नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा चर्चामा हुनुहुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका बौद्धिक र जुझारू नेता खनाल ह्यान्डसम नेताका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । के अहिले एमालेले सरकार परिवर्तन गर्न लागेको हो त – भावी प्रधानमन्त्री के खनालजी नै हो त – घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
० तपाईं त सत्ता परिवर्तनमा लाग्नुभयो रे नि, हो –
– अहिले मुलुकको प्रमुख एजेन्डा शान्ति र नया“ संविधान हो । नया“ संविधान समयअवधिभित्रै जारी गर्नका लागि नेकपा एमाले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छ । नेपाली जनताको शान्तिको चाहना पूरा गराउनु छ । त्यसका लागि पार्टीले गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको छ ।
० भनेपछि तपाईं माधवकुमार नेपाललाई हटाउन लाग्नुभएको हो –
– हाम्रो पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सबै अप्सन खुला राखेको छ । सहमति, सहकार्य र एकताका लागि एमाले बाधक बन्दैन । अहिलेको परिस्थितिमा जसरी हुन्छ, जे गर्दा सहमति हुन्छ, हामीले त्यही गर्नुपर्छ । माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनेर हामीले भनेका पनि छैनौं । पार्टीले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । हामी सहमतिकै निम्ति लागेका छौं ।
० नया“ सहमति तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हुनसक्ला –
– झलनाथ खनालका लागि प्रधानमन्त्री मात्र होइन, कुनै पनि पद उसका लागि गौण हो । अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु एक मात्र गन्तव्य हो । त्यसमा म अर्जुनदृष्टिका साथ लागेको छु । प्रधानमन्त्री पद मात्र होइन, मेरा लागि कुनै पनि पद ठूलो कुरा होइन । सहमतिका लागि म जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छु । पहिले देश र जनताको चाहना के हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्छ । शान्ति र संविधानका लागि हामीले के गर्न सक्छौं, त्यतातिर ध्यान दिएको छु ।
० सरकार गिर्‍यो भने प्रधानमन्त्री को बन्ला त –
– अहिले सरकार गिर्ने कुरै आएको छैन । एमाले त अहिले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अग्रपङ्क्तिमा छ । मुलुकमा आएको सङ्कटको समाधान जे गर्दा निकाल्न सकिन्छ, त्यही गर्न एमाले तयार छ । मेरो सम्पूर्ण ध्यान तीनवटा स मा गएको छ, सहमति, शान्ति र संविधान । त्यसैले अहिले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्न लागेको छैन ।
० तर, तपाईंको पार्टीभित्रै हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ नि –
हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि हस्ताक्षर अभियान चलेको छैन । त्यो वाहियात हल्ला हो । हाम्रा पार्टीका सभासद्को एकमात्र चाहना हो- शान्ति र संविधान समयमै होस् । तर, अहिले कुनै किसिमको हस्तँक्षर भएको छैन । मैले चैत २८ र २९ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छु । त्यसमा छलफल हुन्छ ।
० सरकार परिवर्तनका लागि त्यसपछिचाहि“ तयार हुनुहुन्छ –
– राष्ट्रलाई निकास दिन एमाले जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छ । तर, सरकार परिवर्तनभन्दा पनि एमालेको ध्यान शान्ति, संविधान र सहमतितिरै छ ।
० भनेपछि जेठ १४ गते संविधान बनाउने आधार छ –
– हामी प्रमुख तीन दल एकदम गम्भीर भएर छलफलमा जुटिरहेका छौ“ । मलाई विश्वास छ, जेठ १४ गते मुलुकले नया“ संविधान ल्याउन सकिन्छ । सहमति भयो भने अहिलेको समय पर्याप्त छ । त्यसैले संविधान बन्दैन भन्ने कुरा कसैले पनि नगरौ“ । सबै दल संविधान बनाउनतिरै गम्भीर भएर लागौ“ ।
० उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि कुनै निकास त दिन सकेन नि –
– संयन्त्रका संयोजक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दुःखद् निधनपछि हाम्रो तीनपटक बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा गम्भीर रूपमा सहमतिका बारेमा छलफल भएको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनमा सहमति भइसकेको छ । मलाई लाग्छ- संयन्त्रले एउटा निकास दिन्छ ।

अहिले नबने कहिल्यै नबन्न सक्छ-प्रह्लाद लामिछाने
संविधानसभाको निर्वाचनमा मकवानपुर- ३ बाट कमल थापाको धरौटी जफत गराएर पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्चा बटुल्न सफल प्रह्लाद लामिछाने एकीकृत नेकपा माओवादीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । पार्टीको फलामे अनुशासनमा बा“धि“दाबा“धि“दै पनि आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा खुलस्त ढङ्गले पार्टीनीति र नेतृत्वको आलोचना गर्न नहिच्किचाउने युवा सभासद् लामिछानेले ०४८ मै अखिल क्रान्तिकारीको मकवानपुर जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो भने ०५७ सम्म हेटौ“डा नगरपालिकामा यूएनडीपीअर्न्तर्गतको प्रोजेक्ट हर्ेर्ने अधिकृतका रूपमा समेत उहा“ काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि पार्टीकाममा भूमिगत हुनुभएका प्रह्लाद ०५७ सालमै पक्राउ पर्नुभयो । चर्को प्रहरी यातना र दर्ुइ वर्षको जेल सजाय भोगेर रिहा भएपछि पार्टी सङ्गठनमा होमिनुभएका उहा“लाई पार्टीले कदर गर्‍यो र जनताले पनि भारी मतले विजयी बनाएर संविधानसभामा पठाए । समयमा संविधान नबने पद छोडेर जनतामा जान आफू नहिच्किचाउने अभिव्यक्ति दिने उहा“ पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्वका निम्तिभन्दा संविधान निर्माणकार्यमै जोड दिनुपर्ने कुराका पक्षपाती हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ युवा सभासद् लामिछानेस“ग गरिएको कुराकानीको सार ।
० तपाईंको पार्टीको यतिखेरको प्राथमिकता संविधान हो कि सत्ता –
– स्वाभाविक रूपमा यतिबेलाको प्राथमिक कार्यभार संविधान निर्माण नै हो । हाम्रो पार्टी मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता यही नै हो । यसैका लागि हाम्रो पार्टी गम्भीरतापूर्वक संविधान निर्माण कार्यमा जुटिरहेको छ । बरु सरकार तथा सरकारमा सहभागी दलहरू नै संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुको सट्टा असमझदारी बढाउने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सहमतीय वातावरण बनाई संविधान निर्माणको सुनिश्चितताकै लागि माओवादीले राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको कुरा गरेको हो । दर्ुइ ठाउँमा हारेका व्यक्ति र तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु हुन्छ भने दर्ुइ ठाउ“बाट जितेको व्यक्ति र सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्नु कहा“नेर अस्वाभाविक भयो र – फेरि पनि सत्ता प्राप्ति नै सबै दलको अन्तिम लक्ष्य भएकोले सत्तामा जान खोज्नु अनौठो होइन ।
० एनेकपा माओवादीले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बुझिन्छ, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा यसको पक्षमा हुनुहुन्छ या विपक्षमा –
– अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुराभन्दा पनि विशेष अधिवेशनको आवश्यकता महसुस हामीलाई भएको छ । किनकि, जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत उठाउनु आजको आवश्यकता हो । मह“गीको मारमा जनता परिरहेका छन्, शान्तिसुरक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, दिनदिनै हत्या-अपहरणका घटना भइरहेका छन्, तर सरकार कानमा तेल हालेर कर्ुर्सर्ीीोगाउने खेलमा लागेको छ । यस्तो बेला विशेष अधिवेशन बोलाई सरकारलाई खबरदारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हाम्रो कर्तव्य हुन आउ“छ । जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सवाल छ, पार्टीले गरेको निर्णय र निर्देशनअनुरूप चल्नु मेरो कर्तव्य हो । तर, तत्काल यस विषयमा हाम्रो संसदीय दलमा छलफल भएको छैन ।
० वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राई त अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुभएकोसम्मका चर्चा तपाईंले सुन्नु नै भएको छैन त –
– वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको मलाई जानकारी छैन । पक्ष-विपक्षको कुरा पछिको विषय हो, अहिले छलफलसम्म भएको होला ।
० सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयलाई माओवादी शीर्ष-नेतृत्वले किन यति धेरै महत्त्व दिएको होला –
– यो सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । सेना समायोजनसम्बन्धी किचलो कायमै छ । दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै पार्टी सम्मिलित राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नु र त्यसको नेतृत्व ठूलो पार्टीको हैसियतले माओवादीले गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन । तथापी यतिबेलाको मूल कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण नै हो । माओवादीको पनि प्राथमिक एजेण्डा सरकार बनाउनु नभई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिलाउनु नै हो । सरकार बनाउने कुरा अपरिहार्य होइन, सहायक कुरा हो ।
० आफ्नै पार्टी-नेतृत्वस“ग तपाईं त्यत्ति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सुनिएको छ, सत्य हो – हो भने के कुरामा चित्त बुझेन तपाईंलाई –
– सत्य होइन । विषयवस्तुको गम्भीरता र केही मुद्दामा फरक धारणा राख्नु स्वाभाविकै हो । पार्टीको मूल स्पिरिट र वर्तमान कार्य दिशाको सर्न्दर्भमा कुनै विमत्ति छैन समग्र पार्टीमा एकमत छ ।
० तपाईं पनि एक सभासद् हुनुहुन्छ, जेठ १४ भित्र संविधान बन्ला जस्तो लाग्छ – नबने के गर्नुहुन्छ –
– सभासद् हुनुको नाताले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन तर जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ । किनकि, दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण पटक्कै छैन निषेधको राजनीति हावी हु“दै गइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप निर्धारणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू विवादित छन् । यस्तो परिस्थितिमा बेलैमा संविधान बन्ने कुरा सोच्न सकि“दैन । जनताले पनि पत्याउन छोडिसके त्यसकारण कसैले नपत्याउने कुरा मैले किन गर्नु – जहाँसम्म संविधान नबने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ, जेठ १४ पछि सम्पूर्ण निर्णय जनताले नै गर्ने गरी आफू संविधानसभाबाट फिर्ता हुन्छु ।
० पार्टीले फिर्ता हुन नदिए पनि फिर्ता आउनुहुन्छ –
– मिल्दै मिल्दैन भनेर पार्टीले अंकुश लगायो भने त त्यतिखेरै विचार गर्नुपर्ला । मलाई त लाग्छ सरकारको नेतृत्व लिनेतर्फभन्दा यतिबेला पार्टीले संविधान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भए जनताको माया पनि बढ्ता पाइन्थ्यो र अपजशको भागीदार बन्नुबाट पनि जोगिन सकिन्थ्यो । समय-सीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सर्न्दर्भमा पदमा टा“सिइरहनुको औचित्य म देख्दिन ।
० संविधान नबने पनि आकाश खस्दैन भनेका छन् नि तपाईंका अध्यक्षले, तपाईंचाहि“ के भन्नुहुन्छ –
– अहिले निर्धारित मितिमा संविधान नबने देश खत्तम हुन्छ भन्ने आशयबाट जनतालाई आतङ्कित पार्ने गरिएको छ, त्यसैलाई सरलीकरण गर्दै केही न केही उपाय गरिने विश्वासका साथ अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । जेठ १४ मा संविधान नबने के हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू चर्चामा छन् । जस्तै राष्ट्रपति शासन लगाउने, संविधानसभाको म्याद बढाउने, अर्को नयाँ निर्वाचन गराउने, सङ्क्षिप्त संविधान जारी गर्ने आदि । म यी कुनै पनि विकल्पको पक्षमा छैन, निर्धारित मितिमा नै संविधान जारी गर्नुको विकल्प मैले देखेको छैन । त्यसका लागि सहमतिको वातावरण आवश्यक छ जुन अहिलेकै परिस्थितिमा सम्भव पनि देखि“दैन । त्यही भएर निर्धारित मितिमा संविधान बन्न सक्दैन जस्तो लागेको हो ।
० छोटो संविधान जारी गर्ने भनी किस्ताबन्दीमा संविधान ल्याउने तयारी पनि एकाथरीले गरिरहेका छन्, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ –
– हो, सङ्क्षिप्त संविधानको चर्चा बाहिर आएको छ, हाम्रो पार्टी यसको पक्षमा छैन किनकि संविधानका मूल विषयहरूलाई अनुत्तरित राख्दै जारी हुने अपूर्ण संविधानको कुनै अर्थ छैन । यो भनेको संविधान नबनाउने चालबाजी नै हो । अहिले विवादमा रहेका शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयहरूलाई थाँती राखेर जारी गरिने संविधानले जनताको भावना र अपेक्षाको सम्बोधन हुन सक्दैन । अहिले नबने कहिले पनि नबन्ने खतरा प्रबल छ । त्यर्सथ यो अपूर्ण र सङ्क्षिप्त संविधान जारी गर्नुहुँदैन ।
० समयमा संविधान बन्न नदिएर सैनिक शासनको तयारी भइरहेको कुरा पनि माओवादी नेतृत्वले गर्दै आएको छ, यो बुझेरै भनेको हो कि त्यत्तिकै जनता तताउनका निम्ति मात्र –
– राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता लुटिएको अवस्था छ । जननिर्वाचित सरकारभन्दा हतियारधारी सेना ठूलो र निर्ण्ाायक हो भन्ने भ्रमलाई जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । सेना जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनु र चल्नर्ुपर्छ । जुन अहिले भइरहेको छैन, देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पनि सेनालाई अघि सारेर बोल्न लगाइएको छ । यसले सेनाको महत्त्वकाङ्क्षा बढाउने र जनताको अधिकार कुण्ठित हुने खतरा पैदा गरेको छ । भोलि नेपालमा पनि बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि देशहरूमा झैं सैनिक शासन नहोला भन्न सकि“दैन । अहिले पनि शासन सत्ता चलाउनेहरू जनतामा नभई सेनामा नै शक्तिको स्रोत केन्द्रित भएको ठानिरहेका छन् । त्यसकारण कसैको उक्साहटमा सेनाको महत्त्वाका“क्षा चुलि“दै जाँदा त्यो अवस्था आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकि“दैन । तर, त्यस्तो अवस्था आएमा पनि जनताको तागतले जनताको सत्ता नै स्थापित गरिछाड्नेछ । त्यसैले हामी आतङ्कित छैनौ“ बरु परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौ“ ।
० संविधान नबनेर सा“च्चै सैनिक वा राष्ट्रपति शासन लगाइने तयारी भएमा त्यतिबेला माओवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहला –
– २४० वर्ष पुरानो श्रीपेचधारी राजालाई पाखा लगाउने जनताले दर्ुइ वर्ष पुरानो टोपीधारी राष्ट्रपतिलाई राजा बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुन दिने छैनन् । सेनाको बलमा राष्ट्रपति शासन वा सैनिक शासन लगाइएमा हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको जनव्रि्रोहको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । जनताको बलमा जनताकै सत्ता स्थापना भइछाड्नेछ ।
० माओवादी पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुट र उपगुटहरू निर्माण भएको र पार्टी नै टुक्रिने अवस्थामा पुगेको हल्ला पनि चल्ने गरेको छ, यथार्थ के हो –
– पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु पार्टीको जीवन हो । सबै पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरि्वरोध चलिरहेकै हुन्छ । हाम्रो पार्टीमा पनि बेलाबेलामा कार्यनीतिक प्रश्नमा बहस, विवाद र छलफल हुने गरेको छ त्यसले पार्टीलाई सङ्घर्ष-एकता-रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ । अहिले पार्टीभित्र टुट, फुट र गुट होइन मजबुद एकता पैदा भएको छ । विगतमा पार्टी कार्यदिशा र तत्कालीन लाइनको विषयमा केही मतभेद देखिए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, पार्टी एकढिक्का छ । त्यही नै पार्टीको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो ।

०४७ को संविधान नै अहिलेको विकल्प हो -बद्रीनरसिंह के.सी. -राजनीतिक विश्लेषक)
संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको रर्ेकर्ड बनाइसकेका राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनरसिंह के.सी. आफ्ना विचारमा अझै अडिग देखिन्छन् । तर, उनको मूल्याङ्कन राजतन्त्र पक्षको सर्वोच्च तहले कसरी गरेको छ, उनैलाई थाहा छैन । तथापि आफ्नो ँएकला चलो’अभियान जारी रहेको उनको कथन छ ।
० संविधानसभालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ –
– तर्राईतिर मकैका बोट सप्रिएर आए, घोगा पनि लागे, तर घोगामा गेडा लागेन । संविधानसभा पनि त्यस्तै भएको छ । जीउडाल त छ तर फल शून्य † त्यस्ताको के काम –
० समयमा संविधान नबन्ने निश्चित मानिएको छ, त्यसपछि के होला भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईं –
– संविधान बनाउन नसक्ने वा नचाहने दुवै कुरा खतरानाक हुन्, तर मुलुक र अवसरले कसैलाई पर्खेर बस्दैन । त्यो शून्यतामा २०४७ को संविधानले पुनर्जीवित हुने हक र हैसियत राख्दछ । एकपटक गिरिजाबाबुले नै भन्नुभएको थियो, ‘संविधान नबनेर पनि केही फरक पर्नेवाला छैन, २०४७ सालको संविधान छ“दै छ नि †’ किसुनजीले पनि त्यही लाइन दिइसक्नुभएको छ ।
० संविधान बनेन भने आकाश खस्दैन पनि भनिसके नि नेताहरूले, त्यसरी संविधान ब्यु“ताउनु नै आकाश खस्नु होइन र –
– आकाश नखस्ला तर नेपाल आकाश
-शून्यता)मै पतन नहोला पनि भन्न सकिन्न । संविधानविहीन अवस्थामा नेपाल कता खस्ने हो, खतरा हुन्छ । त्यसैले त सङ्कल्प असफल भयो भने विकल्पमा लाग्नर्ुपर्छ भनेको । संविधानसभा सङ्कल्प हो । त्यो सङ्कल्पमा हाम्रो पनि उपस्थिति छ । ०४७ को संविधान एकमात्र विकल्प हो ।
० तपाईं राजावादी भएर विचारोत्तेजक लेख लेखिरहनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ –
– पहिलो त म राजावादी होइन, संवैधानिक राजतन्त्रवादी हु“ । राजाका नाममा व्यक्तिविशेषलाई म जान्दिन“, संस्थालाई जान्दछु । मेरो यो आस्था हो ।
० तर यस्तो प्रचारप्रसारमा बिल भजाएर खाने राजावादी पनि छन् भनिन्छ नि †
– त्यसरी बिल भजाएर खानेहरू छन् भने लिने र दिने दुवै नाङ्गेझार हुने कुरा बुझिराखे हुन्छ । आस्थाको विचारलाई भजाउने बनियागिरी कसैले नगर्नु राम्रो ।
० राजतन्त्र नेपालका लागि किन चाहियो – राजाकै गल्तीले राजसंस्था ढलेको होइन र –
– नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, नेपाली जनताको आस्था, गणतन्त्रवादीहरूले मच्चाएको मनपरी र मुलुकको दर्ुदशाले नै राजतन्त्र मागेको होइन र – व्यक्तिविशेषका गल्ती भए भन्दैमा त्यति पुरानो संस्थालाई नै ढालिदिने हो भने घरमा कसिङ्गर बढ्यो भनेर बढार्नुको सट्टा घरै भत्काउने काम गर्नु कति सत्जनता हो – लेनिनका गल्ती वा माओका कमजोरीको सजाय ज्ञानेन्द्रलाई दिनु कति न्यायसङ्गत हो – संसद्वादी दल त्यसमा पनि काङ्ग्रेसलाई शत्रु देखेर लखेट्ने खालका दरबारका गल्ती र गिरिजाबाबुले राष्ट्रपति बन्न गणतन्त्रवादी बनिदि“दा आजको स्थिति आयो, जुन गणतन्त्र पौने तीन करोड नेपालीको साझा पीडाका रूपमा चिनिएको छ ।
० २०४७ सालको संविधान नै किन चाहियो – यसरी एउटा कालखण्डले  चिहानमा पुर्‍याइसकेको कुरा खोज्नु पश्चगामी पुनरुत्थानवादी सोच भएन र –
– चीनले ह्वाङहो नदीमा बगाइसकेको माओवाद वा रूसीहरूले भोल्गा नदीमा बगाइसकेको सय वर्ष पुरानो लेनिनवादी विचारचाहि“ नेपालका लागि अग्रगामी, नेपालमा १७ सय वर्षदेखि नित्य-निरन्तर रह“दै आएको राजतन्त्र र चार सय वर्षदेखिको शाह-राजवंश खोज्नुचाहि“ पश्चगामी र पुनरुत्थानवादी †- को अग्रगामी को पश्चगामी हो भन्ने त आजका व्यवहार र भोलिको परिणामले प्रमाणित गर्नेछ ।
० त्यसोभए यसबारे जनमतसङ्ग्रह हुनर्ुपर्छ भनेर किन माग गर्नुहुन्छ –
– राजतन्त्र कि गणतन्त्र, हिन्दूराज्य कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, सङ्घीयता कि एकात्मक राज्यव्यवस्था भन्नेजस्ता सवालमा केही राजनीतिक पार्टी वा तिनका स्वार्थी नेताले जालसाजी गरेर लिइएका निर्णय प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन र जनतालाई मान्य पनि छैन । यी एजेण्डामा जनमतसङ्ग्रहबाट मात्र निर्णय लिइनर्ुपर्छ । त्यो नै लोकतान्त्रिक र सर्वमान्य निर्णय हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ०४७ को संविधानमा समाविष्ट भएका र विवादको विषय बनाइएका यी एजेण्डालाई जनमतमा पठाइदिएपछि कहा“ छ ०४७ को संविधानमा आपत्तिजनक प्रावधान –
० मुलुक मुठभेडतिरै जान लागेको त देख्नुहुन्न –
– क्रान्तिकारी हुने नाममा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाइएको मुलुकको भविष्य कहा“ सुनिश्चित हुन्छ – यस्तो मुलुकमा जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ ।
० पूर्ण शान्ति कहिले आउला भन्ने लाग्छ –
– सत्तामा पहु“च भएका सत्ता चलाइरहेका, शान्तिको स्वाङ पार्ने र शान्तिका बखान गर्ने पेशेवर पण्डितहरूलाई सधैं शान्ति नै शान्ति छ । जनतालाई चाहिने शान्ति यी नेताका पालामा आउला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।