० आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूले सडकदेखि सदनसम्मको जोड लगाउने भए नि, के भन्नुहुन्छ ?
– बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नबनाई हुँदैन भनेर धोबीघाट बैठक गरेर अध्यक्षलाई दबाब दिनुभयो, यसरी आफैंले बनाएको सरकारलाई गिराउन यसरी लागिपर्नुहुन्छ भने योभन्दा हास्यास्पद अरू के होला खै !
० कारण के होला त ?
– हामी पनि बुझिरहेका छैनौँ यो त ! बाबुरामजी के हो, कस्तो हो, उहाँको समग्रजीवन त उहाँहरूलाई थाहै छ । उहाँहरू व्यक्तिगत आक्रोशर्,र् इष्र्या, डाह, जलनबाट प्रेरित हुनुहुन्छ कि जस्तो छ । बाबुरामविरुद्ध अध्यक्ष उभिदिएको भए उहाँहरूलाई ठीक लाग्थ्यो होला, अध्यक्ष र बाबुरामबीच एकता भएकोमा डाह भएको भन्ने मेरो ठम्याइ छ । यही एकता बिथोल्न उहाँहरू विभिन्न किसिमले दबाब दिन थाल्नुभएको छ ।
० यो सरकार राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी, शान्ति र संविधानविरोधी अरे, केही गर्न सकेन सरकारले भन्ने पनि आरोप छ नि उहाँहरूको त ?
– यो सरकार राष्ट्रघाती हो भने राष्ट्रवादी सरकार कस्तो हुँदोरहेछ उहाँहरूले त्यसको खाका अगाडि सार्नुपर्यो नि त । मुलुकका लागि गर्नुपर्ने यावत् कामबारे कदमहरू अघि सार्दा राष्ट्रघाती भनेर आरोपित गर्नुको तुक देखिँदैन । टनकपुर सन्धिको सवालमा एमालेले पार्टी फुटसम्मको घात व्यहोर्नुपर्यो, तर पछि गएर त्यसको परिणाम के भयो- हामीसमक्ष र्छलङ्गै छ । त्यसैले बिप्पा, अपरकर्णाली, यो-त्यो भनेर टुक्राटुक्रामा विषय उठाएर होइन कि यतिबेला परिस्थितिअनुसार समग्रतामा विषयहरूको उठान गरेर छलफल र बहस अघि बढाउनुपर्ने हो उहाँहरूले ।
० यतिबेला वैद्य पक्षले उठाएका विषय वा मुद्दा र यसको प्रकृतिले माओवादी पार्टीमा कस्तो असर पार्ला ?
– सिङ्गो या एकीकृत रूप भएर पनि पार्टीमा विवादहरू आइरहेको यथार्थ हो । विगत ४-५ वर्षदेखि नै यस्तो भइरहेको अवस्था छ । वैचारिक-राजनीतिक सवालहरू पनि यसमा जोडिएका छन्, आ-आफ्ना चिन्तन र प्रवृत्ति पनि जोडिएका छन् । तर, यस्तो बहस र विवादमा पार्टी कार्यकर्ता एवम् जनताले कसको समर्थन गर्छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । यसको निक्र्योल पनि छिट्टै भइहाल्ला ।
० एकै पार्टीमा रहेर पनि नेताहरूले आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनु त गम्भीर विषय भएन र ?
– त्यो त हामीलाई पनि लागिरहेको छ । तथापि आफैंले अघि सारेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जसरी उहाँहरूले मोर्चा कसिरहनुभएको छ, यस्तोमा कसलाई उहाँहरूले देशभक्त देख्नुभएको छ, कसलाई वामपन्थी ठान्नुहुन्छ, गणतन्त्रवादी को हुन्, उहाँहरूका दृष्टिमा यो कुरा प्रस्ट रूपमा अघि सार्नु होला नि त अब । हामी त उदेकका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । अमर्ूत कुरा गरेर त भएन । फेरि अर्को एउटा ‘धोबीघाट प्रकरण’ घटाउने उहाँहरूको चाहना थियो, त्यो पूरा नभएर यसरी कोकोहोलो मच्चाइरहनुभएको भन्ने नै लाग्छ ।
० के चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अलिक प्रस्ट्याइदिनुहोस् न !
– यही कि, अध्यक्षले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई हटाइदिनुपर्यो । त्यसो गरिदिएपछि फेरि बाबुरामजीसँग मिलेर अरू-अरू प्रकरण खडा गर्ने नियत थियो । त्यो चाहना पूरा नभएपछि यसरी आइरहनुभएको छ । मलाई लाग्छ उहाँहरू शान्ति र संविधान निर्माण कार्य बिथोल्नका लागि कतै न कतै प्रतिगामी या यथास्थितिवादीहरूसँग जोडिएर यस्तो गरिरहनुभएको छ ।
० ए, यसरी शान्ति र संविधानको उहाँहरूले विरोध गर्नुका पछाडि प्रतिगामी शक्तिसँग साँठगाँठ छ ?
– साँठगाँठ मतलब उनीहरूले उपयोग गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई कनकमणि दीक्षितहरूको जे-जस्ता लेखोटहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, दीक्षितहरूका अभिव्यक्तिसँग हाम्रा साथीहरूको अभिव्यक्ति दुरुस्त मिलिराखेको कटु यथार्थ हाम्रासामु छ । त्यसैले शान्ति र संविधानविरोधी तत्त्वहरूसँग उहाँहरूको कतै न कतै अप्रत्यक्ष तालमेलचाहिँ छ ।
० तपाईंको पार्टीलाई त फलामे अनुशासन भएको पार्टीका रूपमा हामीले बुझेका थियौँ, अब भनिदिनुस् माओवादीमा कसैलाई अनुशासनको कारबाही पनि हुन्छ कि यो परिस्थितिमा ?
– अनुशासनको कारबाही त पार्टीमा हुन्छ । खास या विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट क्रियाकलापहरू बाहिर आउँछन् पनि । रुसमा पनि बोल्सेविकले यस्तै अवस्था व्यहोरेको थियो- पार्टी एउटै थियो तर लामो समयसम्म दुई अलग धार भएर चलेको थियो । पछि त्यो टुक्रियो । एउटै लक्ष्यका साथ हिँडिरहेको पार्टीभित्र यस्तो परिस्थिति देखिनु भनेको त्यस्तै नियत व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सङ्केत पनि हुनसक्छ ।
० त्यही त ! माओवादीजस्तो पार्टी आज दुई धारमा विभक्त भएर एकपक्षले आफ्नै प्रधानमन्त्री र नेतृत्वविरुद्ध काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूसँग मिलेर सडक-सदन उराल्ने उद्घोष गरिसक्दा पनि नेतृत्व टुलुटुलु हेरिबस्नु अनौठो होइन ?
– शान्ति र संविधानको विपक्षमै अब घोषित रूपमा उहाँहरू उभिन पुग्नुभयो भने त उहाँहरूसँग एकता रहन सक्दैन । शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु यतिबेला पार्टीको मिसन हो, त्यसमा अवरोध हुन्छ भने त के गर्नुपर्छ त्यो विचार गरेर पार्टी कठोर रूपमै अघि बढ्छ । एउटा घटना म स्मरण गराउँm, ०५० सालमा तत्कालीन एकताकेन्द्र फुट्यो, फुट्दा एउटा धार जनयुद्धमा जाने भयो अर्काले नजाने निर्णय गर्यो । त्यसरी जनयुद्धमा जाने माओवादी भएर अगाडि बढ्यो र अर्कोचाहिँ त्यतिखेरको कथित शान्तिपूर्ण प्रक्रियामै सहभागी भइरह्यो । त्यो फुट आवश्यक यसकारण थियो कि जनयुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने सवालमा स्पष्ट दुई धार देखिएको थियो । अब अहिले पनि यस्तै अवस्था आएको छ- शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने या शान्ति र संविधानको पक्षमा उहाँहरू नरहने हो भने त्यो फुटले पार्टीलाई केही असर गर्दैन, बरु रामै्र गर्छ, तर उहाँहरूले स्पष्ट गर्नुपर्यो । शान्ति र संविधानको रट पनि लगाउने, अरू दलसँग सहकार्य र सहमति पनि नजनाउने ! सेना समायोजन पनि भन्ने आफ्नो विचार समूहका जतिलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाएर फेरि सम्मानजक समायोजनको कोकोहोलो गर्ने !! कस्तो रवैया हो यो उहाँहरूको ? अरू दलहरूसँग सहमति र सहकार्य नभई यतिबेला कसरी संविधान बन्न सक्छ ? विभिन्न सवालमा बहसहरू छन् र पनि यो बहसबीच सहमति र सहकार्य खोज्नुको विकल्प पनि त छैन नि अहिले । त्यो उहाँहरूले बुझनुपर्दैन ? सहमति नखोज्ने सङ्घर्ष मात्रै गर्ने भन्ने उहाँहरूको अड्डीले त शान्ति र संविधान नबन्ने नै दर्शाउँछ । त्यसैले मैले भने कि उहाँहरू शान्ति र संविधानलाई सफल हुन नदिने खेलमै हुनुहुन्छ । र, यदि यस्तै हो भने मलाई लाग्छ- पार्टी एक भएर जाँदैन, जान सक्दैन ।
० संयुक्त राष्ट्रिय जनसङ्घर्ष समिति पनि रहेछ नि तपाईंको पार्टीभित्र त ?
– छैन । त्यो उहाँहरूले बनाउनुभएको रहेछ ।
० तर, सीपी गजुरेलले त त्यो समिति पार्टीले बनाएको आधिकारिक भएको र त्यसको संयोजक पनि आफूलाई पार्टीले नै तोकेको घोषणा गर्नुभयो नि त !
– त्यसलाई आधिकारिक बनाउन उहाँहरूले पहिले पार्टी नै बे्रक गर्नुपर्यो अनि के-के कुरा आधिकारिक बनाउन मनलागेको छ ती सबै घोषणा गरे हुन्छ । अहिले त त्यो एनेकपा माओवादीको आधिकारिक समिति हुन सक्दैन ।
० भनेपछि यो त अनुशासनहीनता भयो उहाँहरूको ?
– अनुशासनहीनता मात्र होइन अराजकता पनि भयो । अराजकताको पनि पराकाष्ठा हो यो ।
० यो अवस्थामा डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्छ कि तपाईंहरू विकल्प खोज्नुहुन्छ त पार्टीभित्र ?
– शान्तिप्रक्रिया यतिखेर डा. भट्टराई नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ, सँगसँगै राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि हामी पहल गरिरहेकै छौँ । विभिन्न विवादित विषयमा छलफल गरेर सहमति खोजी संविधान निर्माण गर्ने कुरामै छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण नबन्दासम्म बाबुराम भट्टराईकै प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार अघि बढ्छ ।
० वैद्य पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए तपाईंहरूको के गर्नुहुन्छ ?
– त्यसरी उहाँहरू अगाडि आउनुभयो भने पार्टीले उचित कारबाही गर्छ । असहमतिका कुरा पार्टीमा अघि र्सार्न पाइने नीति पार्टीले बनाइसकेकोले उहाँहरूले पार्टीभित्र छलफल र बहस गर्न सक्ने कुरा भयो तर पार्टीको निर्णयविपरीत त्यस्ता हर्कत गरेमा त चुप बस्न सक्दैन पार्टी ।
० अध्यक्षले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने वचनचाहिँ किन दिएछन् त वैद्य समूहलाई, यो पूरा नगरेकोले सडकमा जाने घोषणा गर्नुपरेको खुलासा गरिएको छ नि त ?
– अध्यक्षले उहाँहरूलाई दिएको वचन भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल भइरहेको छ, त्यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि डा. भट्टराईले राजीनामा दिनुहुन्छ- कुनै अवरोध गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको हो । अब त्यो प्रक्रियाले मर्ूतरूप पाइसकेकै छैन । कि त यसरी राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले किटानी गरिदिनुपर्यो, छलफल गरेर यसरी बनाऔँ भन्न सक्नुपर्यो । होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने भयो अब बहुमतकै अर्को सरकार यसरी बनाउन सकिन्छ- बनाऔँ भनेर उहाँहरूले कुनै उपाय अघि सार्नुपर्यो । यस्तो केही नगर्ने अनि बाबुरामजीको राजीनामा मात्र मागेपछि त देशलाई झन अन्योल र अराजकतामा लैजाने काम हुन्छ, होइन र ? अध्यक्ष त पहल गरिरहनुभएको छ तर उहाँहरूले धैर्य राखेर प्रतीक्षा गर्न सक्नुभएन ।
० अन्त्यमा, प्रचण्डका छोरा प्रकाशलाई सगरमाथा चढ्नका लागि सरकारले दुई करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– कमी-कमजोरी गर्दा विवादमा ल्याउनु त स्वाभाविक होला तर अध्यक्ष या अध्यक्षको परिवारलाई अनाहक पनि विवादमा पार्न खोजिएको छ । शान्ति र संविधानको अभियानअन्तर्गत नै लुम्बिनीबाट सगरमाथाको यात्रा कृष्ण केसीको नेतृत्वमा हुन लागेको हो, यो रामै्र कुरा हो र प्रकाश यस अभियानका एक सदस्य मात्र हुन्, रकम उनलाई दिइएको पनि होइन । अध्यक्षले त देशका लागि केही गर्दा पनि सुख नपाउनेजस्तो कुरा पो भयो यो त ! प्रकाशले त्यो अभियानको सदस्य बन्न तदारुकता देखाउनु के अपराध हो त ? कृष्ण केसी हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नै हुन्, अभियानको नेतृत्व उनले गरेका हुन् भनेपछि प्रकाश या अध्यक्षको परिवारको नाम किन यसमा उछालिन्छ ? के गर्नुपर्छ छलफल गरेर टुङ्गो लगाए भइहाल्छ नि ! रकम दिने प्रक्रिया मिलेको छैन भने त्यही कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ तर प्रकाशलाई जोडेर प्रोपोगण्डा गर्न खोज्नु पूर्वाग्रह मात्र हो, प्रचण्डविरोधी अभियानको एउटा अङ्ग हो ।-ऋषि धमला
हामीलाई उल्टो बुझियो-देव गुरुङ(मुख्य सचेतक, एनेकपा माओवादी)
माओवादीको वैद्य पक्षले संस्थापन या प्रचण्ड पक्षको भण्डाफोर अभियान सुरु गरेपछि एनेकपा माओवादीभित्र पुन: अर्न्तर्कलह छताछुल्ल हुन पुगेको छ । माओवादीको अर्न्तर्द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रिया र दिगो शान्तिको चाहनामाथि फेरि पनि कुठाराघात हुने सम्भावना बढाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वैद्य समूहका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा एनेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङ के भन्छन् ? प्रस्तुत छ, नेता गुरुङसँग गरिएको कुराकानीका प्रमुख अंश :
सेना समायोजन प्रक्रिया, संविधान निर्माण पक्रिया, सरकारका कैयन निर्णयहरू सहमति र सहजताका साथ अघिबढिरहेका छैनन् । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशमा ‘सत्ता पक्ष र विपक्ष’को मान्यताबाट हिँडेर हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनी हामीले भन्दै आएका छौँ । यो हाम्रो पार्टीको मात्र निर्णय नभई तीन राष्ट्रिय पार्टीका बीचमा पटकपटक सहमति भएको विषय पनि हो । तर, यस यथार्थविपरीत बाबुरामजीको सरकार जबर्जस्ती अघि बढ्ने धृष्टता गरिरहेकोले उहाँको राजीनामा माग्नुपरेको हो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणकै लागि यसो गर्नुपरेको हो ।
जहिले पनि तीन या चार घटकबीच बैठक बस्दा मूल रूपमा उठ्ने विषय नै ‘विश्वासको सङ्कट पर्यो’ भन्ने हो । यो अविश्वासको अवस्थालाई विश्वासको उचाइमा अब कसरी उठाउने त भन्दा पक्ष र विपक्षीबीच सहकार्यको थलो संसद् जो छ- यसले मात्र पुगेन, योभन्दा माथि गएर सहमति खोज्नु आवश्यक छ । त्यो भनेको संयुक्त सरकार गठन गर्नु नै हो, यसको अरू विकल्प देखिँदैन ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएर विरोध गरेको भनी हामीलाई आरोप लगाउनेहरू पनि छन् । तर, समग्र मुलुकको अवस्था र आवश्यकता हेर्ने, परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्नेले त्यस्तो फजुलको आरोप लगाउँदैन । नीतिगत कोणबाट, राष्ट्रियताको कोणबाट, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको कोणबाट हेरेर, विचार-मन्थन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन या आरोप लगाउन म उनीहरूलाई आग्रह गर्दछु ।
बाबुरामजीको नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्य राम्ररी अघि बढिरहेको दाबी गर्नेहरू पनि यहाँ छन् । तर, यथार्थ त यही हो कि सहमति नखोजी पक्ष-विपक्ष बनेर हिँड्न खोज्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता वा स्वाभिमानको रक्षा पनि नहुने अवस्था देखापरिरहेको छ । तर्सथ, सहकार्यको उचाइलाई बढाउनुपर्छ, सत्तापक्ष र विपक्षको मान्यता मेटाउनुपर्छ, तीन-चार वर्षको अभ्यास र घटनाक्रमले त यही देखाएको छ । देख्दादेख्दै अब व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने त ? यही सवाल हो यतिबेला अहम् रूपमा हामीबीच उभिएको । सहमति कार्यान्वयनका विकल्प हामी देखिरहेका छैनौँ । यो गत्यारोधको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि, पटकपटक उठिरहेको विश्वासको सङ्कटको अन्त्यका लागि या त एकले अर्कोलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने धृष्टता गर्नुपर्यो होइन भने सहकार्यको नयाँ उचाइ छुने पहल गर्नैपर्यो । जबर्जस्ती गर्ने प्रयत्न कतैबाट पनि हुन्छ भने त त्यसको परिणति के-कस्तो हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।
बाबुराम भट्टराईसँग बहुमत छ, यस्तोमा विरोधको औचित्य रहँदैन भन्नेहरूलाई हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि बहुमत र अल्पमतको अभ्यासबाट मुलुकको समस्या समाधान हुने देखिएन । घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो । त्यसैले सहमति र सहकार्यको नवीन उचाइ छुने प्रयत्नमा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।
आफूलाई मधेसी मोर्चाले साथ दिइरहेकोले सरकारसँग बहुमत छ, किन राजीनामा दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर रहँदै आएको देखिन्छ । बहुमत त हिजो प्रचण्डको पालामा पनि थियो, माधव, झलनाथ सबैसँग बहुमत थियो, उहाँहरूले किन राजीनामा दिनुभयो त ? हरेक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा र सदनबाट अनुमोदन भएर घोषणा भएको विषय भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । यसरी सदनबाट अनुमोदन भएको र दलहरूले वचनबद्धता पनि जनाएको कुरालाई अवमूल्यन गर्न त भएन नि !
यसरी निकासका लागि हामीले यी कुरा उठाइरहँदा हामीलाई शान्ति र संविधानविरोधीका रूपमा चित्रण गर्न रुचाउनेहरू पनि देखिएका छन् । तर, कसैले कसैलाई त्यो रूपले चित्रण गर्दैमा त्यस्तै भइहाल्ने भन्ने छैन । भन्नेले जसलाई जे पनि भनिरहन्छ, तर घटनाक्रम, यथार्थ र तथ्यले पुष्टि गर्ने कुरा हो । राजनीतिक गत्यारोध भयो, यो अवस्थाबाट अघि बढ्न सहमतिको खोजी गर्नुपर्यो भनेर जसले आवाज उठाउँदै आएको छ उनीहरू शान्तिविरोधी हुने, जसले शान्ति र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न तत्परता देखाइरहेको छैन त्योचाहिँ शान्तिको पक्षपाती ठहरिने ? हामीलाई यहाँ ठीक उल्टो बुझियो । लोकतन्त्रमा जसले जसलाई जे पनि भन्न पाइँदोरहेछ, आरोप लगाइँदोरहेछ, व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्यो नि हामीले निर्रथक विरोध गरेको भन्ने । तर, हामीलाई कुनै पर्वाह छैन, तथ्यविहीन कुरा त पानीको फोकाझैं हराइहाल्छ । यस्ता कुराको पछाडि लागेर साध्य पनि हुँदैन ।
पटकपटक कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने, संविधानसभाको म्याद थप्ने काम किन गरिएको छ ? हामी त प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढौँ, यसरी कार्यतालिका चेन्ज गर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्ने काम नगरौँ भनिरहेका छौँ । सहमति र सम्झौताको नाममा समय लिने अनि त्यसका लागि गिभ एन्ड टेक गर्न पटक्कै तयार नहुने ! के चाला हो यो ?
यतिबेला पार्टीको निर्णय भन्दै हामीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने षड्यन्त्र हुन थालेको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ । तर, सर्वसहमति भएको विषय मात्रै पार्टीको निर्णय हुन्छ । सर्वसहमति नजुटेसम्म त्यो पार्टीनिर्णय हुन सक्दैन । यस्तो हुँदाहुँदै जसलाई जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहाँ चारजना भेला भएर जे निर्णय गरे पनि त्यसलाई ‘पार्टी निर्णय’ भनेर मँन्नुपर्छ भने केही छैन । बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा के फरक पर्ला भनी तर्क गर्नेहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय सहमति जुट्नै नसक्ने गरी मधेसीहरूसँग चारबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेका छन्, त्यो खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्रिहितविपरीत गरिएका बिप्पालगायतका सबै सम्झौता र निर्णय बदर गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ, अनि मात्र सोच्न सकिन्छ बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकारबारे । तर, अब त यसका लागि पनि समय र्घर्किसकेको छ । यो सरकारले जनता र राष्ट्र्रको पक्षमा काम गर्ला भनी आशा गर्नु नै मूर्खतासिवाय केही हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको सवालमा हामी झुक्न या सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच विचारको हिसाबले विविधता रहनु स्वाभाविक होइन, तर जतिसुकै विविधता भए पनि न्यूनतम रूपमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सवालमा त साझा सहमति हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
(नेता गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया