को-को हुन् सुशासनको प्रयासविरूद्ध उभिने ?

^{_{✍ घटना र विचार टीम}}

सरकार नै ढल्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासन निम्ति भएको प्रयासमा रोक लागेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सार्थक प्रयास गरेका थिए । सुराकीको नाममा हुँदै आएको अपारदर्शी खर्च ब्यवस्था खारेज गरिदिएर नारायणकाजीले आफू सुशासनको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको लगत ब्यवस्थासम्बन्धी ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिएर अघिल्लो गृहमन्त्रीले गरेको अनियमितता सच्च्याउँदै नेपाल सरकार आफैले उक्त कार्य गर्ने निर्णय गरे । मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्न विशेष अग्रसरता लिँदै कानून निर्माण गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यसंयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरेर श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाको दिशामा ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरे ।

त्यसक्रममा सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वपङ्क्तिले गृहमन्त्रीको निर्देशन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नेमा आशङ्का थियो । कुनै आदेश या निर्देशन गर्दा कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै अनुपयुक्त स्थानहरूमा अग्रिम सूचना पुग्ने र, आदेशबमोजिम काम हुन नसक्ने अवस्था थियो । तथापि, केही प्रहरी अधिकारीहरूको विशेष तत्परताका कारण केही स्मरणीय काम हुन पुग्यो । एआइजिपी श्याम ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसी तथा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको सहयोग नभइदिएको भए बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी र टेकनारायण पाण्डे जस्ता हाइप्रोफाइल ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कानूनी कारबाही चलाउन असम्भव जस्तै थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गराइछोड्ने गृहमन्त्रीको चाहना बुझेपछि खास-खास प्रहरी अधिकारीहरूबाट सहयोग भएको थियो ।

शरणार्थी प्रकरणमा धेरै खोजतलास नभए हुन्थ्यो भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको थियो । राजेश बज्राचार्य, प्रेमकुमार राई र अजयक्रान्ति समेतको नाम आएकोले केपी चिन्तित बनेका थिए भने आरजुका कारण देउवा छटपटिएका थिए । टेकनाथ रिजालको बयानमा प्रचण्डको समेत नाम मुछिएकोले प्रचण्ड स्वयम् पनि डराएका थिए । उक्त काण्डलाई थप अनुसन्धान कायम राख्नेगरी पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दा चलाएपछि सत्तारूढ दलका सबै नेताहरू नारायणकाजीसँग झस्किएका थिए । त्यसबेलादेखि नै नारायणकाजी श्रेष्ठका विरूद्ध काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्व सक्रिय भएको हो । ललिता निवासको नामले चिनिने सरकारी जमिन घोटालामा संलग्न सबैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै सरकारको जमिन फिर्ता लिएरै छोड्ने श्रेष्ठको प्रतिवद्धताले माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई समेत कारवाही गरिने भएपछि उपेन्द्र यादवसमेत नारायणकाजीविरूद्ध उत्रिए । माधव नेपाल र उपेन्द्रले त भ्रष्टाचारविरूद्धको कारवाही यही रूपमा अघि बढ्ने भएमा आफूहरू गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी नै दिएका थिए । उक्त दुई दल बाहिरिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने निश्चित थियो ।

श्रेष्ठविरूद्ध प्रचण्डमाथि शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा र केपी ओलीको मात्र दबाब रहँदै आएकोमा ललिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरणको छानविन प्रक्रिया अघि बढेपछि माधव पनि चर्को दबाबकर्तामा रहे । परिणामस्वरूप माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केही (चार जना) पूर्व मन्त्रीहरूलाई जोगाउन मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गरिएको छ । सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने आधार हुँदाहुँदै पनि देउवा र माधवको दबाबमा ‘कीर्ते’मा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णयमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिएर मुद्दा कमजोर बनाएको बुझिएको छ ।

यसैबीच सुशासनको पक्षमा गृहमन्त्रीको निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन गरेको ‘अपराध’मा एआइजिपी ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसीलाई प्रहरीभित्रको कामै नलाग्ने शाखा/प्रशाखाहरूमा सरुवा गरिएको छ । पाँच महिनाअघि मात्र सरुवा गरिएका ती प्रहरी अधिकारीहरूलाई आरजु राणा, शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्रको दबाबमा प्रचण्डले सरुवा गरिदिएका हुन् । जुन सरुवाविरूद्ध गृहमन्त्रीले पूरै अडान लिएका थिए । यसरी सरुवा गरेर आफ्ना मानिसहरूलाई पोस्टिङ गरेपछि सबैखाले भ्रष्टाचारप्रेमीहरू प्रशन्न बनेका छन् भने यसै घटनापश्चात् ठूला भ्रष्टाचारका घटनामाथिको अनुसन्धान तथा छानवीन प्रक्रियामाथि पूर्णविराम लाग्ने स्थिति देखापरेको छ । यसरी काम गर्नै नदिने भएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिने मन बनाएका थिए । तर शुभचिन्तक र हितैषीहरूले कुनै हालतमा पद त्याग गर्न नहुने भनी सुझाव दिएकोले मात्र नारायणकाजी रोकिएका हुन् ।

काम गर्न नदिइने भएपछि पदमा बस्नुको औचित्य नरहने बुझाइ नारायणकाजीको भएको बताइन्छ । सरकारकै अस्तित्वमाथि सङ्कट उत्पन्न भएकोले यतिबेला नारायणकाजी धैर्य गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ । तर उनलाई उपयुक्त मौका पारेर पुनर्गठन गर्दै पदबाट हटाइने योजना बनेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

को-को हुन् सुशासनको प्रयासविरूद्ध उभिने ?

नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रयासविरूद्ध सबै दलका नेताहरू एकजुट भएका छन् । श्रेष्ठविरूद्ध लागिपर्नेमा तपशिलका ब्यक्तिहरू रहेका छन्-
१) आरजु राणा
२) शेरबहादुर देउवा
३) वर्षमान पुन
४) जनार्दन शर्मा
५) माधवकुमार नेपाल
६) उपेन्द्र यादव
७) केपी शर्मा ओली
८) शक्ति बस्नेत
९) कृष्णबहादुर महरा
१०) नन्दकिशोर पुन
११) पूर्ण खड्का
१२) अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू

नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर पूर्णबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाउन एकथरीको जोड रहेको छ, तर खड्काको पक्षमा आरजु राणा नभएकोले खड्कालाई उक्त जिम्मेवारी मिल्न मुस्किल ठानिन्छ । आरजु राणा एनपी साउदलाई गृहमन्त्रालय सुम्पिने पक्षमा छिन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह छोड्ने पक्षमा छैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह छोडेको या छोडाइएको स्थितिमा प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई गृहमन्त्रालय सुम्पिने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा वर्षमान र जनार्दन शर्मासँग आरजु राणाको सम्बन्ध निकै मजबुत बन्न पुगेको छ । भनिन्छ, अहिले जम्मा चार जना ब्यक्ति सत्ता-सञ्चालनमा हाबी भएका छन् । प्रचण्ड, शेरबहादुर, आरजु र गङ्गा दाहालको इच्छा नै सर्वोपरि हुने गरेको निकटस्थहरूको भनाइ छ ।