निको नभएको घाउ : बेपत्ता र घाइतेको पीडा ज्यूँकात्यूँ

निको नभएको घाउ : बेपत्ता र घाइतेको पीडा ज्यूँकात्यूँ


काम गरेर पनि जीवन धान्न नसकेर सार्वजनिक रूपमा समेत आत्मदाह गर्नुपर्ने, देशमा रोजगारी पाउने सम्भावना र भविष्य नदेखेका करीब २ हजार युवायुवती दैनिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा देश छाड्नुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो र क-कसले बनाइरहेको छ ?
✍ राजबाबु शंकर

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष नाघेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डबीच २०६३ साल मसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सम्झौतामार्फत २०५२ साल फागुनदेखि दुई पक्षबीच चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष (जसलाई उतिबेला विद्रोही माओवादी ‘जनयुद्ध’ भन्ने गर्थ्यो) समाप्त गर्ने पूर्वाधार तयार गर्न त्यस अघि सोही सालको कार्तिक २२ गते ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न सहमतिपछि युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिइएको थियो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सशस्त्र सङ्घर्ष विधिवत् रूपमा समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । सम्झौतामा राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषय भनिएको थियो ।

दुबै पक्ष सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठनमार्फत सोसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो । दशवर्षे सङ्घर्षका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट लगभग १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन गरियो, तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने अझसम्म अधुरै छ ।

सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई ससम्मान पुनस्र्थापना एवम् सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि औपचारिक रूपमा भने त्यो काम पनि बाँकी नै छ ।

यी सब प्रतिबद्धताहरू अगावै ७ दल र माओवादीबीच २०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि तीनैबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्वार्द्धमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा लगालगजसो सहमतिहरू भइरहे । २०६५ साल असार ११ गते शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति, २०६७ जेठ १४ गते शान्ति सम्झौता अनुसार अघि बढ्ने सहमति, २०६७ भदौ २८ गते सरकार र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रिया ६ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुऱ्याउने सहमतिहरू भए ।

शान्तिप्रक्रिया यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबैभन्दा बढी वार्ता र सम्झौता गरेको देखिन्छ । यदि शान्ति प्रक्रियालगत्तै विभिन्न चरणमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया उहिल्यै पूरा भइसक्ने थियो । लगभग ६ सयभन्दा बढी बुँदामा सहमति, सम्झौता भइसकेका पनि छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाले अझै स्पष्ट आकार लिन सकेको छैन र सो कार्यान्वयन नगर्नेमा नेपाली राजनीतिक दलहरू सम्भवतः विश्वमै अग्रणी हुन पुगेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा मुलुक जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो, अहिले पनि समायोजन र व्यवस्थापनमा जाने शिविरमा रहेका लडाकुहरूको टुङ्गो लगाइनु बाहेक प्रगति छैन । १२ बुँदे सम्झौता, ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचार–संहिता लगायत सबै सहमति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने; सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा राज्य र माओवादीका तर्फबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबीनका लागि उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गर्ने लगायतका विषयहरू थिए । तर, ती कुनै पनि सहमति आजसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका लगभग चिरस्थायी सुप्रिमो ‘प्रचण्ड’ उर्फ पुष्पकमल दाहालले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै सो दल हालसम्म १० पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित सङ्घर्ष र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाको परिवारले राहत समेत यतिञ्जेल पाएका छैनन् । सशस्त्र विद्रोहसँग सरोकार नराख्ने निहत्था, निमुखा, युद्धपीडित जनताका पक्षमा मलम लगाउने तर्फ माओवादी गैरजिम्मेवार रहिरहेको छ । त्यसैले १७ वर्ष नाघ्दा समेत नागरिकको जीवन र आजीविकासँग सम्बन्धित यी संवेदनशील विषय सम्बोधन गरिएका छैनन् । अभिभावक, परिवार पालन-पोषण गर्ने युवा-युवती र बालबालिका गुमाएकाको परिवार न्यायको खोजीका लागि आजसम्म भौंतारिइरहेकै करुण अवस्था विद्यमान छ ।

यी सबले गर्दा केही सीमित राजनीतिकर्मी र व्यक्तिहरूका लागि मात्र देशमा गणतन्त्र आएको आभास भएको छ । शान्ति सम्झौताले देशमा युद्ध पनि रोकियो, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो । तर, आम नागरिकको अवस्था भने उस्तै छ । अझै पनि द्वन्द्वको घाउ निको भएको छैन । हजारौं द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय पाएका छैनन्- किन ? त्यसैले त केही समय यता हालका देश र नागरिकप्रति घोर गैरजिम्मेवार शासकीय दलका नेतागणका कारण राजनीतिक व्यवस्थाकै विरुद्ध आवाजहरू आन्दोलनका रुपमा मुखर भइरहेका हुन् । के ती सबै अकर्मण्य लाउके नेताहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्लान् ?– प्रश्न अजङ्ग बनेको छ ।

अर्थात्, अझै पनि विकट बस्तीका बासिन्दाहरूले नून र खाद्यान्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने, काम गरेर पनि जीवन धान्न नसकेर सार्वजनिक रूपमा समेत आत्मदाह गर्नुपर्ने, देशमा रोजगारी पाउने सम्भावना र भविष्य नदेखेका करीब २ हजार युवायुवती दैनिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा देश छाड्नुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो र क-कसले बनाइरहेको छ ?- यी बग्रेल्ती समस्याले नै पटक-पटकका जनआन्दोलन र त्यसले दिलाएको उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।