दुई करोड ६६ लाख नेपालीमध्ये जम्मा ७९ हजार कर्मचारी हाल नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत छन् । तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म जुन तहमा कार्यरत भए पनि तिनीहरूलाई नेपाली जनताका प्रतिनिधि पात्र मान्नुपर्छ । तिनीहरूको व्यवहार र आचरणले गर्दा देशको विकासमा पनि त्यस्तै उपलब्धिहरू हासिल हुन्छ । वास्तवमा उनीहरूको नैतिकताले समाजलानई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । यो पाठ सरकारमा आसिन भएका उच्चस्तरका पदाधिकारीहरूले तल्लोस्तरका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सिकाउनु अत्यावश्यक छ । तर, व्यवहारमा यस्तो अवस्था छैन । केही न्यून समूहलाई छोडेर भन्ने हो भने नियमको पालना गराउने दायित्व बोकेका यस वर्गले आफैंले नियम तोडी अनियमितता गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा देखिने अनियमिततामा भ्रमणभत्ता खर्चबापत उनीहरूले लिने रकमलाई मान्नुपर्दछ । नियममा ‘यस नियमावलीबमोजिम पाउने सुविधा लिने प्रयोजनका लागि भ्रमण गर्ने कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले झुट्टा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिएको ठहरिएमा रकमको दोब्बर रकम निज सरकारी सेवामा रहेको भए निजले पाउने तलबबाट कट्टा गरी लिइनेछ र अन्यको हकमा निजले पाउने जुनसुकै रकमबाट कट्टा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुनै डर र सङ्कोचबिना झुटो विवरण पेस गरी भ्रमणभत्ता लिने गरेको तथ्य सम्बन्धित कार्यालयहरूको लेखा शाखाहरूमा रहेक स्रेस्ताबाट अवश्य नै भेटिन्छ ।
नियमको सही कार्यान्वयन नहुँदा त्यस्तो अपराध गर्ने मनस्थिति र सङ्ख्यामा समेत दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यदि नियममा भएअनुसारको केहीलाई सजायबापतको डब्बल रकम असुल गरिएको भए यस्तो अपराध बढ्ने थिएन । यस नियमको सही पालना गराउने काम भ्रमणको आदेश दिने पदाधिकारीको कमजोरी पनि हो । अर्को, भ्रमणको आदेश दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले पनि आफ्नो पक्षका कर्मचारीलाई अधिक मात्रामा दिने र आफ्नोअनुकूल नभएकालाई भने दिँदैनदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । कुनै–कुनै कार्यालयमा त कर्मचारीहरू भ्रमण काज लिन हाकिमसँग झगडा नै गर्ने गर्छन् । काजभत्ता नदिए काम नगर्ने, काम रोक्ने, कार्यालयमा हाजिर भएर घर जाने आदि समेत गरेको पाइन्छ । कतिपय कर्मचारीले महिनैपिच्छे काजको बिल बनाएर भत्ता खाने गरिआएको पनि पाइन्छ । यी सबै हुनाको मुख्य कारणचाहिँ नियमको कार्यान्वयनमा फितलोपना देखिनु हो । नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्छ कि यो नियमको कार्यान्वयनले के–कति रकम असुल भएर कति रकम दण्डसजायबापत प्राप्त भयो त ? नेपालजस्तो गरिब देशका गरिब जनताले तिरेको कर यसरी करोडौँ रूपैयाँ अपचलन हुनु कुनै हालतमा पनि न्यायसङ्गत होइन ।
यदि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा हिम्मत र प्रतिबद्धता छ भने अवश्य पनि यस अपराधमा संलग्न कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गरी सजायबापतको थप रकमसमेत उठाएमा त्यसबाट प्राप्त रकमबाट देश विकासमा थप सकारात्मक पहल हुन सक्थ्यो । यदि यो नियम कार्यान्वयनमा यस्तै हेलचेक्र्याइँ देखाइरहने हो भने भविष्यमा यस समस्याले भयावह रूप लिनेछ । ‘बिनामिहिनेत पैसा पाइन्छ भने किन त्यो बाटो नअपनाउने ?’ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा अवश्य मौलाउनेछ र असल कर्मचारीको नियत पनि बाङ्गो बन्न सक्छ ।
थोपा–थोपा मिलेर समुद्र बनेझैं अलिअलि पैसा मिलेर अर्बौं बन्दछ । देशमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीमा आएको नकारात्मक सोच, तलब–भत्ताबाट जीवननिर्वाह गर्न नपुग्ने आदि कारणले गर्दा पनि अनियमित कामबाट भए पनि रकम नलिने भन्ने सोचाइ बनिसकेको छ । त्यसो भन्दैमा नियमविपरीत काम गर्न दिन पनि हुँदैन सरकारी निकायबाट । यहाँनेर पङ्क्तिकार एउटा के उल्लेख गर्न चाहन्छ भने नेपालको साधारण बजेट सञ्चालन हुने कार्यालयमा भन्दा विकास बजेट सञ्चालन हुनेगरी कन्टिन्जेन्सी रकम उठ्ती हुने कार्यालयमा काजभत्ताको व्यापक दुरूपयोग भएको जनगुनासो पाइन्छ । छानबिनको पहिलो प्राथमिकता ती कार्यालयहरूबाट सुरुवात गर्नु धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।
– देशभक्त शर्मा