गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंमाथि पनि झुन्डिएको छ है तरबार

गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंमाथि पनि झुन्डिएको छ है तरबार


शाही शासनकालमा थुप्रै नेतालाई अख्तियारमार्फत जेल हाल्ने रणनीति बनेको थियो । त्यसै ग्य्रान्डडिजाइन सफल पार्न सम्पत्ति आयोग गठन गरियो र अख्तियारमा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई विशेष निर्देशन दिइएको बताइन्थ्यो । बाहिरी रूपमा अख्तियार र सम्पत्ति आयोग देखापरे पनि भित्री रूपमा सेना, गुप्तचर र प्रहरीका खास-खास अधिकृतहरूलाई उक्त ग्य्रान्डडिजाइन सफल पार्न परिचालन गरिएको भनी तत्कालीन दरबारियाहरूमध्ये धेरैका मुखबाट सुनियो । कथित तवरले दरबारले नियन्त्रण गरेको उक्त अप्रेसन भ्रष्टाचार रोक्न सफल पार्नेभन्दा पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई स्थापित गराउने उद्देश्यले परिचालित रहेको बुझिन्थ्यो । पर्दाभित्रका व्यक्तिहरू कस-कसलाई कसरी फसाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना बुन्दथे । भ्रष्टाचारको आरोप लगाई जेल हाल्ने रणनीतिअन्तर्गत सुरक्षा निकाय ?सेना, गुप्तचरबाहेक) अर्थ मन्त्रालय र नेताहरू प्रथम सूचीमा राखिएका थिए, किनकि अर्थमा गर्दा होहल्ला बढी हुने, प्रहरीमा गर्दा माथिल्ला प्रजातान्त्रिक अधिकृतहरूलाई मासेर आफ्नो मान्छे ल्याउन पाइने, अनि नेताहरूलाई थुनेपछि प्रजातन्त्र कमजोर भई राजाको शासन बलियो बन्न मद्दत पुग्ने भन्ने त्यसबेलाका योजनाकारको बुझाइ थियो । पहिले नै नेताहरूलाई हात हाल्दा राजनीतिक रूपमा विरोध खेप्नुपर्ला भन्ने सोची योजनाकारहरूले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीबाट काम थाल्ने रणनीति लिए । उनीहरूलाई थाहा थियो कि कर्मचारीहरू केही गर्न सक्दैनन् र उनीहरूलाई कारबाही गरी जनविश्वास बटुल्न सकिएमा नेताहरूलाई मास्न सजिलो हुनेछ ।
ठूलै तहबाट ढाडस पाएकाले सूर्यनाथजस्ता अख्तियार प्रमुख भुइँ न भाँडामा भएका थिए । कानुनभन्दा माथि बसेर उनीहरू जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई फसाउन सक्थे । योजनाबमोजिम अर्थका साधारण कर्मचारी र केही प्रहरी अधिकृतमाथि हात हालियो र वास्तविकताभन्दा प्रशस्तै बढाएर प्रचार-प्रसार गरियो । कर्मचारीमाथिको कारबाहीपछि योजनाअनुसार नेताहरूमाथि हात हाल्नु थियो । शाहीकालका खेलाडीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भ्रष्टचारको आरोपमा जेल हाल्नु थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पुग्नुअगाडि उनलाई एकैपटक आक्रमण नगरी पहिला छत्तीसे समूह भई काङ्ग्रेसबाट छुट्टएिकाबाट अप्रेसन सुरु गर्ने रणनीति बन्यो । यसरी छत्तीसेहरूलाई कारबाही गर्दा गिरिजाप्रसाद समूहले विरोध गर्दैनन् भन्ने विश्वासले पनि यसो गरिएको थियो । यसै रणनीतिअन्तर्गत चीरञ्जीवी, खुमबहादुर आदि अप्रेसनमा परे । जब केही काङ्ग्रेसी नेतामाथि कारबाही गरियो र माहोल आप\mनो अनुकूल भएको ठहर गरियो । त्यसपछि अर्जुननरसींह केसीदेखि विजयकुमार गच्छदारसमेतको लामो लिष्ट तयार भयो । अख्तियार आफैंले उजुरी खडा गर्न सक्ने वा योजनाकारमार्फत उजुरी आउन सक्ने हुँदा काङ्ग्रेसका दर्जनौँ नेताको नाम अख्तियारको शङ्काको घेराभित्र राखियो । बुझिएअनुसार त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार पनि दरबारको सूचीमा जेल हालिनेमध्येका एक थिए । सूर्यनाथ उपाध्यायले सार्वजनिक रूपमै गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि कारबाही गरिनेछ भन्ने कुरा ओकल्दै पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिन थालिसकेका थिए । उक्त अन्तर्वार्ता उनले आफ्नो दिमागले नभई आदेशअनुसार दिएका थिए र सो कार्य सफल भएमा उनी अमेरिकाको रजदूत हुनेवाला थिए । यदि शाही शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आन्दोलन नचर्केको भए अहिलेसम्म दर्जनौँ नेता अख्तियारमार्फत त्यही ग्य्रान्डडिजाइनको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परिसकेका हुन्थे र त्यसमध्ये एक विजयकुमार गच्छदार पनि पर्नेवाला थिए ।
यसरी तत्कालीन दरबारले रचेको यो ग्य्रान्डडिजाइनमा मुछिएका नेताहरू सबै चोखा थिए र शाहीकालीन कारबाही मात्रै गलत थियो भन्न खोजिएको होइन । तर, त्यसबखत राजाको कारबाही नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि भन्दा पनि प्रजातन्त्र मासेर आफूले राज गर्ने भन्ने नै थियो । भ्रष्टाचारको नाम केवल प्रजातन्त्र मास्नका लागि मात्र उपयोग गरिएको थियो तर आमनेपालीका लागि पर्दापछाडिको उक्त खेल बुझ्न सजिलो थिएन ।
जे होस्, गिरिजालगायत धेरै नेता अख्तियारको पाइपलाइनमा पुगिसकेको अवस्थाबाट राजाविरोधीहरूको आन्दोलन सफल भएको कारण जेल जानबाट बचे तर कति अभागीहरू त्यो घानमा परिहाले र हालसम्म पनि षडयन्त्रको सिकार भई कारबाही भोग्नुपर्ने दायरामै छन् । त्यसबखत राजाको अदेशविपरीत जाने न अख्तियारको दम थियो न कार्यकारी सरकारको । किनकि राजा आफैं कार्यकारी प्रमुख पनि थिए । त्यतिबेला केवल अदालत एक मात्र त्यस्तो निकाय थियो जहाँ षडयन्त्रमा परेकाहरूले न्याय पाउने सम्भावना थियो । अदालतलाई समेत दख्खल दिन सूर्यनाथजस्तो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने प्रमुख आयुक्तहरू उपियाँ उफि्रएझैं आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माथि उफि्ररहेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले न्याय गरेको थियो । यदि अदालत नभएको भए अनगिन्ती नेताहरूलाई अजिङ्गरले सिङ्गो खरायो निलेझंै निल्ने निश्चित थियो । अत: नेपालमा अदालत अहिलेसम्म सम्मानित नै छ । त्यसबखतको त्यो षडयन्त्रलाई नजिकबाट महसुस गर्नेमध्ये एक नेता हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि हुनुपर्छ । उनले त्यस समय नेपालमा स्वतन्त्र अदालत नभएको भए प्रजातन्त्रको अवस्था के हुन्थ्यो भनेर बुझेकै हुनुपर्छ । तर, अहिले आफैं गृहमन्त्री भएको समयमा उनले जुनप्रकारले अदालतको आदेशको अवहेलना गरिरहेका छन् त्यसलाई देख्दा पङ्क्तिकारलाई उनको कार्यप्रति उदेक लागेको छ ।
प्रसङ्ग हालै सफाइ पाएका प्रहरीका एआईजी सम्बन्धको हो । भ्रष्टाचारको आरोप लगाई विशेष अदालतमा पठाइएका दुई बहालवाला एआईजी अर्जुनजंग शाही र मदनबहादुर खड्काले सम्मानित अदालतबाट सफाइ पाए । उनीहरूले सफाइ पाएपछि ससम्मान आ-आफ्नो दरबन्दीमा फिर्ता हुन पाउनुपर्दथ्यो तर मन्त्री गच्छदारज्यूले अझै उनीहरूलाई युनिर्फम लगाई आप\mनो विभागमा हाजिर हुन जाने सौभाग्य प्रदान गरेका छैनन् । यो कुरा सही हो ती एआईजीहरूको पदमा अरू दुई एआईजी पदोन्नति भइसकेका छन् तर गृहमन्त्री गच्छदार यदि साँच्चिकै कानुनी राज्यको गृहमन्त्री हुन् भनेे ती एआईजीहरूलाई प्रहरी विभागमा पर्ठाई आईजीपीलाई व्यवस्थापन गरी काम लगाउनु भनी पठाइदिनुपर्दथ्यो । क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्न ढिला गरी राज्यकै तर्फबाट ती एआईजीहरूमाथि अरू अन्याय गर्नुहुन्थेन ।
यो मुलुकमा को कति भ्रष्ट छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो साक्षी व्यक्ति आफू नै हुन सक्छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोबारेमा थाहा छ चाहे ती व्यक्ति व्यापारी हुन्, कर्मचारी हुन्, राजनेता हुन् न्यायकर्मी हुन् वा समाजसेवी हुन् । यहाँ टन्न भ्रष्टाचार गरी डकारेपछि इमानदारिताको रट लगाउने नाटककार पनि टन्नै छन् । साँच्चिकै भ्रष्टाचारमा पर्नुपर्ने नपरेका पनि छन् र पर्नै नपर्नेहरू आरोपमा परेका पनि छन् । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा अख्तियारमार्फत प्रयोग गरिँदै आएको पनि सर्वविदितै छ । तर, विजयकुमार गच्छदारजस्ता व्यक्ति जो हिजो आफैं राजाको शासनमा अख्तियारमार्फत जेल हाल्ने सूचीमा परेका थिए, जसले भ्रष्टाचारको मुद्दामा व्यक्तिलाई कसरी फसाइन्छ भन्ने नजिकबाट देखेका थिए, त्यस्ता व्यक्तिले आज आफैं गृहमन्त्री भएको समयमा अदालतबाट सफाइ पाएका प्रहरीहरूलाई फुली लगाई ससम्मान ड्युटी गर्न नदिनु ज्यादै खेदपूर्ण कार्य हो । हुन सक्छ गच्छदारले कुनै दिन आफैं भ्रष्टाचारको आरोप खेपेर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएमा यो पीडा बुझ्न सक्नेछन् ।
गृहमन्त्रीले हाल जसरी जघन्य अपराधमा सर्णोच्च अदालतले सजाय दिएकाहरूलाई समेत आममाफी दिने पहल गरी त्यसलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपले प्रजातन्त्रको रक्षासँग जोड्नुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाएका अधिकृतहरूलाई विभिन्न बहाना देखाई आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन नपठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । प्रहरीहरूले पनि यसलाई व्यक्तिगत फाइदा नोक्सानबाट नहेरी कानुनी आधारमा हेर्न जरुरी छ । किनकि, अहिले जसलाई फाइदा भएको भन्ने लागिरहेको छ भोलि त्यसकै पनि यस्तै दिन आउन के बेर ? कुनै समय एआईजी रूपसागर मोक्तान र कृष्ण बस्नेतलाई गृहमा राखी विभागमा हाजिर हुनै नदिने तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा अहिले कहाँ छन् । मुद्दा जितेर आएका कल्याण र किरणलाई हाजिर गराउन र पदोन्नति गराउन हुन्न भन्नेमध्येका अधिकृतहरू नै अहिले आफैं हाजिर हुन पाएका छैनन् । दशा न हो कुन बेला आफूतिर बज्रिन्छ भन्ने के ठेगान ? आफूमाथि पनि खतराको तरबार झुन्डिरहेको छ र त्यो कुनै पनि बेला आफूमाथि नै खस्न बेर छैन भनी गृहमन्त्रीज्यूले पनि बुभ\mन जरुरी छ ।
नेपालमा सशक्त अख्तियारको खाँचो छ तर त्यो अख्तियार कुनै राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न वा सस्तो लोकप्रियताका लागि सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालझैं प्रोपोगाण्डा गर्नका लागि हुनुहुँदैन । अख्तियारको प्रत्येक काम पारदर्शी र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ । समाजमा हरेकको अनेकसँग दुश्मनी हुनसक्छ, प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । तर, कसैले पनि आफ्नो दुश्मनी साँध्न वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई मास्न गलत ढङ्गले अख्तियारको अधिकार दुरुपयोग गर्न पाउनुहुँदैन, नत्र त्यस्तो पापकार्यमा सहभागी भई निर्दोषहरू र तिनका परिवारलाई रुवाउने अख्तियारमा काम गर्नेहरूले पनि यही जन्ममा त्यस्तो पापको फल भोग्नुपर्नेछ । अख्तियार वा जुनसुकै निकायबाट पनि यदि कसैमाथि आरोप लाग्छ र सम्मानित अदालतबाट त्यस केसमा कसैलाई सफाइ दिइन्छ भने त्यसलाई सम्मान साथ सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ । कानुनी राज्य भनेको यही नै हो । दुई एआईजीले अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा पनि उनीहरूले आफू कानुनी राज्यको नागरिक भएकोे आभास गर्न सकेका देखिएनन् । त्यसैले कानुनी राज्यको एक सचेत नागरिकको हैसियतले म गृहमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गर्छु- ‘गृहमन्त्रीज्यू, कृपया कानुनी राज्यको आभास दिलाउने प्रयत्न गर्नुहोस् ।’