प्रचण्ड-बाबुरामले राष्ट्रघाती मार्ग अवलम्बन गरेको भन्दै नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले चैत १५ गतेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध भण्डाफोर अभियान सुरु गर्ने भएको छ । बाबुराम भट्टराई राष्ट्रघाती-जनघाती भएको र प्रचण्ड अविश्वसनीय एवम् अवसरवादी भएको ठहर गर्दै वैद्य पक्ष ‘अब सँगै जान नसकिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले चैत पन्ध्र गतेपछि प्रचण्ड-बाबुरामविरुद्ध भित्तेलेखन, कोणसभा, पर्चा-पोस्टरिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रचारात्मकबाहेक सडक-सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि बनाइने भएको छ । सडक-सङ्घर्षको साथसाथै बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न संसदीय तथा राजनीतिक पहल पनि वैद्य पक्षद्वारा सुरु गरिने भएको छ । काङ्ग्रेस र एमाले तयार भएमा बाबुरामलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सोच उनीहरूले बनाएका छन् । माओवादी संसदीय दलमा हाल वैद्य पक्षका छयासी (८६) सभासद् नियमित सर्म्पर्कमा रहेका र उक्त सङ्ख्या एक सय दश (११०) सम्म पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । वैद्यको खेमामा कम्तीमा उनन्चालीसजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् रहेको बताइन्छ । उता संसदीय बोर्डमा भने किरण पक्ष बहुमतमा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बाबुराम भट्टराई इञ्चार्ज रहनुभएको एघार संसदीय बोर्डमा ६ सदस्य किरणको समर्थनमा छन् । सरकार हटाउन आवश्यक परे काङ्ग्रेस-एमालेसँग समझदारी गरेर या नगरीकन पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको सोच वैद्य पक्षले बनाएको छ । काङ्ग्रेस-एमाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नआए आफूहरूले मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पनि बाबुराम भट्टराईमाथि नैतिक दबाब पर्ने र उहाँले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउने ठहर वैद्य पक्षको छ । सडकमा ‘राष्ट्रघाती-जनघाती सरकार राजीनामा दे’ भन्दै प्रचारात्मक आन्दोलन गर्ने र सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदा दबाबमा परेर बाबुरामले राजीनामा दिनसक्ने विश्वास उनीहरूले गरेका छन् । यसरी प्रचण्ड-बाबुरामविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिँदा पार्टी विभाजन हुन्छ भने त्यसका लागि पनि वैद्य पक्ष मानसिक तथा भौतिक रूपमा तयार भएको देखिन्छ । उनीहरूले आवश्यक परे बेग्लै संसदीय दल गठन गर्ने र त्यसको नेता महासचिव रामबहादुर थापा बादललाई बनाउने योजना बनाएको बुझिएको छ । बादललाई मुख्य हर्ताकर्ताका रूपमा अघि सारिने सुइँको पाएर हुनसक्छ प्रचण्डले आफ्ना निकटवर्ती तथा विदेशी मित्रहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा पनि बादलको खिल्ली उडाउने गर्दै आउनुभएको छ । बादलको चारित्रिक सन्दर्भ जोडेर प्रचण्डले ‘यस्ताहरूले क्रान्ति गर्ने !’ भन्दै खिल्ली उडाउने गर्नुभएको जानकारी सम्बद्ध पक्षले दिएको छ । वैद्य पक्षले भने बाबुरामलाई पदमुक्त गर्ने अभियानसँगै प्रचण्डसँग पार्टीको हिसाब माग्ने र त्यसनिम्ति दबाब सिर्जना गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्रचण्डले कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप वैद्य खेमाले लगाएको छ ।
६ महिनामा सकियो ६ करोड
आर्थिक मितव्ययिताको चर्को भाषण गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ६ महिनामा राज्य कोषको ढिकुटीबाट कति खर्च गरे होलान् ? सबैलाई लाग्न सक्छ- आर्थिक मितव्ययिता गर्न मन्त्री, कर्मचारीलगायत सबैलाई निर्देशन दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्रीले निकै थोरै खर्च गरे होलान् । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । बाबुराम नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा ६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्य फेलापरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक शाखाका अनुसार डेढ करोडभन्दा बढी रकम भोजभतेरमा मात्र सकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय विविध खर्च शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार उक्त रकम प्रधानमन्त्रीले दैनिकजसो आयोजना गर्ने गरेको भोजमा मात्र सकिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मी पनि प्रधानमन्त्रीको भोजमा मात्र डेढ करोडभन्दा बढी रकम सकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘दैनिकजसो हुने कार्यक्रममा सहभागीहरू पनि निकै हुन्छन्, अनि खर्च हुनु कुन नौलो कुरा हो र !’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बाहिर गएको बेलाबाहेक अधिकांश रात सामान्य मात्रै भए पनि भोजको आयोजना गरिएको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भोजमा मात्र होइन, आर्थिक सहायताका नाममा पनि उत्तिकै रकम बाँडेका छन् । स्रोतका अनुसार आर्थिक सहायताको नाममा मात्र प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारले ६ महिनामा दुई करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको छ । यो रकम औषधोपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट बाँडिएको हो ।
पार्टी नेतृत्वको सिफारिससहित आफ्नो कार्यालयमा आएको निवेदनकै आधारमा यो रकम बाँडिएको हो । यो रकम विभिन्न राज्य समिति तथा जिल्लास्तरीय नेतालाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा मात्र बाँडिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही रकम मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गराएर वितरण गरेका छन् । यसरी निर्णय नै गरेर गत मङ्सिरयता मात्र ५४ लाख रकम औषधोपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा बाँडिएको छ । जसमा २१ लाख औषधोपचार र बाँकी आर्थिक सहायताका नाममा विभिन्न जिल्लाका पार्टी नेताहरूलाई दिइएको हो ।
सरकारले झापाका नरेश खरेल र दाङका महेश चौधरीलाई जनही दुई/दुई लाख, बाग्लुङका किरण केसी, झापाकै मदननारायण पौडेल, सुर्खेतका विजय नेपालीलाई आर्थिक सहायता भन्दै जनही एक लाखका दरले रकम दिएको छ । त्यसैगरी अर्घँचीका हर्रि्रसाद पौडेल, लमजुङका संगम क्षेत्री, कास्कीका दुर्गा पहाडी, सुर्खेतका देवी नेपाली, सिन्धुलीका इन्द्रप्रसाद दाहाल, गोर्खाका रवीन्द्र श्रेष्ठ, हुम्लाका तुलबहादुर शाही, सल्यानका प्रमेख विश्वकर्मा, रामेछापका गंगाबहादुर श्रेष्ठ, जाजरकोटका पम्फा रावल र लक्ष्मण पुन, सल्यानका लक्ष्मण दमाईंलगायत विभिन्न जिल्लाका ३७ जनालाई २५ हजारका दरले गृहबाट रकम बाँडेको छ ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले मकवानपुरका कुन्दन श्रेष्ठ, बाँकेका शिवराज चालिसे, विक्रम गुरुङ, दिल्लीराज रेग्मीलाई आर्थिक उपचारका लागि भन्दै जनही दुई लाखका दरले रकम दिएको छ । यसरी औषधोपचारका नाममा दुई लाख आर्थिक सहायता पाउनेहरू माओवादीका सम्बन्धित जिल्लास्तरीय नेता हुन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिससहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले निवेदनमा माग भएअनुसार रकम निकासा गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेका थिए ।
गृहका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार गृहबाट औषधि तथा आर्थिक सहायता रकम बाँडिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार हामी अर्थसँग बजेट माग्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन्छौँ ।’ आर्थिक सहायता तथा औषधोपचारका नाममा दिने रकम गृहको बजेटमा नरहेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘सरकार तथा घटनाको छानबिन समितिले सिफारिस गरेअनुसार अर्थसँग रकम माग गर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठ बाहिर आए जसरी रकम नबाँडेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघिका सरकारका तुलनामा हामीले अत्यन्तै कम रकम बाँडेका छौँ, त्यो पनि अवश्यकता हेरेर मात्र ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जति पनि रकम पारित गरेर पीडित व्यक्तिलाई दिन सक्ने भन्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा रहेकामा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भन्दै प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले गत फागुन महिनामा मात्र १० लाखभन्दा बढी रकम बाँडेका छन् । तर, उक्त रकम कसलाई कति-कतिका दरले दिएको छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । पार्टी नेताहरूको सिफारिसका आधारमा विभिन्न जिल्लाका ४० जनालाई जनही २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय लेखा शाखामा श्रेष्ठले नामावली पठाएका छन् । शाखाका अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा पाँच हजारदेखि ७० हजारसम्म बाँडेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक शाखाका प्रमुख उमाकान्त आचार्य आर्थिक सहायता प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने भएकाले यसबारे आफूहरूलाई भन्ने अधिकार केही नभएको बताउँछन् ।
भट्टराई नेतृत्व सरकारले भ्रमणको नाममा साढे तीन करोड सकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक शाखाका एक अधिकारीले भने, भ्रमणका नाममा प्रत्येक मन्त्रीले दुईदेखि ६ लाखसम्म खर्च गरेका छन् । यो रकम मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणका क्रममा मात्र सकेका हुन् ।
बादल र गुरुङका कारण प्रचण्डलाई अर्को समस्या
दुई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका दुई नेताहरू मोहन वैद्यको पक्षमा भएकोले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै मुस्किल पर्नसक्ने देखिएको छ । पार्टीको महासचिव पदमा रहनुभएका रामबहादुर थापा बादल प्रचण्डको विपक्षमा हुनुहुन्छ । बैठक बोलाउन महासचिवको मुख्य भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैले प्रचण्डले चाहेर पनि पार्टीको औपचारिक बैठक बस्न सक्ने स्थिति छैन । कुन-कुन विषयलाई लिएर के-कस्ता एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्नेबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएसम्म महासचिव बादल बैठक बोलाउने पक्षमा हुनुहुन्न । प्रचण्डचाहिँ सबै रणनीतिक महत्त्वका कार्ययोजना बादललाई अग्रिम जानकारी गराउने मानसिकतामा देखिनुहुन्न । त्यसैले माओवादी केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो या पदाधिकारी बैठक कहिलेसम्म नबोलाइने हो अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ देव गुरुङ । माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले नचाहीकन सांसदहरूलाई हि्वप जारी हुन सक्दैन । प्रचण्डले चाहेअनुरूप देव गुरुङले हि्वप जारी गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बरु वैद्य पक्षले लिएका निर्णयमुताबिक गुरुङले हि्वप जारी गर्नसक्ने स्थिति छ । चाहेबमोजिम पार्टीको औपचारिक बैठक बस्न नसक्ने र सांसदहरूलाई हि्वप जारी गर्न पनि नसकिने भएपछि प्रचण्ड निकै अक्करमा पर्नुभएको छ । यो अक्करबाट उहाँ कसरी निस्कन सक्नुहोला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोह्र प्रश्न
बलजफ्ती गर्न खोजेपछि पश्चिम सेती आयोजनाको भविष्य थप सङ्कटमा परेको छ । संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले विभिन्न सोह्र प्रश्न राखी ऊर्जा मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दा त्यसको जवाफ दिनेभन्दा प्रचारात्मक काममा मन्त्रालय लागेपछि आयोजना सङ्कटमा पर्ने स्थिति बनेको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन, मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पहल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीको चाहनाअनुसार सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना रातारात चाइनाको थ्री गर्जेज नामक कम्पनीलाई दिन लागेपछि यस विषयलाई लिएर मुलुकमा चिन्ता व्याप्त भएको छ । यसैबीच, संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले छानबिन गर्न एघार सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ । गत फागुन २६ गते पश्चिम सेती थ्री गर्जेजलाई दिन लागेको विषयमा छलफल गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले ऊर्जामन्त्री बोगटी र सचिव हरेराम कोइरालालाई समितिको कार्यालयमा बोलाएको थियो । समितिका सभापति र सदस्यहरूले यस विषयमा अनेकौँ जिज्ञासा राख्दा मन्त्री बोगटी केवल ‘शङ्का नगर्न’ आग्रह गर्दै बैठक कक्षबाट उम्किएका थिए । सचिव र मन्त्रीले स्पष्ट गर्न नसकेपछि समितिले एघार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शान्ता चौधरी सभापति रहनुभएको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले बनाएको छानबिन समितिमा आमन्त्रितका रूपमा काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, माओवादी नेता शिवराज गौतम र एमालेका नेत्र पन्थी तथा पदम राई, धर्म विक, गगन थापा, कुलप्रसाद नेपाल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, अभिषेकप्रताप शाह, जनककुमारी चालिसे र ललिता साह रहनुभएको छ । समितिले चैत आठ गतेभित्र जवाफ पठाउन भन्दै विभिन्न सोह्र लिखित प्रश्न ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । समितिले आफूकहाँ पठाएको एमओयू र थ्री गर्जेजसँग भएको एमओयू अलग-अलग भएको आशङ्का गरेको छ । त्यस्तै एलओआई पठाउने कम्पनी र एमओयू गर्ने कम्पनी तथा तिनमा दस्तखत गर्ने व्यक्ति पनि फरक-फरक भएको समितिले जानकारी पाएको छ । समितिले यस सम्बन्धका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउन पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि त्यसको बेवास्ता भएपछि समितिका सदस्यहरू थप सशङ्कित भएका छन् । छानबिन समितिले सहसचिव अर्जुन कार्कीको भूमिकालाई सन्देहको घेरामा राखेको छ । ऊर्जासचिवले चैत आठभित्र सोह्र प्रश्नको उचित जवाफ नपठाएमा समितिले कठोर कदम चाल्ने भएको छ । विनाटेण्डर कुनै एउटा विदेशी कम्पनीलाई अर्बौंको आयोजना सुटुक्क दिने र संसद्ले त्यस सम्बन्धमा जानकारी माग्दा जानकारीसमेत नदिएपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिन खोज्दै छ । अर्बौंको लगानी गर्न अग्रसरता देखाउने चिनियाँ कम्पनीकै सुरक्षाका लागि पनि कानुनी एवम् प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नु उपयुक्त र आवश्यक ठानिएको छ । स्मरणीय छ, नेपालको आईसीटीसी नामक कम्पनी जहाँ संलग्न हुन्छ त्यहाँ विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । विभिन्न आयोजनामा संलग्न भई राज्यको व्ययभार बढाउने तथा विभिन्न विवादास्पद काम गरी आयोजना विलम्ब गराउनेमा आईसीटीसीको सधैं मुख्य भूमिका हुने गरेको छ । पश्चिम सेतीको पर्दापछाडि आईसीटीसी रहेको छ, उसले थ्री गर्जेजको एजेण्टको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने सहसचिव अर्जुन कार्की र आईसीटीसीबीच विशेष घनिष्टता रहेको बताइन्छ ।
वाईसीएल अझै अलपत्र
‘बिरालोले मुसा खेलाएजस्तो खेलाइयो,’ लडाकुबाट वाईसीएल बनाइएका लिम्बुवान राज्य समितिका सहइन्चार्ज इन्द्र आङबुहाङले भने, ‘हामी रहरले वाईसीएल बनेका होइनौँ, बाध्यताले बनेका हौँ, तर, अहिले हाम्रो साख गिराउने काम भयो ।’
वाईसीएललाई राहत रकम दिनेबारे छलफल गर्न गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको बैठकमा आफ्ना पीडा पोख्दै उनले भने, ‘हामीले पैसा मागेको होइन, हाम्रो योगदानको पनि कदर गर मात्र भनेको हो ।’ जनमुक्ति सेनाप्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङले लडाकुका विभिन्न शिविरसँग अठार करोड रुपैयाँ रहेको र वाईसीएललाई त्यहीँबाट रकम दिन सकिन्छ तर त्यसका लागि समय लाग्छ भनेपछि आङबुहाङको यस्तो भनाइ आएको हो ।
वाईसीएलमा गएका पूर्वलडाकुलाई पनि शिविरमा रहेका लडाकुसरह सुविधा र हैसियत दिने विषयमा भएको छलफलमा पुनले त्यही रकमबाट वाईसीएलको समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ भनेका थिए । पुनको भनाइ सकिन नपाउँदै बैठकका सहभागी वाईसीएल नेताहरूले हामीले हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका हौँ, तपाईंहरूसँग पैसा मागेका होइनौँ र हाम्रो योगदानको कदर पार्टीले नै गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि लडाकु प्रमुख पुनले आफूहरूको अपमान गरेको र समस्यालाई थप जटिल बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
वाईसीएलका मगरात राज्य समितिका सहसंयोजक असल खड्काले ‘कार्यदल बनाएर अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘साथीहरूको आक्रोश मत्थर गर्ने काम मात्र गरेजस्तो लाग्छ,’ खड्काले भने, ‘तर, यसले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ ।’ पार्टीले वाईसीएलको समस्या समाधान गर्न जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाल, वाईसीएलका संयोजक गण्ँेशमान पुन र वाईसीएल सहसंयोजक उमा भुजेल रहेको कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदललाई वाईसीएलको तथ्याङ्कसहित एक साताभित्रै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको कार्यदलका सदस्य तथा वाईसीएल संयोजक गण्ँेशमान पुनले बताए । तर, वाईसीएलले अझै काम थालेको छैन ।
यसअघि वाईसीएलमा गएका पूर्वलडाकुलाई दिइने सेवा र हैसियत टुङ्गो लगाउन स्थायी कमिटी सदस्य नेत्रविक्रम चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले लडाकु र वाईसीएलका कार्यकर्तालाई समान प्याकेज र पार्टीमा पनि समान हैसियत दिनुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । त्यही बैठकले समाधानको उपाय निकाल्न चन्द र शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । चन्द पार्टीमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर मानिन्छन् भने शर्मा अध्यक्ष दाहालनिकटका नेता हुन् ।
माओवादीले यसअघि शिविरभित्र रहेका लडाकुसँगै वाईसीएलमा रहेका लडाकुको पनि दर्जा मिलान गर्ने निर्णय लिएको थियो । उनीहरूलाई पनि शिविरमा रहेका लडाकुलाई झैं नै पार्टी कमिटीमा बढुवा गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय थियो । यसअघि माओवादीले शिविरमा रहेका लडाकुहरूको बढुवा गरेको थियो । गत फागुन १४ गते बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले वाईसीएलमा रहेका लडाकुको मागलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘शिविरमा रहेका लडाकुसरह वाईसीएललाई पनि सुविधा र हैसियत दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वराजा अब सुदूरपश्चिमतिर
जतिसुकै अवरोध सिर्जना गरे पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मुलुकको विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिने धार्मिक समारोहमा सहभागी हुन नरोकिने हुनुभएको छ । उहाँ यसै महिनाको तेस्रो साता सुदूरपश्चिममा आयोजित धार्मिक समारोहमा भाग लिन जानुहुने भएको छ । महेन्द्रनगर र धनगढीमा चैत १७ देखि १९ गतेसम्म आयोजना गरिने विभिन्न समारोहमा भाग लिन पूर्वराजा चैत १६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने जानकारी धनगढीबाट प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार पूर्वराजा चैत १६ गते धनगढीमा बस्नुहुनेछ र १७ गते धनगढीको नैनादेवी र लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा आयोजित विशेष पूजामा उहाँको सहभागिता हुने बताइएको छ । १८ गते महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ मन्दिरमा आयोजित पुराणवाचन समारोहमा भाग लिएपछि १९ चैतमा रामनवमीको अवसर पारेर थारू समुदायद्वारा घोडाघोडी ताल किनारमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराजाको विशेष सहभागिता हुने बुझिएको छ । पूर्वराजाको धार्मिक यात्रालाई सफल बनाउन धनगढीमा पारसबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एक हजार एक सदस्यीय समारोह समिति निर्माण गरिएको छ । सिद्धनाथ मन्दिरमा भने त्यहीँका महन्थहरूले कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् । गत महिना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सुनसरीमा आयोजित भविष्य पुराणवाचन कार्यक्रममा भाग लिन जानुभएको थियो । त्यस अवसरमा जनस्तरबाट उहाँको भव्य स्वागत भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिगामीहरू सलबलाएको बताउँदै पूर्वराजालाई कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न सार्वजनिक रूपमै चेतावनी दिनुभएको थियो । सुदूरपश्चिमको भ्रमणपश्चात् प्रधानमन्त्रीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुहुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
समायोजन अवरुद्ध
लडाकुलाई सेनाको मापदण्डअनुसार नेपाली सेनामा प्रविष्ट गराउने कार्य फेरि पनि अवरुद्ध भएको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री एवम् विशेष समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समितिको बैठक बोलाउने जानकारी सम्बद्ध पक्षलाई गराउनुभएको भए पनि उहाँले बैठक आयोजना गर्नुभएन । लडाकु पक्षले कर्णेल पद पाए समायोजन गरिने सङ्केत माओवादीले अनौपचारिक तहका कुराकानीका क्रममा दिने गरेको तर औपचारिक तहमा त्यसरी प्रस्ताव नराखेको बुझिएको छ । विशेष समितिका अन्य पक्ष सबभन्दा पहिले लडाकुहरूलाई सेनामा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने पक्षमा रहेको छ । सेनाको मापदण्डअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु भएपछि कति सङ्ख्यामा लडाकुहरू सेनाका लागि योग्य ठहरिन्छन् सोही आधारमा अधिकृत तहको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने काङ्ग्रेस-एमालेलगायतका दलहरूको धारणा रहेको छ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि माओवादीलाई लेफि्टनेन्ट कर्णेल तहको जिम्मेवारी दिनैपर्ने अवस्था आएमा त्यसबारे सोच्ने मानसिकतामा विशेष समितिका माओवादीबाहेकका सदस्यहरू रहेका छन् । भर्ना प्रक्रिया सुरु भएर लडाकुहरूको परीक्षण सुरु भएपछि मात्र कति जनालाई के-कस्ता अधिकृत तहको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ, त्यसको स्पष्ट तस्बिर आउने उनीहरूको भनाइ छ । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने साढे ६ हजार लडाकु योग्य-अयोग्य जे भए पनि तिनलाई सेनामा प्रवेश गराउने र कम्तीमा कर्णेल तहको जिम्मेवारी पनि लिइहाल्ने पक्षमा छन् । यसबाट माओवादी नेतृत्व कर्णेल लिएर साढे ६ हजार माओवादी लडाकुलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउने योजनामा रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । उनीहरूको यस्तो योजना कार्यान्वयन गराउन अन्य कुनै पनि दलहरू सहमत हुन सक्ने देखिएको छैन । सेनामा सामेल भइसकेपछि को माओवादी र को सेना भनेर छुट्याउने स्थिति रहने छैन । तथापि माओवादी नेतृत्वले अहिले जुन किसिमको धारणा प्रस्तुत गरिरहेको छ यसले उनीहरू सेनाभित्र माओवादीको बेग्लै पहिचानसहित रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको देखाउँछ । प्रचण्ड-बाबुराम सेनाको मापदण्डअनुरूप माओवादी लडाकुलाई सेनामा भर्ना गराउन अहिलेसम्म तयार भएको व्यवहारत: देखिएको छैन । उनीहरू यस्तै अडानमा कायम रहेसम्म समायोजन कार्य अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यर्सथ अहिले प्रचण्ड-बाबुरामकै कारण लडाकु समायोजन प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको छ । यस किसिमको अनुचित अडानमा प्रचण्ड-बाबुराम कायम रहे आगामी जेठ १४ भित्र संविधान नबन्ने मात्र होइन शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउनसक्ने सम्भावना पनि रहने छैन ।
ठगका भाइको बेग्लै फूर्ति
नेपाली जनतालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई रकम असुलेर मोजमस्ती गर्दै आएका युनिटीका ‘ठग’ लोकबहादुर टण्डनका भाइ शंकर टण्डनले गत आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा गजबको रोव प्रदर्शन गरे । पुनरावेदन अदालत पाटनले थुनामा राखी कारबाही गर्न आदेश दिएका लोकबहादुर टण्डनले अदालतलाई नै चुनौती दिँदै हिँडिरहेको अवस्थामा गत शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय ब्युरोले सामाखुसीबाट पक्रिएर उनी चढेको बा.६ च ४४४५ नम्बरको कालो टक्सन गाडीसहित ललितपुर परिसरमा बुझाएको थियो । ब्युरोका ड्राइभरले चलाएर बेलुका आठ बजेतिर परिसरमा पुर्याएको गाडी फिर्ता लिन प्रहरी उपरीक्षक भोगबहादुर थापाको कार्यकक्षमा पुगेका शंकर सुरुमा सिंह गरि्जएझैं एसपीसमक्ष प्रस्तुत भए पनि केहीक्षणमै ‘रुझेको बिरालो’जस्तै ओइलाएर बाहिर निस्किएका थिए । आइतबार सोझै उपरीक्षकको कार्यकक्षमा पुगेर अत्यन्तै अमर्यादित किसिमले ‘कि गाडी चाहियो कि लिखित पत्र’ भन्दै गरि्जएका शंकरलाई उपरीक्षक थापाले प्रहरी प्रशासनको विधि र कानुनी प्रक्रिया सम्झाउँदै मुखभरिको जवाफ दिएपछि उनी लुत्रुक्क भएर फर्किएका थिए । उता ठगी काण्डमा दाजु लोकबहादुर टण्डन जेल चलान भएपछि अर्का भाइ केशव टण्डनलाई पनि बुटवलमा स्थानीयले तारो बनाउन थालेका छन् । बुटवलमा रहेको कभर्डहलमा ब्याडमिन्टन खेल्न आएका केशवलाई अन्य खेलाडीले ‘दाजु जेलमा भाइ मैदानमा’ भन्दै छेड हान्न थालेपछि उनी पनि निराश भएर त्यहाँ उपस्थित हुन छोडेको बुझिएको छ । युनिटी ठगी काण्डमा जेल चलान भएका लोकबहादुर पक्राउ पर्दा कालो टक्सनमा भेटिए पनि उनी चढ्दै आएको रातो भिटारा गाडीचाहिँ कता गायव गरियो भन्दै चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
धेरै प्रदेश माग्दै राष्ट्रपतिलाई चेतावनी
संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘सङ्घीय नेपाल’मा थोरै प्रदेश बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै नेपाल नागरिक पार्टीले विरोध गरेको छ । ‘सानो प्रदेश, कम खर्चिलो प्रदेश, सबै जनतालाई जोड्ने प्रदेश’ भन्ने नारा दिएर नेपालमा धेरै प्रदेश आवश्यक रहेको वकालत गर्दै आएको सो पार्टीले राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले दलहरूलाई त्यसरी सुझाव दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक भएको भन्दै ठूला दलहरू थोरै प्रदेश मात्र बनाउने दाउपेचमा लागिरहेको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारूद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाभित्रका ठूला पार्टीहरू सङ्घीय नेपालमा थोरै प्रदेश मात्र बनाउने दाउपेचमा लागिरहेको जगजाहेर छ । तिनको यो षडयन्त्रमूलक उद्देश्यलाई राष्ट्रपतिले समर्थन गर्दै थोरै प्रदेश मात्र बनाउने निर्देशन दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक काम हो । तर्सथ, आफ्ना अभिव्यक्ति, सुझाव र निर्देशनप्रति जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न राष्ट्रपति महोदयलाई नेपाल नागरिक पार्टी चेतावनी दिन्छ ।’
संविधानसभाका ठूला दलहरूले आफ्ना हातबाट अधिकार गुम्ने डरले थोरै प्रदेश बनाउन चाहेका हुन् भन्दै विज्ञप्तिमा अध्यक्ष लेखीले भनेका छन्, ‘उनीहरू थोरै प्रदेश बनाएर अहिले सिंहदरबारबाट चलिरहेको जस्तै खर्चिलो र भ्रष्ट प्रदेश सरकार चलाउन चाहन्छन्, त्यसैले धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्दैन भन्ने भ्रम उनीहरू फिँजाइरहेछन् । नेपाल नागरिक पार्टी नेपालमा धेरैभन्दा धेरै प्रदेशको पक्षमा रहेको छ । वास्तवमा उनीहरूले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको मोडल खर्चिलो र महँगो छ, उनीहरूले भनेजस्तै प्रदेश बनाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले पाँचवटा प्रदेश पनि थेग्न सक्दैन ।’
राष्ट्रिय गानको आलोचना !
राजधानीमा आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित स्रष्टाले वर्तमान राष्ट्रिय गानको कडा आलोचना गरेका छन् । साहित्यकार रामप्रसाद ज्ञवालीका सन्दर्भ कविता र गीतहरूको गायन-वाचन तथा ‘शब्दार्थ सौर्न्दर्य’ कवितासङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रममा राष्ट्रिय गानको छनोट प्रक्रिया तथा गीत संयोजनप्रति आलोचना गरिएको हो । गायिका लोचन भट्टराईले राष्ट्रिय गानका शब्दहरूलाई अशुद्ध उच्चारण गरी संयोजन गरिएको आरोप लगाइन् । ह्रस्व-दीर्घको उच्चारणमा समेत शुद्धता नभएको दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘गीत पास गर्नुभन्दा पहिले विद्वान्हरूले किन छानबिन गर्नुभएन ?’ यस्तै साहित्यकार रामप्रसाद ज्ञवालीले राष्ट्रिय गान छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति प्रकट गरे । छनोट समितिभित्रकै केहीबाट आफूले बुझाएको राष्ट्रिय गान छनोटमा परेको जानकारी पाए पनि पछि जातीय प्रतिनिधित्वको कुरा उर्ठाई गडबड गरिएको उनले गुनासो पोखे । सोही कार्यक्रममा ज्ञवालीले बुझाएको राष्ट्रिय गानलाई शिशिर योगीले सङ्गीतबद्ध गरी सुनाएका थिए ।
कविता विधामा छन्द अभियानलाई समेत अगाडि बढाइरहेका साहित्यकार ज्ञवालीको कवितासङ्ग्रह शब्दार्थ सौन्दर्यको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति वैरागी काइँला, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति किरण मानन्धर, हास्य अभिनेताद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए । कृतिबारे कवि भुवनहरि सिग्देलले कविताबाटै समीक्षा गरे । कार्यक्रममा ज्ञवालीका गीत तथा कवितालाई गायक जीवन शर्मा, रामकृष्ण दुवाल, लोचन भट्टराई, देवी नेपाल, अर्जुन पोख्रेल, जुनु राईलगायतले प्रस्तुत गरेका थिए ।-फणीन्द्र संगम
भिवोरले थप गति लिने
मर्जका लागि गत असारमा राष्ट्रबैंकमा संयुक्त निवेदन दिएका भिबोर विकास बैंक र भाजुरत्न फाइनान्सले आगामी साउनअघि नै संयुक्त रूपमा कारोबार गर्ने भएका छन् । तरलताको अभावमा समस्या निम्तिएपछि मर्जको प्रयासमा रहँदै आएको भिबोरले सुरुमा विदेशी साझेदार खोजे पनि तीन महिनाको प्रयत्न खेर गएपछि भाजुरत्नसँग मर्जको निर्णय गरेको गत सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
भिबोरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेका अनुसार गत मङ्सिरमै राष्ट्र बैंकको ऋण चुक्ता गरिसकेको भिबोरको वित्तीय परिसूचक यतिबेला तीव्र रूपमा सुधारोन्मुख छ । भाजुरत्नसँग मर्ज भएपछि अन्य कम्पनीसमेत साझेदार खोजी एक अर्ब ३६ करोड पुँजी पुर्याइने लक्ष्य रहेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा भाजुरत्न फाइनान्सका अध्यक्ष डा. रूपज्योति श्रेष्ठले ज्योति समूहको सानो अंश मात्र मर्ज भएको भए पनि सिङ्गै ज्योति समूह भिबोरसँग रहेको सम्झिएर ढुक्कका साथ कारोबार गर्न निक्षेपकर्तासँग आग्रह गर्नुभयो । मर्जपछि कम्पनीको नाम भिबोर विकास बैंक रहने सहमति भएको बताइएको छ ।
आदिवासी जनजाति पत्रकारलाई प्रशिक्षण
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ ?अनिज) कास्कीले क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसअघि प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका कार्यबाहक अध्यक्ष एवम् युनाइटेड राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक राजबहादुर गुरुङले मुलुक सङ्क्रमणकालमा रहेकाले प्रेसलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनुहुँदै जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गुरुङले नेपाली प्रेसले मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने उद्घोषसमेत गर्नुभयो । अनिज कास्कीका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्ती, सचिव पूर्ण ह्योल्मो, नेवा तजिलजि दवुका अध्यक्ष विष्णुशंकर ख्वाउजुले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रुद्रबहादुर श्रीसमगरले गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष बीबी आले सिन्धुलीयाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । पोखरा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित प्रशिक्षणमा कास्कीका क्रियाशील आदिवासी जनजाति पत्रकारहरू र आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू गरी ४० जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रशिक्षणको दोस्रो दिन शनिबार आदिवासी जनजातिका वर्तमान मुद्दा, सूचनाको हक र सञ्चार विषयमा अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले प्रशिक्षण दिनुहुने अनिज कास्कीले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल र भारतका ग्रिल व्यवसायीबीच सहकार्य
भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमा ११औँ स्थानमा रहेको छ । यसबाट जोगिनका लागि हलुका, सस्तो, बलियो, आकर्षक, घाम-पानी, आगो, चिसो र धमिराबाट सुरक्षित एवम् छिटो र सजिलैसँग निर्माण सकिने घर, अफिस, स्कुल, फ्याक्ट्री, ग्यारेज, हल, गोदाम, घुम्ती शौचालय, पारि्टसन, सिलिङलगायत निर्माणका सामग्री भारतलगायत अन्य मुलुकमा ग्रिल व्यवसायीहरूबाटै उपलब्ध हुँदै आएका छन् । उक्त प्रविधि नेपालमा पनि भित्रिसकेको भए पनि निर्माणका लागि भारतबाटै जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा रोजगार, राजस्व र स्वदेशी पुँजी विदेशिन पुगेको छ । त्यसलाई रोक्न फलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्दै आइरहेका नेपालमा सञ्चालित झण्डै सात हजार ग्रिल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन ग्रिल व्यवसायी संस्था (नेपाल) र भारतको ७६ वर्ष पुरानो सफल एभरेष्ट इन्डष्ट्रिजबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपालकै ग्रिल व्यवसायीलाई सोबारेमा दक्ष तुल्याई निर्माणकार्य सुरु गर्न ग्रिल व्यवसायी संस्था नेपाल र एभरेष्ट इन्डष्ट्रिज ?भारत)बीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले जनाउनुभयो ।
देशले सन् २०१२/२०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा ग्रिल व्यवसायी संस्था नेपालले पहिलोपटक भारतको प्रसिद्ध कम्पनीसँग व्यवसाय पर््रवर्द्धन गर्न सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने कामको थालनी गरेबाट व्यवसायीलाई थप ऊर्जा मिलेको अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमा भारतलगायत र्सार्क मुलुकका व्यवसायी तथा कम्पनीसँग ग्रिल तथा स्टिल फेब्रिकेटिङ, नयाँ सीप, प्रविधिबारेमा जानकारी लिन/दिन सहकार्य गरी अगाडि बढ्न पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतबाट आएका एभरेष्ट इन्डष्ट्रिजका मेनेजर सुदीप दत्तले ग्रिल व्यवसायी संस्था नेपालसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आफ्नो कम्पनी इच्छुक रहेको बताउँदै भविष्यमा नेपालमै फ्याक्ट्री खोली सेवा दिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सयभन्दा बढी ग्रिल व्यवसायीको उपस्थिति थियो ।-रोजिना केसी
दैलेखमा तीन करोडको नयाँ परियोजना
दैलेख बडाभैरवस्थित श्री भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालयको तीनतले भवन निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि भारतीय राजदूतावास, जिविस दैलेख र भैरव उमाविबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सो विद्यालय भवन निर्माण गर्न मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने छ । गत १ गते भएको सम्झौतापछि सुरु हुने उक्त योजना साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा दैलेखमा सञ्चालित तेस्रो विकास परियोजना हो ।
सन् १९७० मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००४ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको श्री भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालयको हालको भवन संरचना पुरानो हुनुका साथै विद्यालयमा वृद्धि भइरहेको विद्यार्थीको चापलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको स्थानीयको भनाइ छ । मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाबाट करिब चार सय छात्रासहित आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार उपलब्ध हुनेछ । यसबाट त्यहाँ अध्ययन-अध्यापनका लागि उन्नत वातावरण सिर्जना हुनुको साथै शिक्षाको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त परियोजना जिविस दैलेखद्वारा नेपाल सरकारको नीति-नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र जिविस एवम् सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए/नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिने बताइएको छ ।
स्मरण रहोस्, उल्लेखित विद्यालयका अतिरिक्त छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको पाँच करोड सहयोगमा दैलेखमा अन्य चार परियोजनाको निर्माणकार्य जारी छ । दैलेखका विभिन्न संस्थालाई तीनवटा एम्बुलेन्स पनि भारतले उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ । नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेको भारतले नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला-साना चार सयभन्दा धेरै परियोजनामा हालसम्म ६० अर्ब लगानी गरेको छ भने यी विकास परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका छन् ।
प्रहरी सक्रिय बनेपछि राजस्व कर्मचारी चिढिए
बारा पथलैयाका राजस्व अनुसन्धान इकाइ पथलैयाका कर्मचारीले प्रहरीले पक्राउ गरी बुझाएको सामान अनुसन्धान गर्न आलटाल गर्ने गरेको बुझिएको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रबाट हुने तस्करी प्रहरीले ठप्प पारेपछि असन्तुष्ट हुन पुगेका सो कार्यालयका कर्मचारीले चिढिएर प्रहरी कारबाहीलाई असहयोग गर्दै आएको रहस्य खुलेको हो । राजस्व कर्मचारीको आलटाल देखेर प्रहरी चकित परेको र त्यसले राजस्व असुली कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको बताइएको छ ।
केही दिनअघि भन्सार छली ल्याइएको हार्डवेयरका सामानहरू भण्डारण गरिएको सूचना आएपछि वीरगञ्ज वडा प्रहरी बिर्ताले गहबास्थित कविता हार्डवेयरको गोदाममा सिलबन्दी गरेको थियो ।
सिलबन्दी गरेलगत्तै राजस्व छली भएको हुनाले प्रहरीले मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयालाई अनुसन्धानका लागि जानकारी गराएको र पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि राजस्वका कर्मचारीहरूले ‘हुन्छ, आउँछौँ’ भन्दै आलटाल गरेको देखेर आफूहरू अचम्ममा परेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘यसअघि यस्तो घटना भएको थिएन ।’
निकै ताकेता गरेपछि राजस्वका अनुसन्धान अधिकृतहरू सूर्य कुँवर, तेजबहादुर केसी र बद्रीप्रसाद पन्तलगायतको टोली सिलबन्दी गरेको चार दिनपश्चात् घटनास्थल पुगेको थियो ।
राजस्वको टोलीसहित वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका हेमशङ्करलाल कर्ण, बिर्ता प्रहरी निरीक्षक सुजन जोशी, स्थानीयको रोहवरमा उक्त हार्डवेयरको गोदाममा छानबिन गर्दा आयात भएका मालवस्तुको सूचीभन्दा धेरै पाइएको अनुसन्धान अधिकृत सूर्य कुँवरले बताए । टोलीले सञ्चालक विनोदप्रसाद कानुसँग आयात भएको सामानको सूची खातापाता अनुसन्धानका लागि भन्दै कब्जामा लिएको छ । यो घटना ‘प्रतिनिधि’ मात्र हो, यस्ता घटना दर्जनौँपटक हुने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
राजस्व छली र तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले उपयुक्त स्थानमा राखेकोमध्ये क्षेत्रीय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा स्थापना गरेको हो । तस्करी भएको शङ्काका आधारमा आफ्नो कार्यकालमा दर्जन यस्ता अवैध सामान लोड भई आउने गाडी आफूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी निरीक्षक केपी शर्माले बताए । राज्यका निकायबीच नै समन्वय नहुँदा यसरी प्रहरीले राजस्वबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेको छ । शङ्कास्पद कपडा, खुद्रा सामान, मलखाद, चिनीलगायतका वस्तु लोड भई आएका दर्जनौँ ट्रक प्रहरीले राजस्व कार्यालयमा बुझाई भर्पाइसमेत गरेको राजस्व कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यता, राजस्व कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत सूर्य कुँवरले भरपर्दो सूचना, सुराकी पाएको आधारमा आफूहरूले अनुसन्धान गर्ने बताए ।-वसन्त खतिवडा
लुम्बिनी वर्ष पर््रवर्द्धन गर्न लन्डनमा भेला
नेपाली राजदूतावास लन्डनले लुम्बिनी वर्ष २०१२ लाई पर््रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हालै दूतावासमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाली पर्यटनका विविध पक्ष, भगवान् बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी एवम् कपिलवस्तुको पुरातात्विक महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुका साथै हालै सुरु गरिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ ट्रेलबारे समेत प्रकाश पार्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले नेपालको भौगोलिक क्षेत्र युरोपियन र अमेरिकनहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थल रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राजदूत डा. चालिसेले हवाई तथा स्थलमार्गबाट छोटो समयमा नेपालका विभिन्न पर्यटन क्षेत्रमा पुग्न सकिने जानकारी दिँदै विगत एक दशकदेखि संसारका पर्यटकहरूका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण गन्तव्यस्थल रहँदै आएकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पर्यटकीय लेखकहरू, स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारकर्मीहरूलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा शेर्पा र तामाङ संस्कृतिका नृत्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन दूतावासकी कार्यालय सचिव सुश्री प्रतीक्षा गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
एक सय तीन वर्षीयामाथि छोराको आक्रमण
लमजुङमा आफैले जन्म दिएको छोराको कुटपिटबाट एक सय तीन वर्षीया वृद्धा घाइते भएकी छिन् । लमजुङको बाग्लुङपानी गाउँ विकास समिति-७ घैयास्वाँराकी एक सय तीन वर्षीया बिबा रिमाल कान्छो छोरा सिंहबहादुर रिमालको कुटपिटबाट घाइते भएकी हुन् । कुटपिटबाट वृद्धा रिमालको छातीमा असर पर्नुको साथै निधारमा समेत चोट पुगेको छ । छोराको कुटपिटबाट घाइते भएकी रिमालको एक सातादेखि लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीन छोरा र तीन छोरीकी धनी रिमाललाई कान्छो छोरा सिंहबहादुरले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको जिल्लाकै ज्येष्ठ नागरिक भइसकेकी रिमालले बताइन् ।
अस्पताल भर्ना भएपछि छोरी तुलसी थापाले संरक्षण गर्दै आए पनि छोराहरू भने भेट्नसमेत नआएपछि अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् । सय वर्ष पार गरिसकेकी रिमाल छोराको कुटपिटबाट घाइते भएपछि अहिले अस्पतालमा वृद्धा रिमाललाई भेट्न आउनेहरूको भीड नै लाग्ने गरेको छ । आमाको संरक्षणका लागि अस्पतालमा बसेकी छोरी तुलसी थापाले भेट्न आउनेहरूले सहयोग गर्दै साहनुभूति राख्ने गरेको बताइन् । वृद्धा रिमालको उपचारका लागि लमजुङ सामुदायिक अस्पतालले परीक्षण, शय्या शुल्क र औषधिसमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वृद्धा रिमालको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।-छविलाल बगाले
प्रतिक्रिया