प्रधानमन्त्री र सेनापतिको सपना भङ्ग

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले महिनौंदेखि गर्नुभएको एउटा प्रयास असफल भएको छ । उहाँहरू केही अघिदेखि सेनामा दुई रथी थप गरी दमन घलेलाई रथीमा बढुवा गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रक्रिया मिलाएर मात्र दरबन्दी थप गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री र सेनापतिको प्रयास तुहिने स्थिति बनेको हो । जेठ २ गतेभित्र राजनीतिक सहमति गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले सेनामा अर्को कुलबहादुर जन्माउने योजना एकप्रकारले असफल हुन पुगेको छ । रथी होइन विश्वासमा बिदासमेत नलिई कार्यालयमा हाजिर भइरहेका दमन घले राज्य समितिको मंगलबार बसेका बैठकपश्चात् निराश हुनुभएको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ आफ्ना ज्वाइँ दमन घलेलाई रथी बनाउन जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन पनि तयार हुनुभएको थियो । गुरुङले यस कार्यमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई सहमत गराइसक्नुभएको र प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक सहमति जुटाई सेनामा विभिन्न तहका दरबन्दी थप गरिने बताउँदै आउनुभएको थियो । यसरी भट्टराईले सहमतिको कुरा गर्नुभन्दा धेरै पहिले नै उहाँले तात्कालिक रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । गच्छदारले यति ठूलो निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति बनाइनुपर्ने भन्दै दरबन्दी थप प्रक्रिया सुरु गर्न विलम्ब गरिदिए । दमनलाई रथी बनाउन नसक्दा छत्रमानसँगको विश्वास टुट्ने र त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले पनि प्रधाननमन्त्री भट्टराई ज्यादा छटपटिनुभएको थियो ।
नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण एवम् पुनर्संरचनाका निम्ति माओवादीले धेरै पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको हो । पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरणका नाममा माओवादीले मुख्य दुई कुराहरू चाहेको छ । क्रिश्चियनहरूलाई खुसी तुल्याउन सेनाको लोगो (त्रिशूल डमरुसहित षटकोण) परिवर्तन गर्ने र केही दरबन्दी थप गरी केही सैन्य अधिकारीलाई आफूप्रति आज्ञाकारी बनाउने मुख्य उद्देश्य माओवादीको रहेको बुझिएको छ । पुनर्संरचनामा सहयोगका लागि भन्दै रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ भने प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले दुई रथीसहित विभिन्न तहका करिब चार सय अधिकृतस्तरको दरबन्दी थप गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । गुरुङको प्रतिवेदनमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुमति प्राप्त गर्न अति हतारिनुभएको महसुस समितिका सदयहरूले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री हतारिनुको कुनै अरू कारण नभई छत्रमानका ज्वाइँ दमन घलेको अवकाशतिथि नजिकिँदै गएकोले हो । पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र प्रचण्डले सेनापति गुरुङ र ज्वाइँ दमन घलेसँग प्रगाढ सम्बन्ध विकास गरेका छन् । दुवैथरी एक–अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउन प्रतिबद्ध भएअनुसार जेठ २ गतेभित्र रथीको दरबन्दी थप गरी दमन घलेलाई बाबुराम भट्टराईले बढुवा गरिदिनुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री भट्टराई सेनामा दरबन्दी थप गर्न निकै हतारिनुभएको थियो । उता प्रधानसेनापति गुरुङ जस्तोसुकै जोखिम उठाउनुपरे पनि ज्वाइँ दमन घलेलाई रथी बनाउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ । आफू निकम्मा प्रमाणित हुनुपरेछ भने पनि त्यसका लागि तयार हुने मानसिकता गुरुङले बनाउनुभएको थियो । यसैबीच प्राप्त एक समाचारअनुसार प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङलाई उहाँको कार्यकाल सकिनु अगावै निकम्मा बनाइने तयारी भएको थियो । ज्वाइँलाई रथी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा अन्य शक्तिकेन्द्रहरूसमक्ष गुरुङले अनुनयविनय गरेपछि उहाँको कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघिदेखि नै उहाँलाई निकम्मा बनाएर राख्ने सूत्र अविष्कार भएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार जेठ २ गते दमन घलेको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै रथीको दरबन्दी थप गरी सो पदमा उनको बढुवा गर्ने र सोही दिन रथी गौरवशमशेर जबरालाई प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गर्ने तयारी भएको थियो । मन्त्रिमण्डलको एउटै बैठकले त्यस किसिमको निर्णय लिने योजना प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बनाउनुभएको थियो । मन्त्रिमण्डलले गौरवशमशेरको नियुक्ति अहिले गरे पनि नियुक्तिअनुरूप उहाँको जिम्मेवारी भने छत्रमान गुरुङले अवकाश पाउनुभएपछि मात्र सक्रिय गराइने भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा गुरुङले अवकाश पाउनुअघिको चार महिना नेपालमा दुई प्रधानसेनापति अस्तित्वमा रहने थिए । सुरक्षा निकायमा अवकाश पाउँदै गरेका प्रमुखभन्दा नयाँ बन्ने प्रमुखप्रति ज्यादा आशक्ति रहने प्रवृत्ति निकै पुरानो मानिन्छ । त्यसै पनि गौरवशमशेर जबराप्रति सेनाको बेग्लै आस्था र आकर्षण रहेको सन्दर्भमा उहाँको प्रधानसेनापतिमा नियुक्ति भइसकेपछि सेनापतिका रूपमा छत्रमान गुरुङको हालत के हुने थियो होला– सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जे होस्, छत्रमानको ज्वाइँप्रतिको आशक्ति आश्चर्यजनक ढङ्गले गहिरो देखिएको छ । आफ्ना ज्वाइँका निम्ति जेसुकै कदम चाल्न तयार भएर छत्रमानले ज्वाइँ–जेठानको सम्बन्ध र पे्रमको अद्वितीय दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।



फेरि म्याद थप गर्ने प्रपञ्च
देशको सबैको चासो संविधान निर्माणतिर भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप गर्ने उपायको खोजीमा भित्रभित्रै क्रियाशील हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । जति चाँडै संविधान बन्यो त्यति नै चाँडै आफूले पदत्याग गर्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई म्याद थप्ने उपायको खोजीमा लाग्नुभएको हो । उहाँले त्यस निम्ति संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुभएको छ । उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई म्याद थप गर्न मनाउनु र थप गर्ने कानुनी एवम् संवैधानिक उपाय खोजी गर्नुपर्नेछ । एक सूत्रले जनाएअनुसार निवासस्थानसँगै रहेका सभामुख नेम्वाङ र आचार्यले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटवार्तासमेत गरिसक्नुभएको छ । तर, भेटवार्ताबाट के–कस्ता परिणाम निस्किए भन्नेबारे जानकारी पाउन सकिएको छैन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई र प्रचण्ड संविधानसभाको म्याद कम्तीमा तीन महिना थप गर्न चाहनुहुन्छ । यस विषयमा उहाँहरूले उच्च राजनीतिक तहमा कुराकानीसमेत गरिसक्नुभएको बुझिएको छ ।

रामचन्द्रविरुद्ध अर्को षडयन्त्र
संविधान बनेमा नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालालाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनेको छ र प्रधानमन्त्री बन्न कोइराला तयार पनि हुनुभएको छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुहुने बताइएको छ । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि संसदीय दलका नेता एवम् उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई भने उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ । खासगरी कृष्ण सिटौलाले यस प्रकारको ‘डिजाइन’ गरेको बुझिएको छ । चुनावी सरकारको उपप्रधानमन्त्री बन्न पौडेल राजी हुनुहुने विश्वास उनीहरूले गरेका छन् । तर, पौडेल उपप्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुहुने ठानिएको छैन । कदाचित सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी रामचन्द्र पौडेललाई दिइनुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न सक्ने सम्भावना छ । पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाउन प्रयास हुनसक्ने देखिएको छ । स्मरणीय छ, रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सक्नुलाई कृष्ण सिटौलाले आफ्नो सफलता ठानेका छन् । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकेमा सिटौलाले त्यसलाई आफ्नो थप सफलता ठान्ने स्थिति छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै कारणबस नसकेमा बाबुराम भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिने खेलमा सिटौला केन्द्रित हुने जानकारी सम्बद्ध सूत्रले दिएको छ । भनिन्छ, पछिल्लो केही समययता सिटौलाले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । उनी सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीच खेलेर सबैलाई चक्मा दिँदै आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने तानाबाना बुन्दै छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाह्य शक्तिले समेत सहयोग पुर्‍याउने विश्वास सिटौलाले गरेका छन् ।

काङ्गे्रसको प्रतिनिधि प्रचण्डले तोके
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने सफलता पाएपछि गत बुधबारको उच्चस्तरीय बैठकमा झापाका कृष्ण सिटौलाको फूर्तिफार्ती हेर्न लायक थियो । उक्त बैठकमा नेताहरूबीच सहमति भएपछि मौखिक रूपमा बनेको उक्त समझदारीलाई लिपिबद्ध गर्न हरेक पार्टीका एक–एकजना सम्मिलित समिति निर्माण गर्ने निर्णय भयो । नेपाली काङ्गे्रसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी हुनुभएका रामचन्द्र पौडेल केही बोल्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसका तर्फबाट सिटौलाजीलाई राखौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । माओवादीका प्रचण्ड, एमालेकामाधव नेपाल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट विजय गच्छदारजस्ता नेताहरू बसेको समितिमा काङ्गे्रसबाट हुने प्रतिनिधिको नामसमेत प्रचण्डले नै प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई बैठकका सहभागीहरूले सहज मानेका थिएनन् । तर, प्रचण्डको प्रस्तावमा विमति जनाउनुपर्ने काङ्गे्रसले थियो । काङ्गे्रसका नेताहरू बोल्न सकेनन्, त्यसपछि समितिमा सिटौलाकै नाम राखिएको थियो । नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कसलाई राख्ने हो हामी छलफल गरेर पठाउँछौँ भन्न सक्नुभएन र आफैं बस्छु भन्न पनि उहाँले सक्नुभएन । काङ्गे्रसकै मानिस भएको दाबी गर्ने कृष्ण सिटौलाले आफ्नो नाम अर्कै पार्टीका तर्फबाट प्रस्तावित हुँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने या आफूभन्दा वरिष्ठ नेतालाई राखिनुपर्छ भन्न पनि सकेनन् । प्रचण्डको प्रस्तावलाई सिटौलाले मुसुमुसु हाँस्दै स्वीकार गरेका थिए । यस प्रकरणले माओवादी र सिटौलाबीचको सम्बन्ध कुन हदसम्म गहिरो छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यसरी भयो सिटौलाको बढुवा
नेपाली काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नरोक्नुभएको भए झापाका कृष्ण सिटौला गत शनिबार नै उपप्रधानमन्त्री बन्ने थिए । तर, पौडेलका कारण एक दिन ढिला भए । सिटौलाका निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा को–कसलाई पठाउने भन्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलमध्ये कोइराला सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिमण्डलमा पठाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर पौडेलले उक्त कुरा स्वीकार गर्नुभएन । प्रचण्ड र बाबुरामको चाहनाबमोजिम मन्त्रिमण्डलमा सिटौलालाई पठाइने निर्णय भएपछि कोइराला र पौडेलले मन्त्री हुने दुई व्यक्तिको नामावली शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुम्पिनुभएको थियो । भट्टराईले सिटौलाको नाम मन्त्रीका रूपमा मात्र देखेपछि ‘उपप्रधानमन्त्री होइन र’ भनी सोध्नुभएको थियो । जवाफमा नेता पौडेलले अहिले उहाँलाई मन्त्रीका रूपमा मात्र पठाइएको हो भन्नुभएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो । तर, मानिस आफ्नै भए पनि अर्को पार्टीको निर्णयबाट मात्र सिटौलाका बारेमा फैसला हुने भएपछि बाबुरामले प्रतिवाद गर्न नसक्नुभएको बताइन्छ । रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सिटौलालाई गत शनिबार उपप्रधानमन्त्री बन्न नदिन पौडेलले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको विश्वास सिटौलाले गरे । आफूलाई उपप्रधानमन्त्री बन्न नदिन रामचन्द्र पौडेल बाधक बनेको विश्वास भएपछि सिटौलाले विभिन्न व्यक्ति तथा शक्तिकेन्द्रहरूलाई पौडेलमाथि दबाब सिर्जना गर्न लगाए । उनी आफैंले समेत नेता पौडेललाई घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्री बन्न मन छ कि छैन भनी धम्क्याए । प्राप्त जानकारीअनुसार सिटौलाले पौडेललाई भने, ‘म उपप्रधानमन्त्री भए मात्र तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्न सकिन्छ । त्यसैले मलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्‍यो ।’ सिटौलाका यस्ता कुराले नेता पौडेललाई केही न केही प्रभाव पारेको हुनुपर्छ, त्यसैले चौबीस घण्टाभित्रै झापाका कृष्ण सिटौला मन्त्रीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए । पौडेलको साथ–सहयोगले उपप्रधानमन्त्री बनेका भए पनि सिटौला पौडेलप्रति कुनै सम्मानभाव र सद्भाव राख्दैनन् । विभिन्न स्तरका बैठकहरूमा रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बोल्दै आएका सिटौलाले अहिले रामचन्द्रलाई तर्साएर आफू उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुन सफल भएको आफ्ना निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन् । अब झन् सिटौला रामचन्द्र पौडेलको बाटो छेक्न सक्रियतापूर्वक लागिपर्ने सम्भावना बढेको छ । तर, उता पौडेलका निकटवर्तीहरूका अनुसार भने सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेल दुवैको सहमतिमा सिटौलालाई मन्त्री मात्र बनाउने निर्णय भएको थियो । सिटौलालाई पौडेलका विरुद्ध थप भड्काउनका लागि मात्र यस किसिमको प्रचार गरिएको पौडेलका निकवर्तीहरूको भनाइ छ । तर, वास्तविकता जे भए पनि सिटौला रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन जस्तोसुकै खेल खेल्न पनि तयार भएको सिटौलाका निकटस्थहरूले जनाएका छन् ।
संसद्को एउटा सानो पार्टीका नेता विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेको अवस्थामा संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टीको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्गे्रसमा मनोनीत भए पनि महामन्त्री रहेका सिटौला मन्त्री बन्न जानुलाई धेरैले पदलिप्साको संज्ञा दिएका थिए । विजय गच्छदारको अन्तर्गत बस्न तयार भएका सिटौलाले नेपाली काङ्गे्रसका नेता डा. रामशरण महतलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएमा उहाँको अन्तर्गतमा भने नबस्ने बताउने गरेको र उनले आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइए मात्र स्वीकार्य हुने जानकारी पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई दिएका थिए । तर, कोइरालाले भने रामचन्द्रजीलाई मनाउन सके तपार्इं नै उपप्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनी सुझाव दिनुभएको र सोही सुझावबमोजिम सिटौलाले नेता पौडेलसँग कुराकानी गरेको बुझिएको छ । पार्टीका आमकार्यकर्ताको भावनाको ख्याल गर्दै आफ्नो धारणा बनाउने गर्नुभएका नेता पौडेलले कारणबस सिटौलालाई सहयोग पुर्‍याउनुभएको भए पनि सिटौला भने उहाँको विरुद्ध थप क्रियाशील हुन कटिबद्ध भएका छन् । उनको एक मात्र उद्देश्य डा. बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनु बनेको छ । कदाचित बाबुराम नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन नसकिने परिस्थिति आएमा काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइछाड्ने अठोट सिटौलाले गरेका छन् ।

प्रचण्डसँग आयस्रोत देखाउन माग
आफ्नै भनिएकाहरूबाट पनि खेदिन थालेपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला निकै रन्थनिएका छन् । पछिल्लो समयमा सहयोगीहरूले लाजिम्पाटमा आलिशान महल खरिद गर्दाको आर्थिक स्रँेत पार्टीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रका आफूनिकट मानिएका नेताहरूले नै माग गर्न थालेपछि उहाँ रन्थनिनुभएको हो ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष बस्दै आएको घरले सिङ्गो पार्टीलाई बद्नाम गरेको भन्दै पार्टीभित्र उक्त घरबारे स्पष्ट पार्न बैठकमा प्रस्तावको रूपमा माग गरिएको छ । स्रँेतका अनुसार पार्टी नेताहरूको मागअनुसार नै प्रचण्ड बस्दै आएको भवन र त्यसको खरिद प्रक्रिया, आयस्रोतलगायत सबै विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुुनुपर्ने माग प्रचण्डनिकट नेताहरूले गरेका हुन् । प्रचण्ड लाजिम्पाटमा सर्नेबित्तिकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यनिकट नेताहरूले मात्र विरोध गरेका थिए ।
सिङ्गो पार्टीनेता भए पनि आर्थिक मुद्दामा निकै कमजोजर व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आउनुभएका प्रचण्डलाई पछिल्लो समयमा आफूनिकटकै नेता लेखराज भट्ट र पछल्लो समय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईनिकट मानिएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष बस्दै आएको भवन खरिद प्रक्रिया र त्यसको आयस्रँेत खुलाउनुपर्ने भन्दै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेण्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
एमाओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यक्ष बस्दै आएको लाजिम्पाटस्थितका घरका बारेमा चौतर्फी आलोचना भएकाले अध्यक्ष कमरेड बस्दै आएको घरको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले उक्त भवन किन्दा आर्थिक स्रँेत लुकाइएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण समितिले समेत छानबिन थालिसकेकाले यसबारे पार्टी अध्यक्षले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । प्रचलित कानुनअनुसार एक करोडभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार
गर्दा आर्थिक स्रँेत खुलाउनुपर्छ । तर, ललितपुरनिवासी शिशु अर्यालले पाँच करोड
बीस लाखमा नवलकिशोर अग्रवालसँग उक्त घर खरिद गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड बस्दै आएको घरले पार्टीलाई निकै बद्नाम बनाएको भन्दै प्रचण्डका दाहिनेहातका नेताको रूपमा चिनिएका नेता भट्टले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘पार्टीका अन्य विषयमा छलफल गर्नुअघि अध्यक्षले आफू बस्दै आएको घरबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ नेता भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘घर खरिदको वास्तविकता सार्वजनिक गरे कसैलाई घाटा पुग्दैन ।’ नेता भट्टले गत सोमबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकले यसलाई पार्टीको आन्तरिक प्रस्तावको रूपमा बैठकमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा आफू निकटस्थहरूसँग राखेका थिए ।
पार्टीमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र सबैलाई समान नियम लागू हुनुपर्छ भन्दै भट्टले पार्टी अध्यक्ष बस्दै आएको घर खरिदको विषयलाई अघि सारेका हुन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सेती–महाकालीका इन्चार्जसमेत रहेका भट्टलाई प्रचण्डले अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेपछि भट्टले प्रचण्ड बस्दै आएको घर खरिदको कुरालाई अघि सारेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम शोषित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ(डा. तिलक रावल
ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् संविधानसभाका सदस्य डा. तिलक रावलले सुदूरपश्चिमको अखण्डताबारे नेताहरूले सतही कुरा गरेर स्थितिलाई अझ जटिलतातिर धकेलेको बताउनुभएको छ । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भोकमरीबाट वर्षेनी सयौँको मृत्यु हुने, बिरामी पर्दा औषधि नपाएर सयौँको मृत्यु हुने सुदूरपश्चिममा अहिले दशौं दिनको बन्दले जनजीवन कहालीलाग्दो बनाएको छ । नेताहरूले सर्वसाधारणको जनजीविकातर्फ बेवास्ता गर्दै सतही रूपमा कर्णप्रिय कुरा गरेर भोटको राजनीति मात्र गरेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमलाई पिछडिएको शोषित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । साथै क्षतिपूर्तिबापत प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब दश वर्षसम्म प्राप्त गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भए मात्रै मुलुकका अन्य क्षेत्रसँग सुदूरपश्चिमको तुलना हुन सक्छ ।
डा. रावलले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने अनेक चलखेल भइरहेको कुरालाई लिएर पनि आपत्ति जनाउनुभएको छ । हिन्दूधर्ममाथिको प्रहार मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘इतिहासले पनि देखाउँछ कि जब कुनै पनि धर्ममाथि अन्यायपूर्ण कारबाही हुन्छ, त्यसको रक्षार्थ धर्मावलम्बीहरू एकजुट हुन्छन् । अहिले हिन्दूधर्ममाथि प्रहार भइरहँदा राजनीतिज्ञहरू युगौँदेखिको धार्मिक सहिष्णुतालाई कायम गर्नुको सट्टा यसमा चिरा पार्ने काम गरिरहेका छन् । करिब दुई करोड नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको हृदयमा चोट पुर्‍याए त्यो सह्य हुने छैन ।

बन्दैबन्द
नयाँ संविधान जारी भए पनि नभए पनि मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व हुने खतरा बढ्दै गएको छ । राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा विभिन्न सङ्घ÷सङ्गठनले संविधान जारी हुनुअगाडि नै चर्को आन्दोलन सुरु गरेपछि यस्तो स्थिति देखिएको हो । फेरि राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा ठूला दलहरूभित्रै चर्को द्वन्द्व देखिएको छ । यसले पनि नयाँ संविधान जारीपछिको भविष्य त्यति उज्ज्वल देखिएको छैन ।
ठूला पार्टीभित्रै कायम रहेको सङ्घीयता तथा जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षबाट सुरु द्वन्द्व जिल्ला सङ्गठन हुँदै गाउँ कमिटीसम्म पुगेको छ । त्यसैको असरस्वरूप विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न जिल्ला बन्दको सिकार बनेका छन् भने सिङ्गो मुलुकको नै जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरूले नयाँ बन्ने संविधानमा आफ्नो जाति, क्षेत्रको पहिचानलाई समेट्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । यसले गर्दा पनि थप खतराको सङ्केत देखिएको छ ।
अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै गत १३ दिनदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला बन्द हुँदै आएका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम नागरिक आन्दोलन समिति नै गठन गरेर उनीहरूले लगातार आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारले अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन सङ्घर्ष समितिसँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको छ । टोलीले वार्ताको निश्चित मापदण्ड बनाई वार्ताका प्रक्रिया सुुरु गरेको छ । तैपनि उनीहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएको छैन ।
त्यस्तै मिथिला राज्यको माग गर्दै विगत आठ दिनदेखि जनकपुर जिल्ला बन्द हुँदै आएको छ । पूर्वी थारुवान कोचिला राज्यको माग गर्दै माओवादीकै सभासद् सन्तोष थारूको नेतृत्वमा पूर्वीतराईका विभिन्न जिल्ला बन्द गराइएको छ । बन्दले पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरीलगायतका सबै जिल्ला प्रभावित भएको छ ।
त्यसैगरी थरुहट सङ्घर्ष समितिले हिजो मंगलबार चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्ला बन्द गरेको छ । उनीहरूले सिराहादेखि झापासम्म पूर्वी र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रलाई पश्चिम थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै पर्सादेखि धनुषासम्म मध्यतराई सिम्रौनगढ स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । क्षेत्री–ब्राह्मण समाजले भने जातीय राज्यको विरोध र आफ्नो पहिचानको माग गर्दै बुधबार र बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी आगामी १ जेठदेखि ३ गतेसम्म आदिवासी जनजातिहरूले बन्द गर्ने भएका छन् । यसैबीच वीरगन्ज, ललितपुर, विराटनगरलगायतका ठाउँहरूमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै विभिन्न प्रदर्शनहरू भएका छन् । ललितपुरमा राजतन्त्र बहालीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा एक जुलुस गई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

गृह पाए एमाले जाने
बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदयपछि सधैं सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको एमाले एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद देखियो । यद्यपि, पार्टीले यही अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्ने अर्को राष्ट्रिय सहमति सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुँदा यही सरकार दीर्घकालीन हुने र संविधानको मस्यौदा जारी गरी आगामी चुनाव पनि यही सरकारको नेतृत्वमा हुने भन्दै सरकारमा जानु नहुने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरू एमाले तत्काल सरकारमा नजाँदा १४ जेठअघि नै बाबुरामले राजीनामा दिन बाध्य हुने र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा विश्वस्त रहँदै आएका छन् । बाबुरामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन विदेशीहरूको चलखेल रहेको भन्दै विदेशीको चलखेलमा बनेको सरकारमा सहभागी हुन उपयुक्त नहुने पनि नेपाल–ओली लाइनका नेताहरूको धारणा रहेको छ ।
सरकारमा जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न गत शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले तत्काल पार्टी सरकारमा जानु नहुने भन्दै सरकारबाहिर बस्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो । उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा भएको पाँचबुँदे सहमतिको विरोध नगर्ने, सहमतिका अन्य प्रक्रियालाई बाहिरै बसेर सघाउने तर बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा नजान सुझाव दिएका थिए । तर, खनालनिकट मानिएका अमृत बोहोरालगायत केही नेताहरूले भने पार्टी पाँचबुँदे सहमतिबाट पछि हट्नु नहुने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि सरकारमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार एमालेको नेतृत्व गर्दै महासचिव पोखरेल सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका थिए । उनले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
एमालेमा सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बेलामा गत शनिबार प्रधानमन्त्री भट्टरँईले मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मन्त्रालयकै जिम्मेवारी तोकेर सरकार विस्तार गरेका थिए । एमालेलाई बाईपास गरेर माओवादीले मधेसी मोर्चाबाट सरकारमा सहभागीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको र मन्त्रालयको संरचनामा हेरफेर गरेपछि एमालेले एकाएक सरकारमा नजाने निर्णय गत आइतबार गरेको थियो ।
सरकारमा नजाने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सोमबार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री बाबुरामले मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रालयका संरचना हेरफेरमा त्रुटि भएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेपछि फेरि सरकारमा जाने सङ्केत देखाएको छ । उसले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाएमा मात्र सरकारमा जान सक्ने नत्र नजाने भन्दै अड्को थापेको छ । उसले पार्टीले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने आन्तरिक तयारी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय यसअघि फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारलाई दिइसकेकाले गृहबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालय दिन तयार रहेको वचन दिएको थियो ।

सेनापतिद्वारा स्रष्टाहरू पुरस्कृत
‘नेपाली जनताको हितमा नेपाली सेना’ शीर्षकमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजना गरिएको लघुचलचित्र प्रतियोगितामा कलाकार शिव शर्माको ‘देश, जनता, नेपाली सेना’ शीर्षकको फिल्म प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएको छ । सुनिता राजभण्डारीको ‘माई प्राइड’ र सोमनाथ खनालको ‘द्याट सोल्जर’ क्रमश: द्वितीय र तृतीय स्थान ओगट्न सफल भएका छन् भने विमला बस्नेतको ‘अस्तित्व’ र एसएस भिजन प्रा.लि.को ‘नेपाल आमाको चित्कार’ले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने पाँच लघुचलचित्रकर्मीलाई प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले क्रमश: एक लाख ५० हजार, एक लाख, ५० हजार र १०–१० हजार नगद तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानसेनापति गुरुङले प्रतियोगिताका निर्णायकमण्डलका सदस्यहरू वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक यादव खरेल, युवा निर्देशक आकाश अधिकारी, वरिष्ठ सिनेमाटोग्राफर उत्तम सिलवाल, नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी ईश्वर श्रेष्ठ, कार्यक्रम उत्पादक सहसेनानी शैलेजा श्रेष्ठ र वरिष्ठ कलाकार तथा प्राविधिक उपसेनानी सन्तोष पन्तलाई प्रमाणपत्र तथा कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । यसैगरी नेपाली सेनाको मुखपत्र ‘सिपाही वार्षिक २०६८’मा प्रकाशित उत्कृष्ट लेखका लेखकहरू प्रमुख सेनानी सन्तोषवल्लभ पौडेल, उपप्राध्यापक डा. विनोद थापा र उपरथी राजेन्द्र क्षत्रीलार्ई पनि प्रधानसेनापति गुरुङले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो ।

रत्नहरू राष्ट्रका गहकिलो कृति
आफ्नो कर्मबाट चिनिएका राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूबारे जान्ने जिज्ञासा तपाईंमा छ ? यदि यस्तो उत्कण्ठा छ भने तपाईंका लागि अत्यन्त उपयोगी सावित हुन सक्छ– ‘रत्नहरू राष्ट्रका’ । सगरमाथा प्र्रतिष्ठान नेपाल नामक संस्थाले हालै प्रकाशनमा ल्याएको सात सय २८ पृष्ठको यस पुस्तकमा धर्म, साहित्य, चिकित्सा, उद्योग, शिक्षा, समाजसेवा, पर्वतारोहण, पर्यटन, सञ्चार, प्रशासन, सौन्दर्य, खेलकुद, गीत–सङ्गीत, चलचित्र, कृति, ललितकला, राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा ख्याति कमाएका दुई सय व्यक्ति–व्यक्तित्वको जीवनी समेटिएको छ । साजसज्जापूर्ण र अत्यन्त गहकिलो यस कृतिको लेखन तथा सम्पादन गर्ने चुनौतीपूर्ण काम सम्पन्न गरेर बालबालिकाको हित–संरक्षण क्षेत्रमा लागिपरेका समाजसेवी अर्जुनप्रसाद पौडेलले आमनेपाली तथा नागरिक समाजलाई अत्यन्त ठूलो गुन लगाएका छन् भने महङ्गीले आकाश छोएको परिवेशमा ‘रत्नहरू राष्ट्रका’ जस्तो खर्चिलो पुस्तकको प्रकाशनको जिम्मेवारी उठाएर सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपाल एवम् यसका अध्यक्ष एनबी लिम्बूले पनि मुलुक तथा समाजप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा आफूलाई अब्बल तुल्याएका छन् ।
यस पुस्तकको प्रकाशनले राम्रो काम गरेर आफ्नो नाम राख्न चाहनेहरूलाई अझै राम्रो गर्ने प्रेरणा र हौसला मिलेको छ भने यसबाट समकालीन तथा भावी पुस्ताले पनि राम्रो काम गर्ने राष्ट्रका गहनारूपी व्यक्ति–व्यक्तित्वबारे जान्ने अवसर पाउँछन् । पुस्तकको आकार–प्रकार र महŒवको तुलनामा यसको मूल्य रु. १,५००।– ज्यादाजस्तो लाग्दैन । जिज्ञासुजनले यसलाई खोजी–खोजी अध्ययन गर्न र आफ्नो सङ्ग्रहमा समावेश गर्नुहुन सल्लाह दिइए अन्यथा नठहरिएला ।

मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई भारतीय सहयोग
मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका लागि मित्रराष्ट्र भारतले तीनतले छात्रावास भवन निर्माण गरिदिने भएको छ । छात्रावास निर्माणका लागि चार करोड ५७ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गत २१ गते भारतीय राजदूतावास, काठमाडौं जिविस र मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौंमा सञ्चालित यो पन्ध्रौँ विकास परियोजना भएको दूतावासले जनाएको छ ।
मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान एक गैरमुनाफामा चल्ने सामाजिक सङ्गठनको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत समाजका पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि काम गरिरहेको संस्थाका रूपमा चिनिन्छ । सन् २००९ मा स्थापित मदन–आश्रित स्मृति प्राविधिक शिक्षालयले नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सिभिल सवओभरसियरमा लामो अवधिका व्यावसायिक कोर्स तथा समुदायलक्षित विभिन्न प्रकारका छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दछ । शिक्षालयमा छात्रावासको सुविधा नहुँदा दुर्गम क्षेत्रबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले आवासको समस्या भोगिरहेका छन् । नयाँ छात्रावास भवनमा विद्यार्थीका लागि बस्न र अध्ययन गर्न राम्रो सुविधा उपलब्ध हुने प्रतिष्ठानसम्बद्ध सदस्यहरूले जनाएका छन् ।
परियोजना काठमाडौं जिविसद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ भने उल्लेखित निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायहरूका प्रतिनिधिहरू तथा शिक्षालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने सम्झौता भएको बताइन्छ ।
यस छात्रावासका अतिरिक्त दुई करोड ६४ लाख भारतीय सहयोगमा काठमाडौं जिल्लामा पाँचवटा परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने २८ करोड ७२ लाख सहयोगका नौवटा साना परियोजनाको कार्य जारी छ । मित्रराष्ट्र भारतले काठमाडौंका विभिन्न संस्थालाई २७ वटा एम्बुलेन्स, २२ वटा विद्यालय–बस र तीनवटा विशेष चिकित्सा–भ्यानहरू पनि उपहार प्रदान गरेको छ भने एक करोड ६० लाख सहयोगमा वीर अस्पतालका लागि ट्रमा सेन्टर निर्माण भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य शिविरमा दश लाखको औषधि नि:शुल्क
यशोदादेवी केसी मेमोरियल ट्रष्ट, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र बीपी स्मृति अस्पताल काठमाडौंको संयुक्त आयोजनामा नुवाकोटमा सञ्चालित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजार सात सयभन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
गत साता नुवाकोटको मदानपुर गाविसको बालुवा भञ्ज्याङमा आयोजित शिविरमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. केदारनरसिंह केसीनेतृत्वको २३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीले पाठेघर, हाडजोर्नी, मोतियाबिन्दु, पत्थरीलगायतका रोगको परीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा दश लाखभन्दा बढी मूल्यको औषधि नि:शुल्क वितरण गरिएको ट्रष्टले जनाएको छ । शिविरमा चिकित्सकहरूबाट विभिन्न रोगको शल्यक्रियाका लागि पचासजनाको सिफारिस भएको र उनीहरूको उपचारका लागि अस्पतालमा लाग्ने औषधिबाहेकको सम्पूर्ण खर्च ट्रष्टले व्यहोेर्ने गरी नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र बीपी स्मृति अस्पताल पठाइने ट्रष्टका महासचिव एवम् संविधानसभा सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
यसअघि शिविरको उद्घाटन गर्दै ट्रष्टका संरक्षक एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समाजसेवाको भावना नै सबैैभन्दा ठूलो जनसेवाको आधार भएकाले दुर्गम एवम् पिछडिएका क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा भरपर्दो पहुँच नभएका जनताको सेवाका लागि ट्रष्ट निरन्तर क्रियाशील रहने बताए । राजनीतिलाई समेत समाजसेवाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै काङ्ग्रेस नेता केसीले सामाजिक सेवामार्फत राष्ट्रिय विकास, सामाजिक सद्भावना र सहयोगको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काङ्ग्रेस नेता केसीकी स्वर्गीय आमा यशोदादेवी केसीको स्मृतिमा स्थापित ट्रष्टले यसअघि नुवाकोटको देवीघाट, थानापति, बेल्कोट, समुन्द्रटार र कुमरीमा बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसकेको छ ।

सोलुखुम्बुका लागि चार करोड ४१ लाख
भारतीय राजदूतावास र खुम्बु बिजुली कम्पनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लास्थित थामेखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सोलुखुम्बुको उपल्लो खुम्बु उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति गर्ने थामेखोला साना जलविद्युत् आयोजना सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित छ । खुम्बु बिजुली कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाबाट जिल्लाका खुम्जुङ र नाम्चे गाविसका १८ गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गरिन्छ । चार करोड ४१ लख भारतीय अनुदान सहयोगबाट ६ सय ३० किलोवाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय ३० किलोवाटमा स्तरोन्नति गरेपछि खुम्बु उपत्यकाका पाँच हजारभन्दा बढी जनतालाई अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति हुनुका साथै जिल्लाका स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा वित्तीय पक्षमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सोलुखुम्बु जिल्लामा सञ्चालित यो दोस्रो विकास परियोजना हो ।
आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण प्राविधिक तथा वित्तीय अनुगमनमा खुम्बु बिजुली कम्पनीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ भने आयोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
यसैगरी मित्रराष्ट्र भारतकै तीन करोड ९५ लाख सहयोगमा सोलुखुम्बुको खुम्जुङ र कुँडे गाउँमा खानेपानी आपूर्ति परियोजनाको काम भइरहेको छ ।

मिलेमतोमा हात्तीवन रिसोर्टको ‘अवैधानिक म्यादथप’
तत्कालीन वनमन्त्री महमुद ओकिल मुसलमान, वनसचिव केशवप्रसाद भट्टराई, वन विभागका महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव र उपमहानिर्देशक यमबहादुर थापाको मिलेमतोमा हिमालयन हाइट रिसोर्ट हात्तीवनको अनियमित तवरबाट म्याद थप गरिएको बुझिएको छ । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली ०५२ र प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिको सुझाव एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको समेत बर्खिलाप हुनेगरी वन मन्त्रालयले कबुलियती वन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कार्यविधि २०६८ ल्याएर काठमाडौंको राष्ट्रिय वन क्षेत्र सो रिसोर्टलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिएको हो ।
हात्तीवन रिसोर्टलाई लिजमा वनक्षेत्र उपलब्ध गराउँदा पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई गोप्य रूपमा ४८ हजार मात्र वार्षिक शुल्क वन मन्त्रालयलाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको मन्त्रालयसम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार सो रिसोर्ट लिजमा दिँदा वनमन्त्री मुसलामानका साथै वन विभागका महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव, उपमहानिर्देश कयमबहादुर थापा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक राजदेवप्रसाद यादव र काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख मनबहादुर खड्काले गोप्य सहमतिमा दिएका थिए । यसका लागि तत्कालीन वनमन्त्री मुसलमान, महानिर्देशक यादव र उपमहानिर्देक थापालाई करोडभन्दा बढी रकमको प्रलोभन दिइएको पनि स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी सो रिसोर्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा वनका पदाधिकारीले बाहिरबाट विशेषज्ञ झिकाउनुपर्नेमा वन विभागका उपमहानिर्देशक थापाले आफैं विशेषज्ञ बनेर रिसोेर्टलाई ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिजमा दिएको बताइन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३० रोपनी वन क्षेत्रमा रिसोर्ट सञ्चालन भए पनि वनका पदाधिकारीले उक्त रिसोर्टलाई अहिले ५० रोपनीभन्दा बढी वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ । ०४२ सालमा ततकालीन राजदरबारको ठाडो आदेशबाट उक्त रिसोर्टका लागि ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । पछि ०६५ सालमा उक्त रिसोर्टको म्याद सकिएपछि म्याद थपका लागि रिसोर्टले जिल्ला वन कार्यलयमार्फत कारबाही अगाडि बढाएको थियो । सो समयमा काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत बज्रकिशोर यादव रहेका थिए । अहिले ऐन–नियमविपरीत रिसोर्टको म्याद थप गर्दा वनका अधिकारीले मोटो रकम लिएको आरोप लगाउँदै सेतीदेवी गाविसका जनताले अख्तियारमा उजुरीसमेत गरेका छन् । उजुरी परेपछि अख्तियारले वन मन्त्रालयसँग उक्त रिसोर्टको म्यादथपका विषयमा भएको सम्पूर्ण कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । अख्तियारले रिसोर्टका सम्पूर्ण कागजात मागेपछि अवैधानिक तवरमा म्याद थप गर्ने कार्यमा संलग्न वनपदाधिकारीहरू यतिबेला तनावमा रहेको पनि सूत्रले दाबी गरेको छ ।

बालकोटमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बालकोट उपशाखा र मिडसिटी अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा बालकोटमा बृहत् स्वास्थ्य परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । त्यस अवसरमा स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, नशा, जनरल फिजिसियनसम्बन्धी पाँच सय बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बालकोट उपशाखाका सभापति लवकुमार कार्की, नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य उद्धव सिलवाल, एभरेष्ट बैंकका प्रबन्धक रञ्जन खड्का, मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्यक्ष, मिडसिटी अस्पतालका सञ्चालक तुलसीदास श्रेष्ठले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाका मनोजकुमार थापाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सधैं सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको बताए ।

सुत्केरीमाथि चुम्लुङको सहयोगी हात
दमक÷ सुरक्षित मातृत्व सेवामा सरकारी निकायबाट सहयोग पुर्‍याउँदै आए पनि झापाको राजगढमा भने जातीय संंस्थाले सुत्केरी महिलालाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुत्केरी उठाउन राजगढमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बू महिलालाई पाँच सयसम्म नगद प्रदान गर्दै आएको छ । चुम्लुङ गाउँ शाखामा आबद्ध घरपरिवारभित्रका महिलालाई चुम्लुङले सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था सञ्चालन गरिआएको छ । मानिसको मृत्यु भए एक हजारसम्म नगद किरिया खर्चको रूपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको चुम्लुङ गाउँ शाखा अध्यक्ष भक्तबहादुर इस्बोले बताए ।
चुम्लुङले एक दशकदेखि गाउँमा त्यस्ता सामाजिक गतिविधिहरू गर्दै आएको छ । त्यस्तो खर्च गर्न चुम्लुङले एक अक्षय कोष खडा गरेको छ । कोषमा अहिले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सङ्कलित छ । कोषमार्फत प्राप्त ब्याज र तिहारलगायतका चाडपर्वहरूमा देउसी–भैलो खेलेर वर्षेनी रकम वृद्धि गरिआएका छन् । चुम्लुङ अध्यक्ष इस्बोका अनुसार लिम्बू जाति बाहुल्य राजगढका ९० घर चुम्लुङमा सङ्गठित छन् । चुम्लुङले ९० घरभित्र सहकारी सिद्धान्तमा सामाजिक परोपकारी कार्यक्रम लागू गरिएको अध्यक्ष इस्बो बताउँछन् । उनले भने, ‘यसबाट संस्थाप्रति उत्तरदायित्व र सहानुभूतिको रूपमा चुम्लुङमा आकर्षण बढेको छ ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विपन्नता भएका कारण हुनसक्ने मानवीय क्षति रोक्न र सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यस्तो राहतका कार्यक्रमलाई अन्य चुम्लुङ गाउँ÷नगर शाखाले समेत अनुशरण गर्न थालेका छन् । दमक नगर चुम्लुङले दमक–१ र ३ वडामा चुम्लुङमा आबद्ध परिवारभित्र कसैको मृत्यु भएमा दुई सय नगद र दुई केजी चामल राहत कार्य गरिआएको चुम्लुङ नगर सचिव देवेन्द्र चेम्जोङले बताए ।
राजगढ चुम्लुङले त्यस्ता राहत कार्यक्रमसँगै आपतकालीन कोष पनि सञ्चालन गरिआएको छ । ती कोषमार्फत चुम्लुङका सदस्यलाई आकस्मिक हुने समस्यालाई पहिचान गरी बिनाब्याज १२ हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘संस्थाले नियम बनाएको छ,’ अध्यक्ष इस्बो भन्छन्, ‘घटनाको अवस्था हेरेर संस्थाले भइपरी ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’ ऋण महिना दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी चुम्लुङ गाउँका असहाय विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीहरूसमेत वितरण गरी आएको अध्यक्ष इस्बो बताउँछन् ।
चुम्लुङ राजगढको जन्म, मृत्युजस्ता घटनामा गरिँदै आएको उत्साहमूलक कार्यको अनुशरण–अवलम्बन हरेक क्षेत्रका संस्थाले गर्नुपर्ने चुम्लुङ झापाका जिल्ला उपाध्यक्ष टेकबहादुर आङ्देम्बेको धारणा छ । उपाध्यक्ष आङ्देम्बे भन्छन्, ‘दु:ख–सुखमा आत्मीयता साट्ने माध्यम खडा गरेर चुम्लुङ राजगढले उदाहरणाीय कार्य प्रस्तुत गरेको छ ।’
– यज्ञराज आङदेम्बे

प्रतिक्रिया