प्रचण्डसमेतलाई जङ्गल धपाउने !

एकीकृत माओवादी नेतादेखि कार्यकर्ताहरू पछिल्लो समय पुनः एक-अर्काबीच आरोप-प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् । एउटै झन्डामुनि रहे पनि पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको एमाओवादी नेताहरू यतिबेला एक-अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा छन् । पार्टीमा प्रचण्ड-भट्टराई र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताबीच यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
प्रसङ्ग हो, गत शुक्रबार उपाध्यक्ष्ँ वैद्यनिकट मजदुर सङ्गठनको कार्यक्रमको । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा थिए- पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा बादल । सञ्चारमाध्यममा कमै प्रस्तुत हुने बादलले सो कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चर्को आलोचना गरे । उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रो आन्दोलनले पार्टीभित्रका अध्यक्ष र केही उपाध्यक्षलगायतका फटाहा नेताहरूलाई जङ्गलतिर लखेट्ने छ ।’
आफूनिकट मजदुर सङ्गठनको राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्दै बादलले भन्नुभयो, ‘आफूहरूको अभियान पार्टीभित्र घुसेका घुसपैठियालाई नाङ्गेझार पारेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नवीन प्रयास हो, र यो सफल भएरै छाड्छ ।’ ‘घुसपैठियाहरू एमाओवादीमा छिरेका छन्, उनीहरू ट्रेड युनियन, जनवर्गीय सङ्गठनमा छिरेका छन्, यो अभियानबाट त्यस्ता घुसपैठिया फटाहाहरूलाई बिहारतिरै लखेट्नुपर्छ,’ बादलको भनाइ थियो । उहाँले आफूलाई तथाकथित संस्थापक भन्नेहरूले आफूहरूलाई शान्तिविरोधी भनेर आरोप लगाउने गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो । ‘हामी सामन्ती दलालहरूको विरोधी हौँ, निरपेक्ष एकता र निरपेक्ष शान्ति चाहँदैनौँ,’ उहाँको भनाइ थियो । पार्टी फुटको सङ्केत दिँदै बादलले भन्नुभयो, ‘एकताको नाममा मोहनविक्रम र निर्मल लामाको अगाडि घुँडा टेकेको भए दशवर्षो जनयुद्ध हुने थिएन र गणतन्त्र आउने थिएन ।’
२४ चैतलाई राष्ट्रिय प्रतिरोध दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रघातलाई भण्डाफोर गर्ने, असमान सन्धि जलाउने बादलको भनाइ थियो । भेलामा बादलले मात्र होइन, वैद्यनिकट अन्य नेताहरूले पनि नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै उस्तै परे बाँकी नराख्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘कथित संस्थापन पक्षसँग आन्दोलनका भगौडा, अवसरवादी तथा राजावादीहरू मात्र छन्, तर हामीमा सच्चा र देशभक्त क्रान्तिकारी युवाहरू छन्, त्यसैले फूर्ति नगरे हुन्छ, उस्तै परे हामी सिध्याइदिन्छौँ ।’
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको चर्को आलोचनामा पछिल्ला समय बिताउन थाल्नुभएको छ । उहाँले पनि वैद्य र उनी पक्षधर नेताहरूलाई छापामार युद्धमा र्फकन चुनौती दिनुभएको छ । उहाँले आफूनिकट नेवाः राज्यसमितिका सदस्यलाई प्रशिक्षति गर्दै प्रचण्डले पार्टीभित्र केही गद्दार नेताहरू पनि रहेको र तिनीहरूले समस्या पारिरहेको बताउनुभयो । प्रचण्डले जनयुद्व सुरुवाती चरणमा समेत वैद्य पक्षधर नेताहरूले आफूहरूलाई अलमल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘उहाँ ? वैद्य पक्षधर)हरूले सधैं विरोध र असहयोग मात्र गरिरहनुभएको छ, यसको भण्डाफोर गर्नुको विकल्प छैन ।’ वैद्य समूहले पार्टी विभाजन गर्ने आन्तरिक तयारी व्यापक पारेकाले त्यसको भण्डाफोर गर्न तलैसम्मको कार्यक्रम तय गरेको पनि प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘वैद्यजीलाई सीपी गजुरेललगायत केही कथित नेताहरूले उचालेकोले पनि समस्या देखिएको हो,’ समितिको बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तिनीहरूको हालत मातृका यादवको भन्दा गतिलो हुने छैन, यो बुझे हुन्छ ।’ प्रचण्डले वैद्य पक्षधरहरू नवीन ढङ्गले अघि बढ्न नचाहँदा पार्टीमा समस्या देखिएको जिकिरसमेत गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले यसअघि पनि पार्टीबाट केही नेताहरू चोइटिएर जान सक्ने भन्दै पार्टीमा बस्न मन नलागेकाहरू पार्टी छाडेर जान सक्छन् भनेका थिए । यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार पार्टी फुटको घोषणा मात्र हुन बाँकी रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले आफूनिकट नेताहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भएर बस्ने भनेका छन् । प्रचण्डनिकट उच्च स्रोतका अनुसार यतिबेला माओवादीले यदि पार्टी औपचारिक रूपमा फुटे के गर्ने र कसरी फुटको पूर्ति गर्ने भन्दै केही नेताहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष वैद्य पक्षले पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको नामावलीसमेत छनोट गरिसकेको छ । उनीहरूले त्यस नामलाई आफूनिकटका नेताहरूबाट राज्य र जिल्ला तहका नेता तहसम्म पुर्‍याएका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त नाम सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त अवसरको पर्खाइमा छन् र वैद्य पक्षका नेताहरू तत्कालै पार्टीबाट अलग हुन चाहन्छन् तर, परिस्थिति अनुकूल नरहेको भन्दै वैद्यले फुटको घोषणा गरेका छैनन् । वैद्यनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टी फुटेको घोषणा मात्र हुन बाँकी छ, अरू सबै भइसकेको छ ।’
उपाध्यक्ष वैद्यले गत शुक्रबार मजदुर सङ्गठनको त विधिवत् नै घोषणा गरेका छन् । महासचिव बादलले मजदुर सङ्गठनको घोषणा गरेका हुन् । र्’अर्थवाद, ट्रेड युनियनवाद, राष्ट्रिय तथा वर्ग समर्पणवादको विरोध गरौँ, जुझारू क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको विकास गरौँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको भेलाले रामदीप आचार्यको संयोजकत्वमा एक सय ७५ सदस्यीय पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको छ । भेलामा देशभरबाट एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको संयोजक आचार्यले बताए ।
वैद्यनिकट स्रोतका अनुसार मजदुर सङ्गठन मात्र होइन, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, वाईसीएल, पूर्वलडाकु, स्वयम्सेवा ब्युरो, किसानलगायत सबै सङ्गठन समानान्तर रूपमा स्थापना भइसकेको छ । उनीहरूलाई वैद्यनिकट केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीको जिम्मेवारीसमेत तोकिदिएका छन् । वैद्य पक्षका नेताहरूले विभिन्न जिल्ला सङ्गठनमा पनि समानान्तर कमिटी निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसलाई पनि औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ । स्रोतका अनुसार केन्द्र पार्टी विभाजन भयो भन्ने घोषणा हुनेबित्तिकै देशभरका सङ्गठनहरूले बेग्लै कमिटी स्थापना गरेको घोषणा गर्नेछ । वैद्यनिकट एक नेताले भने, ‘हामी पार्टीको नाम, आधिकारिक लोगो, कार्यालयलगायतका तयारीमा हामी जुटेका छौँ, उचित अवसर आउनेबित्तिकै पार्टी विभाजनको घोषणा हुनसक्छ । माओवादी नेता सीपी गजुरेलले भने, ‘हामी पार्टी विभाजन गरेर जानेभन्दा पनि पार्टीमा रहेका केही अराष्ट्रिय फटाहालाई निकाल्न कदम चाल्दछौँ ।’ उनले भने, ‘एमाओवादीमा रहेको क्रान्तिको नाममा धोखा दिने गद्दारहरूलाई निकाल्ने हाम्रो योजना हो ।’



उटपट्याङ अड्डीले रोक्यो समायोजन
योग्यता र क्षमता नभए पनि आफ्ना लडाकुलाई नेपाली सेनासरहको दर्जा र हैसियत दिइनुपर्ने अड्डी माओवादीले लिएपछि सेना समायोजन विशेष समितिमा सोमबार कुनै निर्णय हुनसकेन । चैत मसान्तभित्रै लडाकुलाई सेनामा प्रवेश गराउने प्रक्रिया सुरु गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएको सन्देश दिन दलहरूबीच सहमति भएको भए पनि माओवादी हठका कारण निर्धारित समयभित्रै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने सम्भावना टाढिएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले सेनाको मापदण्डअनुरूप काम गर्न सेनालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा पटकपटक प्रकट गरेपछि प्रचण्ड-बाबुराम एकातिर प्रधानसेनापतिका ज्वाइँ दमन घलेलाई लेफ्टिनेन्ट जनरल बनाउन कसरत गर्दै छन् भने अर्कोतिर आफ्ना र्सतमा समायोजन गराउन प्रयास पनि गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लडाकु भर्ना ०५२ सालमै भएको देखाएर सिपाहीका लागि समेत अयोग्य हुनसक्ने केही लडाकुलाई सेनाको हवल्दार र जमदारजस्ता ओहोदा दिलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । शैक्षिक योग्यताको सवालमा पनि अरूहरूले अनमिनद्वारा प्रमाणीकरणको समयमा उपलब्ध शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिई सोही आधारमा अहिले दर्जा दिइनुपर्ने धारणा राखेका छन्, तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने हालसालै प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा लडाकुलाई दर्जा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । जब कि सेनामा प्रवेशकालको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र भर्नाका निम्ति योग्य मानिन्छ । लडाकुलाई वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता र उमेरमा केही हदसम्म उदारता दर्शाउने निर्णयमा पुगेका काङ्ग्रेस-एमालेलगायतका दलहरू माओवादी नेतृत्वको पछिल्लो धारणा सुनेर चकित परेका छन् । अधिकृतस्तरको पदचाहिँ पहिलेकै मितिमा प्राप्त गरेको देखाउने तर योग्यताको प्रमाणपत्रचाहिँ हालसालकोलाई मान्यता दिनुपर्छ भनी माओवादी नेताहरूले हास्यास्पद अड्डी लिएकै कारण लडाकु भर्नामा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । ज्वाइँ दमन घलेका निम्ति लेफ्टिनेन्ट जनरलको पद सिर्जना गरिदिएमा प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ खुसी भई माओवादीको चाहनाबमोजिम लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लेफ्टिनेन्ट जनरलको एउटा पद थप्ने प्रयाससमेत गरिरहनुभएको छ । त्यसनिम्ति उहाँले रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई समेत केही नेताहरू कन्भिन्स गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् गत आइतबार गच्छदार काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न महाराजगन्ज पुग्नुभएको थियो । तर, कोइरालाले नयाँ संविधान नआएसम्म सेनाको विद्यमान संरचनामा केही नगर्ने जवाफ दिएर फर्काइदिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । दमन घलेलाई लेफ्टिनेन्ट जनरल बनाउन सकिएमा प्रधानसेनापति गुरुङलाई ‘आफ्नो’ बनाएर काम पट्याउन सकिने र भविष्यमा एउटा अर्को ‘कुलबहादुर’को जन्म गराउन पनि सकिने ठानेर प्रधानमन्त्री भट्टराई लेफ्टिनेन्ट जनरल पद थप गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिएको छ । तर, काङ्ग्रेस र एमाले बाबुरामको यस्तो चालबाजीमा साथ नदिन कटिबद्ध देखिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा ठाकुरमोहन कि कोषराज
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखमा कसको चयन होला भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । वर्तमान महानिरीक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकाल यही चैतको अठ्ठाइस ? २८) गतेदेखि समाप्त हुँदै छ । श्रेष्ठपछि एआईजीपीद्वय कोषराज वन्त र ठाकुरमोहन श्रेष्ठमध्ये एकले सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाउने निश्चित छ । ०४४ सालमा नेपाल प्रहरीको फौजीतर्फको निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्नुभएका ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र ०४६ सालमा प्राविधिक ? इन्जिनियर) का रूपमा प्रहरी सेवामा आबद्ध हुनुभएका कोषराज वन्तमध्ये कोषराजको छनोट भयो भने नेपालको सुरक्षा फौजको इतिहासमै महानिरीक्षक बन्न सक्ने पहिलो प्राविधिक ? इन्जिनियर) को कीर्तिमान उहाँले कायम गर्नुहुनेछ । आर्किटेक्ट वन्तले फौजी तालिम लिने मौका खासै नपाउनुभएको भए पनि घर निर्माण, वास्तुकला र भूकम्पीय जोखिमसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तालिम स्वदेश र विदेशमा समेत लिएर आफूलाई एक दक्ष आर्किटेक्टका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलभित्र स्थापित गरिसक्नुभएको छ । उहाँको सशस्त्र प्रमुखमा चयन भएमा देशभरिका प्राविधिक ? इन्जिनियर) हरू गौरवान्वित हुने विश्वास पनि गरिएको छ ।
योग्यता, तालिम र पृष्ठभूमि जसको जस्तो भए पनि कोषराज वन्त पनि कमजोर देखिनुहुन्न । गृहजिल्ला गोर्खाका आर्किटेक्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र गोर्खाकै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भएको समयमा वन्तले आफूलाई कमजोर ठान्नुपर्ने देखिएको छैन । प्रचण्डसँग निकै घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका वन्तलाई प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको समेत विशेष कृपा प्राप्त भयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । पहिले बिदामा नबस्ने भनिएका आईजीपी शैलेन्द्र श्रेष्ठ अचानक बिदा बस्न ‘बाध्य’ भएपछि माओवादी नेतृत्व सशस्त्रमा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न सफल हुने सङ्केत देखिएको छ । पहिले बिदामा बस्न रोकिएका आईजीपी श्रेष्ठले अचानक बिदा बस्ने निर्णय लिनुलाई रहस्यमयी ठानिएको छ ।
ठाकुरमोहन श्रेष्ठले घर निर्माण तथा भूकम्पीय जोखिमसम्बन्धी कुनै तालिम नलिनुभएको भए पनि उहाँले स्वदेश र विदेशमा फौजी तालिम भने पर्याप्त मात्रामा लिनुभएको बताइन्छ । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा प्राविधिकका रूपमा भर्ती भएका मानिसलाई निश्चित तहसम्म मात्र बढुवा गर्ने गरिएको छ । जसका कारण सेनामा मेजर जनरलसम्मको पदवी प्राविधिकलाई दिइएको छ भने नेपाल प्रहरीमा इन्जिनियर र चिकित्सकसहितका प्राविधिकलाई डीआईजीपीभन्दा माथिको तहमा पुर्‍याइँदैन । कुनै पनि फौजी सङ्गठनको प्रमुख फौजी पृष्ठभूमि, योग्यता र तालिमले सुसज्जित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सेना र प्रहरीमा त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । यसप्रकारको फौजी परम्परालाई कायम राख्दै सरकारले निर्णय लियो भने ठाकुरमोहन श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख बन्नुहुने निश्चित मानिन्छ । यसअघि सरुवा र बढुवाका घटनामा अनेक किसिमले विवादमा तानिनुपरेबाट चिन्तित बन्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार यसपटक पूर्ण सचेत रहनुभएको र कुनै किसिमले पनि विवादमा नपर्ने गरी निर्णय लिन प्रतिबद्ध हुनुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाल्नुभएका गच्छदारले एक प्राविधिकको हातमा फौजी सङ्गठन जिम्मा लगाउनुहुने विश्वास जानकारहरूले गरेका छैनन् । सेवा प्रवेशका दृष्टिले ठाकुरमोहन श्रेष्ठ कोषराज वन्तभन्दा दुई वर्ष सिनियर त हुनुहुन्छ नै, फौजी तालिममा पनि श्रेष्ठ अगाडि रहनुभएको देखिन्छ । श्रेष्ठले बाह्र महिनाको आधारभूत तालिम लिनुभएको छ भने वन्तले चार महिनाको । त्यस्तै प्रहरी कमाण्ड तथा भीड नियन्त्रण तालिम पनि दुईमध्ये ठाकुरमोहनले मात्र लिनुभएको देखिन्छ । अमेरिकाबाट प्रतिआतङ्कवादसम्बन्धी तालिम लिनुभएका श्रेष्ठले श्रीलङ्कामा साउथ एसियन रिजनल गवर्नेन्स डिफेन्स डिप्लोमेसी एण्ड म्यानेजमेन्ट अफ डिफेन्स कोर्ससम्बन्धी दुई साताको तालिम पनि लिनुभएको छ । उहाँले बाह्र हप्ताको स्पेसियल आम्र्स एन्ड वार ट्याक्टिससम्बन्धी तालिम पनि लिनुभएको छ । । यसबाहेक फौजसम्बन्धी अन्य विभिन्न तालिम हासिल गर्नुभएको श्रेष्ठले विभिन्न तहको कमाण्ड सम्हाल्ने मौका पनि पर्याप्त मात्रामा पाउनुभएको थियो । त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व श्रेष्ठले पाउने सम्भावना रहेको विभिन्न सूत्रहरूले जनाएका छन् । यता कुनै पनि अर्थमा आफू ठाकुरमोहन श्रेष्ठभन्दा कमजोर नरहेको बरु अगाडि नै रहेको ठान्नुहुने एआईजीपी कोषराज वन्त बरियताक्रममा ठाकुरमोहन श्रेष्ठभन्दा अगाडि रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । प्रहरी निरीक्षक हुने क्रममा आफूभन्दा दुई वर्ष सिनियर भए पनि एआईजीपी हुँदासम्म बरियताक्रममा आफू ठाकुरमोहनभन्दा अगाडि भइसकेको भन्ने भनाइ वन्तको छ । तर, त्यसरी वन्तको बढुवा छिटो हुनुमा प्राविधिकहरूलाई प्राप्त हुने सुविधा नै प्रमुख कारण भएको बताइन्छ । जे भए पनि आगामी साता बस्ने मन्त्रिमण्डलको बैठकले सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको चयन गर्ने निश्चित छ ।

राजीनामा अस्वीकृत एकथरीमा छटपटी
प्रचण्ड समर्थक माओवादीहरूले रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक बदल्न गरेको प्रयास प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले असफल पारिदिनुभएको छ । सञ्चार मन्त्रालयसम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्ड समर्थकहरूको दबाब झेल्न नसकेपछि रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्लले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । शुक्लले सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण पोखरेललाई राजीनामा बुझाउनुभएपछि उक्त सूचना राज्यमन्त्री सुरिता साह हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल अग्रसरता लिइपछि गत आइतबार राजीनामा अस्वीकृत गरिएको पत्र सञ्चार मन्त्रालयबाट रेडियो नेपाल पुगेको छ । रेडियो नेपालमा रहेका माओवादी कार्यकर्ता अमरध्वज लामा, र्सर्ूय विष्ट आदिले सन्तोष नामका कुनै माओवादी कार्यकर्तालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहेको र त्यसनिम्ति पद रिक्त गर्नुपर्ने भएकोले अनेक प्रकारले दुःख दिई शुक्ललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो वास्तविकतालाई बुझेर नै शुक्लको राजीनामा अस्वीकृत गर्न निर्देशन दिनुभएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् राज्यमन्त्रीले शुक्लको राजीनामा अस्वीकृत गरिने जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्णयले रेडियो नेपालका प्रचण्ड समर्थक कार्यकर्तालाई निराश र क्रूद्ध तुल्याएको छ । तर, व्यावसायिकतामा विश्वास राख्ने सामान्य कर्मचारी तथा अन्य विभिन्न दलसम्बद्ध कर्मचारीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

छट्टु स्यालको भूमिकामा सरकार
एमाले-काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूलाई शान्ति र संविधानको भुलभुलैयामा राखेर माओवादीले आफ्नो पकड केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म बलियो बनाउँदै लैजाँदा पनि उनीहरूले चाल पाएका छैनन् । माओवादीले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेलगत्तै पार्टीको रणनीतिअनुसार राज्यका हरेक स्थानमा आफ्नो पकड दरिलो बनाउँदै लगेका छन् । त्यस्तै पार्टीको नीतिअनुसारकै सरकारी नीति बनाएर त्यसलाई लागू गराइरहेका छन् ।
गाउँमा स्याल पसेको गलत हौवा फैलाएर गाउँका कुखुरा चोर्न पल्केको छट्टु स्यालको शैलीमा बाबुराम सरकारले शान्ति र संविधानको हुइँया गरेर सर्वत्र पार्टीको पकड स्थापित गर्ने काम गरेको छ । कर्मचारी बर्खास्तदेखि जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने र अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई माफी दिनेसम्मका निर्णय भट्टराई सरकारले गर्‍यो । सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना नपुग्दै राज्यकोषबाट अबांैकम सकेको भट्टराई नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने अभियानमा लागेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै विवादास्पद निर्णय गरी आफन्तलाई राज्यका विभिन्न निकायमा भर्ना गर्न थाले । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना नपुग्दै हत्या-अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्‍याएको माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गोलको मुद्दा फिर्ता लिएर ‘चामत्कारिक’ निर्णय गरे भट्टराईले । उनले ढुङ्गेलको मात्र होइन, आफैंविरुद्धको बैंक लुट अभियोगको मुद्दा पनि फिर्ता लिए । आफ्नोसँगै हत्या र लुटपाटको अभियोग लागेको चार सयभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको मुद्दा उनले गोप्य रूपमा फिर्ता लिए । जानकारहरूका अनुसार यी सबै कार्यहरू पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार नै गरेका हुन् प्रधानमन्त्री बाबुरामले ।
पार्टीनीतिअनुसार नै युवा स्वरोजगारका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लाखौँ रकम बाँड्न सफल प्रधानमन्त्रीले अहिले गाउँ सुधारका नाममा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)लाई प्रत्येक गाविसमा भर्ना गर्ने योजनामा छन् । गाउँमा वाईसीएललाई भर्ना गर्दा गाविसका सबै बजेट नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिने र उस्तै परे गाविस नै कब्जा गर्न पनि सकिने माओवादीको भित्री योजना छ । त्यस्तै, खेलकुदका नाममा जिल्लामा पार्टीका बेरोजगार युवालाई परिचालन गरी अराजकता मच्चाउने, विस्थापित वाईसीएललाई पुनर्स्थापित गर्ने, पूर्वपीएलएको सङ्गठन बनाउनेजस्ता कार्यमा पनि भट्टराई सरकार र एमाओवादी अध्यक्ष सक्रिय भएर लागेका छन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा गरेका कैयन् निर्णय तथा कार्यमध्ये बाह्र निर्णयलाई त सर्वोच्चले बदर गर्दै कार्यान्वयनमा अङ्कुश लगाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटै सरकारबाट भएको यति धेरै निर्णयमा रोक लगाएको यो सायद पहिलो घटना हो । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय गरेकोमा तिनै निर्णयमध्ये एक दर्जन निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको हो । सर्वोच्चले भट्टराई सरकार गठन भएको पाँच दिनमै उनको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय, समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई अवकाश तथा नियुक्ति दिने, नेपाली सेनामा तीन हजार मधेसी युवालाई समूहगत रूपमा भर्ना लिने, जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, माओवादी युद्धका क्रममा सञ्चालन भएको जनसत्ताका काम कारबाहीलाई वैधानिकता दिने, एक सय चालीस प्रकारका सूचना गोप्य राख्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । अदालतले ती सबै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, केही निर्णय एमाले-काङ्ग्रेसलगायतका दलले फिर्ता गर्न बाध्य पारेका थिए ।

वैद्य र बादलले देखेनन् राजीनामाको विकल्प
फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले संस्थापन पक्षलाई ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसैका नाम तिखे’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेताद्वयले पार्टीमा आफूहरूबीच देखापरेका सबै विवाद छताछुल्ल पारेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्टीमा विद्यमान समस्या र दुईलाइन सङर्घषसम्बन्धी तथ्यसत्यलाई तोडमरोड गर्दै गलत निष्कर्ष निकालेको आरोप लगाइएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याई पार्टी नीति र निर्णयविपरीत व्यक्तिगत रूपमा सरकार चलाउनु कुन राजनीतिक मूल्य र संस्कारअन्तर्गत पर्दछ ? संस्थापन पक्षसँग उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागका सर्न्दर्भमा केन्द्रीय समितिको निर्णयको ठाडो उल्लङ्घन, न्यूनतम राजनीतिक मूल्य र संस्कारविपरीत भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिमा बहुमतीय होइन संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय लिइएको थियो र यसप्रकारको निर्णयको अर्थ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाहेक अरू हुनै सक्तैन ।’
वैद्य र थापाले अध्यक्षले पार्टीभित्रका अन्तर र फुटका कुरालाई निकै चर्को रूपमा उठाई भिन्न मत राख्ने कमरेडहरूलाई तर्साउने प्रयास गर्दै आएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘यो दुईलाइन संघर्षषप्रतिको असहिष्णु चिन्तन मात्र होइन गम्भीर प्रकारको एकमनावाद पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत केन्द्रीय समिति बैठकमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजनसहित शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्थिति पैदा हुन नसकेमा जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार स्वतसिद्ध भएको औंल्याइएको थियो । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यो प्रस्तावमा यसै सरकारमार्फत निरपेक्ष एवम् एकपक्षीय रूपमा शान्ति तथा संविधान निर्माणमा मात्र जोड दिइएको छ र प्रतिक्रियावादीहरूबाट शान्ति, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबारे हुँदै आएको, भइरहेको एवम् हुनसक्ने गम्भीर षड्यन्त्रप्रति अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन । बरु यसबारे र्सतर्क गराउन खोज्ने आफ्नै पार्टीका कमरेडहरूलाई उल्टै शान्ति तथा संविधानविरोधी भएको बिल्ला भिराउने दुस्प्रयास गरिएको छ ।’

मुसलमानहरू छुट्टिए
साना वाम पार्टीहरूबीच एकीकरण गरेर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको एमाले नेतृत्वलाई मुस्लिम कार्यकर्ताहरूले चुनौती दिएका छन् । पार्टीको उद्देश्यलाई चुनौती दिँदै गत आइतबार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा भएको भेलाले भ्रातृ सङ्गठनमध्ये केही बलियो मानिएको मुस्लिम सङ्गठन विभाजित भयो । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनमा आबद्ध नेताहरूले समानान्तर सङ्गठन खडा गरेर सङ्गठन विभाजन भएको घोषणा गरे । भेलाले सभासद् रिजवान अन्सारीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय चौथो राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ । तीन महिनाअघि भएको चौथो राष्ट्रिय अधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै भेलाले त्यसलाई खारेज गरेको निर्णय सुनाएको छ । त्यस्तै, अर्काे समूहले गत २ पुसमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रमुख अतिथि बनाएर चौथो राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । अधिवेशनले महमुद आलमको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको थियो । अन्सारी समूहले आलमको अध्यक्षता स्वीकारेको थिएन ।
दुई पक्षबीच विवाद रहेको सङ्गठनमा अधिवेशनअगाडि नै तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा सभासद् रिजवान अन्सारी, महासचिव ताज मियाँ र सदस्य तथा सभासद् अब्दुल कलाम आजादलगायत १६ पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । अधिवेशनअगाडि नै राजीनामा दिएर बाहिरिएको सो समूहले आइतबार पार्टी मुख्यालमा भेला आयोजना गरी चौथो राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि आयोजक समिति गठन गरेको हो । आइतबार अन्सारी समूहले अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेपछि एमालेको मुस्लिम सङ्गठन आलम र अन्सारीको दुई समानान्तर सङ्गठनमा जुटेको छ । दुवै समूहले गाउँगाउँमा सङ्गठन विस्तारमा लागेको पनि जनाएका छन् ।

मोतीलाल पनि गए
नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा भ्रष्ट प्रमुखको रूपमा चिनिएका मोतीलाल बोहोराले भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएपछि काराबासको सजाय पाएका छन् । नेपालका अधिकांश सहरमा करोडौँको घरजग्गा जोडेका बोहोरा अर्बौंको मालिक बन्नुभएको चर्चा नेपाल प्रहरीभित्र दुई दशकअघिदेखि नै चल्ने गरेको थियो । तर, उनलाई अठार महिनाको कैद सजाय तोकिएको भए पनि जरिवाना भने छब्बीस लाख रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अदालतले यसप्रकारको फैसला गरेपछि बोहोराले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने स्थिति पनि नरहेको बताइन्छ । सर्वोच्चकै आदेशपश्चात् विशेष अदालतले बोहोराविरुद्धको मुद्दामा अध्ययन गरी फैसला गरेको हुनाले उनी पुनरावेदनमा जान सक्ने स्थिति नरहेको कानुनविद्हरूको धारणा छ । अर्का पूर्वप्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज बुधबार हुने बुझिएको छ ।

सहकारी दिवसमा रक्तदान
पाँचतारा बचत तथा ऋण्ँ सहकारी संस्था लि.ले आफ्नो पाँचौँ वार्षर्िकोत्सव तथा राष्ट्रिय सहकारी दिवस रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेर मनाएको छ । काठमाडौं- ३५ मनोहरनगरस्थित संस्थाको हातामा आयोजित कार्यक्रममा ५७ जनाले रक्तदान गरेका थिए भने ४६ जनाले स्त्रीरोगसम्बन्धी परीक्षण्ँ र अन्य ३८ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण्ँ गराएको संस्थाका अध्यक्ष भोला नाथ पाठकले जानकारी दिए । पाँचताराले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षर्िकोत्सवको अवसरमा रक्तदान, स्वास्थ्य परीक्षण्ँ, विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै रचनात्मक क्रियाकलाप गरेर मनाउने गरेको छ भने हरेक नयाँ वर्षको दिन सहकारी क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि निरन्तर सक्रिय रही उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने एकजनालाई ‘पाँचतारा राष्ट्रिय सहकारी व्यक्तित्व सम्मान’द्वारा सम्मानित गर्ने गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजदूतको पहलकदमी
लगानी वर्ष २०१२/१३ का बारेमा फ्रान्सेली तथा अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासले गत शुक्रबार साँझ एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । सो अवसरमा युनेस्कोका लागि भारत, जापान, जर्मनी, काजकिस्तान, मलेसिया, म्यानमार, म्यासेडोनियाका तथा थाइल्यान्ड राजदूत एवम् अन्य कतिपय राजदूतावासका उच्च कूटनीतिक अधिकृतहरूको सहभागिता थियो । यसैगरी नेपालका लागि फ्रान्सका पूर्वराजदूतहरू, युनेस्कोमा कार्यरत प्रोफेसनलहरू, पेरिसमा लामो समयदेखि बसोबास गरिआएका नेपाली, विभ्ािन्न फ्रेन्च कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपालमा लगानी गर्न चाहने फ्रेन्च कम्पनी तथा अन्य विभिन्न व्यवसाय गरिआएका फ्रेन्चहरूका साथै राजदूतावास परिवारको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।
उपस्थित पाहुनाको स्वागतमा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत तथा युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधि मोहनकृष्ण श्रेष्ठले प्/mेन्च भाषामा मन्तव्य दिँदै नेपालका विभिन्न पक्षबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा अन्य उच्च हिमालहरू ६ करोड ५० लाख वर्षदेखि संसारको छानोको रूपमा रहँदै आएको कुरा उल्लेख गर्दै राजदूत श्रेष्ठले नेपाल प्राकृतिक सौर्न्दर्य, इतिहास, धर्म, संस्कृति, कलाकौशल आदिको अत्युत्तम नमुनायुक्त देश भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले जीवित देवी कुमारीका अलावा लुम्बिनीमा इशापूर्व ६२३ भगवान् गौतम बुद्धको जन्म भएको र उहाँले विश्वमा शान्ति, सहिष्णुता, माया तथा सहनशीलताजस्ता अद्वितीय मानवीय गुणहरूको वकालत गर्नुभएको प्रस्ट्याउनुभयो । यस वर्ष २०१२ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषित भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यस अवसरमा लुम्बिनी भ्रमण गरी जीवनमा असीम शान्ति तथा आनन्द प्राप्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
राजदूत श्रेष्ठले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई बढावा दिन सन् १९९२ देखि नै सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ लागू गरी समयको प्रवाहसँगै त्यसमा आवश्यक परिवर्तन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि यतिबेला उपयुक्त वातावरण भएको अवगत गराउँदै केही उद्योगहरू छोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरूमा वैदेशिक लगानी पर््रवर्द्धन गर्न सकिने र सरकारको तर्फबाट विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरिएको पनि प्रस्ट्याउनुभएको थियो । नेपालमा भविष्यमा लगानी गर्न जान चाहनेहरूका लागि राजदूतावासको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सदा तत्पर रहने भनी उहाँले आगन्तुक पाहुनालाई विश्वास पनि दिलाउनुभयो । सो अवसरमा राजदूतावासबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा तयार पारिएको एक पुस्तिका पनि वितरण गरिएको थियो ।
नेपाल र फ्रान्सबीच रहिआएको सदियौँ पुरानो सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्दै रजदूत श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्ध सच्चा मित्रता, पारस्परिक समझदारी तथा आपसी सहयोगको भावनाले अभिप्रेरित भएको र आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन विभिन्न कदम चाल्नर्ुपर्ने र त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको चर्चा पनि उहाँले गर्नुभयो । कार्यक्रम समापनसँगै प्रदर्शन गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डबाट तयार पारिएको नेपालसम्बन्धी एक श्रव्यदृश्य सामग्री हेरेपछि पाहुनाहरू रोमाञ्चित बनेका थिए भने नेपाली परिकारको डिनर उनीहरूले मीठो मानेर ग्रहण गरेका थिए ।

होरि्डङबोर्डको खतरा !
चैतको मौसममा सबैतिर उजाडिएर शून्य-शून्य देखिएको बेला काठमाडौं भने सदावहार होरि्डङबोर्डले ‘हराभरा’ छ । फरक यति मात्र हो, प्राकृतिक हराभराले मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ भने होरि्डङबोर्डले दृश्य-प्रदूषण बढाएर मनलाई नै बिथोलिदिन्छ । विषयवस्तुका हिसाबले कतिपय होरि्डङबोर्डमा चित्रित चित्र एवम् उल्लेख गरिएका सामग्री आकर्षक र उपयोगी देखिए तापनि अव्यवस्थित तरिकाले राजधानीका प्रत्येकजसो घरमा राखिएका ती होरि्डङबोर्ड र साइनबोर्डहरूले सहरी सौर्न्दर्य बिगार्ने मात्र नभई सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा होरि्डङबोर्डले गर्दा कसैको शारीरिक दुर्घटना भएमा बिमाको नीति भएको र त्यसका लागि बोर्डधनी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको राजस्व महाशाखाका वरिष्ठ कर अधिकृत पदमकेशर अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार महानगर क्षेत्रभित्र जम्मा ६ सय वटा होरि्डङबोर्ड रहनसक्ने व्यवस्था रहेको र स्ट्यान्डर साइज २०-४० फिट मात्र भए पनि त्योभन्दा निकै बढी साइज र सङ्ख्यामा होरि्डङबोर्डहरू रहनु अवैधानिक हो । होरि्डङबोर्ड व्यवस्थापन सम्बन्धमा उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले यसबारे हाल कुनै कार्य नगरेको भए पनि अध्ययन र गृहकार्य गरी छिट्टै योजना बनाइनेछ । बोर्डहरू हटाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छ ।’ यो अभियान सुरु गर्न सरकार र स्थानीय बासिन्दाको सहयोग रहे सहरी सैर्न्दर्य र सुरक्षाको सुुनिश्चितता हुने उहाँको विश्वास छ ।
यसो त होरि्डङबोर्डमा राख्ने विज्ञापन वा विषय सामग्रीका लागि बेलाबेलामा आवाज नउठेका होइनन्, लागूजन्य पदार्थको विज्ञापन दिन नपाउने भनेर एकताका होरि्डङबोर्ड हटाउने अभियान थालियो तर त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएन । लागूपदार्थको खुलेआम विज्ञापन नगरे तापनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेजस्तै कुनै कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर बनी आप्fm्नो लोगो र नाम मदिरा कम्पनीले दिइराखेका हुन्छन् ।
यस प्रसङ्गमा महाशाखा प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानङ्ग भन्नुहुन्छ, ‘होरि्डङबोर्डसँग सम्बन्धित विवाद थुप्रै छन्, त्यसैले नेपाल सरकारले होरि्डङबोर्डसँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा नेपाल राज्यभर एउटै र एकैचोटि लागू हुनेगरी बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।’
धेरै तलामाथि राखिएका होरि्डङबोर्डहरू हुरीबतास आउँदा खसेर दुर्घटना हुनसक्ने र गाडीचालकले बाटोमा राखिएका विज्ञापनमा ध्यान दिँदा पनि दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र होरि्डङबोर्डधनी आदिको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।-रोजिना केसी

रौनियार समाज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा
रौनियार सेवा समिति धनुषाको आयोजनामा यही चैत २५ र २६ गते जनकपुरधाममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय रौनियार वैश्य सम्मेलन’ हुने भएको छ । विश्वभरका रौनियार समाजलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो सम्मेलनले रौनियार जातिको स्वाभिमान र अस्तित्व संरक्षण गर्नुका साथै आपसी मेलमिलाप बढाउने र भावी रणनीति तय गर्नमा समेत फलदायी हुने रौनियार सेवा समितिका अध्यक्ष शिवनाथप्रसाद गुप्ता रौनियारले जनाएका छन् ।

साम्प्रदायिक छवि मेटाउँदै सद्भावना
ठूला दलका रूपमा वर्चश्व बनाएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका पार्टी परित्याग गरी काठमाडौं र कास्कीका विभिन्न नेता-कार्यकर्ता सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गर्ने उनीहरूलाई गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पार्टी-सदस्यता प्रदान गरे ।
सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष महतोले नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्दै सद्भावना पार्टी नामअनुसार सामाजिक सद्भाव बढाउँदै सबैका लागि काम गर्ने पार्टी भएको दाबी गरे । अध्यक्ष महतोले नवप्रवेशीलाई पार्टीको नीति र उद्देश्यअनुरूप जनअधिकार रक्षाका र पार्टीको हित संरक्षणका लागि काम गर्न आग्रह गरे र उक्त अवसरमा पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले केही समयदेखि पहाड र हिमालका सयौँ नेता-कार्यकर्ता सद्भावनामा प्रवेश गरेबाट सद्भावनालाई क्षेत्रीय र साम्प्रादयिक पार्टी भन्नेहरूका मुखमा बुझो लागेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
अन्य पार्टी परित्याग गरी सद्भावना प्रवेश गर्नेहरूमा चलचित्र कलाकार कमलप्रसाद ढकाल, शोभा खड्गीलगायत खेलाडीहरू जीवन लामा, कमल सुब्बा छन् । त्यस्तै सिर्जना शाही, सुनिता लामा, सुरज शाही, दीपेन्द्र तामाङ, अञ्जु सुब्बा, निर्मला श्रेष्ठ, सन्दीप बस्याल, विराज महर्जन, डेबिड लामा, विष्णु ठाकुर, रेणु सिंह, सुमन राई, सुरेश गुरुङलगायतका छन् । केही समयदेखि सद्भावना पार्टीले राजधानी काठमाडौंलगायत पहाड र हिमाली जिल्लामा सङ्गठन विस्तार तीव्र पारेको बताइएको छ ।

एउटै विश्वविद्यालयभित्र दुई नियम
लोकतन्त्र आएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो बौद्धिक र प्राज्ञिक ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्नु आफैंमा दुःखपूर्ण विषय बनेको छ । त्रिविकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पाँच वर्ष उपप्राध्यापक पदमा स्थायी भएपछि सहप्राध्यापकमा लड्न पाउने नियम एकातिर छ भने अर्कोतिर त्रिविकै अन्य अध्ययन संस्थानहरूमा भने सहप्राध्यापकमा लड्न उपप्राध्यापकमा स्थायी भएपछि पनि वर्षौं कर्ुर्नुपर्छ । यो बेथिति र असमानता कहिलेसम्म ? यो प्रश्न यतिबेला प्राज्ञिक क्षेत्रमा सघन रूपमा उठेको छ ।
स्मरणीय के छ भने नेपाल प्राध्यापक सङ्घले केही समयअगाडिदेखि नै यो कुरालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । उता, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घले पनि यस मुद्दालाई जोड दिँदै आएको छ । त्यसैगरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण एजेण्डाकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । केही समयअगाडि भएको त्रिवि प्राध्यापक सङ्घको निर्वाचनमा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण एजेण्डाकै रूपमा उठाइएको थियो । तर, यो समानताको अवसर आमप्राध्यापकले कहिले पाउने ?
तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि जीवनोत्कर्ष गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दक्षिण एसियाकै शिक्षाविद् एवम् एक आदर्श प्राध्यापकका रूपमा परिचित प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्रो. गुणनिधि न्यौपाने हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद शिक्षाध्यक्षमा रहनुभएको छ । उहाँको पहलमा सबै फ्याकल्टीमा अध्यापनरत प्राध्यापकले पाँच वर्ष उपप्राध्यापकमा स्थायी भएपछि सहप्राध्यापकमा आन्तरिक रूपमा लड्न पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महासचिव हुँदा पनि प्राध्यापक न्यौपानेले प्राध्यापकको हकहितका लागि खेल्नुभएको भूमिका नेपाली उच्चशिक्षा जगत्मा ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण र प्रेरणादायी रहेको बताइन्छ । वस्तुतः प्राध्यापक न्यौपानेले पाँच वर्ष उपप्राध्यापकमा स्थायी भएपछि सहप्राध्यापकमा लड्न पाउने ऐतिहासिक घोषणा यसै महिनाभित्र गर्नुहुनेछ भन्नेमा नागरिक समाज विश्वस्त रहेको छ ।

आशीर्वाद लाग्यो भन्दै ऋषिको प्रशंसा
‘रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई कसैले मन पराउन वा नपराउन सक्छन् तर उसलाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न भने सक्दैनन्,’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको १४औँ वारि्षकोत्सवको अवसरमा गत १७ गते राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तै भने । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले क्लबको पाँचौँ वारि्षकोत्सवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र विद्रोही माओवादीको वार्ता टोलीको संयोजक आफूलाई एकै मञ्चमा उभ्याएको सोही समयमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘ऋषिजीले मलाई त्यतिबेलै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँको बोलीमा ऋषिमुनिकै आशीर्वाद छ कि के हो, म प्रधानमन्त्री बनेँ ।’ सोही अवसरमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शान्ति र संविधान निर्माणको दिशामा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यको प्रशंसा गरे । समारोहमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्लबका अध्यक्ष धमलाको व्यक्तित्वलाई एउटा गीतसँग तुलना गर्दै भने, ‘ऋषि धमला भनेको मलाई माया बैगुनी नभई नहुने भनेजस्तै लाग्छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले चाहिँ प्रजातन्त्र र बहुलवादको दिशामा क्लबले प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै क्लबलाई धन्यवाद दिए भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा क्लबले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि क्लबको प्रशंसा गरेका थिए ।

सम्पादक बस्नेत पुरस्कृत
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यस वर्षको ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ द रिपब्लिका अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक अमित ढकाललाई प्रदान गरेको छ । एक लाख रुपैयाँ राशिको सो पुरस्कार पाउने ढकाल दोस्रा पत्रकार हुन् । यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ राशिको तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका किरण पोखरेललाई प्रदान गरियो भने कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार एबीसी टेलिभिजनका शुभशंकर कँडेललाई प्रदान गरेको छ । सो पुरस्कारको राशि २० हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र रहेको छ । त्यसैगरी क्लबले २० हजार रुपैयाँ राशिको बाबुछिरी शेर्पा स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर दैनिकका शालिग्राम तिवारीलाई प्रदान गरेको छ । २० हजार रुपैयाँ राशिको वीरेन्द्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राजधानी दैनिकका गणेश बस्नेतलाई प्रदान गरियो भने त्यत्तिकै रकम र ताम्रपत्रसहित उमा सिंह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट घटना र विचार साप्ताहिकका सम्पादक बबिता बस्नेतलाई पुरस्कृत गरियो ।
त्यसैगरी क्रियाशील युवा पत्रकारिता पुरस्कार न्यूज २४ टेलिभिजनका प्रेम बानियाँ, हिमालय टेलिभिजनका जीवन काफ्ले, नेपाल टेलिभिजनका पुप्पहरि क्याम्पा राई, इमेज च्यानलका राजन कुइँकेल, सगरमाथा टेलिभिजनका गोकुल श्रेष्ठ, माउन्टेन टेलिभिजनका गणेश पाण्डे, नेपाल वानका क्रन्दन चापागाईं, नयाँ पत्रिका दैनिकका उमेश चौहान, टीटीभीका वाशुदेव तिमिल्सिना, एभेन्यूज टेलिभिजनका शिव दाहाल, रेडियो अडियोका दीपेन्द्र खनियाँ, कान्तिपुर एफएमकी कृष्णा पौडेल, राससका र्सर्ूयचन्द्र बस्नेतलाई प्रदान गरिएको थियो । सो पुरस्कारमा ५ हजार रुपैयाँ नगद र ताम्रपत्र रहेको छ । सोही अवसरमा गोरखापत्रका निमित्त प्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरि, हिमालय टेलिभिजनका नारायण पुरी, गन्तव्य नेपालका शिव अधिकारी, साइड वक्र्स ट्रेडर्स प्रालिका सिद्धबहादुर गुरुङ र हिमालय टाइम्स दैनिकका डोलेन्द्र थापालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया