिगत विवरण भर्ने उपकरणसहित १५ मेसम्ममा नेपाल आइपुग्नेे र ३१ मेसम्म परराष्ट्रका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइसक्ने कार्यक्रम थियो । यस हिसाबले उक्त सम्झौता भारतीय कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न पाएको भए जुन १ तारिखमै एमआरपी प्रयोगमा आइसकेको हुने थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेड राहदानीको खोलमा कटन प्रयोग गर्न सहमत थियो भने आह्वान गरिएको नयाँ बोलपत्रमा कभर तथा भित्री पानाहरू कागजबाट निर्मित रहने उल्लेख छ । नयाँ बोलपत्रमा उल्लेखित कम गुणस्तरीय पदार्थले गर्दा राहदानीको आयु वा स्थायित्वलाई नराम्रो असर पार्ने निश्चितजस्तै छ ।
यहाँनेर स्मरणीय के छ भने नयाँ बोलपत्रमा ‘बोलपत्र प्राप्त पक्षले दुई देशमा राहदानी आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ भन्ने विवादास्पद र्सत राखिएको छ जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लि.लाई बोलपत्रमा सामेल हुन निषेध गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको सङ्केत गर्दछ । यसअघिको बोलपत्रमा बोलपत्र प्राप्त पक्षले चारवटा देशमा राहदानी आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने विवादास्पद र्सत राखिएको थियो । भारतीय कम्पनीसँग १० वर्षभन्दा बढी एमआरपी छापेको अनुभव र वारि्षक १ करोडभन्दा बढी राहदानी छाप्न सक्ने क्षमता रहेको छ, तथापि उसले एक मात्र देशमा राहदानी आपूर्ति गरेको छ । किनकि, हालसम्म यसको क्षमता भारतीय मागलाई पूरा गर्न सक्ने मात्र थियो । तर, केही वर्षअघि गरिएको क्षमतावृद्धिले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाएको कम्पनीको दाबी छ । यसअघि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गर्दा सरकारले यसले आपूर्ति गर्ने राहदानीको पठनीयता र गुणस्तरलाई मध्यनजर राखेको थियो तर अहिले नियोजित तवरले विवादास्पद र्सतहरू तेर्स्याई कम्पनीलाई अयोग्य ठहराएर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिने काम भएको छ ।
षड्यन्त्रको गन्ध आउने यस्ता क्रियाकलापले नयाँ राहदानी कहिले र कस्तो गुणस्तरमा तयार हुने हो भन्ने कुरा झनै अनिश्चित तुल्याइदिएको छ भने सुरक्षा-विशेषताहरूलाई राहदानी बोलपत्रसम्बन्धी नयाँ कागजातहरूमा बेवास्ता गरिएको सन्दर्भ गम्भीर चिन्ताको कारक बनेको छ ।