नेपाली काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । विश्वस्त सूत्रले जनाएअनुसार काङ्गे्रसले आज बुधबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यको संयुक्त बैठक मंगलबार बसेको थियो । बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकार परिवर्तन गर्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको कुनै विकल्प नभएको विचार व्यक्त गरेका थिए । संयुक्त बैठकले अविश्वास प्रस्ताव र सम्पूर्ण विषयहरूमा निर्णय लिने अधिकार काङ्गे्रसका तीन नेता सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव र भावी सरकार निर्माणबारे निर्णय लिनुहुने बुझिएको छ । काङ्गे्रसले अविश्वास प्रस्तावका निम्ति समावेदन गर्ने र संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने दुईवटा निवेदन बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने भएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा छलफल तथा निर्णय गर्न सभामुखले सात दिनभित्रै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भने नियमित अधिवेशनको आह्वान पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार मंगलबार बेलुका पाँच बजे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई उक्त बैठक स्थगित गरेर विराटनगरतर्फ हिँडिदिनुभयो । उहाँले अर्को बैठक बस्ने तिथिमिति निर्धारण गर्न पनि आवश्यक ठान्नुभएन । पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारलाई आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण ठानिएको छ । प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै नेपाली काङ्गे्रसका नेता एवम् मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘माओवादी पार्टी खासगरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माणप्रति पटक्कै गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने उहाँको व्यवहारले देखाएको छ । अहिलेको समयमा हरेक घण्टा–घण्टाको महत्वको छ । तर, उहाँले शीर्ष नेताहरूको महत्वपूर्ण बैठक स्थगित गरिदिएर वर्तमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको उपेक्षा गर्नुभएको छ, संविधान निर्माणप्रति संवेदनशील नरहेको प्रमाण पेस गर्नुभएको छ ।’ घिमिरेले अगाडि भन्नुभयो, ‘बाबुरामजी सरकारले संविधान जारी गर्ने भन्दै हिँड्नुभएको छ । संविधान सरकारले होइन, संविधानसभाले जारी गर्ने हो ।’

क्षत्री–ब्राह्मणलाई तह लगाउँछु भनेपछि झलनाथको घरमै तनाव
राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि कोही सडकमा उत्रिए तिनलाई बल प्रयोग गरेर तह लगाइने अभिव्यक्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिनुभएको छ । गत आइतबार देशलाई जातीय आधारमा विभाजित नगर्न र संविधानमा अन्य भनी उल्लिखित जातिलाई आदिवासीमा सुरक्षित गर्न माग गर्दै खनालको निवासस्थान पुगेको एक टोलीलाई उहाँले ‘तह लगाउने’ चेतावनी दिनुभएको हो । क्षत्री समाज, ब्राह्मण समाज, ठकुरी समाज महासङ्घ, नेपाल दशनामी समाज, विभेदमुक्ति प्रगतिशील समाज, दलित जनजागरण सेवा सङ्घ, खस क्षत्री एकता समाज र पिछडा वर्ग महासङ्घलगायतका संस्थाहरू सम्मिलित ‘राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समिति’का तर्फबाट समितिका अध्यक्ष प्रा. दिलबहादुर क्षत्री, कुमार खड्का, लक्ष्मी सङ्ग्रौला, मोहनविक्रम शाह, रूपबहादुर शाही (परियार)लगायतको नेतृत्वमा करिब नब्बेजनाको टोली आइतबार बिहान साढे ६ बजे ताहाचलस्थित खनालको निवासस्थान पुगेको थियो । आफैंले समय दिएर भेट्न बोलाउनुभएका खनालले उक्त टोलीलाई एक घण्टाभन्दा बढी कुराएपछि त्यहाँ प्रहरी बोलाइएको थियो । तीनवटा भ्यानमा प्रहरीहरू आइपुगेपछि मात्र खनाल आमन्त्रित टोलीसँग भेटवार्ताका लागि प्रकट हुनुभएको थियो । बडो मुस्किलसँग प्रकट हुनुभएका झलनाथ खनाललाई अध्यक्ष दिलबहादुर क्षत्रीले ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि प्रवक्ता कुमार खड्का केही कुराहरू राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्योे । खनालले मसँग तपाईंहरूलाई सुनेर बस्ने समय छैन भन्दै त्यहाँबाट फर्कने प्रयास गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका एउटा जिम्मेवार नेताको व्यवहार देखेर सहभागीहरू छक्क परे ।
कतिपयले अलिक उत्तेजित हुँदै कुरा सुन्न कर गरे भने केहीले चाहिँ ‘तपाईंका कुरा धेरै सुन्यौँ आज हाम्रो सुन्नुहोस्’ भनेर आग्रह गरे । त्यसपछि कुमार खड्काले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो । संयुक्त समितिका तर्फबाट दिलबहादुर क्षत्रीले ज्ञापनपत्र बुझाउन अघि बढेर सुनाउन खोज्दा खनालले फेरि पनि सुनाउनुपर्दैन भन्नुभयो । सहभागीहरूले चर्काचर्की गरेपछि उहाँ ज्ञापनपत्र पढेको सुन्न पनि तयार हुनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र ग्रहणपश्चात् खनालले भन्नुभयो, ‘विगतमा क्षत्री–ब्राह्मणहरूले राज्यबाट संरक्षण पाएका हुन््, केही जातिहरू साँच्चै नै पिछडिएको हुँदा तिनलाई मूलधारमा ल्याउन तिनको नाममा राज्य राख्न खोजिएको हो । नाम मात्र राख्दा तपाईंहरूले आपत्ति जनाउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।’ खनालले यसो भन्नुभएपछि सहभागीहरूले कुनै खास–खास जातिको नाममा राज्यको नामकरण गर्नु उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘जातीय राज्य बनाए हामी सडकमा ओर्लिन बाध्य हुनेछाँै ।’ जवाफमा खनालले क्रूद्ध हुँदै भन्नुभयो, ‘जातीय राज्यका विरुद्ध सडकमा आए राज्य लगाएर तह लगाइन्छ । यो तपाईंहरूले बोल्ने स्वतन्त्रता पनि हामीले लडेर ल्याइदिएका हौँ ।’
खनालको यसप्रकारको अभिव्यक्ति भएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको समूह निकै क्रूद्ध हुन पुग्यो । नेताहरूले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि त्यहाँ ढुङ्गामुढा हुने स्थिति बन्यो । केही पत्थर त खनालको ढोकामा प्रहार पनि भए । ‘जातीय राज्य चाहिँदैन– देश टुक्र्याउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै सहभागीहरू फर्कन खोज्दा प्रहरीले दुई युवालाई पक्राउ गरेर भ्यानमा राख्न खोज्दा एकैछिन झडपको स्थिति बन्यो, पक्राउ परेका युवाहरू नियन्त्रणमुक्त भए ।
ज्ञातव्य छ, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सिटौला, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई राष्ट्रघाती तथा जातिघाती भएको आरोप लाग्न थालेको छ । ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी र दलितलगायत राष्ट्रवादी शक्तिहरू उल्लिखित नेताहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् । संयुक्त समितिले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ । जातीय आधारमा राज्य विभाजन गर्न प्रयास भए त्यसपछि निर्णायक र कठोर सङ्घर्षमा उत्रने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा केही विदेशीहरूद्वारा उत्पे्ररित तथा महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरू जातीय राज्यका निम्ति उचालिएका छन् र तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम राजनीतिक क्षेत्रकै खासखास पार्टी र तिनका नेताहरूबाट भइरहेको छ । झलनाथ खनाल तिनैमध्ये एक मानिनुहुन्छ । यस क्रममा संयुक्त समितिले नेताहरू सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओलीलगायतलाई पनि भेटेर आफ्ना कुराहरू राखेको छ । भेटवार्तापश्चात् समितिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डभन्दा केपी ओली र सुशील कोइराला आफ्ना भावनाप्रति सकारात्मक रहेको महसुस गरेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै विवाद बढी
संविधानका विवादित विÈयमा सहमति खोज्न बसेको मधेसी मार्चासहित प्रमुख चार दलको बैठक बस्दै बिनानिष्कर्È टुङ्गिँदै आएको छ । विशेषगरी उनीहरूबीच शासकीय स्वरूप तथा सङ्घीयताको विषयमा कुरा मिलेको छैन । बैठकमा बसेका चारवटै दलका नेताहरूले आफ्ना अडान त्यागेका छैनन् ।
बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले १० प्रदेशबाट पछि हट्नै नसक्ने अडान राख्दै आएको छ । उसले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण्ँ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । माओवादीले तीन दलको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखे पनि पार्टीभित्रै चर्को विवाद देखिएको छ । पार्टी नेतृत्व जातीय राज्यबाट पछि नहट्ने अडानमा छ भने माओवादीकै जिल्लास्तरीय नेताहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पार्टीले तयार गरेको प्रस्तावको विरुद्धमा सुदूरपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरूबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण्ँ गर्दा जातीय सद्भावमा असर पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, एमालेले १२ प्रदेश अगाडि सारेको छ । उसले प्रदेशको नामकरण भने गरेको छैन । तर, एमालेले पनि जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने तयारी देखेपछि पार्टीनिकट युवा सङ्घले जातीयताका आधारमा प्रदेश नबनाउन पार्टीका अगुवा नेताहरूलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई घरघरै पुगेर यस्तो दबाब दिएका हुन् ।
धेरै प्रदेश बनाउँदा देशले धान्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले बढीमा पाँचदेखि सात प्रदेश बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् । युवा सङ्घका अध्यÔ महेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले अध्यÔ झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । भेटमा जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण्ँ गरे राष्ट्रियता खण्डित हुने उनीहरूले बताएका थिए ।
अस्थिरतावादी शक्तिले अँध्यारो कोठामा बसेर जातीय नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र राष्ट्रियता खण्डित गर्ने कोसिस गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सङ्घीयताको संवेदनशील मुद्दामा पार्टीको भन्दा जातिको नेताका रूपमा नेताहरू प्रस्तुत भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी बने कमाइको स्रोत
निजामती कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्था गर्ने क्रममा मन्त्री र सचिवले यसपटक राम्रै कमाउने मौका पाएका छन् । उनीहरूले धेरै आर्थिक कारोबार हुने निकायमा कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा कम्तीमा पनि एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिएर सरुवा तथा पदस्थापना गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको आन्तरिक सरुवा तथा पदस्थापना गर्दा यति कर्मचारीहरूबाट रकम लिइएको हो । स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी मासिक रूपमा तिर्ने गरी भन्सार विभागहरूमा सरुवा भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोग गरेकामा कारबाहीमा परेका करदाताको निणर््ँय प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नमिल्ने सहसचिव लक्ष्मण्ँ अर्याललाई अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले राजस्व न्यायाधिकरण्ँमा सरुवा गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक छँदा अर्यालले अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । स्रँेतका अनुसार उनीबाट अर्थमन्त्रीले राम्रो नगद लिएका छन् ।
अर्यालले नक्कली बिलसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा एक कर्मचारीले बताए । नक्कली बिल प्रयोग गरेको अभियोगमा जरिवाना र ब्याजसहित तिराउने निणर््ँय भएका अधिकांश करदाता निणर््ँयविरुद्ध मुद्दामा राजस्व न्याधिकरणमा गएका छन् । स्रोतका अनुसार दुई सयभन्दा बढी करदाताले न्यायाधिकरण्ँमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यÔतामा राजस्व र लेखा समूहका उपसचिव सदस्य हुने न्यायाधिकरण्ँमा पहिलोपटक सहसचिव पठाइएको छ । हालै अर्थमा सरुवा भएका हरि पोखरेललाई लेखा सदस्यका रूपमा पठाइएको छ । मन्त्रालयले उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सहसचिव पठाउने निणर््ँय गर्दा पनि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । पहिला सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्भे गरी सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण्ँ अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण्ँ पौडेललाई भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । उनीसँग पनि अर्थमन्त्रीले राम्रो मोलमलाई गरेर मात्र भन्सार विभागमा पठाएको बताइन्छ । उनले भन्सारका महानिर्देशक रण्ँबहादुर श्रेष्ठलाई अर्थको राजस्व परामर्श समितिमा लगेर थन्क्याएका छन् । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख जन्मजय रेग्मीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । उनीहरूबाट पनि राम्रो रकम बुझेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व २ नम्बर कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक तोयम रायलाई विमानस्थल भन्सारको प्रमुख बनाइएको छ । रायको ठाउँमा हालै अर्थमा सरुवा भएका जयदेव श्रेष्ठलाई पठाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक महेश दाहाल र भन्सारका उपमहानिर्देशक विष्ण्ँु पाण्डेलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्वको १ नम्बर कार्यालयका शिशिर ढुंगाना र हालै बढुवा भएका सहसचिव रामशरण्ँ पुडासैनीलाई राजस्व अनुसन्धानको उपमहानिर्देशक बनाइएको छ । २ नम्बरका कृष्ण्ँ देवकोटालाई आन्तरिक राजस्व र ३ नम्बर कार्यालयका प्रमुख प्रशासक मधुसूदन पोखरेललाई भन्सारको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सरुवामा परेका सबैबाट मन्त्री पुनले आर्थिक लाभ लिएका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले जिल्ला विकास अधिकारीका रूपमा सामान्यमा थन्किएका उपसचिवहरूलाई पठाउँदा कम्तीमा पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म लिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ती सहसचिवका अनुसार सर्वाधिक आकर्षक र धेरै कारोबार हुने जिल्ला मानिएको काठमाडौं जिल्ला विकास समितिमा प्रेमराजा जोशीलाई पठाइएको छ । मन्त्री रायमाझीले जोशीसँग राम्रो रकम लिएर मात्र काठमाडौं जिविसमा पठाएका हुन् । मन्त्री रायमाझीले गोविन्द कार्कीलाई काभ्रे, नारायण थापालाई सिन्धुपाल्चोक, बन्धुराज बास्तोला चितवन, राजकुमार श्रेष्ठलाई ललितपुर, ईश्वरराज पौडेललाई कास्की, राजेन्द्र पाण्डेलाई सुनसरी, रामुराज कडरियालाई नवलपरासी र शिवराम पोखरेललाई मोरङमा पठाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी जिल्लामा अतिरिक्त कमाइ पनि हुने भएकोले त्यस जिल्लामा पुगेका उपसचिवहरूबाट पचास हजारदेखि दुई लाखसम्म नगद लिएका छन् । स्रँेतका अनुसार केहीले पछि बुझाउने वाचा गरेका छन् ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि कर्मचारीहरूको पदस्थापनामा राम्रो रकम लिएका छन् । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गच्छदारले सहसचिव एकराज भण्डारीबाट बढी आर्थिक कारोबार हुने निकायमा सरुवामा परेका कर्मचारीहरूबाट मोटो रकम लिएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू नै अन्यायमा
अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने निकाय नै अन्यायमा परेपछि त्यसले कसरी न्याय दिलाउला ? अन्यायमा परेका र पहुँच भएकाहरूले धाउने गरेको सर्वोच्च अदालतकै सातजना न्यायाधीश आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूले अरूका अधिकारबारे कुरा गरे पनि आफूहरू अस्थायी नै भएको भन्दै एक–अर्काबीच अन्यायमा परेको भन्दै फतफताउन थालेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रकाश वस्ती,
कमलनारायण दास, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्टलगायत सातजना न्यायाधीश अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै जिल्लाभरमा गरेर झण्डै चार दर्जन न्यायाधीश अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार तिनै अस्थायी न्यायाधीशहरूकै भरमा न्याय सम्पादनको बढी काम हुँदै आएको छ । ती न्यायाधीशका अनुसार नयाँ संविधान नबनेसम्म सर्वोच्चले नयाँ न्यायाधीश नियुक्त हुन नदिने चलखेलका कारण सर्वोच्च अदालत सीमित न्यायाधीशको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा धकेलिँदै छ, यसले न्याय सम्पादनमा नराम्ररी असर पार्ने चिन्ता यतिबेला अदालतमा व्याप्त छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सक्रिय भूमिका नभएको भन्दै न्यायपरिषद्मार्फत स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगर्दा अदालतको काम प्रभावित बन्ने खतरा रहेको बताउन थालेका छन् ।
न्यायाधीश मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व हाँक्ने रजिष्ट्रार नियुक्तिमा समेत न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीशको द्वैध भूमिका रहेको बताएका छन् । हालै बसेको आयोगको बैठकमा ०५६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग) को डीएसपी पदबाट सर्वोच्चको उपसचिव बनाइएका लोहितचन्द्र शाहलाई रजिष्ट्रार बनाउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर, परिषद्का अन्य सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन । लोहितचन्द्रभन्दा निकै वरिष्ठ तथा कानुनी क्षेत्रमा २५ वर्ष लामो अनुभव सम्हालेका अग्नि थपलिया पनि रजिष्ट्रारका प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन् । तर पनि प्रधानन्यायाधीशले उनको नियुक्तिमा चासो नदेखाई लोहितचन्द्रको प्रस्ताव एकाएक अघि सारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार न्याय सेवा आयोगका सदस्य कानुनमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताले लोहितको चरित्र र पृष्ठभूमि ठीक नभएको जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चुप बसेका थिए । तर, अर्का प्रतिस्पर्धीलाई नियुक्ति गरौँ भन्ने सदस्यको रायपछि प्रधानन्यायाधीशले यसबारे पछि कुरा गरौँला भनेर टारिदिएको एक न्यायाधीशले बताए । रजिष्ट्रारसमेत नियुक्ति नगर्ने हो भने न्याय सम्पादन मात्र होइन, सर्वोच्चको प्रशासनसमेत माउबिनाको बाछोजस्तो हुने स्थिति नजिक आइसकेको छ ।

काङ्गे्रस मात्रै देशको पक्षमा !
विगत ६ वर्षयता धेरै निर्णयमा चुक्दै आएको नेपाली काङ्गे्रस प्रदेशहरूको निर्माणमा भने राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा अब्बल देखिएको छ । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु दूरगामी दृष्टिले देशको हितमा हुन नसक्ने भन्दै काङ्गे्रसले सामथ्र्य, भूगोल र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको खाका कोरेको छ । काङ्गे्रसले तयार गरेको ढाँचाले अहिलेसम्म सङ्घीयताको विरोध गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गरेको छ । देशले धेरै राज्य धान्न नसक्ने ठम्याइका साथ काङ्गे्रसले सात प्रदेशको परिकल्पना गर्नु र राज्यहरूको सीमाङ्कन गर्दा अपनाएको होसियारीलाई उक्त पार्टीको परिपक्वताको रूपमा लिइएको छ । काङ्गे्रसले प्रस्तुत गरेको खाकाप्रति राष्ट्रवादी सम्पूर्ण नेपाली तथा एमाले र अन्य केही दलहरूको समेत समर्थन रहेको छ । तर, एमालेले आफ्नै पार्टीभित्र उत्पन्न तनावका कारण सातदेखि १४ प्रदेशमा सहमति हुनसक्ने औपचारिक धारणा अघि सारेर सबैलाई चकित पारेको छ । त्यस्तै गोप्य बैठकहरूमा सात प्रदेशमा सहमति जनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा दश र नभए १४ प्रदेश बन्नुपर्ने बताएर केही साम्प्रदायिक तत्वबाहेक सबैलाई निराश र क्रूद्ध तुल्याएका छन् । प्रचण्डको यस्तो व्यवहारलाई अपरिपक्वता र गलत नियतबाट पे्ररित ठानिएको छ ।
प्रदेशहरूको निर्माणको सन्दर्भमा अनुशासित भनिने कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा व्यापक अराजकताको स्थिति प्रकट भएको छ । एमाले र माओवादीका जनजाति सभासद्हरू पार्टी ह्विपसमेत उल्लङ्घन गर्न तम्तयार भएका छन् । पार्टीले जातीय राज्यको पक्षमा निर्णय नलिए पार्टीसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । तर, काङ्गे्रसमा भने त्यसप्रकारको कुनै समस्या देखिएको छैन । पार्टी निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्ने इच्छा काङ्गे्रसमा आबद्ध सबै जातीय समूहका मानिसहरूले दर्शाएका छन् । यसबाट सिङ्गै राष्ट्रलाई समेट्न सक्ने सामथ्र्य काङ्गे्रसमा मात्र भएको पुष्टि हुन पुगेको छ । काङ्गे्रसले प्रस्तुत गरेको अवधारणाअनुरूप प्रदेशहरूको निर्माण भएमा सङ्घीय पद्धतिमा मुलुक गए पनि यसले विखण्डनकारी पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, काङ्गे्रसले परिकल्पना गरेझैं राज्य संरचना खडा हुनेमा भने विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो धारणामा काङ्गे्रस कहिलेसम्म र कतिसम्म अडिन सक्ला भन्ने आशङ्का अहिले पनि कायम छ भने अन्य दलहरूसमेत देशको भविष्यप्रति चिन्तित नभएमा काङ्गे्रसले सोचेझैं राज्य पुनर्संरचना हुन सम्भव हुनेछैन । जे भए पनि काङ्गे्रसले परिपक्व अवधारणा प्रस्तुत गरेर आमनेपालीको मन जितेको ठानिएको छ ।

सङ्घीय सद्भावना तीन प्रदेशको पक्षमा
सङ्घीय सद्भावना पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिलकुमार झाले आफ्नो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नरहेको जनाउँदै मुलुकमा संसदीय प्रणाली कायम राखी यसैलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । यही वैशाख ८, ९ र १० गते वीरगञ्जमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पुनः पार्टीअध्यक्षमा छानिनुभएका उद्योगमन्त्री झाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा भावी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने शासकीय स्वरूपबारे आफ्नो दलको धारणा प्रस्ट्याउँदै हाम्रोजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुवै उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । सेरमोनियल राष्ट्रपति र संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री नै नेपालको माटोसुहाउँदो र देशका लागि हितकारी हुने उहाँको कथन थियो । शासकीय स्वरूपबारेको सवालमा अध्यक्ष झाले भन्नुभयो, ‘नेपालमा हिमाल, पहाड र मधेस गरी जम्मा तीनवटा मात्र प्रदेश हुनुपर्छ, धेरै प्रदेश देशले थेग्न सक्दैन । यदि अखण्ड नेपालको जनचाहनालाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्ने हो भने उल्लेखित तीन प्रान्तमा विभक्त गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ ।’
मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष झाले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो ।

नक्कली कागजात बनाई विदेश पठाउने पक्राउ
नेपाल प्रहरीले देशभरका प्रमुख घटना, अपराध गतिविधि तथा दुर्घटना नियन्त्रण गर्न चौबीसै घण्टा निगरानी गर्ने उच्च प्रविधियुक्त सीसीटीभी देशका तीन सय ३१ ठाउँमा जडान गरेको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद सिंहले गत सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
सो अवसरमा उनले साइबर अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुका साथै विद्युतीय कारोबार (साइबर क्राइम) ऐन २०६३ अनुसार कारबाही भएकाहरूको विवरण, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूबारे पनि प्रकाश पारे । प्रहरी नायव महानिरीक्षक सिंहले सुडानमा एपीसी ल्याउने र लैजाने सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा भएको प्रगति विवरण, प्रहरी कल्याण कोषका गतिविधि तथा भावी योजना, सामुदायिक प्रहरी गतिविधि तथा यसका भावी योजना, नेपाल प्रहरी अस्पतालका गतिविधि, ट्राफिक प्रहरीले गरेका सचेतना कार्यक्रम, उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सक्रियता, ट्राफिक प्रहरी कारबाही गतिविधि, ट्राफिक प्रहरीबाट सङ्कलित राजस्व विवरण, ट्राफिक प्रहरीलाई गरिएका कारबाही र प्रदान गरिएको पुरस्कारबारे समेत चर्चा गरे ।
यसैबीच नेपाली हुँ भनी ढाँटेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने २९ वर्षीय भुटानी शरणार्थी जितबहादुर सुब्बालाई प्रहरीले बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको छ । नौ वर्षको उमेरमा नेपाल आएका निज जितबहादुर सुब्बा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा अमेरिका जाने तयारीमा थिए । निज जितबहादुर सुब्बा, जागिरमान लामा, आकाश राई भन्ने लालबहादुर राई, पदमलाल मिश्रलगायतको समूहले भुुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाई क्यानाडा, यूएसए पठाइदिन्छु भन्दै धेरै नेपालीबाट मोटो रकम असुली गरेकोसमेत बुझिन आएको छ । सो समूहले हालसम्म १४÷१५ जनालाई क्यानडा पठाइसकेको खुल्न आएको पनि बताइएको छ ।

कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानको बैठक सम्पन्न
राष्ट्रसेवामा समर्पित भई समाजसेवालगायतका कार्य र राष्ट्रव्यापी रूपमा विभिन्न विधामा पुरस्कारको स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ दुई महिनाअघि जागरुक युवा रोशन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानको प्रथम बैठक गत सोमबार नयाँबानेश्वरस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका मानार्थ अध्यक्ष समाजसेवी माधवप्रसाद श्रेष्ठको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा महासचिव वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ सदस्यहरू प्रमोदकुमार कार्की, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पुस्तक लेखक लोकमान मास्के तथा आमन्त्रित व्यक्तिहरू दुर्जकुमार राई, जनपयोगी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठ, दावाँली समाजका सचिव शीतलकुमार श्रेष्ठ, दावाँली मिलन क्लबका उपाध्यक्ष सिलोनबाबु श्रेष्ठ, नोवेल एकेडेमीका डाइरेक्टर नवराज पाण्डे, दावाँका उत्तम खड्का, हेटौँँडा वनविज्ञान क्याम्पसका प्रशिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ, यती एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन रमोद श्रेष्ठ र रमेश श्रेष्ठसमेतको उपस्थिति थियो ।
मानार्थ अध्यक्षले उपस्थित सदस्यहरूको स्वागतमा मन्तव्य दिने क्रममा प्रतिष्ठानको उद्देश्य तथा संस्थाको भावी कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुहुँदै सञ्चालकहरूलाई नवरत्नको संज्ञा दिनुभयो । वरिष्ठ सदस्य प्रमोद कार्कीले आफ्नो बाल्यकालका कुरा राख्दै मानार्थ अध्यक्षज्यूको अनुरोध स्वीकार गरेर समितिमा बस्न मञ्जुर भएको रहस्य खोल्नुभयो भने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि दाँवामा बितेको बाल्यकाल स्मरण गर्दै संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न आफ्नोतर्फबाट यथाशक्य भूमिका निर्वाह गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । बैठकमा उपस्थित सबैले संस्थाप्रति सहयोगको हात बढाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने नवराज पाण्डेले आफ्ना पिताको नाममा सदस्यता प्राप्त गरी विशेष सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिनुभयो । उत्तम खड्काले कृष्णलक्ष्मी रङ्गशाला निर्माणको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सहयोग गर्ने वचनबद्धता दर्शाउनुभयो ।

त्रिवि शिक्षाध्यक्षमाथि सबैको नजर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज आफ्नो पाँच दशकको सेरोफेरोमा पुगेको छ । यसका अगाडि धेरै चुनौती र दायित्व छन् भने दक्षिण एसियाकै एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिविलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच मुलुकका सबै पक्षमा रहेको अनुभूति हुन्छ । हाल आएर प्रतिस्पर्धाको शैक्षिक अवस्थामा यसबारे अझ चिन्तन–मनन गर्नु आवश्यक भएको छ । यसै सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि मानविकी सङ्कायमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नु र यो सङ्कायलाई अगाडि बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने हो त्यो कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कुराले दातृ राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक निकायहरू, सरकारी निकायहरू आश्चर्यचकित छन् ।
हालै केही समयअगाडि मात्र भित्रुवन विश्वविद्यालयको सबैभन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा प्राध्यापक गुणनीति न्यौपानेको शिक्षाध्यक्ष पदमा भएको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।
आजभन्दा पाँच दशकअघि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क भन्ने ठाउँमा जन्मिएर त्यहीँबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिविको नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा मास्टर्स गरीकन इटलीबाट समेत यस विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्नुहुने उहाँ दक्षिण एसियाकै उच्च बौद्धिक प्राध्यापकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रियताका साथ लाग्नुभएका प्राध्यापक न्यौपानेले ०३६ सालको आन्दोलन, ०४६ को जनआन्दोलन र ०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र नभएर ऐतिहासिकसमेत रहेको उहाँका सहकर्मीको कथन छ । नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका महासचिवसमेत रहिसक्नुभएका प्राध्यापक न्यौपानेको जीवनमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको ठूलो प्रभाव रहेको देखिन्छ । आफ्नो ब्रह्मले जे देख्छ त्यही नै बोल्ने प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरातको प्रभाव पनि उहाँमा गहिरोसँग परेको अनुभूति हुन्छ । फलतः आफूले बोलेको कुराका लागि ज्यानै दिनुपरे पनि पछि नहट्ने उहाँको स्वभाव रहँदै आएको छ । सदाचार, सद्गुण र सद्व्यवहारका पक्षपाती प्राध्यापक न्यौपाने वास्तवमै आफूले बोलेका कुरालाई पूरा गरेरै छाड्ने व्यक्तिका रूपमा बुद्धिजीवीसामु परिचित हुनुहुन्छ । त्रिविलाई अगाडि लैजान आवश्यक कार्यहरू, जस्तो कि स्थायी शिक्षकहरूका लागि दुईवर्षे पीएचडी कार्यक्रम, बाह्रै महिना पीएचडीमा एप्लाई गर्न पाइने व्यवस्था, योग्यता पुगेका प्रा.डा. लाई सुपरभाइजर राख्नुपर्ने व्यवस्था, रिटायर्ड भएका प्रा.डा. लाई पनि सुपरभाइजर राख्न पाइने व्यवस्थाजस्ता कार्यक्रमहरू उहाँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्नेमा आमनेपाली शैक्षिक जगत् विश्वस्त रहेको छ । प्राध्यापक न्यौपानेका युरोप, एसियालगायत विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रकाशित हुने जर्नलहरूमा अनगिन्ती अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । समानताका पक्षपाती प्राध्यापक न्यौपाने सबैले समान रूपमा पालैफेरो अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्नुहुन्छ ।
मानविकी सङ्कायअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विभागहरू, सबैभन्दा बढी प्राध्यापकहरू र अति पुरानो यो सङ्कायलाई नयाँ चिन्तन र विचारका साथ उच्च बौद्धिक क्षमताका धनी शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक न्यौपानेले कसरी लैजानुहुन्छ– सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
– आशिष शर्मा

सर्लाहीमा दुई सडक शिलान्यास
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको बरहथवा (नयाँ सडक)देखि मधुवनीसम्मको ४०.३ किलोमिटर र नवलपुरदेखि मलङ्गवासम्मको २६.६ किलोमिटर सडकको गत साता नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले सार्वजनिक समारोहबीच शिलान्यास गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू, सडक विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, जिल्लापदाधिकारीहरू तथा स्थानीय जनताको उल्लेख्य उपस्थितिमा भएको शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत प्रसादले परियोजनाको प्रगतिशील कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको बृहत् आर्थिक विकास सिर्जना गर्ने प्रकृतिका पूर्वाधार विकासमा भारतको प्रतिबद्धता रहेको कुरा दोहो¥याउँदै नेपाल र भारत एक–अर्कामा घनिष्ठ भएकाले दुवैको समान समृद्धि र विकास जरुरी भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विकासमा भारत साझेदार बन्न चाहेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
राजदूत जयन्तद्वारा बुधबार शिलान्यास भएका उल्लेखित सडकहरू नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारद्वारा जारी तराई सडक परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणका निर्माणाधीन १९ सडकअन्तर्गत पर्दछन् । यी सडकको निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्नुको साथै नेपालभित्रै तथा नेपाल र भारतबीच आवतजावतका लागि स्तरीय सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा एक हजार चार सय किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै छ भने परियोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिँदै छ । पहिलो चरणअन्तर्गत तराईमा कुल ६ सय पाँच किलोमिटर लम्बाइका १९ वटा शाखा÷हुलाकी सडक निर्माण गरिँदै छ । यी सडक नेपाल सरकारको छनोटमा विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन छन् । ११ अर्ब लगानी पर्ने निर्माणाधीन यी सडकबाट स्थानीय करिब ८८ लाख जनतालाई वस्तु तथा सेवाको सुलभ ओसारपसारमा सुविधा पुग्नुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा यसले तीव्रता ल्याउने दाबी गरिएको छ । पहिलो चरणपछि दोस्रो चरणको काममा करिब ९ सय किलोमिटर सडक विस्तार गरिने योजना छ ।

सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउन भारतले सघाउने
नेपाल–भारत परराष्ट्र सहसचिवस्तरीय सुरक्षा परामर्श समूहको गत साता पोखरामा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीचको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले लामो समयदेखि एकापसमा भइरहेका सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक धितालले भने, ‘दुई देशबीचको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने सिलसिलामा विषय नतोकिए पनि भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको सैन्य सहयोगलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।’
द्विपक्षीय सहयोगलाई निरन्तरता दिने सहमतिसहित गत बिहीबार र शुक्रबार आयोजित बैठक सैन्य सहयोगबाहेक दुवै देशका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक परे संयुक्त प्रशिक्षण दिन सकिने, साहसिक गतिविधिमा सहभागी गराउने, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन बलियो बनाउनेजस्ता विषयमा सहमतिमा पुग्नुका साथै मानवतस्करी, भारतीय नक्कली नोट कारोबारको निगरानी, आपराधिक घटना नियन्त्रणलगायतका विषयमा पनि बैठकमा व्यापक छलफल भएको र त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन दुवै देशले सजगता अपनाउने निर्णय भएको बुझिएको छ ।

भारतीय कम्पनी नेपाली फिल्म बनाउन अग्रसर
फिल्म निर्माणसम्बन्धी नेपाली सङ्घ÷संस्थाहरू अग्रसर भएमा आफू नेपाली फिल्म निर्माण कार्यमा संलग्न हुने चाहना नोयडा फिल्म सिटी नामक भारतीय फिल्म कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । निकट भविष्यमै दिल्लीमा नेपाली फिल्मसमेत समेटेर नेपाल–भारत संयुक्त फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिन गत साता आयोजित प्रेस कन्फ्रेन्समा बालबालिकाको विषय समेटिएको स्क्रिप्ट लिएर आएमा फिल्मको सम्पूर्ण लगानी गर्न तयार रहेको फिल्म सिटी नोयडा र एसियन एकाडेमी अफ फिल्म एण्ड टेलिभिजनका निर्देशक सन्दीप मारवाले जानकारी दिए ।
भारतीय फिल्म बजारको सयवर्षे इतिहासको अनुभवलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रमा साट्दै नेपाली फिल्म बनाउन इच्छा व्यक्त गरेको प्रस्ट्याउँदै निर्देशक मारवाले नेपाल र भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रिज मिलेर एउटा स्तरीय नेपाली फिचर फिल्म बनाउन सकिए दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास
व्यक्त गरे ।
नोयडा फिल्म सिटीमा नौवटा फिल्म स्टुडियो रहेको र त्यहाँको सेवा–सुविधा नेपाली फिल्म क्षेत्रले सुलभ दरमा उपभोग गर्न सक्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

शौचालय व्यवस्थापनमा प्रमपुत्रीको पहल
एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न पुगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. देवीप्रसाद गौतमलाई विद्यार्थीले ¥याख¥याख्ती पारेका छन् । स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई स्वागत र शोध वर्षकालाई बिदाइ गर्न दोस्रो वर्षले आयोजना गरेको कार्यक्रममा क्याम्पसको भौतिक संरचना, कक्षाकोठा तथा शौचालयलगायतका विषयमा विद्यार्थीले विभागीय प्रमुखसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रथम वर्षका रमेश काफ्लेले भने, ‘पीएचडी गर्दैमा सबै प्राज्ञिक हुन्छन् भन्ने छैन, अधिकांश गुरुको प्राध्यापन तरिका आफ्नो योग्यताअनुसारको छैन ।’ विद्यार्थी सङ्ख्या अनुपातमा कक्षाकोठाको व्यवस्थापन नहुँदा पढाइमा समस्या आएको उनको गुनासो थियो । दोस्रो वर्षकी छात्रा रूपकुमारी उलकले विश्वविद्यालयमा सभ्यता र संस्कृतिको ज्ञान हासिल गरे पनि स्वच्छता सिक्न नसकिएको बताइन् । शौचालयको दुर्गन्धका कारण भित्र पस्न नसकिने अवस्था तथा कक्षाकोठाको धुलो र माकुराको जालोका कारण विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्था झल्किएको उनको भनाइ थियो ।
विभागीय प्रमुख गौतमले विद्यार्थीका समस्याप्रति आफू संवेदनशील रहेको भन्दै यसबारे केही गर्ने सोच बनाएको बताए । शौचालय, कक्षाकोठाका समस्याबारे सुरुमै जानकारी गराएको भए समाधानका लागि सजिलो हुने उनले बताए । विभागमा पटक–पटक यस्ता समस्याबारे जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको उपस्थित विद्यार्थीले गुनासो गरेका थिए । नेपाली केन्द्रीय विभागमा मात्र होइन अन्य विभागमा पनि शौचालयको समस्या वर्षौंदेखि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । कक्षाकोठामा विद्यार्थीका लागि पर्याप्त डेक्स–बेञ्च नहुनु र नियमित सरसफाइ नहुनुले विद्यार्थीको असन्तृष्टि बढ्दै गएको छ । ‘पढाउन आएका प्राध्यापक आफ्नो पुस्तकको विज्ञापन गर्दैमा आधा समय बिताउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने । विद्यार्थीका हरेक समस्याप्रति आफूहरू केन्द्रित हुने गरेको भन्दै स्ववियुसचिव मानुषी भट्टराईले शौचालय र खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पहल जारी राख्ने आश्वासन दिइन् । – फणीन्द्र संगम

सुपारी कृषक पनि सडक सङ्घर्षमा
नेपालमा उत्पादन भई भारततर्फ निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काममा साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले गरेको छ । सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफैंले स्वीकृत गरेको कार्यविधिविपरीत चारवटा व्यापारिक फर्म र एक व्यापारिक संस्थालाई आठ हजार तीन सय मे. टन सुपारी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको विरोधमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई शिरोधार्य गर्दै आफ्नो संस्थाको पहलमा झापा जिल्लामा मात्र तेह्रवटा प्रारम्भिक सुपारी सहकारी सङ्घ र एक जिल्ला सहकारी सङ्घको स्थापना भइसकेको स्मरण गराए । यिनै सहकारीमार्फत कृषकको सुपारी खरिद, प्रशोधन र स्वदेशमा बिक्री गर्ने एवम् भारतमा निर्यात गर्ने काम हुँदै आएकोमा सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यस संस्थाको क्रियाकलाप र अधिकारलाई खुम्च्याउने काम गरेको भन्दै उनले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । संस्थाका महासचिव नीलकण्ठ तिवारीले सुपारीको पैठारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गरी पैठारीमा नियन्त्रण गर्दै व्यापार घाटा घटाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र किसानलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरे भने सुपारीको पैठारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न संस्थाले सरकारसँग माग गरेको पनि उनले जनाए ।
सोही कार्यक्रममा झापा जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एमालेका सभासद् दीपक कार्कीले स्वदेशी व्यवसायी तथा सुपारीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई उपेक्षा गरेर भारत र इन्डोनेसियाका व्यापारीहरूलाई कारोबार गर्न इजाजत दिने सरकारी नीति हास्यास्पद एवम् घोर आपत्तिजनक रहेको अभिव्यक्ति दिए । स्वदेशी सुपारी कृषक, सहकारी संस्थाहरू र नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थालाई धराशयी तुल्याउने यस निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरू अख्तियारको ढोका घच्घच्याउन जाने र त्यहाँबाट पनि समाधान ननिस्किएमा सडक सङ्घर्षमै उत्रन पनि तयार रहेको उनको कथन थियो । यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ झापाका अध्यक्ष उमेश डालमियाले पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उक्त निर्णय किसान तथा स्वदेशी व्यवसायीको हितविपरीत भएको भन्दै विवादित विषयमा जथाभावी निर्णय नगर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई आग्रह गरे ।