दलहरूका निम्ति गणतन्त्र फगत् देखाउने दाँत ?!

दलहरूका निम्ति गणतन्त्र फगत् देखाउने दाँत ?!


पूर्वराजाकै उपस्थितिमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा भएको प्रदर्शन र नाराबाजीले राष्ट्रियमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार पायो । त्यतिबेला आफूलाई १२बुँदे सहमतिका संगठक र ०७२ को संविधान तथा वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको संरक्षक बताउनेहरू कुन दुलामा लुके ? धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय बन्यो ।
✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा बेलाबखत विचित्रका राजनीतिक गतिविधि हुने गर्दछन् । गतसाता काठमाडौंमा त्यस्तै दृश्यहरू देखिए । प्रहरीले नेपालको चन्द्रसूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा बोकेका र नेपाली टोपी लगाएकाहरूलाई अन्धाधुन्ध गिरफ्तार ग¥यो । अस्पतालमा उपचारार्थ जाँदैगरेका बिरामी र बटुवाहरू समेत गिरफ्तारीमा परे । सवारीसाधनहरूलाई बाटोमा रोकेर लागूऔषध र विष्फोटक पदार्थ बोकेजसरी राष्ट्रिय झण्डा बोकेको छ/छैन भन्दै खानतलासी गरियो । कसैले राष्ट्रिय झण्डाको चित्रमात्र प्रयोग गरेको भेटिएपनि उसलाई पक्राउ गरियो । नेपालीको पहिचान बनेको टोपीले पनि कतिपयलाई प्रहरीको हिरासतसम्म पुऱ्यायो ।

सन्दर्भ मंसिर ७ गतेदेखि शुरु भएको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको सडक प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हो । प्रसाईं र उहाँका सार्थकहरूले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहाको मुख्य माग राखेर प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । सोही प्रयोजनका लागि भनेर देशका विभिन्न भागबाट केही नागरिकलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । सो प्रदर्शनको सहायक माग बन्यो गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको समर्थन । प्रसाईंको प्रदर्शनको प्रतिकार गर्न एमालेको युवासंघले पनि सोही दिन सोही समयमा अर्को प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो । सो प्रदर्शनमा केवल प्रसाईंको विरोध भयो । एमालेले प्रसाईंसँगको अमूक इबी साध्नको लागिमात्र सो प्रदर्शनको आयोजना गरेको स्पष्ट थियो । नभन्दै ७ गतेपछि एमालेका युवाहरूको कतै-कुनै प्रदर्शन भएन ।

राजतन्त्रको पक्षमा त्यतिबेला काठमाडौंमा भन्दा चर्कोरूपमा झापामा नारा लागेको थियो । तर त्यहाँ एमाले र जातीय पहिचानवादी कसैको पनि उपस्थिति र, कुनै क्रिया/प्रतिक्रिया देखिएन । त्यसैले उनीहरू पनि सोही कार्यक्रममा सहभागी भए अथवा रमिते बने भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वराजाकै उपस्थितिमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा भएको प्रदर्शन र नाराबाजीले राष्ट्रियमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार पायो । त्यतिबेला आफूलाई १२बुँदे सहमतिका सँगठक र ०७२ को संविधान तथा वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको संरक्षक बताउनेहरू कुन दुलामा लुके ? धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय बन्यो ।

संसद्मा रहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका १३ दलमध्ये रास्वपाबाहेक कसैले पनि गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा लागेको नाराबाजी र प्रदर्शनका बारेमा मुख खोलेनन् । रास्वपाले ‘सबैले आफूलाई मनमा लागेका कुरा अभिब्यक्त गर्न पाउनुपर्ने’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो । उसले पनि राजतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा आफ्नो पक्षधरता देखाएन ।

उक्त प्रदर्शनहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रमा सङ्कट आएको भन्दै सिंहदरबारमा बैठक गरेको करिव एक सातापछि नै भएको थियो । सर्वदलीय भनिएको सो बैठकमा पनि नेकां, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गरी चार दलको मात्र उपस्थिति थियो, जसलाई १२बुँदे समर्थकहरूको बैठकको उपमा पनि दिइएको थियो । ०६३ को परिवर्तनपछि आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रचनाकार र संस्थापक बताउन रुचाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुख रहनुभएको छ । तर उहाँले गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा झण्डै तीन दिनसम्म नारालाग्दा पनि गणतन्त्र पक्षधरहरूको भेला गरेर कुनै प्रतिवाद गर्नु/गराउनुभएन । त्यो उहाँको मौनसम्मति हो वा बेवास्ता हो भन्ने खुलेन ।

त्यसैगरी उहाँको अभिन्न सहयोगी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन । बरु त्यसैबेला नेकांका एकजना महामन्त्रीको ‘वर्तमान सरकार सङ्कटमा परेकाले अब नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने’ अभिब्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसले हालको अवस्थामा नेकांका नेताहरूको ध्यान पनि गणतन्त्रको बचाउतिरभन्दा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउनेमा बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरेको थियो ।

खासमा नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने पार्टी हो । सो पार्टीका अधिकांश नेताहरू हालसम्म पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सो पार्टीका सभापति देउवाले धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गरेबाट पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छन् । त्यसमा पनि ०४७ को संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । जसलाई धेरै वर्षसम्म उत्कृष्ट संविधान भनेर स्वदेश र विदेश मुख्यतः भारतमा समेत चर्चा गरिएको थियो । हुन त माओवादी युद्धकालमै पुष्पकमल दाहाल समूहले पनि तत्कालीन राजासँग विभिन्न माध्मबाट वार्ता गरेर विचार र सत्ताको विनिमय गर्न नखोजेको होइन ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनाक्रमहरूले दाहाललाई पनि ०४७ को संविधानले आकर्षित गरेको हुनसक्छ । एमाले पनि पछिल्लो समयमा सरकार कि प्रतिपक्ष तथा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने कुरामा दिग्भ्रमित हुँदैगएको देखिएको छ । किनकि केन्द्रमा एमाले पनि नेकां र माओवादी केन्द्रसँगको तीन दलीय अनौपचारिक गठबन्धनमा रहेको छ भने कोशी प्रदेशमा खुलेरै नेकांको नेतृत्व तथा माओवादी केन्द्रसहितको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । हालै गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा नारा लागिरहेको अवस्थामा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेताहरूले गणतन्त्रको रक्षा भन्दा पनि छिटो सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा चासो ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । देशमा प्रतिगमन होला भनेर सबैभन्दा बढी चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिरहने मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसमेत यसपटक सडकमा गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्दा तैँचुप मैचुपको अवस्थामा रहनुभयो ।

मसालको सहायक संगठन राजमोको समेत कुनै प्रतिक्रिया आएन । संसद्मा एक्लो प्रतिपक्षका रूपमा ब्यक्त हुँदै आएको नेमकिपासमेत राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा बेखबर भएको देखियो । आफूलाई नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रका मसिहा ठान्ने नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया पनि कसैले सुन्न र पढन पाएनन् । सडकमा राजतन्त्रको नारा लागेपछि त संसद्मा रहेका एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत बेखबरजस्तै भए । यो सबैको श्रेय राप्रपा र अझ सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लिएको देखियो । संसद्बाहिर रहेका पार्टीहरूले पनि सो घटनाका बारेमा खासै प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेको देखिएन ।

माओवाद र जनयुद्धको नीति परित्याग गरिसकेको माओवादी केन्द्रसँग समाजवादी केन्द्रमार्फत कार्यगत एकतामा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको भने प्रतिक्रिया आएको थियो । मंसिर ८ गते रोल्पाको थवाङमा आयोजित एक सभामा नेकपाका महासचिव चन्दले ‘देशमा फेरि राजतन्त्र पुनःस्थापना गराउन षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले अनावश्यक चलखेल गरे अर्को जनयुद्ध शुरु गर्ने’ बताउनुभएको थियो । कसैलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनाउनमात्रै आफूहरूले जनयुद्ध नलडेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कतिपय नेताहरूको बदमासीले जनयुद्धको उपलब्धि गुमेको समेत बताउनुभएको थियो ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका अध्यक्ष मोहन बैद्यले मंसिर ११ गतेमात्र आफ्नो पार्टीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसमा पनि उहाँले वर्तमान पूँजीवादी गणतन्त्र र राजतन्त्र दुवैको विरोध गर्दै तत्काल जनगणतन्त्रको स्थापनामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो प्रतिक्रियामा ‘यतिबेला देश भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथा जनता वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा रहेको’ जनाउनुभएको थियो । उहाँले केही समूहहरूले विभिन्न नारा लगाएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र देशलाई पछाडि फर्काउन कसरत गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्ताधारीहरू आफ्नो वर्चस्वको रक्षा गर्न हरसम्भव कोशिस गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो स्थितिमा देश द्वन्द्वमा फस्ने, नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने र नेपाली समाज विघटित हुने खतराबाट गुज्रिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका तथा मुख्यतः सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा देशभक्तिको भावना एकरति पनि नभएका कारण देश राजनीतिक अन्योलताको भूमरीमा फस्दैगएको देखिएको छ । कतिपयले त देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो बलबुताले मात्र नभ्याउने भएपछि कतिपय विदेशी शक्तिको साथ सहयोग लिएको देखिएको छ । विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई सङ्कटमा पुऱ्याउने मुख्यतः सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हो । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू संविधानबाट उपरोक्त कुरालाई हटाएर ब्यवस्थामा सुधार गर्न तत्काल तयार नभएमा आउने भनेको जनगणतन्त्र वा राजतन्त्र हो । यसबारे सम्बन्धित सबैमा समयमै चेत खुलोस् ।