प्रचण्डका मन्त्री पुगेपछि बाबुरामकी मन्त्री त्रिशूलीपारि

शालिकरामले देखाए शक्ति
नामको अगाडि ‘एकीकृत’ विशेषण थप्दैमा कुनै पार्टीमा आपसी एकता र समझदारी विकास हुन सक्दैन भन्ने कुराको रोचक उदाहरण गत साताको बिहीबार ?फागुन २५ गते) देखियो । डा. बाबुराम भट्टराईको समर्थक भएकै कारण एक मन्त्रीलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्न प्रचण्ड समर्थकहरूले दिएनन् । घटना पृथ्वी राजमार्गको गलौंदीमा आयोजित कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक मेलाको समापन समारोहको क्रममा प्रकट भएको हो । गत फागुन १९ गते सुशील कोइराला, प्रचण्ड र माधव नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा उद्घाटित मेलाको समापन कार्यक्रम फागुन २५ गते थियो र उक्त समारोहको प्रमुख अतिथिका रूपम धादिङ जिल्लाकै क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भई हाल मन्त्री रहनुभएकी कल्पना धमलालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । मेला मूल आयोजक समितिका संयोजक धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदीले फागुन २२ गतेको मितिमा मन्त्री धमलालाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिन आग्रहसहित एक पत्र पठाएका थिए र आयोजकको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री धमला राजधानीबाट गृहजिल्ला धादिङ पुगेकी थिइन् । तर, प्रचण्ड समर्थकहरूले धमलालाई प्रमुख अतिथि अस्वीकार गर्ने बताउँदै धमलालाई मुख्य अतिथि बनाइए मञ्चमा आक्रमण गरी कार्यक्रम बिथोल्ने सन्देश आयोजकसमक्ष पठाए । उनीहरूले त्यति मात्र गरेनन्, आयोजकहरूको उपेक्षा गर्दै प्रमुख अतिथि बनाउन नुवाकोटका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई कार्यक्रमस्थलमै लिएर गए । बाबुराम समर्थक मन्त्रीलाई पन्छाएर प्रचण्ड समर्थक आफू प्रमुख अतिथि बन्न पाउनुलाई सम्भवत: ऊर्जामन्त्री बोगटीले सौभाग्य ठाने । मन्त्री कल्पना धमला कार्यक्रमस्थलमा पुग्नुअगावै उनी त्यहाँ पुगे र मञ्चमा कलाकार एवम् कार्यक्रम प्रस्तोता शोभा त्रिपाठीसँग नाच्न थालिहाले । त्यसरी बोगटी आइपुगेपछि धादिङमा रहेकी मन्त्री धमलालाई सर्म्पर्क गरी आयोजकहरूले माफी माग्दै कार्यक्रमस्थलमा नआइदिन अनुरोध गरे र उनी त्रिशूली नदीपारि धादिङबेसीमै रोकिइन् । मन्त्री बोगटी प्रचण्ड समर्थकहरूलाई उत्साही तुल्याउँदै सोही साँझ राजधानी फर्किए ।
मन्त्री धमलाका नाममा मेलाका विशेष सहयोगी एवम् कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई दिन भनी ६ सयभन्दा बढी सम्मानपत्र तथा प्रशंसापत्र तयार गरिएको थियो र पत्रमा धमलाले दस्तखत पनि गरिसकेकी थिइन् । प्रमुख अतिथिको आसन पोष्टबहादुर बोगटीले ‘अपहरण’ गरेपछि आयोजकले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सम्मानपत्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्न सकेनन् । ती सम्मानपत्रहरू यत्तिकै थन्क्याइएका छन् ।
मन्त्री कल्पना धमलालाई प्रमुख अतिथि बन्नबाट रोक्ने अरू कोही नभएर लोकप्रिय मजदुर नेता एवम् धादिङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सभासद् शालिकराम जमकटेल र माओवादीका जिल्ला सहइञ्चार्ज रामबहादुर भण्डारी भएको बताइएको छ । मन्त्री कल्पना र मेला आयोजक समितिका संयोजक प्रभातकिरण सुवेदी दुवै बाबुराम समर्थकका रूपमा चिनिन्छन् । शालिकराम प्रचण्डका कट्टर हिमायती मानिन्छन् । मेलाको उद्घाटन समारोहमा सोही क्षेत्रका सभासद् भएर पनि आफूलाई बोल्न नदिएर आयोजकले अपमान गरेको शालिकरामले ठानेका थिए । शालिकले मन्त्री कल्पनालाई प्रमुख अतिथि बन्न नदिएर आयोजक र मन्त्री दुवैसँग एकपटकमा बदला लिएको टिप्पणी जिल्लामा भइरहेको छ । तर, यस घटनाले माओवादीभित्रको आन्तरिक विवाद र तनाव कतिसम्म गहिरिएको रहेछ भन्ने सतहमा ल्याइदिएको छ । माओवादीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच शान्ति र संविधानको विषयलाई लिएर एकमन एकता रहेको ठान्नेहरू गलत भएको पुष्टि पनि यसै घटनाले गरेको छ । प्रचण्ड र भट्टराई तथा तिनका समर्थकबीच अहिले पनि पानी बाराबारको स्थिति रहेको घटनाले देखाएको छ । माओवादीका सचिवसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका परिपक्व मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी नै यस्ता घटनामा संलग्न हुन पुग्नुले बोगटीको उचाइ घटाएको भए पनि पार्टीभित्रको तनाव र विवादचाहिँ उच्च तहसम्म यथावत् रहेको प्रमाणित गरेको छ ।



प्रचण्डकै भण्डाफोर गरिने
एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् भेलाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको विकल्प नरहेको भन्दै राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको एक साता नपुग्दै माओवादीकै एक समूहले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ । पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै विरोधमा उत्रँदै आएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूको अस्ति सोमबार राजधानीमा बसेको गोप्य बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । एक हप्ताभित्र पार्टी नेतृत्वले सरकार नछाडे पार्टी नेतृत्व र सरकारविरुद्व सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी पार्टी नेतृत्व तथा सरकारविरुद्व आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आगामी सोमबारसम्ममा पनि आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सडकमा जाने निर्णयसमेत गरेका छन् । पार्टीमा प्रचण्डले कूटनीतिक चालमा आफूहरूलाई फसाउन पुन: सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यसअघि गरेको सबै सम्झौता पूरा गर्न पनि एक हप्ताको समय दिएका छन् । एक हप्ताभित्र आफूहरूले उठाएका मुद्धा सम्बोधन नभए अध्यक्षसँगको सम्बन्ध टुट्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । उनीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग सरकारको विकल्प खोजी नयाँ सरकारको पहल गर्न आग्रह गर्ने, सरकारले यसअघि गरेका सबै निर्णयलाई वैधता नदिनेलगायतका सहमति बैठकमा गरेका थिए । वैद्य पक्षका नेता हरिभक्त कँडेलको निवासमा बसेको गोप्य बैठकमा सहभागीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको द्वैध नीतिका कारण पनि आफ्ना मागहरू पूरा हुन नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेका थिए । बैठकमा सहभागी नेता कँडेलले भने, ‘हामी एकजनाको विरोधमा भन्दा पनि जनतन्त्र, जनजीविका र पार्टी सङ्गठनका पक्षमा सङ्घर्षमा उत्रनुको विकल्प देखिएन ।’ छलफलमा धेरैखाले कुरा आए पनि एक हप्तासम्म कुर्ने निर्णय भएको कँडेलको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘छलफलमा सबैले आफ्ना कुरासँगै पार्टी नेतृत्व र सरकारले गरेको गलत कामबारे धारणा राखेका थिए ।’
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्दै उनीविरुद्व भण्डाफोर गर्नुको विकल्पसमेत नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । पार्टी नेतृत्व सही नीतिका साथ अघि बढ्न नसकेकोले संसदीय पार्टीहरूले पेल्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । उनीहरूले प्रचण्डकै उक्साहटमा सरकारले पार्टी निर्णयविरुद्ध तथा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेकोलगायतका आरोप लगाएका छन् ।

योजना त आठ अर्ब खाने पो रहेछ
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अग्रसरता नलिइदिएपछि चीनबाट विमान खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ कमिशन खान बनाइएको योजना अलपत्र परेको छ । चीनबाट चिनियाँ कम्पनी एभिकले पाँचवटा विमान सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा र तीनवटा अनुदानमा नेपाल भित्र्याउन प्रस्ताव गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको टोली निकै उत्साहित हुँदै विमान खरिद-प्रक्रियामा सरिक भएको थियो । प्रचण्डले एभिकको एजेन्टको रूपमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरिएबमोजिम शर्मालाई एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो । तर, नेपालमा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिमण्डललाई नै विमान खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णयसहित सुझाव गरेपछि चाइनाबाट विमान झिकाएर कमिशन खान बनाएको योजना अलपत्र परेको बुझिएको छ । गताङ्कको घटना र विचारमा एकचालीस दशमलव पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको उक्त ‘प्रोजेक्ट’लाई बढाएर पचास मिलियनभन्दा बढीको बनाइएको व्यहोरो सार्वजनिक भएको थियो । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्दा एभिकले एक सय दश मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण गरी वायुसेवा निगममा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसबाट प्रचण्डको टोलीले सत्तरी करोड होइन ६ अर्बभन्दा बढी कमिशन खाने दाउ गरेको स्पष्ट हुन आएको छ । भनिन्छ, चीनबाट झिकाइने भनिएको अठार सिट क्षमताको वाई- १२इ विमानको वास्तविक मूल्य तीन दशमलव पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्ता विमान पाँचवटा झिकाउने हो भने पनि एक अर्ब चालीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिँदैन । सोही साइजको क्यानेडियन विमानको मूल्य पाँच मिलियन अमेरिक डलरभन्दा बढी नपर्ने बताइन्छ । त्यसमाथि यहाँ पाँचवटा विमान खरिद गरेबापत तीनवटा विमान अनुदानमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मूल्य भने बढाएर एक सय दश मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् आठ अर्ब असी करोड पुर्‍याउन खोज्नुले प्रचण्डको टोली देशलाई कसरी ब्रह्मलुट गर्न चाहँदै छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । यही वास्तविकतालाई बुझेर हुनुपर्छ नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले विमान खरिदको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका स्वात्तै घटाएर मन्त्रिमण्डललाई जिम्मा लगाइदिएको छ । जब कि विधिवत् जाने हो भने विमान खरिदको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार वायुसेवा निगममा निहित छ । निगमको सञ्चालक समितिले ‘सोही मोडलको विमान सोही कम्पनीसँग सोही मूल्यमा खरिद गर्ने भए दातृ राष्ट्रसँग हुने सम्झौतामा नै सो कुरा खुलाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ व्यहोराको निर्णय लेखी पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा पठाइदिएको छ । यसरी निर्णय लेखी पठाएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि सरकारले निर्णय लिन आँट गरिरहेको छैन । चिनियाँ कम्पनीको विमान जोखिमयुक्त रहेको र कमिशनका लागि झन्डै २५ गुणा मूल्य बढाएका कारणले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई यसप्रकारको निर्णय लिन हच्किनुभएको बताइन्छ ।
पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले यति ठूलो कमिशन रकमसँग जोडिएको विमान खरिद प्रक्रियालाई कसरी मन्त्रिमण्डलको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने हुन्- प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । मगरमाथि क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेस गर्न पार्टी हाइकमानबाट निर्देशन भइसकेको बुझिएको छ ।
यसैबीच मंगलबार यस विषयलाई लिएर गोरखाका होमनाथ भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । विमान खरिद गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पाँच प्रतिशत, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तीन प्रतिशत, अर्थसचिवलाई एक प्रतिशत, जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई एक पतिशत, हिशिला यमीलाई एक प्रतिशत, वायुसेवा निगमका अध्यक्ष मनरूप शाहीलाई तीन प्रतिशत कमिशन दिने आपसी सहमति भएको उल्लेख गर्दै उजुरीपत्रमा उजुरीकर्ता होमनाथ भण्डारीद्वारा लेखिएको छ, ‘नेपालको वायुसेवा निगमले किन्न लागेको चिनियाँ जहाजको खरिद प्रक्रिया गलत, भ्रष्ट र प्राप्त अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरी बद्नियतबाट गरिएको देखिएकोले नेपाल वायुसेवा निगमले ७ अगस्ट २०११ र १३ सेप्टेम्बर २०११ र १८ सेप्टेम्बर २०११ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि, अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई लेखेको हस्ताक्षरसहित र हस्ताक्षर नभएको पत्रको प्रतिलिपि, प्रेम सागरलाई एभिकले दिएको अथोराइजेसन लेटरको प्रतिलिपि, जनधारणा साप्ताहिक पत्रिका तथा घटना र विचार साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित सम्बन्धित समाचारको प्रतिलिपि र एभिक इन्टरनेसनलले एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कमलादीस्थित रोयल सिङ्घी होटेलमा डिनर खुवाएपछि खिचिएको फोटोसमेत संलग्न गरी ‘अविलम्ब छानबिन गरी भ्रष्टाचार गर्नेमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरियोस्’ अनुरोध साथ यो उजुरीपत्र श्रीमान्समक्ष पेस गरेको छु । आवश्यक परेको खण्डमा कमिशनबारे अर्थमन्त्री र एभिकका प्रतिनिधि, जनार्दन शर्मा प्रभाकर र एभिकका प्रतिनिधिबीच भएको संवाद उपलब्ध गराउनेछु । उल्लिखित मन्त्री र प्रचण्ड हत्या र अपहरणजस्ता अपराध कार्यमा पोख्त भएकोले मेरो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पूरा ठेगाना उल्लेख गरेको छैन । यसका लागि श्रीमान्समक्ष क्षमा माग्दछु । विश्वास छ- तपाईंले नेपाल र नेपालीको हितलाई ध्यानमा राखेर कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुहुनेछ । श्रीमान्को जो विचार ।’

माओवादीले के-के मागे चीनसँग ?
माओवादीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग खुसुक्क दुई ठूला योजनामा लगानी गरिदिन माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले रोल्पा र सिन्धुपाल्चोकका दुई आयोजनामा लगानी गरी माओवादी पार्टीको आम्दानी बढाइदिन माग गरेका हुन् । उनीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसमक्ष लिखित प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेका र यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध एक टोलीको अनौपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा महरा र सापकोटाले मौखिक रूपमा माग प्रस्तुत गरेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध युवा ची पिङको नेतृत्वमा तीन साताअघि एक लघु टोली नेपालको अनौपचारिक भ्रमणमा आएको थियो र उक्त टोलीले नेपालमा चिनियाँ मित्र संस्था र व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा संवाद गरेको थियो । अरनिको समाज, नेपाल-चीन मैत्री समाज, चीन अध्ययन केन्द्रलगायतका संस्था तथा कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, प्रचण्ड र सुजाता कोइरालासमेतलाई ची पिङले भेटेका थिए । ची पिङलाई कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको त्यो गाउँमा लगेका थिए, जहाँ उनीहरू एक आयोजनामा लगानी गरेर पार्टीको आम्दानी बढाउन चाहन्छन् । इन्द्रावती किनारको एक माझीबस्तीमा ची पिङको टोलीलाई पुर्‍याएर महरा र सापकोटाले लगानी सहयोग माग्नुअघि छ्याङ, तारेको अण्डा, सेल र मासु भोजन गराएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले इन्द्रावतीमा एउटा बाँध बनाई त्यहाँ नौका विहारको व्यवस्था गर्ने, सोही तालमा माछापालन गर्ने र बाँधबाट बाहिर पठाइने पानी सुरुङ या नहरमार्फत पावरहाउससम्म पुर्‍याई विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पेस गरेका थिए । शान्ति र विकास प्रतिष्ठानको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई चिनाएका पिङले महरा र सापकोटाको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै यस सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजनासहितको लिखित प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको र सोही आग्रहअनुसार अहिले माओवादीले करिब दुई अर्बको उक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी उर्फशान्ति र विकास प्रतिष्ठानसमक्ष लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागेको बुझिएको छ । यसबाहेक महराले रोल्पामा एउटा पोलिटेक्निक इन्सिटच्युट निर्माण गरिदिन पनि ची पिङको टोलीसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त इन्सिटच्युट निर्माणका लागि पनि लिखित प्रस्ताव पेस गर्न भनिएबमोजिम महराले तयार गरिरहेको बुझिएको छ । उक्त आयोजना एक अर्बभन्दा बढीको हुने जानकारीमा आएको छ । माओवादीले उल्लिखित दुवै आयोजनाको स्वामित्व माओवादी पार्टीमा रहने र त्यसको आम्दानी पनि पार्टीले नै प्राप्त गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव तयार गर्न लागेको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारीअनुसार सुजाता कोइरालाले भने विराटनगरमा एक सुष्मा कोइराला मेमोरियल हस्पिटल बनाइदिन ची पिङसँग माग गरेकी थिइन् । कोइरालालाई पनि चीले लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न भनेको बुझिएको छ ।

बाबुरामविरुद्ध बाबुरामलाई ज्ञापनपत्र
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि चीनविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लागाउँदै गत आइतबार प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयम्लाई एक ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश गणतन्त्र चीनका समकक्षी नेतासँगको भेटमा एक चीननीतिको पक्षमा नेपाल अडिग रहेको प्रस्टसँग व्यक्त गर्नुभएको थियो र यस वर्षलाई नेपाल-चीन मैत्री वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रत्येक वर्ष चीन सरकारले नेपाली जनताका छोराछोरीका लागि दिँदै आएको उच्च शिक्षा अध्ययनको छात्रवृत्ति पहुँचवाला नेता तथा पदाधिकारीहरूको कमाइखाने माध्यम बनेको छ । यो अवसर निम्नस्तरका जनताको पहुँचभन्दा निकै टाढा छ । दुई छिमेकीमध्ये चीनमा उत्पादित र चीनबाट ल्याउने सोही वस्तुको भन्सार दर बढी लिइन्छ । चिनियाँ पर्यटकको भिसाको अवधि थप गर्दा प्रतिव्यक्ति बीस हजार रुपैयाँ घुस दिनैपर्ने अघोषित कानुन बनेको छ । चीनको सरकारी तथा निजी कम्पनीले नेपालमा कारोबार गर्न, ठेक्कापट्टा लिन या सहयोग दिन प्रक्रिया बढाउँदा मन्त्री स्वयम्ले घुस र कमिशन माग्ने, दिन नसक्ने बताउँदा काम रोकिदिने र सताउने गरिएको छ । ठमेल, वसन्तपुर, हनुमानढोकालगायतका क्षेत्रमा खुलेआम स्वतन्त्र तिब्बतका अभियानहरू चलिरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा चीनविरोधी गोष्ठी, सेमिनार, फिल्म प्रदर्शनीलगायतका कुराहरू भइरहेका छन् ।’
यो वर्षलाई नेपाल-चीन मैत्री वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा भए पनि कुनै कार्यक्रम हुन नसकेकोमा ज्ञापनपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम, सहयोग र सिफारिस माग गर्दा तपाईंबाट असहयोग, उपेक्षा र अपमानित भएको तीतो अनुभव हामीसँग छ ।’ चिनियाँ नेतासँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता झुटो भएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति रामवरण यादव र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई समेत दिइएको छ । ०४४ सालमा स्थापना भई ०६१ सालदेखि विधिवत् दर्ता भएर काम गरिरहेको समाज नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिका आधारमा कार्यरत रहेको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । संस्थाका पदाधिकारीहरूमाथि विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाबारे पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आईसीटीसीले डुबाउने भो
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष निर्देशन तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीको सक्रियतामा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई नियमविपरीत सुम्पिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग पैदा भएको छ । संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । नेपालको बद्नाम कम्पनी आईसीटीसी ?दिनेश श्रेष्ठ) को विशेष प्रयासमा पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिँदा भर्खरै जङ्गल युद्धबाट आएका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले नियम-कानुन पालना गर्नुपर्ने देखेनन् । देशको नियम-कानुनभन्दा प्रचण्डको आदेशलाई अतुलनीय महत्त्व दिने बोगटीले थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती सुम्पने चाँजोपाँजो मिलाउन सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । कार्कीले के चाँजोपाँजो मिलाए सो बुझ्न सकिएको छैन, तर टेण्डर प्रक्रियामा नगई सीधै सम्झौता गरेर आयोजना सुम्पनुलाई नाजायज र गैरकानुनी मानिएको छ । त्यसैले प्रचण्ड, मन्त्री बोगटी या सहसचिव कार्कीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि उक्त सम्झौताले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना टाढिएको छ ।
मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनामा राष्ट्रको अनपेक्षित व्ययभार बढाउने आईसीटीसीले तामाकोसीमा पनि कन्सल्ट्यान्टको पृष्ठभूमिमा रहेर अनुचित लाभ लिने कार्य गर्दै आएको थियो । अहिले पश्चिम सेती परियोजनामा पनि आईसीटीसीले पृष्ठभूमिमा बसेर नोटको आडमा जथाभावी गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बुझिन्छ ।
यसअघि पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकले निर्माण गर्न चाहेको थियो । तर, नेपालले उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने र भारतमा बिक्री गर्न नेपाल र भारतबीच पावर टे्रड सम्झौता नभएकोले आयोजनामा लगानी जुटाउन स्मेक असमर्थ रह्यो । डेढ दशकसम्म लगातार प्रयास गर्दा पनि लगानी जुट्न नसकेपछि अन्तत: स्मेकको हातबाट पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र सरकारले खोस्यो । भारतसँग पावर टे्रड सम्झौता नभएका कारण लगानी जुट्न नसकेको तर्फ नेपाल सरकारले ध्यान नदिएर अनुमतिपत्र खोस्ने कार्य मात्र गर्नुलाई उचित मानिएको थिएन । उक्त आयोजना खोस्नसमेत आईसीटीसीको लगानी रहेको बताइन्छ । अहिले गैरकानुनी रूपमै थ्री गर्जेजलाई आयोजना सुम्पिन खोजिनुले पनि आईसीटीसीको भूमिका के थियो भन्ने खुलासा भएको छ ।
अहिले पश्चिम सेती परियोजना नेपालकै उपयोगका लागि निर्माण गर्ने भनिएको त छ, तर त्यसको लगानी मूल्य कति हो र विद्युत् खरिद सम्झौता प्रतियुनिट कतिमा हुने हो सो स्पष्ट पारिएको छैन । प्रतियुनिट एक रुपैयाँको मात्र फरक पर्‍यो भने वारि्षक तीन अर्ब रुपैयाँ अन्तर पर्न आउनेछ । यस किसिमका ठूला आयोजना बिनाटेण्डर कसैलाई सुम्पनु उचित नहुने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ । यसअघि टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेर कर्णाली जीएमआरलाई तथा सतलजलाई अरुण दिँदा राष्ट्रघात भएको देख्नेहरूले बिनाटेण्डर आईसीटीसीमार्फत सुटुक्क दिइनुलाई चाहिँ कसरी राष्ट्रवादी सोचको परिणाम भनिने हो बुझ्न सकिएको छैन । स्मरणीय छ, नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा आईसीटीसी ?दिनेश श्रेष्ठ) र ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई खलपात्रका रूपमा लिइन्छ । निजहरूले सरकारी संयन्त्रलाई गलत कार्यका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र अन्य कुनै नेपाली कम्पनीले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन लागेमा तिनलाई जसरी भए पनि भड्काउने कार्य गर्दै आएका छन् ।

नेता डराउँदा वाईसीएललाई सङ्कट
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुसरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै देशभर आन्दोलन गर्दै आएको वाईसीएलले तत्काल पार्टीबाट राहत नपाउने पक्का भएको छ । वाईसीएललाई आर्थिक राहत दिने रकम पार्टीसँग भए पनि तत्काल उक्त रकम दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले तत्काल राहत प्याकेज नदिने निचोडमा प्रचण्ड पुगेका हुन् । भरपर्दो आर्थिक स्रोत देखाउन सकिने स्थिति नभएसम्म वाईसीएललाई राहतस्वरूप पैसा बाँड्न नसकिने अवस्था छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै रकम दिए पार्टीको आर्थिक स्रोत खुलाउनुपर्छ, त्यो सम्भव छैन- प्रचण्डले गत साता मोहन वैद्यसँग भनेका थिए ।
वैद्यनिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले वाईसीएललाई दिन पुग्ने रकम विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन गरिएकोसमेत जानकारी गराएका थिए । तर, उनले त्यो रकम अहिले नै दिँदा पार्टीमा गम्भीर समस्या आउने र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि त्यसको स्रोतलाई लिएर आन्दोलन गर्न सक्ने आशङ्का गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले वैद्यसँग ‘तपाईंले
सबै समस्या बुझेर पनि किन सहयोग नगरेको’ भन्दै वाईसीएललाई सम्झाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । ‘वाईसीएलले पार्टीबाट पक्का पैसा पाउँछन् तर, त्यो खुल्ला नभई गोप्य रूपमा हो,’ प्रचण्डले वैद्यसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै वैद्यनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसका लागि पनि सहज स्थिति हुनुपर्‍यो नि ।’
स्रोतका अनुसार वैद्यले भने तत्काल थोरै मात्र भए पनि राहतस्वरूप केही रकम दिन भनेका थिए । पार्टीले वाईसीएललाई बिचल्ली पार्न खोजेजस्तो देखिन्छ, त्यसैले उनीहरू निकै चिन्तित छन्, वैद्यले भनेका थिए, ‘अहिले उनीहरूलाई केही सहयोग गर्दा पार्टीलाई नै फाइदा हुने हो, त्यसैले वाईसीएललाई रकम दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुस् ।’ वैद्यले शिविरमा रहेका लडाकुबाट उठाएको रकमबाटै कटौती हुने गरी रकम दिन पनि भनेका थिए ।
आर्थिक सहयोगका लागि उचित स्रोतको खोजी गर्न भन्दै पार्टीले स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालाई जिम्मा दिएको छ । तर, शर्माले भने आर्थिक स्रोत जुट्न अझै केही् दिन लाग्ने भएकाले तत्काल राहत दिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘आर्थिक स्रोत नजुटी केही गर्न सकिँदैन ।’ तर, अर्का सदस्य चन्दले भने पार्टीमा स्रँेत रहेको तर पार्टीले नै वाईसीएललाई रकम दिन नचाहेको बताए । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भए दिन सक्छ ।’
माओवादीले पार्टी कोषबाट आर्थिक प्याकेज दिने बताएपछि लडाकुबाट वाईसीएलमा तानिएका पैंतीस सय पूर्वलडाकु आन्दोलनका घोषित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिई राहतको प्रतीक्षामा छन् । तर, आर्थिक प्याकेजको स्रोत पत्ता नलागेको बहानामा राहत नदिए आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा उनीहरू रहेका छन् ।

पारदर्शी भन्दै अपारदर्शी काम
पारदर्शिताको नाममा घोर अपारदर्शी एवम् शङ्कास्पद काम भएपछि सर्वोच्च अदालतमा हल्लिखल्ली मच्चिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार न्यायाधीश प्रेम शर्माले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याइने भन्दै ठीक एक साताअगाडि अदालतमा एलसीडी टीभी जडान गराएका छन् । जुन व्यक्ति यसै बुधबारदेखि अवकाश पाउँदै छन् उनैले हतार-हतार उक्त टीभी जडान गराएपछि न्यायपालिकाभित्र हल्लिखल्ली मच्चिएको हो । सूचना प्रविधिको प्रमुखसमेत रहेका न्यायाधीश शर्माले आफू अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा ठीक एक साताअगाडि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर टीभी जडान गराउनु आफैंमा रहस्यमयी भएको ठानिएको छ । बिनाटेण्डर टीभी जडान गरिनुका पछाडि मोटै रकमको करामत रहेको चर्चा अदालत परिसरमा चलेको छ ।

‘माओवादी द्वैधचरित्र’ शान्ति र संविधानको बाधक’
झापा/ काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीको द्वैधचरित्र शान्ति र संविधान निर्माणको मुख्य बाधक भएको आरोप लगाउनुभएको छ । गत शनिबार झापाको बिर्तामोडमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम जिल्ला सम्मेलन उद्घाटनपछि उहाँले माओवादीको अन्तरकलहका कारण नयाँ संविधान निर्माणको गतिमा अवरोध पुगेको बताउनुभयो । शीर्ष नेतृत्वका बीचमा भएका राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयनमा माओवादीका अन्य नेता-कार्यकर्ता इमानदार नभएको टिप्पणी उहाँको थियो । सो अवसरमा सभापति कोइरालाले प्रजातन्त्रका सेनानी स्वर्गीय मुगाधन राईकी धर्मपत्नी कृष्णकुमारी, स्वर्गीय तुरसा हेमरमको स्मृतिमा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपालबहादुर बस्नेत, माओवादीद्वारा हत्या गरिएका श्यामसुन्दर यादवको परिवारलगायतलाई दोसल्ला र टोपी ओढाएर सम्मान गर्नुभयो । कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, केशवकुमार बुढाथोकी, पूर्वसांसद चेतकुमारी दाहाललगायतले सधैं प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि भूमिका निर्वाह गरिआएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अझ बढी सक्रिय बनाउने उल्लेख गरे । सम्मेलनमा जिल्ला सभापति उद्धव थापाले पार्टीको १२औँ महाधिवेशनपछि जिल्लामा काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकासहितको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।-यज्ञराज आङदेम्बे

सभापति भारत प्रस्थान
झापा आएको अवसर पारेर सभापति कोइराला पूर्वीनाका काँकडभिट्टा हुँदै भारतको खोरीबारी प्रस्थान गर्नुभयो । काङ्ग्रेसका पुराना कार्यकर्ता तथा प्रजातन्त्र सेनानी भारतको पश्चिम बंगालस्थित खोरीबारीनिवासी स्वर्गीय मछिन्द्र केरुङको परिवारलाई भेट्न सभापति कोइराला त्यहाँ पुग्नुभएको हो । उहाँका साथमा पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, युवानेता विश्वप्रकाश शर्मा र झापा जिल्ला सभापति उद्धव थापासमेत रहेको जिल्ला सचिव दयानन्द गोस्वामीले जानकारी दिनुभयो । काङ्ग्रेसका पुराना नेता केरुङको निधन डेढ महिनाअघि भएको थियो ।

सुन्दरटोलमा प्रहरी बिट
शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउँदै नागरिकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन झापा अनारमनी-४ स्थित सुन्दरटोलमा अस्थायी प्रहरी बिट तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सुन्दरटोल स्थापना गरिएको छ ।
स्थानीयवासीसमेतको सहयोगमा तीन लाख १५ हजार रुपैयाँको लागतमा प्रहरी बिट तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । दुईकोठे नवनिर्मित सो पक्की भवन झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तारिणीप्रसाद लम्सालले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा उपत्यका सामुदायिक समन्वय परिषद्का अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठ, महाराजगञ्ज सामुदायिकका सचिव अधिवक्ता रामप्रसाद पोखरेल, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, कम्युनिटी साइरनविज्ञ, सामाजिक अगुवाहरूलगायतले नागरिक र प्रहरीबीचको सहकार्यबाट मात्र अपराधका घटनामा न्यूनीकरण हुने बताए ।

‘संविधान होइन माओवादी सत्ता-कब्जा नै चाहन्छ’
जातीय आधारमा सङ्घीयतामा जानुहुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस दृढ रहेको र जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुहुँदैन भन्ने अडान लिँदा यदि कुनै घाटा पर्छ भने त्यो सहन काङ्ग्रेस तयार रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जनाएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन लमजुङ शाखाद्वारा बेसीसहरमा गत शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केसीले भने, ‘जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुँदा जातीय सद्भाव ब्रि्रन्छ, नेपालमा एक सय दुई जात छन् कसलाई राज्य दिने ? यही अप्ठ्यारो अवस्था ननिम्तियोस् भनेर काङ्ग्रेसले ६ देखि सात राज्यको प्रस्ताव ल्याएको हो ।’ माओवादीका कारण शान्तिप्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै नेता केसीले लडाकु र हतियार नत्यागेसम्म संविधान बन्न नसक्ने दाबी गरे । हतियार र लडाकुको भरमा आफूले चाहेको संविधान बनाउन चाहेको र संविधान नआए सत्ता कब्जा गर्ने सोचमा माओवादी रहेको आरोप लगाउँदै केसीले १२ बुँदेदेखि सातबुँदे हँुदै विभिन्न बुँदामा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन हस्ताक्षर गर्ने माओवादीले व्यवहारमा भने शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप लगाए । अझै पनि माओवादीले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नगरेको, वाईसीएलको अर्धसैनिक ब्यारेकीकरण भङ्ग नगरेको, लडाकु र हतियार व्यवस्थापन गर्न माओवादीले नचाहेकोसमेत उनको कथन थियो । दर्जा निर्धारणको किचलो झिकेर माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अलमलमा पारेको उनको भनाइ थियो । काङ्ग्रेस प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएको भन्दै यसमा काङ्ग्रेसले कहिल्यै सम्झौता नगर्ने केसीले बताए । माओवादी द्वन्द्वमा पीडक र पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने काम हुन नहुने भन्दै केसीले पिीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।-छविलाल बगाले

स्रष्टाहरूलाई तन्नेरी सम्मान
तन्नेरी द्वैमासिक पत्रिकाले आख्यानकार धु्रवचन्द्र गौतमलाई सम्मान गरेको छ । ६ दशक नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पुर्‍याएबापत उनलाई सम्मान गरिएको हो । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले गौतमलाई सम्मान गर्दै युवक उप्रेतीद्वारा सम्पादित कृति संवादमा धु्रवचन्द्र गौतम नामक कृतिसमेत विमोचन गरेका थिए । समालोचनाका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत प्राध्यापक कृष्ण गौतमलाई र्सर्ूयविक्रम ज्ञवाली तन्नेरी समालोचना पुरस्कार प्रदान गरियो । यसैगरी रावतलाई मोतीराम भट्ट तन्नेरी गजल पुरस्कार प्रदान गरियो । दुवै पुरस्कारको राशि दश हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी तन्नेरी विशिष्ट सम्मान आठजनालाई प्रदान गर्‍यो । साधना प्रतीक्षालाई विशिष्ट तन्नेरी कृति सम्मान, गोपाल पराजुलीलाई विशिष्ट तन्नेरी बालसाहित्य सम्मान, रामप्रसाद प्रदीपलाई विशिष्ट तन्नेरी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, दीपक खरेललाई विशिष्ट तन्नेरी गायन सम्मान प्रदान गरियो । यसैगरी साहित्यमा योगदान पुर्‍याएबापत अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’, प्रशासन र साहित्यको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत महेश्वरप्रसाद यादव, शिक्षा र वाङ्मयका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत गुणराज भट्ट र समाजसेवा र वाङ्मय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत विनिता यादवलाई विशिष्ट तन्नेरी सम्मान प्रदान गरियो । कृतिबारे अशोक थापाले टिप्पणी गरेका थिए ।-फणीन्द्र संगम

जापानीद्वारा ज्वागलमा सामुदायिक भवन
नेपाल-जापान मैत्री परिषद्को सहयोगमा ललितपुर कुपण्डोल-१० ज्वागल टोलमा ज्वागल सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ टोयोहासी हिगासी, जापानका अध्यक्ष हिडेनोरी सुजुकीले गत शनिबार नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । ज्वागलवासीले उपलब्ध गराएको १० आना जमिनमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि जापानी दाता ताकाहासी आकिराले ५० हजार डलर प्रदान गर्नुभएको र सो आर्थिक सहयोग जुटाउन नेपाल-जापान मैत्री परिषद्का अध्यक्ष बुद्धिराज बज्राचार्य र महासचिव सुरेन्द्र शाक्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
उक्त अवसरमा मन्तव्य दिँदै पूर्वमन्त्री तथा ललितपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर बुद्धिराज बज्राचार्यले जापान र जापानी जनता नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त ठूला सहयोगी रहेको उल्लेख गर्दै आफूलगायतका समाजसेवीको पहलमा ज्वागलमा सामुदायिक भवन निर्माण हुन सकेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, ज्वागल सामुदायिक भवन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् समाजसेवी श्याम तिमल्सिनाले ज्वागलवासीले रगत-पसिना बगाएर आर्जन गरेको जमिन उपलब्ध गराएकोले नै सामुदायिक भवन स्थापना हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । सहयोग उपलब्ध गराउने जापानी तथा नेपाली मित्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले सामुदायिक भवनको सदुपयोगका लागि ज्वागलवासी सबै लागिपर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल-जापान मैत्री परिषद्का महासचिव सुरेन्द्र शाक्यले जापानी मित्रहरूबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने क्रमका सन्दर्भहरू स्मरण गर्दै मित्रराष्ट्र जापान र जापानी जनताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले नवनिर्मित सामुदायिक भवनमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको आयोजना गरिने, दुई देशका भाषा एवम् संस्कृति आदान-प्रदान गर्ने, पुस्तकालयका साथै अन्य विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । बहुआयामिक उपयोगमा आउने ज्वागल सामुदायिक भवन निर्माणकार्यमा सरिक रहँदै आएका बाराही टोल सुधार समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्य, नवउदय क्लबका अध्यक्ष सानुलाल व्यञ्जनकार, स्थानीय सामाजिक कार्यमा सक्रियता प्रदर्शन गर्दै आएका शम्भुमान सिंह, स्वर्णतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायतले सामुदायिक भवनलाई यथाशक्य सामाजिक हितमा प्रयोगमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । भवन उद्घाटनका लागि जापानबाट आएका बाह्र अतिथिलाई विशेष सम्मानसमेत प्रदान गरिएको उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन प्रह्लाद विष्टले गरेका थिए ।-अरुण श्रेष्ठ

‘नयाँ नेपाल’मा के पाए त जनताले नयाँ ?
निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापना गर्न लाखौँ जनता आ-आफ्नो स्तर र शैलीबाट चर्का नारासहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अन्तत: वैशाख १३ गते जनताले चाहेबमोजिम गणतन्त्र त स्थापना भयो, तर ‘नयाँ नेपाल’ भनी नामाकरण गरिएको यस गणतान्त्रिक मुलुकमा पाँच वर्षको अन्तरालमा वास्तवमै के-के नयाँ परिवर्तन भयो त ? सत्ताधारी दलका नेता-कार्यकर्ताले जे-जस्तो दाबी गरे पनि जनता यतिबेला निरास छन्, गणतन्त्रले दिनेभन्दा लिने काम बढ्ता गरेको आमजनताको गुनासो छ । यथार्थमा ‘नयाँ नेपाल’मा के पाए त जनताले नयाँ ? विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति-व्यक्तित्व एवम् सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ-
संविधानविद् काशीराज दहालका अनुसार दोस्रो जनआन्दोलन भनिने २०६२-६३ को आन्दोलपछि नेपालमा लामो समयदेखि रहेको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, जनताको चाहना र आकाङ्क्षाबमोजिम संविधान बनाउन संविधानसभाको गठन, राज्यको कार्यकारिणी शtmि मन्त्रिपरिषद्मा निहित धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, नयाँ-नयाँ मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका साथै राज्य पुनर्संरचनाको विषयजस्ता केही परिवर्तन सिद्धान्तत: भएका छन्् । तर, व्यवहारमा हेर्दा राजनीति फेरिएको, राजनीतिक कार्यकर्ता बदलिएको भए तापनि राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेको र व्याप्त दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्र संविधान र शान्तिप्रक्रिया टुङ्याइसक्ने भनिएको भए पनि चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत त्यसले साकार रूप लिन सकेको छैन । सङ्क्रमणकालको जटिलताले गर्दा मुलुक कमजोर बन्दै गएको छ । अब पनि चेत नखुल्ने हो भने मुलुक असफल हुने खतरा पैदा हुँदै छ । यसलाई समयमै रोक्न राजनीतिक शtmिहरूले न्यायोचित सम्झौता गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउनेउपर कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित ‘मल्लिक आयोग’का दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने व्यक्तिमध्येका एक दाहाल अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘दोषीलाई कारबाही नगर्दा उल्टै उनीहरू राजाको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रीसमेत हुन पुगेका कारणबाट मैले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन उचित ठानिनँ । फलत: सेवाबाट म बाहिरिएँ र परिवर्तनका निम्ति आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाएँ । तर, अहिलको अवस्था हेर्दा आन्दोलनको उपलब्धिलाई राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वमा दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव र शक्ति कचिङ्गलमा अल्मलिने क्षणिक स्वार्थका कारण जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकेकोमा दु:खको अनुभूति हुन्छ । परिवर्तनका राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जनतालाई निरास नहुने किसिमबाट चाँडोभन्दा चाँडो सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउन युद्धस्तरमा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, यसमा राजनीतिक दलहरू चुक्नुहुँदैन ।’
यसै सन्दर्भमा काठमाडौं युनिभर्सिटीका सिनियर लेक्चरल, लिभरपुल इन्टरनेसनलका भाइस प्रिन्सिपलका साथै गीतकारका रूपमा समेत चिनिने सुदन डोटेल भने गणतान्त्रिक नयाँ नेपालबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘परिवर्तन भनेको जादुको छडी होइन ‘छु:’ गर्नासाथ बदलिने उ यो एउटा प्रक्रिया भएकोले समय त लागिहाल्छ । मिडियाको सङ्ख्या बढ्नु, हस्पिटलको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु, सडक-बाटो विस्तार हुनु, सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय हुनु, पायरिसी कम हुनुजस्ता यावत् कुरा नयाँ नेपालकै उपज हुन् । यसैले गर्दा विकासको पूर्वाभास भइरहेको छ । म त नयाँ नेपालप्रति पूर्ण आशावादी छु ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘…तर दुर्भाग्यको कुरा उ नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा विकासको गति तीव्र हुन सकेको छैन । हिजो गणतन्त्र ल्याउनका लागि गर्न एउटै मञ्चमा आउन सक्ने नेताहरू आज त्यही गणतन्त्रलाई संस्थापन गर्न किन एकजुट हुन सक्दैनन् ? अब नेताहरूमा सचेतना जागोस् र पार्टीगत स्वार्थ त्यागी संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याई साँच्चिकै नयाँ नेपालको आभास दिलाइयोस् । जनताको अपेक्षा त यही छ ।’
यस्तै, नयाँ नेपालको परिवर्तित रूपको व्याख्या प्रसिद्ध कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ यसरी गर्नुहुन्छ, ‘जबदेखि हास्य-व्यङ्य क्षेत्रमा लाग्यौँ तबदेखि नै व्यङ्ग्यमार्फत प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उर्ठाई राजतन्त्रको विरुद्धमा हामीले हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनायौँ । तर ‘मोनार्की’को साटो ‘अनार्की’ पो आयो । पहिले एउटा राजा मात्र थिए भने अहिले थुप्रै राजा र राजपरिवार देखिए । यतिबेलाको नयाँ नेपालसँग राजनीतिक श्ाक्तिमा पुग्ने नेताहरूबाहेक कोही सन्तुष्ट छैनन् ।’ संविधान निर्माणका सवालमा मदनकृष्ण भन्नुहुन्छ, ‘यदि अयोग्य, अपराधी, चोर, भ्रष्टाचारीहरूले नै देशको मूल कानुन बनाउने हो भने त तिनीहरूकै पक्षमा कानुन आउँछ र एकपटक फेरि निरङ्कुशता हाबी हुन्छ, त्यसैले बेलैमा खबरदारी गर्न जरुरी छ । यति हँुदाहँुदै पनि आशावादी त हुनैपर्‍यो । जे हुन्छ राम्रै भयो, जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ र जे हुनेछ राम्रोकै लागि हुनेछ भनेर मनलाई शीतल बनाउनेबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।’ नेतागिरी गर्दैमा जो पायो त्यसले देशको नेतृत्व लिन नसक्ने भएकोले आमजनताको मनमा बस्न विकासको वातावरण सिर्जना गरी त्यसलाई तीव्र गति प्रदान गर्दै आफूसमेत संलग्न हुनमा जोड दिनर्ुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
हाल बालकुमारी कलेज नाराणगढ बीएचएम प्रथम वर्षमा अध्यनरत छात्रा स्वीकृति घिमिरेको लागि नयाँ नेपाल आउनु भनेको ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तो हो । उनले नयाँ नेपालबाट कुनै आशलाग्दो सङ्केत पाएकी छैनन् । यस्तै इन्जिनियर आशिष दाहालका अनुसार पहिलेको दाँजोमा अहिले जनता राजनीतिक र सामाजिक रूपमा बढी चेतनशील भएका, आफ्नो अधिकारप्रति पनि सचेत भएका तर कर्तव्य बिर्सने गरेका छन् ।
लाखौँ जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरूप समावेशी, लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल त आयो तर यतिले मात्र नयाँ नेपाल पूर्ण हुन सक्दैन । ६ सय एक सभासद्हरूले संविधान निर्माण अर्थात् भावीले छैटीमा भाग्य कोरेजस्तै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गरेका सभासद् तोकिएको समयमा संविधान बनाउनेतिर नलागी पार्टीगत स्वार्थमा लागेकाले उनीहरू जनविश्वास गुमाउँदै छन् । आन्दोलनको समयमा लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गरेका तिनै जनता नयाँ शासन प्रणालीदेखि असन्तुष्ट छन् । विकासले तीव्र गति लिन सकेको छैन, अरू त अरू संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको समेत टुङ्गो छैन । वास्तवमा भन्नुपर्दा नयाँ नेपाल भनेको बिरालोले अँगेना कर्ुर्नु र कुकुरले दैलो कर्ुर्नुजस्तै भएको छ । आमजनताचाहिँ समयमा संविधान बने देशमा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा र विकास होला भन्ने आशमा छन् भने सभासद्हरूलाई संविधानसभा ‘खाने भाँडो’ मात्र भएको छ ।
यसले यही दर्शाउँछ कि आमनागरिक नयाँ नेपालप्रति साँच्चै असन्तुष्ट छन् र केही आशावादी पनि । त्यसैले अब नेताहरूको चेत खुल्नु जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथमत: शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याई जनताले चाहेबमोजिमको संविधान समयमै बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा नयाँ नेपाल एउटा विडम्बनापूर्ण ठट्टा मात्र बन्नेछ भने आजका नेतृत्वकर्ता दल तथा नेताहरूलाई सयौँ सहिद र आमनेपालीको श्राप पनि लाग्नेछ ।-रोजिना केसी

युवा ठूला दलका हतियार ?
युवालाई सही नेतृत्व दिएर विकास निर्माणमा लगाउन सके देशले चाँडै विकास गर्न सक्ने यूपीएफ नेपालका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले बताएका छन् । युथ फेडेरेसन फर वर्ल्ड पिस नेपालले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको शान्ति र विकासका लागि युवा वर्गको भूमिका विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले युवा शक्तिमा जोस, जाँगर प्रशस्त हुने भएकाले त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सके देशले चाँडै फड्को मार्ने बताए । सभासद्समेत रहेका अध्यक्ष ढकालले ठूला राजनीतिक दलहरूले युवालाई सत्ता परिवर्तनको हतियारको रूपमा विगतदेखि प्रयोग गर्दै गराएको उल्लेख गर्दै युवालाई सकारात्मक कार्यमा लगाउन नसकेसम्म विकास निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गरे । अहिलेका युवामा नैतिक शिक्षाको कमी भएकोले युवावर्ग कुलततर्फ लागेको उनको कथन थियो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर समाज विकासमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएकाहरूलाई शान्तिदूत अवार्डद्वारा सम्मानसमेत गरे । सम्मानित हुनेहरूमा सीटीभी मोबाइल्सका प्रबन्ध-निर्देशक किसन राई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसचिव रामजी दाहाल, वरिष्ठ सङ्गीतकार आलोकश्री, रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता रिता लिम्बू, साहित्यकार अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’, स्वास्थ्यकर्मी रचना अधिकारी, दीपक विश्वकर्मा, वीरेन्द्र केएम, साङे लामालगायत छन् ।

प्रजातन्त्रवादी यी प्राध्यापकले पाउलान् जिम्मेवारी ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यतिबेला विभिन्न पदहरू रिक्त रहेका छन् भने त्यसको पूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिरहेको बुझिन्छ । यस क्रममा आगामी वैशाख १० गतेबाट समाप्त हुन लागेको विज्ञान अध्ययन संस्थानको डीनमा कसलाई नियुक्त गरिएला भन्ने चासो र चर्चा प्राज्ञिक क्षेत्रमा चलिरहेको छ । त्रिवि स्रोतका अनुसार सो पदमा वरिष्ठ गणितज्ञ एवम् प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ कीर्तिपुरका सचिव प्रा.डा. चेतराज भट्टको नाम अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । दिल्ली विश्वविद्यालयबाट गणित विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. भट्ट गणित-जगत्मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विज्ञ प्राध्यापकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । ०४६ को जनआन्दोलन, ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनजस्ता ऐतिहासिक कालखण्डमा डा. भट्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँका निकटवर्तीहरू दाबी गर्छन् ।
यस्तै, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिज ?सिनास)को निर्देशकको जिम्मेवारी कसले पाउला भन्ने जिज्ञासा पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा यतिबेला चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । सो जिम्मेवारीका लागि चर्चित भाषाविद् डा. गोविन्द सुब्बाको नाम चर्चामा रहेको बताइन्छ । त्रिविबाट भाषा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. सुब्बा नेपालका एक उच्च बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । कुनैबेला नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट धरानमा मेयर पदमा उम्मेदवारीसमेत दिएर चर्चा बटुल्नुभएका डा. सुब्बाका अनगिन्ती लेख-रचना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका छन् भने उहाँले केही पुस्तकसमेत प्रकाशनमा ल्याउनुभएको छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूमा सुपरिचित डा. सुब्बा हाल सिनासमा सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकलगायत सिङ्गो प्राज्ञिक जगत्ले डा. भट्ट र डा. सुब्बालाई बधाई दिने अवसर हासिल गर्ने हुन् कि होइनन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सशक्ति नेपालका यस्ता छन् सुझाव
निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी पुराना प्रावधानहरुमा सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै ‘सशक्ति नेपाल’ नामक संस्थाले निर्वाचन आयोगलाई ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संविधानसभा एवम् व्यवस्थापिका संसदका सभामुख, मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगसमेतलाई बेधार्थ दिइएको महासचिव रिता नेम्वाद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा नेपालमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा महिला र पुरुष बराबर मात्रामा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने, निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको सदस्य संख्या ५० प्रतिशत सुनिश्चित हुनैपर्ने, संविधानसभामा भाग लिएका महिलाले नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका लागि कार्यालय संचालन गर्न राज्यबाट आवश्यक रकम अनुदान प्राप्त हुनुपर्ने, त्यस्ता दललाई विनाकुनै प्रावधान स्वत: राष्ट्रिय दलको मान्यता दिनुपर्ने, निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारलाई निर्वाचन अवधिभर शान्तिसुरक्षाको विषेश व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा खसेको मतको आधारमा राजनितिक दलहरुलाई निर्वाचन खर्च अनुदान रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

छिटो गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएन : मन्त्री बोगटी
पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग ऐन-नियम नपुर्‍याई अपारदर्शी ढङ्गले सुटुक्क सम्झौता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा विरोध गरिएको छ । सो सम्झौता खारेज गरी प्रचलित नियमअनुसार ठेक्का प्र्रक्रिया गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघिसारेका छन् । हतार-हतार अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरिएकोले अनियमितता भएको, प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिइएको भए नेपालले धेरै लाभ लिन सक्थ्यो, सरकारले सेयर लगानी गर्ने विषय नै गलत छ किनकि यसरी सरकारले सेयर लिँदा भोलि थ्री गर्जेजले सम्पूर्ण जोखिम र दायित्व सरकारको टाउकोमा थोपर्ने सम्भावना रहन्छ, सम्झौता गरिएको कम्पनीले चिनियाँ बैंकबाट ऋण दिलाउन सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अविश्वसनीय र हचुवा छ, उत्पादनस्थलबाट हबसम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण गर्ने कम्पनीकै हुने प्रचलन रहे पनि यसमा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने कुरा मुलुकका लागि अहितकर छ भन्नेजस्ता अनेक टिप्पणी एकातिर भइरहेको छ भने चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता कुनै हालतमा नतोडिने ‘मुड’ सरकारले प्रदर्शन गरेको छ ।
यसैक्रममा ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले त पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरिए नेपालमा फेरि कहिल्यै ठूलो विदेशी लगानी नआउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बोलपत्र आह्वान गर्दा ढिला हुने भएकोले राष्ट्रिय हितका लागि छिटो गर्न सो कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको दाबी मन्त्री बोगटीको छ । यसको विरोध गरेर अवरोध गरिए नेपालमा विदेशी लगानी रोकिने र मुलुक अँध्यारोतर्फ धकेलिने उनको तर्क छ । विद्युत् ऐन २०४९ को धारा ३५ अनुसारको व्यवस्थाअनुसार सरकार आफैंले गर्न सक्ने व्यवस्थामा टेकेर सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन लागत बढ्ने र समयभित्र आर्थिक स्रोत जुटाउन नसके सम्झौता खारेज हुन सक्ने त्रास पनि उनले दर्शाएका छन् । सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण कसैले दिए कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै सम्झौतालाई बङ्ग्याएर अवरुद्ध गरिए मुलुकलाई ठूलो घाटा हुने उनले जनाए । थ्री गर्जेजसँग रातारात हतारमा सम्झौता भएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले आफ्ना सबै काम पारदर्शी भएको र पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा पनि पहिलेदेखि नै प्रक्रिया चलिरहेकोले सोहीअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया