केवल सत्ता र भत्ता : देश र जनताको हित भने बेपत्ता !

केवल सत्ता र भत्ता : देश र जनताको हित भने बेपत्ता !


यो देशलाई सही बाटोमा डोऱ्यााउन सक्ने सक्षम राजनेता कुनै लोकतन्त्र र कुनै गणतन्त्रले जन्माएन, शायद थिएनन् र नै छैनन् पनि होला । त्यसैले नै मुलुकमा अन्योलको निरन्तरता छ, गन्तव्य दिशाहीन छ । सुध्रिने र सुधारिने लक्षण कल्पनातीत छ ।
✍ राजबाबु शंकर

देशमा चारसुरे सिद्धान्त बोकेका दलहरूको भागबण्डे गठबन्धनीय सरकार छ । तर, शासकीय अंगमा रहेका भिन्न थर र गोत्रका ती दलहरूको गन्तव्य पनि भिन्न नै छ, तिनमा एक मात्र मिल्ने भनेको जसरी हुन्छ- सत्तामा टाँसिरहने नै मात्र हो । केन्द्रसहित तीनतले सरकार छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवारीको खाकामा रनभुल्लमा परेको पाइन्छ । खासगरी प्रदेश सरकारको काम र जिम्मेवारी अल्मलपूर्ण छ, यो केवल बिचौलिया सरकार जस्तो प्रतीत हुँदै आएको छ । भन्ने नै हो भने, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकार राज्यलाई ठूलो व्ययभार बोकाउने फजुल संरचना बनिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारको परीक्षण त पहिल्यैदेखि जारी नै छ । पञ्चायत भने पनि, गाउँ विकास समिति वा जे-जे भनिंदै आएको भए पनि तिनको काम मूलतः स्थानीय विकाससँगै सम्बन्धित होे र अहिले पनि भइरहेको त्यही नै छ, केवल संरचनागत हिसाबले स्थानीय कानून बनाउनसक्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिएकाले ‘सरकार’ को बिल्ला पनि भिराइएको छ । तर, सोही अनुरुप पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्न दिएमा मात्र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् ‘गाउँ–घरमा सिंहदरबार’ जनतामा महसूस पनि हुने थियो ।

त्यसो त देशमा शासन सञ्चालन गर्न सरकार छ, नीति निर्माण गर्न संसद् पनि छँदैछ । तर, सांसद भने काम नपाएर अलमस्त छन्, तलब-भत्ताजीवी मात्रै भइरहेका छन् । तिनले बनाएका नीति र कानूनले देशको उन्नति/प्रगतिको रेखांकन गर्न सकेकै छैन । शीर्ष नेताहरू केन्द्रित दलहरू गुट र उपगुटमा विभाजित छन् । सबै नेताहरूलाई शीर्ष स्थान चाहिएको छ । सबैलाई शासनको बागडोरमा पुग्ने अचाक्ली हतारोे र लालसा छ । अर्थात्, सबैलाई पद चाहिँ अनिवार्य र हरहालमा चाहिएको छ । यस्तो जात्रे अवस्थामा तिनबाट देश र नागरिकले के आशा गर्ने ? मुलुक र मुलुकीले समस्याबाट कसरी निकास पाउने ? अन्योल सघन छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाली जनताले व्यवस्थासँगै अवस्थाको पनि परिवर्तन चाहेका थिए । राजा-रजौटा त हटे रे, तर दलीय राजा र सामन्त झन् पघितो भएका छन् । नेपाली जनताले त राजनीतिक व्यवस्थासँगै देशमा सुशासनमुखी, न्यायमैत्री, विभेदरहित अवस्थाको बहाली चाहेका थिए । तर, आजसम्म त्यसको छनकसम्म देखिएन । जनताको संलग्नता र चाहनालाई न्यून गर्दै परजीवी र विदेशीका गोटी बन्दै रहेका संदिग्ध नेताहरूले राजनीतिमाथि सांघातिक हमला गरिरहेकै छन् । स्वविवेक र स्वनियन्त्रणबाट फुत्किएका वा अलग्याइएका परजीवी बनेका छन्- खासगरी लोकतन्त्रोत्तर वा गणतन्त्रोत्तर आजसम्मका पटके सरकारहरू !

एवम्रितले भ्रष्टाचारमा नयाँ-अनौठा कीर्तिमान स्थापित हुन छोडेको छैन । भ्रष्टाचारसँग मितेरी साइनो गाँसिएका शासक एवम् नेतागणको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । आफूहरू अवतरित राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘अग्रगमन’को रेशमी पस्मिना ओढाएर सत्ताको सिंहासन छोड्नै नचाहने तिनको लालचले सगरमाथाको अग्लाइलाई पनि होच्याइदिएको छ । अनि, ती मतिभ्रष्ट, देशदोहनकारी र जनतामारा नेतागणलाई जनताले धारेहात लाउँदा वा खबरदारी गर्नेहरूलाई या आलोचना गर्ने नागरिकपंक्तिलाई ‘प्रतिगमन’को मतियारका रुपमा दोषारोपण गरेर आफूहरू ओभानो हुने दुष्प्रयासमा उनीहरू लिप्त छन्, भइरहेकै छन् !

यसरी ४ सुरमा फर्किएको टाउको भएका गणतन्त्राधिपतिहरूले देश लथालिङ्ग बनाउँदै गर्दा सरकार अरु कसैले चलाइरहेको छ कि दलका मुखियाहरूले आफ्नै बुद्धिले चलाइरहेका हुन्, बुझ्न कठिन छैन । कालाबजारी, तस्करी, माफियागिरी र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । छद्मभेषी र किञ्चित इमान-जमान नभएका ढोँगी नेताहरूको बगाल छ । अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । जसले देश अब भने ‘असफल राष्ट्र’मा दर्ज हुने संघारमा पुगेको संकेत देखिन थालेको छ ।

सबै नीतिको मूल नेतृत्व जनउत्तरदायी संग्लो एवम् पारदर्शी राजनीतिले गर्नु पर्नेमा राजनीतिलाई पेशा वा व्यवसाय बनाउने धुन्धुकारी ठेकेदारहरूको रजगज छ यहाँ ! यस्तो दुरावस्थामा देशको भविष्य र गन्तव्य पहिल्याउने काम गर्ने ‘राजनेता’को चाहिं खडेरी नै परिरहेको छ, यो मुलुकमा । हो… हाम्रो यो देशलाई सही बाटोमा डोऱ्यााउन सक्ने सक्षम राजनेता कुनै लोकतन्त्र र कुनै गणतन्त्रले जन्माएन, शायद थिएनन् र नै छैनन् पनि होला । त्यसैले नै मुलुकमा अन्योलको निरन्तरता छ, गन्तव्य दिशाहीन छ । सुध्रिने र सुधारिने लक्षण कल्पनातीत छ ।