ढिलै भए पनि सत्यको खोजी

ढिलै भए पनि सत्यको खोजी


एउटा हिन्दी सिनेमाको गीत छ, ‘हुजुर आते-आते बहुत देर कर दि…!’ यो मुलुकमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजी होला र आफ्ना कुरा भनुँला भनेर प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै मानिस यो संसारलाई छोडेर गइसके । द्वन्द्वकै बेला हराएको छोरा आज फर्केला कि भोलि फर्केला, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा पो आउला, ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाट छिर्ला भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै धेरै आमा थला परे र कति बितेर गए । बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको सुरुदेखि नै गरिएकाले आयोग बन्ला र आफ्ना सन्तान, पति या परिवारका सदस्यको खोजी होला, द्वन्द्वका बेला मारिएकै भए कहाँ मारिए, कहिले, किन र कसलेजस्ता कुराहरूको जानकारी पाइएला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रतीक्षा गर्दागर्दै लामो समय बितेर गयो तर यी आयोगहरू बनेनन्, आयोग बनाऊ खोजी गर भनेर अधिकारवादीहरूले मात्र नभएर पीडितहरू स्वयम्ले पटकपटक दबाब दिए तर सत्तामा को पुग्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले कुन पद पाउनेजस्ता कुरामा अल्झिएर समय बित्यो । समय भन्ने यस्तो कुरा हो जसले जेसुकै भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि परि्खएर बस्दैन । त्यसैले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप वा बेपत्ता आयोग बनेकै छैन मैले कहाँ मर्न मिल्छ ? भनेर ती तमाम बाबुआमा र आफन्तलाई जीवित नै राखिराखेन । कतिपय बाबुआमा जीवनको उत्तर्रार्द्धमा अहिले पनि आफ्ना सन्तान परि्खएर बसिरहेकै छन् । सत्यको खोजी गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए, साँझको खाना खाँदाखाँदै केहीछिनका लागि भनेर एकान्त लगिएकाहरू फर्केर आएनन्, आखिर कहाँ गए तिनीहरू ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ? तिथिमिति थाहा पाउन पाए आफ्नो धर्म-संस्कृतिअनुरूप काजकिरिया गरी तिथि श्राद्ध गर्न हुन्थ्यो, द्वन्द्वका बेला यौनहिंसामा पर्ने र बलात्कृत हुने महिला धेरै थिए भनिन्छ तर कति थिए ? उनीहरूले ममाथि यो समयमा यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने ठाउँ पाएनन् । समय निकै बितिसक्यो, उनीहरूमध्ये धेरैको जीवनमा अब त्यतिबेलाको घटना अदृश्य सत्य बनिसकेको छ । जे-जस्ता आयोग बने पनि, जतिसुकै गोपनीयता कायम गरिए पनि उनीहरू आफ्नो जीवनमा भएका वास्तविकताहरू भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् र भन्न चाहँदैनन् पनि । किन भन्ने ? भनेर के हुन्छ ? शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातताका भए धेरै कुरा भन्न सकिन्थ्यो तर अब त आफूमाथि अन्याय गर्नेहरू नै न्यायलाई तलमाथि पार्न सक्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन्, यस्तो बेलामा बोल्नुले के अर्थ राख्छ ? यसरी सोच्नेहरू पनि धेरै छन् ।
जेहोस्, ढिलै भए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने भएका छन् । त्यसो त बेपत्ताका मुद्दाहरू पनि सत्यनिरूपण आयोगले नै हर्ेन सक्थ्यो, अन्य धेरै मुलुकमा यस्तै अभ्यास छ । बेपत्ताको खोजी तथा क्षतिपूर्तिको कुरा पनि सत्यको खोजीसँगै सम्बन्धित भएकाले यसका लागि छुट्टै आयोग बनाइरहनु त पर्दैनथ्यो तर बन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा छुट्टै आयोग बन्दा विषयवस्तुमा झनै केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था भने रहन्छ । यी आयोगहरू नबन्दा हाम्रो मुलुकमा धेरै कुराहरू भए, सबैभन्दा पहिलो कुरा त को युद्ध-अपराधी हुन् को होइनन् भन्ने कुरा छुट्टएिन । परिणामस्वरूप माओवादी नेता अग्नि सापकोटा अमेरिकाको भ्रमणका लागि एयरपोर्ट पुगिसकेपछि र्फकनुपर्‍यो भने मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा रहेर आफ्नो ड्युटी निभाइरहेका बेला चाडबाट फर्काइयो । मन्त्री बनिसकेका माओवादीका केही नेताहरूमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा पर्‍यो, राज्यको निर्णायक स्थानमा पुगिसकेपछि परेका मुद्दाहरूको फलोअप गर्न कतिपय पीडितलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्‍यो । राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति र निमुखा ती पीडितबीच तुलना हुन सक्ने कुरै भएन । मुद्दा परेकाहरूमाथि अझै पनि कारबाही हुन सकेको छैन । यदि सुरुमै सत्यनिरूपण आयोग बनेको र त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिएको भए त्यसप्रकारका मुद्दाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा को दोषी हो, को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सक्थ्यो तर अहिलेसम्म त्यसप्रकारको काम हुन सकेको छैन । तर, यहाँ त युद्ध-अपराधी हो या होइन, खै हो भन्छन् हो कि होइन भन्ने अवस्थामा अहिलेसम्म अल्झिरहेको अवस्था छ ।
बहुप्रतीक्षित यी आयोगहरू यस्तो बेलामा बन्न लागेका छन् जहाँ केही होला कि भन्ने अपेक्षा कमैलाई मात्र छ । यसका केही कारण छन्, जसमध्ये मुख्यचाहिँ यी आयोगमा हुन सक्ने राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप नै हो । यसबीचमा जे-जे आयोग बने र तिनमा जुनप्रकारले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो त्यसको आधारमा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगलाई पनि पङ्गु बनाइने हो कि भनेर सीधै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने आयोगमा गरिएका गाईजात्रे नियुक्ति, तिनमा लादिएका राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’, त्यसले दिएको प्रतिवेदन आदि हेर्दा यो मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू हुन सक्ने अवस्थामा भने छैन । तर, बेपत्ता र सत्यनिरूपण आयोग भनेका फरक कुरा हुन्, यी आयोगले मान्छेको जिन्दगी र मनसँग जोडिएका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यन्त संवेदनशील तवरबाट घटनाहरूबारे खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसको जिन्दगी, संवेदनशीलता र मनसँग जोडिएका कुरामा राज्य पुनर्संरचनामा जस्तो पदाधिकारीहरूबीच मतदान या पक्ष-विपक्ष भन्ने कुरा हँुदैन । यस्ता आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति सबैभन्दा घातक कुरा हो । तर, अहिले मुलुकमा जुन अवस्था छ त्यो हेर्दा यी आयोगहरू राजनीतिक नियुक्तिभन्दा बाहिर पर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक रूपले माओवादी, एमाले, काङ्ग्रस, मधेसी दल आदिबीच भागबण्डा गरेर विशेषज्ञभन्दा बाहिर राजनीति मात्रै गर्ने मानिसको नियुक्ति हुँदा उनीहरूले गरेको कामको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न मात्रै खडा हुँदैन आफ्ना दलका नेताहरू यदि युद्ध अपराधी भए तिनलाई सूचीमा राख्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले यी आयोगहरू बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, यिनमा गरिने नियुक्ति र अगाडि बढ्ने काम कारबाहीले गर्न खोजेका काममा तिनको सफलता निर्धारण गर्दछ ।