भूकम्प र, भूकम्पपीडितहरूलाई पनि राजनीतिक लाभको विषय बनाउन दलहरूबीच लज्जास्पद प्रतिष्पर्धा सुरु भएको पाइएको छ । गत शुक्रबार (कार्तिक १७ गते) जाजरकोट जिल्लाको रामीडाडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि त्यस क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन भन्दै विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता र अन्य सङ्घ-संस्थाहरू जाजरकोट पुगेका छन् ।

भूकम्पले करिब ३६ हजार परिवारलाई बासविहीन बनाएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले अधिक क्षति पुऱ्याएको भएपनि झण्डै एक दर्जन भन्दा बढी जिल्ला यसबाट प्रभावित भएका छन् । मध्येरात (११.४७ बजे) भएको हुनाले मानिस मस्त निन्द्रामा थिए, जसका कारण भूकम्पमा परि धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । मङ्गलबारसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार कुल १५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २०० भन्दा बढी घाइते बनेका छन् । गम्भीर घाइतेहरू अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् र, कतिपय अति दुर्गम स्थानबाट रिपोर्ट आउन बाँकी भएकोले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ । शुक्रबारयता पनि उक्त क्षेत्रमा पटक-पटक पराकम्प भइरहेका छन् । र, अझै ठूलो भूकम्प जाने त्रास फैलिएको छ ।

स्मरणीय छ, पश्चिम नेपालले विगत पाँच सय वर्षयता महाभूकम्प ब्यहोर्नुपरेको छैन, यही कारण उक्त क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आठदेखि नौ रेक्टरसम्मको भूकम्प जानसक्ने अनुमान केही वर्षदेखि नै विभिन्न विज्ञहरूले गर्दै आएका थिए । त्यसैले भूकम्पको क्रम यति (६.४ रेक्टर) मै नटुङ्गिने अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्प जानेबित्तिकै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले प्रारम्भिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । अन्य विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू पनि राहत सामाग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् । यसक्रममा केही राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू भने आ-आफ्नो पार्टीको प्रचारमा जुटेका छन् । स्वतन्त्र नाममा खोलिएको एउटा समूहले त त्यहाँ एफएम रेडियो सञ्चालन गरेर आफ्नो प्रचार गरिरहेको छ भने अन्य केही दलले राहत सामाग्री वितरण गर्दा पार्टीको समर्थन गर्नेहरूलाई मात्र दिएको पनि पाइएको छ । त्यस्तै, केही दलले चाहिँ राहत सामाग्रीमा आफ्नो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह छापेर प्रचार गरिरहेका छन् । पीडाले छटपटिएका नागरिकका बीचमा समेत राजनीति गरिरहेको देखेर देख्नेहरू नै लज्जित र हैरान हुन पुगेका छन् । यही मौका छोपेर इसाइधर्मका ब्यापारीहरू राहतको पोकामा बाइबल बोकेर गाउँ-गाउँमा पुगिसकेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । हुन त सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । विभिन्न मानिस विभिन्न उद्देश्य बोकेर गाउँ-गाउँ पुगिसकेका छन् ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिम रहेको मुलुक भन्नेकुरा इतिहासमा भएका घटना र विज्ञहरूबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । मुलुकले विक्रम सम्वत् १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा भूकम्पबाट ठूलो क्षति ब्यहोरिसकेको छ । त्यसअघि पनि नेपालमा पटक-पटक महाभूकम्प गएको ऐतिहासिक तथ्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूले नेपाललाई भूकम्पबाट जोगिन सचेत गराउँदै आएका पनि छन् । यसका बाबजुद नेपाल भूकम्पबाट सूरक्षित रहने कुनै नीति कार्यक्रम र योजनाबिना चुपचाप बसिरहेको छ । कुन-कुन स्थानमा मानव बसोबास गराउने, कसरी भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने र सम्पूर्ण रूपले सूरक्षित कसरी रहने भन्नेबारे सरकार पूर्णतः मौन रहेको छ ।