कर्णेल बन्ने भए सन्तु कि यम

सत्तापक्षीय माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहनुभएका झापाका कृष्ण सिटौलाबीच ‘उच्चस्तरमा’ बनेको सहमतिअनुरूप माओवादीका तर्फबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गर्ने लडाकुले कर्णेलसम्मको पद पाउने भएका छन् । लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हो या फुलकर्णेल दुईमध्ये एक माओवादी लडाकुले प्राप्त गर्ने बुझिएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा विशेष समितिले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन । मंगलबारको बैठकले लडाकु, हतियार तथा कन्टेनर सेनाको मातहत लैजाने निर्णय गरेको छ । तत्काल शिविर खाली भई शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने स्थिति बनेमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसम्मको एउटा पद लडाकुलाई दिन विशेष समितिका सदस्यहरू राजि हुनसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । माओवादीलाई प्राप्त हुने कर्णेल पदमा सन्तु दराई (परवाना) या यामबहादुर अधिकारीमध्ये एकलाई चयन गरिनसक्ने सम्भावना छ । कार्यक्षमताका दृष्टिले अधिकारी अगाडि भए पनि सन्तु दराई
प्रचण्डका निकै विश्वासप्राप्त मानिन्छन् । दराईले प्रचण्डको सुरक्षा–व्यवस्था सुरुदेखि नै हेर्दै आएका छन् । प्रचण्डको सबैभन्दा विश्वास गरिएका व्यक्ति हुनाले सन्तु दराईलाई नै कर्णेल बनाइनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कर्णेल बन्नसक्ने तहको क्षमता यमबहादुर अधिकारीमा रहेको ठान्नेहरूले भने उनैलाई उक्त मौका दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
माओवादी लडाकुलाई सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि उनीहरूलाई स्थापित मापदण्डअनुरूप भर्ना लिई तालिममा पठाइनेछ । तर, त्यसरी भर्ना सुरु गर्दा सेना, रक्षा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिका साथमा आफ्नो पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग माओवादीले राखेको छ । छनोट समितिमा दलीय प्रतिनिधि राख्नु अनुचित र अवाञ्छित हुने भन्दै विशेष समितिले माओवादीको त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन र स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । त्यसैगरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका विषयमा पनि अहिलेसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । सातबुँदे सहमतिअनुसार माओवादी लडाकुले एसएलसी मात्र पास गरेको भए पनि तिनलाई सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्नाका लागि योग्य मानिनेछ । जब कि जनताको छोराछारीले सेनाको सोही पद प्राप्त गर्न कम्तीमा प्रमाणपत्र तह पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । लडाकुलाई उमेरको सवालमा पनि छुट दिइएको छ । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको समयमा उपलब्ध शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिन विशेष समिति राजी भएको छ । तर प्रचण्ड–बाबुरामले हालसालै उपलबध गराइने योग्यताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइनुपर्ने अड्डी लिइरहेका छन् । माओवादीको यो मागलाई पनि सातबुँदे सम्झौता प्रतिकूल मानिएको छ र विशेष समितिले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको छैन ।



पन्ध्र सयभन्दा बढी झुट बोलेछन् यी नेताले
स्वर्गीय पण्डित नारायण पोखरेललाई वाचन शिरोमणि भनिएजस्तै ‘झुट शिरोमणि’को उपाधि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिँदा फरक नपर्ने देखिएको छ । शान्तिप्रक्रिया यता माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्ति तथा विभिन्न सभा–सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको प्रमुख अभिव्यक्तिको अध्ययनअनुसार शान्तिप्रक्रिया यता प्रचण्डले पन्ध्र सयभन्दा बढी पटक झुट बोलेको पाइएको छ । पार्टीका नाममा जारी विज्ञप्ति तथा विभिन्न कार्यक्रममा दिएका मुख्य अभिव्यक्तिलाई मात्र गणना गर्दा यति धेरै झुट बोलेको भेटिएको हो । उनले ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएयता मात्र यति धेरै झुट बोलेका हुन् । यसबाहेक पनि उनले धेरैपटक झुट बोलेका छन् । तर, त्यसको रेकर्ड छैन । अध्ययनअनुसार उनले एकै विषयमा धेरैपटक झुट बोलेका छन् ।
माओवादीले २६ वैशाख ०६३ मा जारी विज्ञप्तिमै भनेको थियो, ‘गत मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल तथा हाम्रो पार्टीबीच सम्पन्न १२–बुँदे ऐतिहासिक समझदारीप्रति पूर्णप्रतिबद्ध हुँदै संविधानसभामार्फत अग्रगामी राजनीतिक निकासको पक्षमा हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको सर्वविदितै छ । १२बँुदे समझदारीको मर्मअनुसार जनयुद्धको क्रममा विभिन्न व्यक्ति वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको अन्यायपूर्ण तरिकाले कब्जा गरिएको घरजग्गा तथा सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्ने काम सुरु भइसकेको छ र बाँकी काम सम्बन्धित व्यक्ति वा पार्टीका कार्यकर्तासँग छलफल गरी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ । युद्धविराम र यसअनुरूप तयार भएको आचारसंहिताको आधारभूत मर्मलाई इमानदारीपूर्वक लागू हुने कुरा पनि हामी यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’ ०६३ साल वैशाखमै विज्ञप्ति जारी गरेर व्यक्त गरिएका यी कुराहरू ०६९ वैशाख आउन लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि काङ्ग्रेस एमालेलगायतका दलहरूले उक्त कुरा लागू गर भन्दै बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् ।
सेना समायोजन, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचनाको अन्त्य, चन्दाआतङ्क, अपहरण, लुट, फिरौतीलगायतका विषयमा पनि प्रचण्डले पटकपटक आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । तर, उनको बोली र व्यवहारमा ठ्याक्कै फरक पाइएको छ । सेना समायोजन तथा चन्दाआतङ्क बन्द गर्ने विषयमा मात्र प्रचण्डले सात सयभन्दा बढी पटक विभिन्न कार्यक्रममा बोलेका छन् । तर, ती सबै झुट मात्र सावित भए । मिति तोकेरै प्रचण्डले ती कार्य पूरा गर्ने वचन नै दिएका थिए । त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा उनले पार्टी नेतृत्वमा रहेको हैसियतमा चार सयभन्दा बढी विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर, ती विज्ञप्तिमा भनिएका कुराहरू पनि लागू हुन सकेका छैनन् ।
विज्ञप्तिमार्फत उनले नेपाली जनता वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय भेदभाव, शोषण र उत्पीडनको सिकार भई आएको र यो अवस्थामा जनतालाई सामन्ती शोषणबाट मुक्त गर्न जातीय–क्षेत्रीय स्वशासनको पक्षपोषण गर्ने भनेका थिए । ०६५ सालमा सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै उनले मिति किटान गरेरै तीनदेखि ६ महिनाभित्र सेना समायोजनका काम सम्पन्न गर्ने र शान्ति कायम गर्ने कसम खाएका थिए । तर, त्यो पनि आजसम्म पूरा भएको छैन । त्यस्तै, विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार उनले सेना समायोजन तथा शान्तिप्रक्रियामा मात्र तीन सयभन्दा बढी पटक झुट बोलेका छन् । शान्तिप्रक्रियायता जति पनि कार्यक्रम भए ती सबै कार्यक्रममा उनले एउटै शब्द दोहो-याएका थिए । यति मात्र नभएर उनले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन ‘ब्रेक थ्रु’, बोल्ड डिसिजन लिने, आत्मघाती कदम चाल्ने, जोखिम मोल्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले झुट बोलेर अन्य राजनीतिक दललाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीलाई समेत भ्रममा पारेका छन् । माओवादी नेता सीपी गजुरेलका अनुसार प्रचण्डको झुट बोल्ने र अरूलाई भुलभुलैयामा राख्ने बानीले गर्दा नेपाली जनताले अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । उनले बाहिर मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि धेरै झुट बोलेको र लुट मच्चाएको नेता गजुरेलको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पार्टीका नीति र विचारलाई त्यागेकोले हामी सडकमा उत्रनुपरेको हो ।’
माओवादीकै अर्का युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द पनि पार्टी नेतृत्वको झुट बोल्ने बानीले समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले आफ्ना प्रत्येक अभिव्यक्तिमा झुट र भ्रमबाहेक अरू केही बोलेको पाइँदैन । उनले भने, ‘पार्टी भूमिगत कालमा पनि नेतृत्वले कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राखेर भ्रमको खेती गरेका थिए, अहिले पनि त्यही गरिरहनुभएको छ । प्रचण्डनिकट नेता चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव भने नेताले समयअनुसारको सम्बोधन गर्दा केही कुरा मात्र तलमाथि पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘समय र परिस्थितअनुसार नेता अघि बढ्नुपर्छ, त्यस क्रममा बोल्दा केही कुरा तत्काल लागू नहुन पनि सक्छ । उनले चर्चा गरेजति पार्टी नेतृत्वले झुट नबोलेको जिकिर पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीले राखे विश्वकीर्तिमान, फौजी सङ्गठन पनि आर्किटेक्टको जिम्मा
‘निर्णय गर्ने ठाउँमा माओवादी पुग्नुपर्छ रमिता नै हेर्न पाइन्छ’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ गर्र्दै सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख चयन गर्ने क्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वकीर्तिमान कायम गरेको छ । विश्वको कुनै पनि फौजी सङ्गठनमा प्राविधिकका रूपमा भर्ना भएका व्यक्तिलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइँदैन, नेपाल प्रहरीमा डीआईजीसम्म र सेनामा मेजर जनरलसम्मको पदीय हैसियत प्राविधिकलाई दिइन्छ । तर, बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्लाका आफूजस्तै आर्किटेक्ट (इन्जिनियर)लाई सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी नै बनाइदिएका छन् । फौजी तालिम लिन बाँकी नै रहेका कोषराज वन्तलाई आईजीपी बनाउने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन लामो समयदेखि मन्त्रालयसमेत नगई आराम गरी घरमै बसिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सोमबारको क्याबिनेट बैठकमा पुगेका थिए । भट्टराई र श्रेष्ठ आफ्नो जिल्लाका वन्तलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिलाउन यसरी लागिपरे कि फौजी मूल्य, मान्यता र परम्परालाई समेत पूरै उपेक्षा गरे । यदि ठाकुरमोहन श्रेष्ठ सुदूरपश्चिमका बासिन्दा भएकोले उनलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने थियो भने फौजी पृष्ठभूमिका दुर्जकुमार राईलाई नै आईजीपी बनाइएको भए पनि त्यसलाई नाजायज मानिने थिएन । आखिर डा. बाबुराम भट्टराई पनि माओवादी न हुन्, जात जनाइहाले । विश्वमै नभएको परम्परा तोडेर एक प्राविधिकलाई फौजको प्रमुख बनाइएपछि सशस्त्र प्रहरी बलभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । कोषराज वन्तलाई आईजीपी बनाउन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि पछिल्लो समयमा सहयोग पु-याउनुभएको बताइन्छ । नेपाल प्रहरीमा दुई डीआईजीलाई एआईजीपी बढुवा गर्दा रकम लिएको आरोप लागेका गच्छदारले यसपटक वन्तलाई आईजीपी बनाउँदा भने सीधै रकम बुझेनन् । वन्तले आफ्नी पत्नीलाई रु. तीन करोड चढाइएको जानकारी पाएपछि मात्र गच्छदार वन्तलाई आईजीपी बनाउन राजी भएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलेको छ । तर, गच्छदारले आफू ठाकुरमोहनलाई प्रमुख बनाउने पक्षमा रहेको, प्रधानमन्त्रीले मान्दै नमानेका कारणले मात्र वन्तलाई नियुक्त गर्न बाध्य भएको बताउने गरेका छन् । जे भए पनि विश्वकीर्तिमान कायम गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलमा एक प्राविधिकले आईजीपी बन्ने मौका पाएका छन् । वन्तको कार्यकाल कुन रूपमा अघि बढ्ने हो यो सबै देशवासीको चासोको विषय बन्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

यसकारण डराए प्रचण्डसँग वैद्य
सत्तापक्षीय माओवादीले सभासद् र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारेर क्रिश्चियनले कुनै गरिबलाई धर्म परिवर्तन गराएकै शैलीमा क्याम्प परिवर्तन गराउन थालेपछि प्रतिपक्षी माओवादीहरू चिन्तित बनेका छन् । द्विविधामा रहेका, अवसरको खोजी गरिरहेका र कतिपय कमजोर मानसिकताका ‘नेता’हरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न प्रचण्ड पक्षले अभियान नै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । कतिलाई पद, कतिपयलाई विदेश भ्रमण त केहीलाई नगद नै दिएर भए पनि वैद्य खेमालाई कमजोर बनाउने योजनामा प्रचण्ड–बाबुराम रहेको बताइएको छ । डेढ सयजनाको केन्द्रीय समितिमा वैद्यको समर्थनमा ४८ जना, प्रचण्डको समर्थनमा ४२ जना र नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सदस्य रहेको एक सूत्रले जनाएको छ । केन्द्रीय समितिमा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ५५ जना नक्कली माओवादी (०६३ पछि प्रवेश गरेका)हरू रहेकोले क्रान्तिकारी अल्पमतमा पर्ने स्थिति बनेको प्रतिपक्षी माओवादीहरूको भनाइ छ । एकता केन्द्र नामक नारायणकाजीको समूहसँग एकता गर्दा प्रचण्डले श्रेष्ठका ३५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य दिएर आफ्नो स्थिति सुरक्षित तुल्याएका थिए । ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेकपा एकता केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका रूपलाल विश्वकर्मालाई नगद दिएर प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । एक मतले मात्र दर्ता गराउने पक्षमा बहुमत बनेको केन्द्रीय समितिमा रूपलाललाई खरिद गरेपछि दल दर्ता नगराउने पक्षमा बहुमत बनेको थियो र आफूले मान्छे किनेर भए पनि पार्टी र क्रान्ति जोगाएको दाबी प्रचण्डले सगौरव गर्दै आएका छन् । अहिले पनि उनले रूपलाललाई झैं कतिलाई खरिद गर्ने हुन्– वैद्य खेमाको चिन्ताको विषय यही बनेको छ । चैत २४ गते राजधानीलगायत देशमा विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा वैद्य पक्षमा जुटेको जनसमर्थनले प्रचण्डलाई सचेत तुल्याएको छ । काठमाडौं, सुर्खेत, उदयपुरलगायतका स्थानमा प्रचण्ड समर्थकहरूले गरेको सभामा भन्दा वैद्य खेमाले आयोजना गरेको सभामा मानिसहरूको भीड लागेको थियो । २४ गतेको सभा संयुक्त रूपमा गर्न प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव वैद्य पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । प्रचण्डले आफू र किरणजी कुनै पनि सभामा नजान गरेको प्रस्तावलाई पनि किरणले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि वैद्य खेमालाई कमजोर तुल्याउन प्रचण्ड खेमाले विशेष अभियान नै चलाउने योजना बनाएको छ ।

महरालाई ‘एक्स्पोज’ गर्न बेग्लै कार्यदल
भित्रभित्रै प्रचण्डसँग गहिरो गठबन्धनमा रहे पनि मध्यमार्गी भन्न रुचाउने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा यसपटक नराम्रोसँग ‘एक्स्पोज’ भएका छन् । प्रचण्ड र मोहन वैद्य पक्षबीचको विवाद गहिरिँदै गएपछि महरासहितका केही नेता दुवैतिर नलागेको दाबीसहित ‘एकता प्रयास’मा जुटेका थिए । महराको मध्यमार्गी छविको उपयोग गर्दै प्रचण्डले महराको संयोजकत्वमा गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल रहेको कार्यदल बनाए, जसको काम सत्तापक्ष र वैद्य पक्षसँग वार्ता गरी सहमति खोज्नु थियो । त्यसरी महरालाई दुवै पक्षसँग वार्ता गरी एकताको सूत्र खोज्न जिम्मेवारी दिएको जानकारी मोहन वैद्य नेतृत्वको विपक्षी माओवादीले प्राप्त गरे । त्यसपश्चात् प्रतिपक्षी माओवादीले पनि नेतृ पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा नेताहरू सुरेश आलेमगर र महेश्वर दाहाल सम्मिलित कार्यदल निर्माण गरेर संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, दुई कार्यदलबीच अहिलेसम्म औपचारिक र अनौपचारिक तहमा समेत एउटै बैठक पनि बस्न सकेको छैन । वैद्य पक्षले कृष्णबहादुर महराको भूमिका र क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार महराले चीन र भारत दुवैतिर ‘डिल’ गरी लाभ लिने गरेको बुझाइ वैद्यपक्षीय माओवादीहरूको छ । माओवादीभित्रका अत्यन्त भद्र नेताका रूपमा चिनिएका महराको व्यवहारचाहिँ प्रतिपक्षी माओवादीका दृष्टिमा भद्र छैन । महारामाथि सबैतिरबाट धनआर्जनमा लाग्ने गरेको आरोप छ । प्रतिपक्षी माओवादीका अनुसार पार्टीमा महरा चौथा धनी नेतामा पर्छन् । पहिलो धनी प्रचण्ड, दोस्रो वर्षमान पुन, तेस्रो हिसिला यमी, चौथो कृष्णबहादुर महरा र पाँचौँ जनार्दन शर्मा प्रभाकर भएको ठहर वैद्य पक्षको छ । महराको प्रचण्डसँग आर्थिक सम्बन्ध रहेको बुझाइ पनि वैद्य खेमाको छ । मध्यमार्गी भन्न रुचाउने महरालाई ‘एक्स्पोज’ गर्नकै लागि प्रतिपक्षी माओवादीले पनि पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बेग्लै कार्यदल बनाएको दाबी गरेको छ ।

आरपी र धर्मेन्द्र पुरस्कृत
सूर्यभक्त–पतनादेवी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार धर्मेन्द्र झा र आरपी उपाध्यायलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा नवलपरासीको आयोजनामा गत शनिबार आयोजित एक समारोहबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पुरस्कृत पत्रकारद्वयलाई ताम्रपत्र र नगदसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष झा अन्नपूर्ण पोष्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने विगत चौबीस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका आरपी उपाध्याय डेढ दशकदेखि घटना र विचार साप्ताहिकको नवलपरासी र रूपन्देही जिल्ला संवाददाताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । पत्रकार उपाध्याय नेपाल प्रेस युनियन नवलपरासीका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी शाखाको पूर्वसदस्य र सहसचिवसमेत रहिसक्नुभएको छ भने हाल नेपाल प्रेस युनियन र नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासीको केन्द्रीय पार्षद् हुनुहुन्छ । राजधानीबाहिरका सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्ने क्रममा यस वर्षको सूर्यभक्त–पतनादेवी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट घटना र विचार साप्ताहिकका संवाददाता उपाध्यायलाई सम्मानित गरिएको हो ।
नेपाल प्रेस युनियन परासी शाखाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मान कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य भूमिराज चापागाईं र शाखा उपाध्यक्ष ताराचन्द्र वर्माले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया