एक समय श्री ५ महाराजाधिराजको भूमिकामा रहनुभएका ज्ञानेन्द्र स्वेच्छाले नारायणहिटीबाट बाहिरिनुभएको थिएन र स्वेच्छा मात्रले उहाँ राजाका रूपमा पुनः स्थापित हुने पनि होइन । तथापि केही मानिस जनतामा बढेको निराशालाई आधार बनाएर ‘राजा’ र्फकने अनुमान गर्दै छन् । खासगरी चक्रपथतिर जुलुस प्रदर्शन भएकोले मात्र ०६३ सालमा प्रजातन्त्र बहाल भएको र ०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएको ठान्ने अदनाहरूले यसप्रकारको ‘निर्दोष’ अनुमान गरिरहेका छन् । दल तथा तिनका नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वासका कारणले पनि कतिपय मानिस विकल्पको रूपमा राजा उदाउन सक्ने ठान्छन् । ‘कहिल्यै पराधीन हुनु नपरेको देश’ नेपालमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका हरेक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक विशेषगरी भारतको सहयोग, सद्भाव र भूमिका रहिआएको यथार्थलाई बुझ्न नचाहने, बुझ्न नखोज्ने या बुझ्न नसक्नेहरूले परिवर्तनको कारण जुलुसलाई मात्र मान्दै आएका छन् । राष्ट्र एकीकरणका क्रममा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भारतबाट हतियार ल्याउनुभएको पक्षलाई उल्लेख नगर्ने हो भने नेपालमा त्यही एउटा घटनाक्रम अर्थात् एकीकरण अभियान मात्र आफ्नै बुतामा सम्पन्न भएको मँन्नुपर्छ । त्यसबेलाको नेपाल ? काठमाडौं उपत्यका)को रक्षार्थ तात्कालिक राजा जयप्रकाश मल्लले सहयोग मागेबमोजिम ब्रिटिस सेना नेपाल आउन सकेको भए नेपालको इतिहास बेग्लै प्रकारले अघि बढ्ने निश्चित थियो । एकीकरणपछिका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनामा मित्रराष्ट्र भारत साक्षी मात्र नभई साथीको भूमिकामा रहिआएको छ । विक्रमसम्वत् २००७ सालको परिवर्तनदेखि ०४६ र ०६३ सम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको साथ, सहयोग र सद्भाव रहेको यथार्थ यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ने हो । आधुनिक विश्वमा परस्पर सहयोगबिना ठूला-ठूला परिवर्तनको कल्पना गरिँदैन र त्यस्तो भएको पनि छैन । इराकदेखि अफगानिस्तान र इजिप्टदेखि लिबियासम्मका परिवर्तन पनि कसैको सहयोगमै भएका हुन् । केही मानिस मारिएका वा एक-दुई लाख मानिस सडकमा निस्किएका कारणले मात्र परिवर्तन निर्णायक हुन्थ्यो भने म्यान्मारमा तीन लाख मानिस सडकमा उत्रिएका र सयभन्दा बढी भिक्षु मारिएकै बेला त्यहाँ परिवर्तन हुनसक्थ्यो । जनआन्दोलन र मित्रराष्ट्रहरूको सद्भावको समायोजनबाट मात्र ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नेपालमा भएका हरेक ठूला परिवर्तनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको साथ, सहयोग र सद्भावको प्रभाव थिएन भन्नु उचित हुनेछैन । २००७ सालमा भारतको मध्यस्थतामा राजा, काङ्ग्रेस र राणाहरूबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई ‘धोखा’ भन्दै एकोहोरो शङ्ख बजाइरहेका माओवादी कम्युनिस्टहरूले पनि ०६२ मा अर्को दिल्ली सम्झौता ? बाह्रबुँदे) गरेर नेपालमा परिवर्तनको ढोका खोलेका हुन् । ०५९ देखि ०६२ सम्म सत्ताकेन्द्रमा रहनुभएका तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रप्रति नेपाली जनतामा रहेको आस्था, विश्वास र ममतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुभएन- त्यसकारणले मात्र नेपालमा परिवर्तन आएको भन्नुपर्छ, तर मान्न सकिन्न । छिमेकी मुलुकको विश्वाससमेत गुमाएका कारण राजसंस्थाले प्रतिकूल परिणति व्यहोर्नुपरेको वास्तविकता नभने पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वदेशका जनता र छिमेकीसमेतको भावना बुझ्न र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्न नसक्नुको परिणामका रूपमा ०६३ को परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ ।
धेरै मानिस अचेल राजतन्त्र र्फकन सम्भव देख्दैनन्, सायद राजतन्त्र र्फकन असम्भव भनियो भने त्यो गलत पनि नठानिएला । रोचक त के छ भने जो हिजो माओवादी सिंहदरबारसम्म आइपुग्ने कल्पनासम्म गर्दैनथे तिनै मानिस अहिले राजतन्त्र ब्युँतन असम्भव ठान्दै छन् । राजाले शासन गर्ने परिकल्पना वर्तमान विश्वले गरिरहेको छैन, त्यर्सथमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली नेपालमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, राजसंस्थाको बहालीलाई भने असम्भव भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि केही पक्षमाथि विचार-विमर्श गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ ।
जङ्गलमा भएका माओवादी रोल्पा-रुकुमबाट चौरजहारी हुँदै सिंहदरबार आइपुगेका होइनन्, उनीहरू नयाँदिल्ली भएर आएका हुन्- यो भनिरहनुपर्ने छैन । नारायणहिटीका राजालाई नागार्जुन वनमा र वनका गुरिल्लालाई सिंहदरबारमा ल्याउने कार्य जे-जसरी सम्भव भएको थियो राजनीतिमा त्यसको विपरीत खेलचाहिँ कसैले कहिल्यै खेल्दै खेल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भूल हुनसक्छ । नेपालको प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति सर्वथा चिन्ता र चासो राख्ने मित्रराष्ट्रका रूपमा भारत यहाँको शान्ति र स्थायित्वप्रति पनि उत्तिकै सचेत छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । नेपालको शान्ति र स्थायित्वमा काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू अवरोधक बन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । यस प्रक्रियामा पूर्वराजा या राजाका समर्थकहरूभन्दा माओवादीहरू नै चुनौती बनिरहेको जानकारी विश्वलाई छ । यद्यपि पानी धमिल्याएर माछा मार्ने खेल माओवादी नेतृत्वले खेल्ने सोच कुनै बेला बनाएको थियो भने पनि अब त्यसको कार्यान्वयन असम्भव ठानिँदै छ । प्रजातन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र विकासमा माओवादी नै मुख्य चुनौती बनिरहेको महसुस सर्वत्र गरिएको छ । माओवादीको भूमिका अब बोतलको मदिराजत्तिकै र्छलङ्ग भइसकेको छ ।
केहीअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा रहनुहुँदा त्यहाँ उहाँलाई उचित महत्त्व दिइएको सूचना अनौपचारिक तवरमै भए पनि काठमाडौंसम्म आइपुग्यो । भारतको निजी भ्रमणबाट नेपाल फर्किएलगत्तै पूर्वराजा धार्मिक भ्रमणमा निस्कनुले प्रचण्ड-बाबुरामलाई थप सशङ्कित तुल्याएको हुनुपर्छ, तत्पश्चात् मित्रराष्ट्र भारतको विश्वास आर्जन गर्ने थप प्रयास उहाँहरूले गर्नुभएको छ । देशको वर्तमान र भविष्यप्रतिको चिन्ताले भन्दा पनि मित्रराष्ट्र भारतलाई देखाउनका लागि प्रचण्ड-बाबुरामले लडाकु समायोजन गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन अग्रसरता लिएको आभास हुँदै छ । भारतको डरले मात्र माओवादी नेतृत्व शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका पक्षमा आउने स्थिति बनेको हो भने बुझ्नुपर्छ- नेपालको राजनीतिक विकास र परिवर्तनमा भारतको चासो नभएको हुन्थ्यो भने यहाँ जनवादी गणतन्त्र नेपालको झण्डा कहिले फहराइसकेको हुन्थ्यो । शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत तुल्याउन प्रचण्ड-बाबुरामबाट भएका भगीरथ प्रयत्नले उहाँहरू भारतको विश्वास प्राप्त गर्न कृत्रिम रूपमै भए पनि अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने दर्शाउँछ । तर, मौका र अवस्थाअनुरूप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कलामा पारङ्गत प्रचण्डको भुलभुलैयामा सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिआएको भारतजस्तो परिपक्व मुलुक पर्ला भनेर सोच्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । प्रचण्डहरूसँग एक समय नेपाली जनता र मित्रराष्ट्र भारतका नीति-निर्माताहरूमध्ये कोही झुक्किएका भए पनि बारम्बार त्यही क्रम दोहोरिन असम्भव छ । यसको तार्त्पर्य यो होइन कि विश्वास आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डहरू प्रथम हुनै सक्दैनन् ।
तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी त्यागेर श्रीपेच जिम्मा लगाउँदै बाहिरिन पर्नुको वास्तविक कारणबारे प्रचण्ड-बाबुरामहरू धेरै राम्रो जानकार भएकोले उत्तरतर्फ ढल्कने या दक्षिणसँग दूरी बढाउँदै लैजाने पहिलेको प्रचण्ड नीतिमा देखावटी नै भए पनि भारी परिवर्तन आएको छ । पहिलेको गल्ती दोहोरिएमा कतै राजतन्त्र नै पुनः स्थापित हुने र आफूहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपर्ने चिन्ता उहाँहरूमा देखिएको छ । तर, नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापना असम्भवप्रायः हुँदै गएको यथार्थलाई प्रचण्ड-बाबुरामले किन बुझ्न सक्नुभएको छैन- यो रोचक विषय छ । जनताले चाहे र छिमेकीले पनि आवश्यकता महसुस गरे भने नेपालमा पुनः स्थापित हुनसक्ने भनेको राजतन्त्र नभई राजसंस्था हो र जापानी राजसंस्थाको भन्दा फराकिलो भूमिकामा नेपालमा राजसंस्थाको उपस्थितिको कल्पना आफूलाई राजावादी दाबी गर्नेहरूले समेत गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका अगाडि तीन विकल्प देखिएका छन्- इतिहास बिर्सिएर साधारण नेपाली नागरिकका रूपमा सामान्य जीवन बिताउने, प्रजातान्त्रिक प्रणालीको लाभ उठाउँदै सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुने या राजसंस्था पुनः स्थापित गर्नका निम्ति क्रियाशील रहने । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पनि दुई मूलबाटाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रजातान्त्रिक धु्रवमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउँदै देशभित्रका प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकसँगको विश्वासपूर्ण सहयात्राबाट र दोस्रो, देशका केही वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्दै गैरप्रजातान्त्रिक मुलुकको साथ एवम् सहयोग प्राप्त गरेर । कम्बोडिया उर्फकम्पुचियामा राजालाई पुनर्वहाली गर्न उत्तरतर्फको छिमेकी मित्रराष्ट्र चाइनाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई स्मरण गर्नेहरू नेपालमा पनि सोहीबमोजिमको घटनाक्रम दोहोरिन सक्ने अनुमान गर्छन् । तर, अहिलेसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट वाम-दक्षिण र उत्तरको गठबन्धनका बीचमा आफूलाई ‘फिट’ गर्न कुनै प्रयास भएका सङ्केतहरू पाइएका छैनन् । बरु उहाँ प्रजातान्त्रिक पद्धति, शक्ति र प्रजातान्त्रिक मुलुककै विश्वास लिएर अघि बढ्न चाहनुभएको देखिँदै छ ।
जनताले चाहेमा या परिस्थितिले मागेमा राजसंस्था या राजाको पुनर्वहाली असम्भव हुँदैन । स्पेनमा तेत्तीस वर्षपछि राजसंस्थाको बहाली भएको थियो भने ब्रिटेन र थाइल्यान्डका राजसंस्थाहरू पनि पुनर्वहाली नै भएका हुन् । द्वितीय विश्वयुद्धपछि जापानको राजसंस्था निकै मुस्किलले जोगिएको जानकारी हामी सबैलाई छ । नेपालको सर्न्दर्भमा राजनीतिक दलहरू असफल र अलोकप्रिय हुँदै गएको भए पनि देशभित्रै दलहरूको विकल्प खडा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले भर्खरै सत्ताबाट विस्थापित राजा अर्थात् राजसंस्थाको पुनर्वहालीलाई आवश्यक एवम् उपयुक्त ठान्नेहरूको सङ्ख्यामा हिजोभन्दा आज बढोत्तरी भएको छ ।
०६३ सालमा राजाबाट संसद् पुनर्स्थापना गरिएयताका हरेक घटनाक्रमलाई न्यायिक एवम् वैधानिक कसीमा राखेर हेर्ने हो भने हाम्रासामु बेग्लै राजनीतिक तस्बिर प्रकट हुनसक्छ । ०६३ साल जेठ ४ गते संसद्ले विशेष घोषणा गरेको र सोही घोषणामा टेकेर त्यसयताका निर्णय हुँदै आएका हुन् । तर, जेठ ४ को घोषणामा तात्कालिक राष्ट्रप्रमुखको लालमोहर नलगाइनुलाई विधिसम्मत मान्न सकिन्न । ब्रिटेनमा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय संसद्ले गरेपछि त्यसमा राष्ट्रप्रमुख उनै राजा चाल्र्सको लालमोहर लगाएर संसद्को निर्णयलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याइएको सर्न्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ । कुनै समय वैधानिकताका कुरा प्रबल भएर आयो भने त्यसबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लाभान्वित हुनसक्ने कुरा अमान्य हुन सक्दैन ।
‘राजा’ उत्तरबाट आउने प्रयासमा लाग्नु भनेको मुलुकमा दीर्घ तनाव र द्वन्द्व आमन्त्रण गर्नु हो भन्ने कतिपय विद्वान्हरूको बुझाइ छ । तर, दक्षिणको बाटोबाट यात्रा गर्नै नसकिने ठानेको अवस्थामा पूर्वराजाबाट राजसंस्था पुनर्वहालीको इच्छा नै विसर्जन गरिएला कि उत्तरको मार्ग रोजिएला ? यो प्रश्न अहम् हुनसक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म राजावादमा समर्पित एउटा सानो दलबाहेक कुनै प्रजातान्त्रिक या साम्यवादी दलहरूले राजसंस्थाको औचित्य बोध गरेका छैनन्, कसैले आवश्यकता महसुस गरेकै रहेछन् भने पनि प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् र उत्तर या दक्षिणका छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू पनि यस सम्बन्धमा मौन र सचेत देखिएका छन् । तर, निर्धारित समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुनसकेन, दलहरूबीच सहमति भई नयाँ निर्वाचनमार्फत निकास खोज्ने प्रयास पनि भएन र मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति भयो भने के थाहा परिस्थितिको पासा कसको पक्षमा पल्टन्छ । हो, सबैतिरबाट यसै दिनको प्रतीक्षा भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिको र्सतमा दलहरूबीचको सहमतिबाट देश अघि बढ्ने स्थिति निर्माण भयो भने राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुरा एउटा कल्पना मात्र बन्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, माओवादीले फेरि पनि छलकपट, जालझेल र प्रजातन्त्रका विकल्प खोज्दै-रोज्दै अघि बढ्ने प्रयास गरिरह्यो भने राजसंस्थाको पुनर्वहालीलाई अस्वाभाविक र असम्भव ठान्न सकिँदैन । ब्रिटेन, जापान र डेनमार्कलगायतका कैयन मुलुकमा राजसंस्थालाई कायम राखेर पनि उन्नत स्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेका सर्न्दर्भलाई नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले समेत आत्मसात् गरे भने नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्वहाली असम्भव मानिने छैन । त्यसमाथि नेपालबाट विस्थापन गरिएको राजसंस्था विश्वको एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले देशको स्थापनामा निर्णायक र मुख्य अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ दलहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हुँदै जाँदा मानिस राजसंस्थाको औचित्यप्रति आकरि्षत हुन थालेका छन् ।