_{^{photo: rss}}

नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबीचको शुक्रबारको निर्णायक वार्ता सहमतिमा पुगेको छ । शुक्रबार बिहानदेखि भएका अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरुप दिँदै सात बुँदामा सहमति भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकण गर्ने गरी सहमति भएको हो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु घर फर्कंदै छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने मन्त्री शर्माको जिकिर छ ।

सार्वभौम संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने प्रष्टोक्तिसहित मन्त्री शर्माले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताइन् ।

सङ्घीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं सडककेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको थियो ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।