जिल्लिँदै काङ्गे्रस, माओवादीको चक्रब्युहमा दुवै ठूला दल

जिल्लिँदै काङ्गे्रस, माओवादीको चक्रब्युहमा दुवै ठूला दल


दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन केही दिन बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान निर्माणको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । त्यसैले अचेल संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति र शीर्ष नेताहरूको संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै बैठकहरू बारम्बार हुने गरेका छन् । महिना दिनअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र युवा नेता अमरेशकुमार सिंहबीच छलफल भइ ‘टुङ्गो लागिसकेका’ विषयहरूसमेत जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुने स्थिति नबनेपछि उच्चस्तरीय बैठकहरूले तीव्रता पाएको बुझिएको छ । दलहरूबीच नागरिकता र संवैधानिक अदालतको विषयमा सहमति बनिसकेको छ भने निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ । त्यस्तै, राज्यको शासकीय स्वरूप मिश्रित बनाउने विषयमा ‘चार पुरुष’बीच बनेको सहमतिलाई उच्च तहबाट अनुमोदन गराउने प्रयास भइरहेको छ । नेपाली काङ्गे्रसले संसद्को सर्वोच्चतालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि प्रचण्ड, बाबुराम, सिटौला र अमरेशबीच मिश्रित प्रणालीमा जाने गुप्त सहमति बनेको थियो । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गरी शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव माओवादीले राखेको छ, तर काङ्ग्रेसले यसमा विमति जनाएको छ । यस्तो प्रस्तावमा काङ्गे्रस सहमत भएमा दलहरूबीच ‘सहमति’ बन्नसक्ने देखिएको छ । त्यसैगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पनि ‘चार पुरुष’बीच ६ देखि आठवटा सङ्घीय राज्य निर्माण गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमति उच्च तहबाट अनुमोदन हुन मुस्किल परिरहेको छ । एकातिर सबै प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध जनजाति सभासद्हरू जातीय राज्यको पक्षमा एकजुट भएका छन् भने अर्कोतिर माओवादीको प्रतिपक्षी खेमा (वैद्य पक्ष) पनि जातीय राज्यकै पक्षमा उभिएका कारण राज्य पुनर्संरचनाको कार्य जटिल बन्न पुगेको छ । वैद्य खेमाका कम्तीमा असी सभासद् र जनजाति सभासद्हरू एकातिर भएमा सत्तापक्षीय माओवादी, नेपाली काङ्गे्रस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रयास सार्थक हुने देखिएको छैन । काङ्गे्रस र एमाले जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । तर, जातीय राज्य नभईकन प्रतिपक्षी माओवादी र जनजाति सभासद्हरू संविधान स्वीकार गर्ने मानसिकतामा छैनन् । खास–खास जातिका नाममा मात्र राज्य खडा गरिएमा त्यसले अर्को किसिमको जटिलता पैदा गर्ने हुनाले काङ्गे्रस र एमाले जातीय राज्यको विपक्षमा उभिएको बताइन्छ । तर, यी दुई दलहरू आफ्ना अडानमा अन्तिमसम्म रहने कुरामा शङ्का गर्न थालिएको छ । वैद्य खेमा र जनजाति सभासद्हरूलाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान बन्न नसक्ने र बने पनि दुईतिहाइबाट पारित हुन नसक्ने भएकोले अन्तत: काङ्गे्रस र एमाले पनि जातीय राज्यकै पक्षमा जाने हुन् कि भन्ने ठान्न थालिएको छ । राज्य पुनर्संरचनामा मधेसकेन्द्रित दलहरू बरु लचकदार देखिएका छन् । विगतमा एक मधेस प्रदेशको माग राख्दै आएका उनीहरू आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेका छन् र तराईमा बहुप्रदेश सिर्जना गर्न राजी भएका छन् । मधेसी मोर्चा पनि जातीय प्रदेशको विपक्षमा उभिएको छ ।
संविधान निर्माणमा दलहरू केन्द्रित भइरहँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन पनि विवाद र असहमतिको अर्को कारण बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वर्तमान सरकारमै काङ्गे्रस र एमालेलाई समेत सामेल गराउन चाहन्छन् । तर, एमाले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने पक्षमा अडिग छ भने माओवादीको प्रतिपक्षी खेमा पनि भट्टराई सरकारलाई जसरी भए पनि विस्थापित गरिछाड्न कटिबद्ध छ । नेपाली काङ्गे्रसभित्रका बहुसङ्ख्यक नेताहरू काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । महामन्त्रीसमेत रहेका सिटौला र युवा नेता अमरेशकुमार सिंहले मात्र काङ्गे्रसलाई बाबुराम नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सामेल गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको प्रयास सफल हुनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा बाबुरामको सरकारमा पार्टी सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नरहने काङ्गे्रसका नेताहरूको ठम्याइ छ । वर्तमान सरकारमा काङ्गे्रस सामेल भएमा प्रचण्ड–बाबुरामले कुनै न कुनै बहानाबाजी गरी काङ्गे्रसलाई जिल्याएर जेठ १४ पछि पनि बाबुरामकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशङ्का काङ्गे्रसका नेताहरूले गरेका छन् । यसअघि पनि अनेकौँ घटनामा काङ्गे्रस जिल्लिइसकेको छ भने यस प्रकरणमा समेत जिल्लिनुपर्ने अवस्था आएमा काङ्गे्रसले राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण काङ्गे्रसभित्र हुन थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेका छन् यसलाई हेर्दा आगामी केही दिन मात्र काङ्गे्रसलाई अल्झाउन सकेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई सरकार बदल्ने प्रयास वैधानिक कारणले नै सङ्कटमा पर्ने र बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जेठ १४ पछि पनि निरन्तरता पाइरहने स्थिति सिर्जना हुनसक्ने ठानिएको छ । केही दिन अघिसम्म काङ्गे्रस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनसक्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले अचानक आफ्नो बोली बदलेका छन् । उनले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने बताउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र निर्वाचनसमेत आफैंले गराउने दाबी आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग निकै अघिदेखि नै गर्दै आएका छन् । आगामी एक साताभित्रै बाबुराम सरकारलाई विस्थापित गर्न नसकिएमा जेठ १ गतेदेखि वैधानिक रूपले अविश्वास प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मुस्किल पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ५१ अनुसार संसद्को तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ (पच्चीस प्रतिशत) ले हस्ताक्षर गरी समावेदन गरेमा त्यसरी समावेदन गरिएको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन अर्थात् बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै तरिकाले वैशाख मसान्त पार गरियो भने सरकार बदल्ने एउटा प्रभावकारी अस्त्र निष्क्रिय भई प्रधानमन्त्री बाबुरामको हात माथि पर्न जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिका आधारमा मात्र सरकार बदलिन सक्छ, जुन माओवादी र मधेसी मोर्चा चाहँदैनन् । वैशाखभित्रै सरकार बदल्न नसकेमा जेठ प्रारम्भ भएपछि काङ्गे्रस र एमालेका अघिल्तिर केवल दुई विकल्प बाँकी रहने छन् । बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुने या सरकार बदल्न सङ्घर्षमा उत्रनेबाहेकको विकल्प काङ्गे्रस–एमालेसँग रहने देखिँदैन । बाबुराम भट्टराई अनेक बहानाबाजी गर्दै आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष लामो बनाउन चाहन्छन् । काङ्गे्रस नेतृत्वमा सहमतीय चुनावी सरकार नै निर्माण गर्नुपरेछ भने पनि आगामी असोजपछि मात्र त्यस्तो सरकार बनाउन सहयोग गर्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री भट्टराईले बनाएका छन् । त्यसैले होसियारीसाथ कदम चाल्न सकेन भने नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायतका पार्टीहरू एकपटक पुन: जिल्लिन सक्ने सम्भावना छ ।