मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाल दूतावासले नेपालीका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको श्रमबजारलाई नै धराशयी पारेको छ । राष्ट्रका लागि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको काम गरिरहेको वैदेशिक रोजगारमा काम गरिरहेको करिब साढे तीन लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियाले थप अरू एक लाख नेपाली कामदार लिने योजना बनाएको बेला यहाँस्थित नेपाली दूतावासले कुनै पनि भूमिका नगरेको र रोजगारदाता कम्पनीलाई दु:ख दिने र समिट गरेको डकुमेन्टहरू महिनौँ कुराइदिने गरेको छ । यस्तै, दूतावासमा रहेर काम गर्ने नसक्ने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउनुपर्ने र छिटोभन्दा छिटो राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले माग गरेका छन् । कुनै आपत्ति आएमा दूतावासमा फोन गर्दा फोन नै नउठाउने र कुनै मतलब नगर्ने यहाँस्थित श्रमिक र व्यवसायीले बताएका छन् ।
दैनिक हजारौँ श्रमिकले खचाखच भरिने दूतावासमा कुनै पनि श्रमिक र दु:ख पाएका व्यवसायीको काम नगरिदिने र आजभोलि भन्दै झारा टार्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा यहाँका बहुप्रतिष्ठित कम्पनीहरू नेपालीलाई दिने गरेको रोजगारी अरू नै देशका कामदार लिन बाध्य भएका छन् ।
यस विषयमा नेपाल सरकारले समयमै पहल नगरेमा नेपालीले पाउँदै आएको श्रमबजार बंगाली, भियतनाम, म्यानमार र इन्डोनेसियामा जाने निश्चित छ । राष्ट्रबाट मासिक तलबभत्ता र रातो राहदानी लिएर बसेका कर्मचारीले राजदूतावासमा आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीलाई नै जागिर लगाएका छन् । देशका राष्ट्रप्रमुख र ठूला नेता संविधान बनाउन व्यस्त भएका बेला दूतावासका कर्मचारीले यसको फाइदा लिएका छन् ।
कार्यवाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईलाई सम्पर्क गर्दा हामीहरूसँग कर्मचारी नै छैनन् भन्दै उम्किन खोजेका छन् । के यत्रो जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छे यसरी पन्छिन पाइन्छ त ? यदि काम गर्न सक्षम छैनन् भने नेपाल फिर्ता गए हुन्छ ।
– हरिप्रसाद भट्टराई
मलेसिया अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति

सीपीले त्यसै बोले त ?
एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट पुग्दा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनमुक्ति सेनाको नाममा राज्यकोषबाट निकासा भएको अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेको दाबी गर्नुभयो । त्यत्तिका जिम्मेवार नेताले हचुवामै त यस्तो आरोप लगाएनन् होला । उसोभए के यो कुरा सत्य नै हो
त ? सत्य हो भने पार्टी, सरकार, अख्तियार र आमजनता के हेर्छन् ? नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त ठीकै छ होइन भने सबैभन्दा पहिला पार्टीले यी दुवै वरिष्ठ नेताहरूलाई छानबिन गर्नुपर्‍यो । यी दुईको बीचमा भागवण्डा नमिलेर मात्र पो कुरो बाहिर आएको हो कि ? या जानतालाई भुलभुलैयामा राखी अर्को कुरामा ध्यान नजाओस् भन्ने विचारले ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ गर्न खोजिएको हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
विश्व सानो भइसक्यो । देशको इज्जतको विचार गर्नेले यो कुराको स्पष्टीकरण दिनु पनि पर्‍यो, जिम्मेवारी लिनु पनि पर्‍यो । सचिवले जे बोले पनि चुप लागेर बस्ने अनि अध्यक्षले जे गरे पनि देखावटी विरोधजस्तो गर्ने र जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम हुनुभएन । ०७, ०१७, ०३६, ०४६ र ०६३ सालभरिमा जन्मेका जनताले आन्दोलन के हो र आन्दोलनको उपलब्धि के हो थाहा पाइसकेका छन् । विश्व राजनीति बुझिसकेका छन् । नेपाली जनताको सहनशक्तिको परीक्षा यी नेताहरूले लिँदै छन् ‘अति सर्वत्र बर्जयत’ भन्ने उखान नेताहरूमा नलागोस् । जुन दिन यो आख्यानले साकार रूप लेला त्यतिबेला दुलो खोज्नुपर्ला †
सीपी गजुरेलले ‘नौ हजार लडाकुको नाममा लिएको रकम रकमबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ’ भनेका छन् । ‘कमाण्डरहरूले त माथि बुझाए’ पनि भनेका छन् उनले । माथि भनेको कता हो ? पार्टीसचिवलाई आफ्नो पार्टीको माथि–तल केही थाहा छैन ? यो एउटा अचम्मको प्रश्न हाम्रासामु आएको छ । अध्यक्षको पनि ‘माथि’ कता हो ? अध्यक्षज्यूले जनता र पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो । यदि व्यर्थमा प्रचण्डलाई बात लगाएको भए सीपीलाई के कारबाही भयो अथवा हुँदै छ भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो । सचिवज्यू सही हुनुहुन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तरी छर्लङ्ग साथ देखाइदिँदा पनि निज अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई कारबाही गर्न ढिला भएको कारणसहित जनतालाई जानकारी दिनुपर्‍यो । के सरकारी धन व्यक्तिले मनपरी हिनामिना गर्न पाइन्छ ?
– पद्मावती मास्के, काठमाडौं