बन्ने होइन जल्ने निश्चित !

बन्ने होइन जल्ने निश्चित !


संविधान निर्माणको मुद्दा धरापमा पारेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित बन्न पुगेका छन् । विवादित विषयमा सहमतिका लागि संवाद र छलफलले तीव्रता पाएबाट जनतामा आशा जागृत हुन थालेको परिवेशमा अकस्मात् सरकार परिवर्तनको मुद्दाले किन–कसरी प्रवेश पायो र अब राजनीतिक परिस्थिति कता उन्मुख होला भन्ने जिज्ञासा जन्मिएको छ । जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसक्ने सम्भावनालाई सरकार परिवर्तनको मुद्दाले थप प्रबल तुल्याएको छ भने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू अन्तर्मनदेखि संविधान बनाउने कार्यमा गम्भीर रहेनछन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित हुन पुगेको छ ।
निश्चय पनि वर्तमान सरकारले जनताका दैनन्दिनीसँग जोडिएका समस्याको समाधानमा सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । जनजीविकासँग जोडिएका सवाल मात्रै नभएर महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मामला पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका लागि चुनौतीको पहाड सावित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै भरमा विद्यमान बग्रेल्ती चुनौती चिरिने आशा पाल्नु कोरा कल्पना नै ठहरिने स्पष्ट भइसकेको छ । तथापि, शान्तिप्रक्रिया सुरु भएयताका अन्य सरकारको तुलनामा वर्तमान सरकारले शान्ति र संविधानका पक्षमा बढाएको कदम फलदायी एवम् प्रशंसनीय देखिएको यथार्थ छोप्न सकिन्न । भट्टराईको बुता र बर्कतकै कारण हो या काकताली परेको, अवरुद्ध तथा अत्यन्त जटिल देखिएका केही मुद्दा दुई–चार महिनायताका अवधिमा केही खुकुलिएकै हुन्, समयको नेटो काट्ने निश्चित देखिएर पनि संविधान बन्ने नै हो कि भन्ने आशा पछिल्लो चरणमा केही पलाएकै हो । यसरी संविधान निर्माणकार्य उत्कर्षमा रहेको र समय–सीमा अत्यन्त साँघुरिएको सन्दर्भबीच बाँकी विवादित विषयमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुको साटो जारी सहमतिका प्रयास अलपत्र तुल्याउँदै भएका सहमतिबाट पनि मुख मोड्ने, नयाँ–नयाँ अडान अघिसार्ने र संविधान होइन सरकार नै प्रमुख विषय हो भन्ने सन्देश दिने हर्कत सुरु गरिनुले आजसम्मका उपलब्धि नै गुम्ने खतरा पैदा गराएको छ ।
दलभित्र विभिन्न समूहको उदय अनि मुद्दाविशेषमा समूहपिच्छेका अलग विचार सार्वजनिक भई अडान लिने प्रवृत्ति यतिबेला हरेक दलका नेतृत्वको निम्ति चुनौती बनेका छन् । दलको नेतृत्व एउटा निर्णय सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ त्यसै दलको अर्को नेता उक्त निर्णयलाई चुनौती दिएर भड्काउ वक्तव्य सार्वजनिक गर्न पुग्छ । नेतृत्व उसलाई काबुमा लिनुको साटो उसैको बोलीमा लोली मिलाउँदै निर्णय बदल्न विवश देखिन्छ, अनि सातको सङ्ख्यामा रहेको प्रदेश एकैचोटि चौधमा छलाङ मार्छ । एउटालाई घुक्र्याउन अर्कोले अर्कै खोचे थाप्छ भने उसको मेख मार्न फेरि अजीवको तर्क बोकेर अर्को मैदानमा ओर्लन्छ । यस्ता उल्झनको समाधान खोज्ने प्रयत्नचाहिँ सत्ताको बार्गेनिङबाट गरिन्छ । नेपाली राजनीतिले यतिबेला व्यहोरिरहेको सत्य यही हो । होइन भने नेकपा एमालेले सातदेखि चौध प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गरेर आफूलाई सर्वाधिक हास्यपात्रका रूपमा सायदै प्रस्तुत गथ्र्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो जिम्मेवार दलले अन्तिम घडीमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बालहठ पक्कै देखाउनु पर्दैनथ्यो । यस्तै हो भने ‘गङ्गा आए गङ्गाराम जमुना आए जमुनाराम’ प्रवृत्तिको एमाले र आफ्नो हैसियत वा महत्व नै बुझ्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको हुस्सुपनको लाभ उठाउन तल्लीन माओवादी नेतृत्व संविधान बनाउने जिम्मेवारीबाट उम्कँदै दोष अर्काको थाप्लोमा बजार्ने र सत्तामा पकड जमाइराख्ने दुर्नियतमा सजिलै सफल बन्नेछ । त्यसपछि मात्र काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरू फोहोर गरिसकेपछि दैलो देख्ने नियतिको सिकार भएको अनुभूत गर्न पुग्नेछन् । सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूप र प्रदेशविभाजनको विषय यतिबेला संविधान निर्माणमा अवरोध बनेर उभिए पनि प्रदेशको सङ्ख्या र नामकरणमा कुरा नमिल्नुको अर्थ दलहरूबीचको अनमेलभन्दा उनीहरूका लागि सङ्घीयता नै ‘भालुको कन्पट’ बन्न पुगेको यथार्थको द्योतक हो । न उनीहरू त्यसबाट पछि फर्कन सक्छन् न त त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउने ल्याकत नै राख्छन् उ यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी नेतृत्व चलखेल गरिरहेको छ ।
समष्टिमा त अब यही भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि संविधान बन्ने निश्चितता नभए पनि बन्नेबित्तिकै जल्ने या जलाइनेचाहिँ सुनिश्चित देखिएको छ । के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग यस तीतो सम्भावनालाई निस्तेज तुल्याउने सामथ्र्य होला ?